Tag: Economic Growth

वैश्विक निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा, पीएम मोदी की यात्रा से 40 अरब डॉलर की संभावनाएं

नई दिल्ली । भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूती उस समय मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पांच दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान देश में लगभग 40 अरब डॉलर के निवेश की संभावनाएं सामने आईं। यह निवेश विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार योजनाओं, नई साझेदारियों और वैश्विक कंपनियों की बढ़ती रुचि का परिणाम बताया जा रहा है। इस यात्रा ने भारत की आर्थिक स्थिति और निवेश माहौल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में काम कर रही 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच बताया गया, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, इनमें से कई कंपनियां पहले से ही भारत में सक्रिय हैं और यहां उनका कुल निवेश और कारोबार लगभग 180 अरब डॉलर के आसपास है। अब ये कंपनियां भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, स्थिर नीतिगत वातावरण और बढ़ती घरेलू मांग को देखते हुए अपने संचालन को और विस्तार देने की योजना बना रही हैं। इससे रोजगार, तकनीकी विकास और औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण निवेश घोषणाएं भी सामने आईं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भारत में लगभग 5 अरब डॉलर के नए निवेश का ऐलान प्रमुख रहा। इसके अलावा अन्य देशों और कंपनियों के साथ हुई चर्चाओं में भी निवेश विस्तार और सहयोग की संभावनाएं मजबूत हुई हैं, जिन्हें मिलाकर कुल अनुमानित निवेश लगभग 40 अरब डॉलर तक पहुंचता है।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा केवल निवेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे भारत के कई देशों के साथ रणनीतिक संबंध भी और मजबूत हुए हैं। नीदरलैंड के साथ व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप पर सहमति बनी। वहीं स्वीडन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर भी सहमति बनी, जो भविष्य में तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देगी।

नॉर्वे में आयोजित एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी के दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा हुई। इसी क्रम में इटली के साथ भी विशेष रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई, जिससे रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

इन सभी घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि भारत वैश्विक निवेश और रणनीतिक साझेदारियों के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यह यात्रा न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति भी और मजबूत हुई है, जिसका असर आने वाले वर्षों में देश की विकास गति पर साफ दिखाई दे सकता है।

May 21, 2026
10 अरब डॉलर के निवेश से अमेरिका में नई आर्थिक हलचल, अदाणी ग्रुप को मिली बड़ी कानूनी राहत के बाद बढ़ा भरोसा

नई दिल्ली । Adani Group के अमेरिका में प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के निवेश को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के कई प्रमुख नेताओं और व्यापारिक विशेषज्ञों ने इसे भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों के लिए एक बड़ा मोड़ बताया है। उनका मानना है कि यह निवेश केवल व्यापारिक विस्तार नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत और कॉर्पोरेट प्रभाव का बड़ा संकेत है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के वरिष्ठ नेता और पूर्व सलाहकार Ajay Bhutoria ने इस निवेश को अमेरिका के इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए गेम चेंजर बताया है। उनके अनुसार यह कदम अमेरिका में रोजगार बढ़ाने, ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने और नई तकनीकों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस निवेश से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी।

हाल के घटनाक्रमों में अदाणी समूह को कानूनी मोर्चे पर भी राहत मिलने की खबरों ने निवेशकों और उद्योग जगत के बीच सकारात्मक माहौल बनाया है। इसे कंपनी के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी विश्वसनीयता और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेशों के लिए कानूनी स्पष्टता बेहद महत्वपूर्ण होती है और इस घटनाक्रम से निवेश माहौल को मजबूती मिल सकती है।

अमेरिका में यह प्रस्तावित निवेश कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है। माना जा रहा है कि इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में इस निवेश को भविष्य की जरूरतों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर के तेजी से विस्तार के कारण अमेरिका में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की जरूरत महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में अदाणी समूह की विशेषज्ञता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी पहले से ही ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स संचालित कर चुकी है।

यह निवेश भारत-अमेरिका संबंधों के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय से विदेशी निवेश और रोजगार को लेकर चल रही बहस के बीच इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय कंपनियों की बढ़ती वैश्विक भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने वाली ताकत के रूप में भी उभर रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह निवेश योजना पूरी तरह लागू होती है तो आने वाले वर्षों में यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन सकती है। इससे न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को भी नया विस्तार मिलेगा। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम वैश्विक निवेश जगत में भारत की बढ़ती भूमिका को और अधिक मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

May 19, 2026
भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और सशक्त, वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव सीमित : गौरव वल्लभ का दावा

नई दिल्ली । देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान अर्थशास्त्री और भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत और स्थिर बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश को किसी प्रकार की आर्थिक घबराहट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने पिछले वर्षों में मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया है और वैश्विक झटकों को सहने की क्षमता विकसित की है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में दुनिया तीन बड़े भू-राजनीतिक संकटों का सामना कर रही है, जिनमें पश्चिम एशिया का तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक व कमोडिटी से जुड़े तनाव शामिल हैं। इन परिस्थितियों का असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ा है, लेकिन भारत अपनी नीतियों और आर्थिक संरचना के कारण इन प्रभावों को काफी हद तक संतुलित करने में सफल रहा है।

गौरव वल्लभ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी है और पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आर्थिक विकास की मजबूत यात्रा तय की है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में विभिन्न सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और स्टार्टअप एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में भी देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत की आयात निर्भरता, विशेष रूप से कच्चे तेल और सोने जैसे क्षेत्रों में, एक चुनौती है, लेकिन सरकार इस दिशा में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि देश के नागरिक ऊर्जा और संसाधनों की खपत में थोड़ी बचत करें तो विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक स्थिरता और मजबूत हो सकती है।

विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास दर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है और आने वाले समय में देश की विकास दर और भी बेहतर हो सकती है। उनके अनुसार, भारत की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास को आगे बढ़ाना है, जिससे वैश्विक अस्थिरताओं का असर कम से कम हो सके।

उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की आपूर्ति प्रणाली मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद देश में आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं हुई है। भारत की विदेश नीति और रणनीतिक संबंधों ने भी इस स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है।

राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर भी टिप्पणी की और कहा कि देशहित के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति सभी नागरिकों के सहयोग से ही संभव है और हर वर्ग को मिलकर देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देना चाहिए।

अंत में उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूत स्थिति में उभरेगा और विकास की गति को बनाए रखते हुए दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।

May 15, 2026
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का व्यापार मजबूत, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हल्की बढ़त की संभावना

नई दिल्ली । देश के विदेशी व्यापार को लेकर एक नया आर्थिक आकलन सामने आया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 111.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह अनुमान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मामूली लेकिन सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के व्यापारिक प्रदर्शन को मजबूत संकेत देता है।

रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसका अनुमान लगभग 97.8 अरब डॉलर लगाया गया है। इसके अलावा नॉन-ऑयल और नॉन-जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में भी लगभग 3 प्रतिशत की सालाना बढ़त की संभावना जताई गई है, जो यह दर्शाता है कि भारत का निर्यात आधार धीरे-धीरे अधिक संतुलित और विविध हो रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय निर्यात में यह सुधार कई कारकों का परिणाम है। इनमें वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग, व्यापारिक अवसरों का विस्तार और निर्यातकों को मिल रहे नीतिगत सहयोग शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए आर्थिक हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता उपायों ने भी निर्यात गतिविधियों को स्थिरता प्रदान की है।

आर्थिक आकलन में यह भी बताया गया है कि हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है, जिसका सीधा असर निर्यात क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। इन समझौतों से विशेष रूप से नॉन-ऑयल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात दोनों को गति मिल सकती है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि मांग में सुधार आता है और मुद्रा विनिमय दरें अनुकूल बनी रहती हैं, तो भारत के निर्यात प्रदर्शन में और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी।

हालांकि रिपोर्ट में कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में उतार-चढ़ाव ऐसे कारक हैं जो निर्यात वृद्धि की गति को प्रभावित कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

इसके बावजूद निर्यात क्षेत्र को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वर्तमान नीतिगत समर्थन और वैश्विक परिस्थितियां संतुलित रहती हैं, तो भारत आने वाले समय में अपने निर्यात स्तर को और ऊंचाई तक ले जा सकता है।

May 13, 2026
लिथियम से लेकर टाइटेनियम तक भारत की नई खनिज नीति से आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

नई दिल्ली:देश की आर्थिक उन्नति और भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है सोमवार से खनिज ब्लॉकों की नीलामी के सातवें चरण की शुरुआत होगी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा किया जाएगा। भारत के खान मंत्रालय के अनुसार यह नीलामी देश की खनिज सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम मानी जा रही है

आज के समय में जब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है तब लिथियम ग्रेफाइट दुर्लभ पृथ्वी तत्व टंगस्टन वैनेडियम और धातुओं जैसे खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है हालांकि इन खनिजों की उपलब्धता सीमित है और कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित होने के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना रहता है।

46 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर चुकी है जिसे उद्योग जगत से पॉजिटिव रिएक्शन मिला है इससे यह संकेत मिलता है कि भारत के खनिज क्षेत्र में निवेश और भागीदारी बढ़ रही है सातवें चरण में इस रेट को जारी रखते हुए कई राज्यों में 19 नए ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे जिनमें स्वच्छ ऊर्जा उर्वरक और खनिज उद्योगों के लिए जरूरी खनिज शामिल हैं

नीलामी प्रक्रिया को ज्यादा उचित और असरदार बनाने के लिए सरकार ने नियमों में भी कई सुधार किए हैं 2025 और 2026 के संशोधनों के तहत प्रदर्शन सुरक्षा अग्रिम भुगतान और अन्य गतिविधियों को सरल बनाया गया है साथ ही बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा गारंटी बॉन्ड की सुविधा भी दी गई है जिससे भारतीयों को आसानी होगी

यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दो चरणों वाली उचित नीलामी प्रणाली के तहत आयोजित की जाएगी जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को खनन का अधिकार मिलेगा इस पहल से न केवल देश की खनिज आपूर्ति मजबूत होगी बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता भी वहीं

आने वाले समय में यह कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

March 22, 2026
भारत की आर्थिक वृद्धि पर हो सकता है ईरान-युद्ध का असर… ICRA ने बढ़ाई टेंशन

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West Asia) में अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा (Rating agency ICRA) ने एक रिपोर्ट में यह कहा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान 7.6 प्रतिशत से थोड़ा कम है। हालांकि, पश्चिम एशिया में लंबे समय तक जारी तनाव से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

वैश्विक स्तर पर तनाव
बता दें कि इजराइल-अमेरिका के ईरान पर हमले के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के समुद्री मार्गों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह एक अहम वैश्विक ऊर्जा गलियारा है। इससे आपूर्ति प्रभावित होने और माल ढुलाई लागत में वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ी है। पश्चिम एशिया भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। भारत के निर्यात में इसकी लगभग 14 प्रतिशत और आयात में लगभग 21 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में, यदि तनाव और बढ़ता है तो व्यापार के साथ ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी।

भारत के लिए जोखिम हैं ये फैक्टर
इक्रा की रिपोर्ट में कहा गया- यह संघर्ष विशेष रूप से माल ढुलाई लागत में वृद्धि, आपूर्ति में देरी और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के रूप में भारत के व्यापार प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। इक्रा के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से भारत का चालू खाते का घाटा 0.30-0.40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। साथ ही थोक और खुदरा मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। ईंधन की बढ़ती लागत से उपभोग मांग कम हो सकती है और समग्र आर्थिक गतिविधि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

एजेंसी के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल रहती हैं तो इससे चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग एक प्रतिशत के आसपास बना रह सकता है। हालांकि, यदि कीमतें बढ़कर 100-105 डॉलर प्रति बैरल हो जाती हैं, तो घाटा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.9-2.2 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे वृहद आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

इक्रा ने कहा कि इस स्थिति का असर बाहर से भेजे जाने वाली राशि पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत में आने वाले रेमिंटन्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल हैं।

March 11, 2026
भारत की आबादी ही उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है: अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो

नई दिल्ली ।अमेरिका में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कॉसिनो ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसकी विशाल आबादी है। उनके अनुसार भारत न केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है बल्कि यहां के लोगों में टैलेंट और क्रिएटिव सोच की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

राजदूत कॉसिनो ने कहा कि जब भारत सरकार ने पाबंदियां, सीमाएं और अनावश्यक रेगुलेशन हटाए तो भारतीय लोगों की क्षमताएं खुलकर सामने आईं। यही वजह है कि पिछले दस से पंद्रह वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसके लोग हैं और यही उसे आगे बढ़ा रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर बात करते हुए अर्जेंटीना के राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में छह से आठ प्रतिशत की दर से बढ़ी है। उन्होंने इसे आर्थिक नीति और विनियमन में ढील का सफल उदाहरण बताया।

कॉसिनो ने यह भी साझा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना गए थे तब उन्हें राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ हुई बैठक में शामिल होने का अवसर मिला था। इस दौरान विनियमन में ढील अनावश्यक नियमों को हटाने और लोगों को कम से कम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ने का मौका देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी।भारत में विदेशी निवेश को लेकर पूछे गए सवाल पर राजदूत ने कहा कि वह भारत को यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि यह एक घरेलू नीति का विषय है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जब देश अपनी अर्थव्यवस्था खोलते हैं और ज्यादा उत्पादों को आने की अनुमति देते हैं तो इसका फायदा उपभोक्ताओं और घरेलू खपत दोनों को मिलता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है और अर्जेंटीना भारत की खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में और अधिक योगदान देने के लिए तैयार है। उनके अनुसार भारत और अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के लिए पूरक हैं और यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत हो सकती है।

February 2, 2026