नई दिल्ली /आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कैश इंसेंटिव देने की नई योजना ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इस घोषणा पर अब विपक्षी दलों ने खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। खासकर सीपीएम नेता बृंदा करात ने इस नीति को महिलाओं की स्वतंत्रता और निजी अधिकारों में हस्तक्षेप बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के निजी फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
दरअसल, राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि राज्य में लगातार गिर रही जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया है। सरकार का उद्देश्य जनसंख्या संतुलन बनाए रखना और भविष्य में संभावित जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटना बताया जा रहा है।
हालांकि इस योजना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। बृंदा karat ने कहा कि महिलाओं के शरीर और मातृत्व से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत होने चाहिए। सरकार द्वारा आर्थिक लालच देकर महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना उनकी स्वायत्तता पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में इस योजना का दबाव सबसे अधिक महिलाओं पर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कई परिवारों में महिलाएं दो बच्चों के बाद परिवार पूरा मानती हैं, लेकिन अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लालच में उन पर तीसरे और चौथे बच्चे के लिए दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता महिलाओं के हाथ में नहीं रह जाती और परिवार या समाज का दबाव बढ़ जाता है। बृंदा करात ने आशंका जताई कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैसों पर भी महिलाओं का वास्तविक नियंत्रण नहीं होगा।
वहीं सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है, जिसका असर भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक संतुलन पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कामकाजी आबादी घटने से आर्थिक गतिविधियों और विकास पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से राज्य सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भविष्य के परिसीमन और संसदीय सीटों के संतुलन को लेकर भी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। दक्षिणी राज्यों में लंबे समय से यह आशंका जताई जाती रही है कि कम जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में उनकी संसदीय सीटों का अनुपात प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल इस योजना ने देशभर में नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ सरकार इसे जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल करार दे रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में और ज्यादा गर्मा सकता है।
