सीबीआई की चार्जशीट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अलावा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के पांच पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें तत्कालीन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवांग प्रवीण मोदी निदेशक रविंद्र सोमयाजुला राव धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी एग्जीक्यूटिव रिस्क ऑफिसर राजेश कृष्णमूर्ति और चीफ रिस्क ऑफिसर लव चतुर्वेदी शामिल हैं। सभी पर आपराधिक साजिश रचने धोखाधड़ी करने और सरकारी बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने बैंकों से प्राप्त ऋण राशि का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं किया। आरोप है कि यह धनराशि विभिन्न मध्यस्थ और शेल कंपनियों के माध्यम से रिलायंस एडीए समूह की अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दी गई। इस पूरी प्रक्रिया से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन हुआ और सरकारी बैंकों को 4097 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
सीबीआई ने बताया कि यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि कुल 13 सरकारी बैंकों के बैंकिंग कंसोर्टियम को इस कथित वित्तीय अनियमितता के कारण भारी नुकसान हुआ। एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कथित साजिश में और कौन कौन शामिल था।
मामले की जांच के दौरान सीबीआई अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इनमें रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ झुनझुनवाला रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवांग मोदी तथा रिलायंस कैपिटल के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी अमित बापना शामिल हैं। वर्तमान में अमिताभ झुनझुनवाला और देवांग मोदी न्यायिक हिरासत में हैं जबकि अमित बापना सीबीआई की हिरासत में हैं।
जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल पहली चार्जशीट है और जांच अभी जारी है। आने वाले समय में अन्य निदेशकों कंपनियों और संभावित सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। यदि नए साक्ष्य सामने आते हैं तो पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी।
सीबीआई के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस रिलायंस होम फाइनेंस रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से जुड़े मामलों में विभिन्न सरकारी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर कुल सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। इससे पहले मई महीने में रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मामले में भी पहली चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष व्यापक और त्वरित जांच की जा रही है तथा पूरी प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी बनी हुई है।
