नई दिल्ली । भारत के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जुलाई 2026 में इन खदानों से कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 9.6 प्रतिशत बढ़कर 14.78 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है। कोयला मंत्रालय ने सोमवार को जारी जानकारी में बताया कि यह वृद्धि देश के कोयला क्षेत्र में बेहतर परिचालन क्षमता, उत्पादन दक्षता और खनन संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को दर्शाती है।
मंत्रालय के अनुसार जुलाई के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयले की आपूर्ति भी बढ़कर 17.49 मिलियन टन हो गई। उत्पादन और आपूर्ति में यह वृद्धि ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब देश लगातार ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सरकार का लक्ष्य कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता को कम करना है।
कोयला मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से जुलाई तक कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कुल उत्पादन 63.16 मिलियन टन दर्ज किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में हुए 59.42 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कोयले की संचयी आपूर्ति भी बढ़कर 70.14 मिलियन टन हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 66.02 मिलियन टन था। इस तरह आपूर्ति में करीब 5.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रालय ने कहा कि कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से उत्पादन में लगातार सुधार होने से देश में आयातित कोयले की आवश्यकता कम होगी। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी। कोयला देश के बिजली उत्पादन और कई औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, इसलिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कोयला क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई खदानों को सक्रिय करने और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए नीतिगत सुधारों, बेहतर निगरानी व्यवस्था और हितधारकों के सहयोग के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मंत्रालय के मुताबिक आने वाले समय में कोयला उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए कई स्तरों पर काम जारी रहेगा। इसका उद्देश्य देश की बढ़ती ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराना है। उत्पादन में यह वृद्धि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
