Tag: CPI India

  • मार्च में महंगाई बढ़कर 3.40 प्रतिशत पर पहुंची, वैश्विक तनाव और तेल बाजार की अस्थिरता से घरेलू बजट पर बढ़ा दबाव

    मार्च में महंगाई बढ़कर 3.40 प्रतिशत पर पहुंची, वैश्विक तनाव और तेल बाजार की अस्थिरता से घरेलू बजट पर बढ़ा दबाव


    नई दिल्ली:देश में खुदरा महंगाई दर मार्च 2026 में बढ़कर 3.40 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के बजट पर हल्का लेकिन स्पष्ट दबाव देखने को मिला है। यह आंकड़ा फरवरी के 3.21 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक है, लेकिन अभी भी यह स्थिति नियंत्रण में मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने भारत की कीमतों पर असर डाला है।

    मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन में आई बाधाओं का असर ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बदलाव के कारण परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ी है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ रहा है। इसका सीधा असर घरेलू खर्चों पर पड़ रहा है और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता पर दबाव बन रहा है।

    खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी मिला जुला रुझान देखा गया है। कुछ सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थों जैसे प्याज, आलू और दालों के दामों में गिरावट भी देखने को मिली है। इसके बावजूद खाद्य महंगाई दर मार्च में बढ़कर 3.87 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो फरवरी की तुलना में अधिक है।

    ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में आई वृद्धि भी महंगाई के आंकड़ों को ऊपर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कारण रही है। एलपीजी सिलेंडर और अन्य ईंधन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। ऊर्जा लागत में वृद्धि का असर सीधे तौर पर परिवहन और उत्पादन लागत पर पड़ता है, जिससे अन्य वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।

    सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रभावित किया है। निवेश और बाजार में अनिश्चितता के कारण इनकी मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि दर्ज की गई है।

    हालांकि राहत की बात यह है कि मौजूदा महंगाई दर अभी भी केंद्रीय बैंक के मध्यम लक्ष्य चार प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिर स्थिति में बनी हुई है, लेकिन बाहरी झटकों का असर लगातार महसूस किया जा रहा है।

    आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति मुख्य रूप से सप्लाई साइड दबाव का परिणाम है, जिसमें वैश्विक तनाव, तेल बाजार की अस्थिरता और मौसम आधारित प्रभाव शामिल हैं। नीति निर्धारक फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

    आने वाले समय में महंगाई की दिशा काफी हद तक मानसून, वैश्विक बाजार और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर घरेलू कीमतों पर और अधिक स्पष्ट हो सकता है।

  • मार्च में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत पर पहुंची, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर देखा गया

    मार्च में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत पर पहुंची, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर देखा गया

    नई दिल्ली। देश में खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में सालाना आधार पर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो पिछले महीने फरवरी के 3.21 प्रतिशत की तुलना में मामूली बढ़ोतरी को दर्शाती है। इस वृद्धि के साथ उपभोक्ता मूल्य स्तर में हल्का दबाव देखा गया है, हालांकि कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने कुछ हद तक राहत भी दी है।

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.11 प्रतिशत रही। इसी अवधि में खाद्य महंगाई दर 3.87 प्रतिशत दर्ज की गई, जो फरवरी के 3.47 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 3.96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 3.71 प्रतिशत रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है।

    आंकड़ों के अनुसार कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्याज की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली है, जबकि आलू, लहसुन, अरहर दाल, मटर और चना जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी घटे हैं। इन वस्तुओं में सालाना आधार पर नकारात्मक महंगाई दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

    वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि भी देखने को मिली है। सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से जुड़े आभूषणों की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा टमाटर और फूलगोभी जैसी सब्जियों के दाम भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रहे, जिससे कुछ क्षेत्रों में महंगाई का दबाव बढ़ा है।

    राज्यों के स्तर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में खुदरा महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है, जिससे इन राज्यों में कीमतों का दबाव अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देता है।

    सरकारी व्यवस्था के अनुसार देशभर में हजारों ग्रामीण और शहरी बाजारों से नियमित रूप से कीमतों का डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं। इस विस्तृत प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है, जिससे महंगाई की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता है।