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  • महंगाई का नया वार: पेट्रोल-डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड भी हुई महंगी, आम जनता की जेब पर बढ़ा दबाव

    महंगाई का नया वार: पेट्रोल-डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड भी हुई महंगी, आम जनता की जेब पर बढ़ा दबाव

    नई दिल्ली । देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर असर डाला है। पहले पेट्रोल-डीजल और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं को परेशान किया था और अब रोजमर्रा की जरूरत मानी जाने वाली ब्रेड भी महंगी हो गई है। बाजार में ब्रेड की कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी ने घरेलू बजट को और ज्यादा दबाव में ला दिया है।

    ताजा हालात में कई प्रमुख शहरों में ब्रेड के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। 400 ग्राम सैंडविच ब्रेड के पैकेट की कीमत कुछ जगहों पर 40 रुपये से बढ़कर 45 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड के दामों में भी 5 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छोटी ब्राउन और सफेद ब्रेड की कीमतों में भी हल्का लेकिन लगातार असर डालने वाला इजाफा देखा जा रहा है।

    बाजार विशेषज्ञों और कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार ब्रेड की कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण उत्पादन लागत में हुआ इजाफा बताया जा रहा है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री और परिवहन खर्च लगातार महंगे होते जा रहे हैं। खासतौर पर प्लास्टिक पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले आयातित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण आयात लागत भी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर बाजार में दिख रहा है।

    उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि केवल कच्चा माल ही नहीं बल्कि ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। डिलीवरी और सप्लाई से जुड़ी लागत बढ़ने के कारण बेकरी उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखना मुश्किल हो गया है। कई बेकरी संचालकों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में अगर लागत में राहत नहीं मिली तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

    स्थानीय बाजारों में उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है। आम लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के दाम लगातार बढ़ने से घर का मासिक बजट बिगड़ रहा है। पहले जहां छोटे-छोटे अंतर से कीमतों में बदलाव होता था, वहीं अब एक ही बार में 4 से 5 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो सीधे तौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग को प्रभावित कर रही है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे माल, ईंधन और आयात से जुड़ी लागतों में स्थिरता नहीं आई तो आने वाले समय में अन्य खाद्य उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। इससे महंगाई का दबाव और बढ़ेगा तथा आम उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता पर और असर पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है।

  • मार्च में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत पर पहुंची, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर देखा गया

    मार्च में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत पर पहुंची, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर देखा गया

    नई दिल्ली। देश में खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में सालाना आधार पर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो पिछले महीने फरवरी के 3.21 प्रतिशत की तुलना में मामूली बढ़ोतरी को दर्शाती है। इस वृद्धि के साथ उपभोक्ता मूल्य स्तर में हल्का दबाव देखा गया है, हालांकि कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने कुछ हद तक राहत भी दी है।

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.11 प्रतिशत रही। इसी अवधि में खाद्य महंगाई दर 3.87 प्रतिशत दर्ज की गई, जो फरवरी के 3.47 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 3.96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 3.71 प्रतिशत रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है।

    आंकड़ों के अनुसार कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्याज की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली है, जबकि आलू, लहसुन, अरहर दाल, मटर और चना जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी घटे हैं। इन वस्तुओं में सालाना आधार पर नकारात्मक महंगाई दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

    वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि भी देखने को मिली है। सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से जुड़े आभूषणों की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा टमाटर और फूलगोभी जैसी सब्जियों के दाम भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रहे, जिससे कुछ क्षेत्रों में महंगाई का दबाव बढ़ा है।

    राज्यों के स्तर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में खुदरा महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है, जिससे इन राज्यों में कीमतों का दबाव अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देता है।

    सरकारी व्यवस्था के अनुसार देशभर में हजारों ग्रामीण और शहरी बाजारों से नियमित रूप से कीमतों का डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं। इस विस्तृत प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है, जिससे महंगाई की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता है।