कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फैसले सरकार के होते हैं, लेकिन उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ईंधन की कीमतों में पहले से ही असर दिखना शुरू हो गया है और आगे चलकर इसका बोझ और बढ़ सकता है। उनके अनुसार, इस तरह के फैसले आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर डालते हैं और महंगाई को और बढ़ाते हैं।
इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में आर्थिक चुनौतियों के पीछे नेतृत्व की कमी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव है। उनके मुताबिक, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त दबाव बनता है और यह स्थिति सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाती है।
पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर आम उपभोक्ताओं तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया है। उनका दावा है कि जब वैश्विक स्तर पर कीमतें कम थीं, तब उसका लाभ जनता को नहीं मिला, और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसका बोझ सीधे लोगों पर डाला जा रहा है।
सरकारी तेल कंपनियों द्वारा लंबे समय के बाद ईंधन कीमतों में संशोधन किए जाने के बाद यह मुद्दा और अधिक गर्म हो गया है। दिल्ली समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के बजट पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
विपक्ष का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन लागत और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। वहीं सरकार की ओर से इस पर आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक बाजार के प्रभावों को कारण बताया जा रहा है।