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  • गूगल और एप्पल का बड़ा कदम: आरसीएस मैसेजिंग में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से बढ़ेगी यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा

    गूगल और एप्पल का बड़ा कदम: आरसीएस मैसेजिंग में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से बढ़ेगी यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा


    नई दिल्ली । डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां दो प्रमुख टेक कंपनियों ने मिलकर मैसेजिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई पहल के तहत अब आरसीएस मैसेजिंग को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ पेश किया गया है, जिससे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स के बीच होने वाली बातचीत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।

    इस बदलाव के बाद यूजर्स द्वारा भेजे गए संदेश अब ट्रांसमिशन के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा पढ़े या एक्सेस नहीं किए जा सकेंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि बातचीत केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच ही सीमित रहेगी, जिससे प्राइवेसी का स्तर काफी मजबूत हो जाएगा।

    इस नई सुविधा को धीरे-धीरे सभी समर्थित डिवाइसों पर लागू किया जा रहा है और इसे डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रखने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स को इसे अलग से ऑन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह खुद-ब-खुद सुरक्षित मोड में काम करेगा। बातचीत के दौरान एक विशेष आइकन भी दिखाई देगा, जिससे यह पता चलेगा कि चैट एन्क्रिप्टेड है।

    लंबे समय से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को विकसित किया गया है, ताकि क्रॉस-प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन भी सुरक्षित रह सके। अब एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स बिना किसी चिंता के एक-दूसरे से बातचीत कर सकेंगे।

    इस तकनीकी बदलाव को मैसेजिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है, क्योंकि अब तक अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा मानक अलग-अलग थे। इस नई व्यवस्था के बाद एक समान और मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है, जो सभी यूजर्स के लिए लाभदायक होगा।

    इस बीच यह भी बताया गया है कि कुछ मैसेजिंग सेवाओं ने अपने प्लेटफॉर्म पर पहले उपलब्ध एन्क्रिप्शन सुविधाओं में बदलाव किए हैं, जिससे प्राइवेसी को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। ऐसे माहौल में यह नई पहल यूजर्स के लिए भरोसे को बढ़ाने का काम कर सकती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल कम्युनिकेशन पूरी तरह सुरक्षित और प्राइवेसी-केंद्रित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तरह की तकनीकें न केवल व्यक्तिगत बातचीत को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि साइबर सुरक्षा के खतरे को भी काफी हद तक कम करती हैं।

  • मेटा का हाईकोर्ट में बयान: इंस्टाग्राम डेटा केवल सरकार के साथ साझा, यूजर्स की निजता पर जोर

    मेटा का हाईकोर्ट में बयान: इंस्टाग्राम डेटा केवल सरकार के साथ साझा, यूजर्स की निजता पर जोर


    नई दिल्ली। Meta Platforms ने अदालत को बताया कि इंस्टाग्राम की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा जारी रहेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पॉलिसी में बदलाव केवल इतना है कि यदि किसी आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार जानकारी मांगेगी, तभी डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष को यूजर्स का डेटा नहीं दिया जाएगा, जिससे निजता का संरक्षण सुनिश्चित रहेगा।

    इंस्टाग्राम की नई नीति पर विवाद
    Instagram की ओर से 8 मई से एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा में बदलाव की सूचना दी गई थी, जिसके बाद इसे लेकर याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बदलाव यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

    कपिल सिब्बल ने दी नीति की कानूनी व्याख्या
    वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने अदालत में कहा कि कंपनी पूरी तरह कानून के दायरे में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम या आपराधिक मामलों की जांच के तहत ही सरकार को डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की निजी जानकारी सार्वजनिक या तीसरे पक्ष को साझा नहीं की जाएगी।

    डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पर उठे सवाल
    सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत बनाए गए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसी वजह से शिकायत सीधे अदालत में दायर करनी पड़ी।

    कोर्ट का रुख और आगे की प्रक्रिया
    अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए Meta Platforms से छह सप्ताह के भीतर विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई में कंपनी की नीति और स्पष्ट हो सकती है।