Tag: America Iran Relations

  • ईरान समझौते की कमान जेडी वेंस के हाथ: अमेरिकी राजनीति में बढ़ा कद, जोखिम भी उतना ही बड़ा

    ईरान समझौते की कमान जेडी वेंस के हाथ: अमेरिकी राजनीति में बढ़ा कद, जोखिम भी उतना ही बड़ा

    वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता ने वैश्विक राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश में वेंस न केवल प्रमुख वार्ताकार बनकर उभरे हैं बल्कि इस पहल की सफलता और असफलता दोनों का राजनीतिक भार भी उनके कंधों पर आ गया है।

    स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चल रही बातचीत को ट्रंप प्रशासन एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहा है। अमेरिकी नेतृत्व का मानना है कि यदि यह पहल सफल होती है तो मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। इसी कारण जेडी वेंस को इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख चेहरा बनाया गया है।

    वेंस ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो। उनका कहना था कि यदि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों और परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा से पीछे हटता है तो अमेरिका भी संबंधों को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। इस बयान ने साफ संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन टकराव के बजाय संवाद के रास्ते को प्राथमिकता देना चाहता है।

    पिछले कुछ सप्ताहों में जेडी वेंस की भूमिका और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जहां अपेक्षाकृत कम सक्रिय दिखाई दिए वहीं वेंस लगातार सरकार का पक्ष रखते हुए वार्ता को आगे बढ़ाने में जुटे रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से उनकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यदि बातचीत सफल रही तो उसका श्रेय वह स्वयं लेंगे और यदि विफल रही तो दोष वेंस को देंगे। हालांकि यह टिप्पणी हल्के अंदाज में की गई थी लेकिन इससे इस वार्ता में वेंस की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट हो जाती है।

    दूसरी ओर इस समझौते को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस भी छिड़ गई है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे ईरान के प्रति अत्यधिक नरम रुख बताते हुए आलोचना की है। उनका मानना है कि इससे ईरान को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने भी चिंता जताई है कि अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग ईरान अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में कर सकता है।

    आलोचनाओं के बावजूद ट्रंप प्रशासन इस पहल को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मान रहा है। प्रशासन का तर्क है कि वर्षों से जमे गतिरोध को तोड़ते हुए पहली बार उच्च स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि बातचीत के जरिए स्थायी समाधान तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए।

    राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले 60 दिन जेडी वेंस के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। यदि वार्ता सकारात्मक परिणाम देती है तो उनकी छवि एक प्रभावशाली कूटनीतिक नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार राजनेता के रूप में मजबूत होगी। वहीं यदि बातचीत विफल होती है तो उन्हें विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

    यही कारण है कि ईरान के साथ चल रही यह वार्ता केवल दो देशों के संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। इसके परिणाम अमेरिकी राजनीति और जेडी वेंस के भविष्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि यह पहल ऐतिहासिक सफलता साबित होगी या फिर अमेरिकी कूटनीति के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आएगी।

  • Iran-US Deal में नया पेंच: ‘संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेंगे’, तेहरान ने परमाणु मुद्दे पर झुकने से किया इनकार

    Iran-US Deal में नया पेंच: ‘संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेंगे’, तेहरान ने परमाणु मुद्दे पर झुकने से किया इनकार



    नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नया विवाद सामने आ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (Highly Enriched Uranium) के भंडार को किसी भी देश को नहीं सौंपेगा। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मौजूदा प्रारंभिक समझौते का हिस्सा नहीं है।

    एक  रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने कहा कि अमेरिका के साथ अभी जो बातचीत चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव और युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करना है, न कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम फैसला लेना। सूत्र ने कहा कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा आगे होने वाली औपचारिक वार्ताओं में की जाएगी।

    इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी मीडिया, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया था कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को छोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गया है। रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि दोनों देशों के बीच समझौते का ढांचा लगभग तैयार है और अब तकनीकी प्रक्रियाओं पर बातचीत होनी बाकी है।

    हालांकि ईरान ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह सही मानने से इनकार कर दिया। ईरानी मीडिया और सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल बातचीत का फोकस होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य जहाजरानी बहाल करना और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत हासिल करना है।

    ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार संभावित समझौते में यह प्रस्ताव शामिल है कि 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही युद्ध-पूर्व स्तर पर वापस लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका ईरानी तेल पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में राहत दे सकता है।

    इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का “फ्रेमवर्क” तैयार हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करना है।

    फिलहाल दोनों देशों के बयानों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिका इसे परमाणु समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति बता रहा है, वहीं ईरान लगातार यह संकेत दे रहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।