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  • सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर: बीईएल में प्रोजेक्ट इंजीनियर और एफओई पदों पर वैकेंसी

    सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर: बीईएल में प्रोजेक्ट इंजीनियर और एफओई पदों पर वैकेंसी


    नई दिल्ली ।  सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विभिन्न परियोजना स्थलों के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर और फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर सहित कुल 56 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए तकनीकी क्षेत्र से जुड़े योग्य उम्मीदवारों को देश की प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

    जारी अधिसूचना के अनुसार कुल रिक्त पदों में फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के 25 और प्रोजेक्ट इंजीनियर-I के 31 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न परियोजना स्थलों पर की जाएगी। यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जा रही है, लेकिन इसमें मिलने वाला अनुभव और तकनीकी एक्सपोजर उम्मीदवारों के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं में डिग्री होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई तकनीकी विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पदों के लिए एमसीए और उच्च तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र माने गए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में दो से पांच वर्षों तक का अनुभव होना भी जरूरी होगा।

    आयु सीमा की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

    भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच कर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

    सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह तक मिल सकता है, जबकि प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए शुरुआती सैलरी करीब 40 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

    आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। अलग-अलग पदों के अनुसार शुल्क तय किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर मानी जा रही है।

  • सरकारी कंपनी में करियर बनाने का सुनहरा समय: बामर लॉरी दे रही है 62 युवाओं को नौकरी का मौका

    सरकारी कंपनी में करियर बनाने का सुनहरा समय: बामर लॉरी दे रही है 62 युवाओं को नौकरी का मौका


    नई दिल्ली । 
    भारत सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अलग-अलग विभागों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 62 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुके योग्य उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में शानदार करियर बनाने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 9 जून तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। युवाओं के बीच इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी के साथ भविष्य में बेहतर करियर ग्रोथ की भी संभावना है।

    इस भर्ती में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और एमबीए से जुड़े विभिन्न पद शामिल किए गए हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में मैकेनिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं एमबीए और समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, लॉजिस्टिक्स और आईटी फाइनेंस जैसे विभागों में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी और प्रबंधन दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

    आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में नियमित और पूर्णकालिक बीई, बीटेक, एमबीए, पीजी डिप्लोमा या पीजी डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। कंपनी ने आयु सीमा भी तय की है, जिसके अनुसार इंजीनियरिंग श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष और एमबीए श्रेणी के लिए 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में योग्य युवा समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

    भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, समूह चर्चा, समूह कार्य, व्यक्तिगत साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को चुनना है ताकि कंपनी को बेहतर मानव संसाधन मिल सके।

    चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान भी दिया जाएगा। शुरुआती सैलरी 40 हजार रुपए प्रतिमाह से शुरू होकर 1 लाख 40 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यही कारण है कि यह भर्ती युवाओं के लिए बेहद खास मानी जा रही है। सरकारी क्षेत्र में स्थायी और सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अवसर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

    आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करने होंगे ताकि आवेदन निरस्त न हो।

    देशभर के हजारों युवा इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और अब उनके पास सरकारी क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने का बेहतरीन मौका है। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके।

  • बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए बड़ा मौका, SBI में 7,150 पदों पर वैकेंसी

    बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए बड़ा मौका, SBI में 7,150 पदों पर वैकेंसी

    नई दिल्ली । देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर पेश किया है। बैंक की ओर से अप्रेंटिस के 7,150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका माना जा रहा है। बड़ी संख्या में निकली इस भर्ती ने नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।

    एसबीआई की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों का चयन क्षेत्रीय भाषा और संबंधित राज्य के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

    इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। बैंक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके दौरान उन्हें हर महीने स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

    आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे।

    चयन प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा की परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित की जा सकती है।

    आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि देशभर के उम्मीदवार आसानी से इसमें हिस्सा ले सकें।

    भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद बैंक की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करना अनिवार्य होगा।

    बैंकिंग सेक्टर में स्थिर और बेहतर करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। बड़ी संख्या में पद होने के कारण उम्मीदवारों के पास चयन का अच्छा मौका रहेगा। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।

  • युवाओं के लिए राहत भरा निर्णय: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी

    युवाओं के लिए राहत भरा निर्णय: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी

    नई दिल्ली ।  पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया नया निर्णय एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव भर्ती नियमों में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे अब अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को भी सरकारी सेवाओं में आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
    लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बदलते सामाजिक और शैक्षणिक हालात को देखते हुए आयु सीमा में लचीलापन लाया जाए, ताकि वे उम्मीदवार भी अवसर पा सकें जो किसी कारणवश समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। इस निर्णय को राज्य की रोजगार नीति में एक व्यापक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला कदम माना जा रहा है, जो भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है।

    नए नियमों के अनुसार ग्रुप ‘A’ श्रेणी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 41 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि जिन पदों पर पहले से ही इससे अधिक आयु सीमा लागू है, वहां पुराने प्रावधान ही प्रभावी रहेंगे। इसी तरह ग्रुप ‘B’ श्रेणी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 44 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिससे अनुभवी उम्मीदवारों को भी सरकारी नौकरियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

    इसके अतिरिक्त ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ श्रेणी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है, जो राज्य के भर्ती ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। यह व्यवस्था न केवल राज्य स्तर की भर्तियों पर लागू होगी बल्कि उन कई संस्थानों और स्थानीय निकायों में भी प्रभावी रहेगी जो सार्वजनिक सेवा आयोग के दायरे से बाहर आते हैं। इस तरह एक समान आयु सीमा लागू करने का उद्देश्य भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाना बताया जा रहा है।

    सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा जो अब तक केवल आयु सीमा के कारण आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। बदलती आर्थिक परिस्थितियों, शिक्षा में देरी, निजी कारणों या अन्य सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कई उम्मीदवार समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी नहीं कर पाते, ऐसे में यह निर्णय उन्हें एक नया अवसर प्रदान करेगा। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे प्रतियोगिता और अधिक व्यापक तथा गुणवत्तापूर्ण बनेगी।

    इस बदलाव को राज्य की प्रशासनिक सोच में एक सकारात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो रोजगार के अवसरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई आयु सीमा के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन समय पर और निष्पक्ष तरीके से हो सके। कुल मिलाकर यह निर्णय राज्य में सरकारी नौकरियों की दिशा और पहुंच दोनों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है और आने वाले समय में इसके परिणाम भर्ती पैटर्न और युवा भागीदारी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं।

  • DIC भर्ती 2026: सीनियर डेटा एनालिस्ट सहित 3 पदों पर वैकेंसी, 10 मई तक करें आवेदन

    DIC भर्ती 2026: सीनियर डेटा एनालिस्ट सहित 3 पदों पर वैकेंसी, 10 मई तक करें आवेदन


    नई दिल्ली।  सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। Digital India Corporation (DIC) ने संविदा आधार पर तीन अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल तीन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें सीनियर डेटा एनालिस्ट (डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स), सीनियर क्लाउड कम डेवऑप्स इंजीनियर और L2 इंजीनियर (एप्लिकेशन सपोर्ट और ऑपरेशंस) शामिल हैं। प्रत्येक पद के लिए एक-एक वैकेंसी निर्धारित की गई है।

    आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 तय की गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

    शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है। इनमें डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी या संबंधित विषय शामिल हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास 2 से 8 वर्षों का प्रासंगिक कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

    चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की योग्यता, शैक्षणिक रिकॉर्ड, आयु और कार्य अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को वेतन डीआईसी के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को DIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना होगा और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा।

    यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास अवसर है जो डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी और आईटी सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में सरकारी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं।

  • इंजीनियरिंग युवाओं के लिए बड़ा मौका, DRDO देगा 12,300 रुपये स्टाइपेंड

    इंजीनियरिंग युवाओं के लिए बड़ा मौका, DRDO देगा 12,300 रुपये स्टाइपेंड


    नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। डीआरडीओ की रक्षा जीव अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला (DEBEL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती एक साल की अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 28 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 7 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स/ईसीई/ई एंड आई के 6 पद, कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी के 3 पद, केमिकल इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान के 4 पद तथा बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग के 4 पद शामिल हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, फिजिक्स और अकाउंट्स के लिए भी एक-एक पद निर्धारित किए गए हैं।

    इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में BE, BTech, BSc, BLib, BLISc या BCom की डिग्री होना जरूरी है।

    भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 12,300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की संभावित ज्वाइनिंग डेट 1 जुलाई 2026 तय की गई है।

    ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड करने होंगे। फाइनल सबमिशन से पहले आवेदन पत्र की जांच जरूर करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

    डीआरडीओ जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का यह मौका युवाओं के लिए करियर की मजबूत शुरुआत साबित हो सकता है। खासकर इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती काफी अहम मानी जा रही है।

  • MP में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, 12 मई से शुरू होगी चॉइस फिलिंग

    MP में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, 12 मई से शुरू होगी चॉइस फिलिंग


    नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने 4000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों को 12 मई से 18 मई 2026 के बीच ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों का चयन (चॉइस फिलिंग) करना होगा।

    उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के अनुसार की जा रही है। सरकार का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति देना है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के तहत संचालित हो रही है और किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश नहीं है।

    यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। इसके बाद 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई और अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा ली गई। लंबे इंतजार के बाद सितंबर 2025 में परिणाम घोषित किया गया। हालांकि करीब 10,700 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी होने के बावजूद पिछले नौ महीनों से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी, जिससे उम्मीदवारों में नाराजगी बढ़ रही थी।

    भोपाल में हाल ही में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने प्रक्रिया को तेज करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किए। इसके बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों का चयन करना होगा। उन्हें अपने संबंधित जिले या संभाग के सभी स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में भरना अनिवार्य किया गया है।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि चॉइस फिलिंग केवल तभी पूरी मानी जाएगी जब पोर्टल शुल्क जमा कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में स्कूल विकल्प नहीं भरता है, तो उसे बची हुई रिक्तियों के आधार पर स्कूल आवंटित किया जाएगा, जिससे मनचाहा स्कूल मिलने की संभावना कम हो जाएगी।

    इसके अलावा, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही उनकी अंतिम पात्रता तय होगी और उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से एमपी ऑनलाइन के आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट और निर्देश वहीं जारी किए जाएंगे। विशेष पदों जैसे संगीत, नृत्य और खेल विषयों के लिए अलग से सूची जारी की जाएगी।

    सरकार का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जल्द ही सभी चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।

  • मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 373 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू, 15 अप्रैल से ऑनलाइन परीक्षा

    मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 373 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू, 15 अप्रैल से ऑनलाइन परीक्षा

    भोपाल । सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग से अच्छी खबर है। विभाग ने ग्रुप-5 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि 4 अप्रैल तक आवेदन में सुधार की सुविधा रहेगी। परीक्षा 15 अप्रैल से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPPSC) द्वारा संचालित होगी।

    स्वास्थ्य विभाग में कुल 373 पद भरे जाएंगे। इनमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, डेंटल टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट समेत कई पैरामेडिकल और तकनीकी पद शामिल हैं। भर्ती मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य विभागीय संस्थानों में होगी।

    चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा और अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी अवश्य जांच लें।

  • अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे में मिलेगा रोजगार और द्वितीय करियर का अवसर

    अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे में मिलेगा रोजगार और द्वितीय करियर का अवसर


    नई दिल्ली। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों और देश के पहले बैच के अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। सरकार और रेलवे ने मिलकर एक ऐसा सहयोग का ढांचा तैयार किया है जो सैन्य सेवा समाप्त होने के बाद जवानों को नागरिक जीवन में सम्मानजनक और स्थिर रोजगार यानी द्वितीय करियर उपलब्ध कराएगा।

    रेल मंत्रालय ने अपने नीतिगत ढांचे में बदलाव करते हुए पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। इसके तहत लेवल 1 के पदों में पूर्व सैनिकों को 20% और पूर्व अग्निवीरों को 10% कोटा मिलेगा। वहीं लेवल 2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% और पूर्व अग्निवीरों के लिए 5% पद आरक्षित रहेंगे।

    आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 की रेलवे भर्ती अधिसूचनाओं में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए कुल 14 788 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 6 485 पद लेवल 1 के हैं और 8 303 पद लेवल 2 या उससे ऊपर के श्रेणी के हैं। यह भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती केंद्रों के माध्यम से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी।

    रेलवे की यह पहल विशेष रूप से 2026 बैच के अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इससे सेना छोड़ने के बाद उनके लिए स्थिर नौकरी का अवसर सुनिश्चित होगा और वे नागरिक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है बल्कि देश के जवानों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है।

    रेलवे की ओर से यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रतियोगी परीक्षा आधारित होगी। आरक्षित पदों के तहत चयनित उम्मीदवारों को न केवल स्थिर रोजगार मिलेगा बल्कि वे रेलवे के विभिन्न विभागों में तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाल सकेंगे।

    इस निर्णय के बाद अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों में उत्साह का माहौल है। कई युवा जवानों ने कहा कि यह न केवल उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि सेना में सेवा देने के बाद उन्हें नई दिशा और सम्मान भी प्रदान करता है।

    रेल मंत्रालय और भारतीय सेना की इस साझेदारी का उद्देश्य सैनिकों को सिर्फ सम्मान देना नहीं है बल्कि उन्हें स्थिर और सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर देना भी है। इस पहल को देशभर में सेवा के बाद रोजगार की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

  • सरकारी भर्तियों का बदलेगा पैटर्न: अब ESB लेगा सिर्फ पात्रता परीक्षा, विभाग सीधे स्कोरकार्ड से करेंगे चयन


    मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार अब भर्तियों के मौजूदा पैटर्न को बदलने की तैयारी में है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी चयन मंडल अब केवल पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा, जबकि संबंधित विभाग उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड के आधार पर सीधे चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

    इस नई प्रणाली को लेकर शासन स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्ताव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग से इसे सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में सरकारी भर्तियों का पूरा सिस्टम नए स्वरूप में लागू हो जाएगा।

    फिलहाल मध्यप्रदेश में किसी भी सरकारी भर्ती को पूरा होने में औसतन एक से डेढ़ साल का समय लग जाता है। परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया लंबी होने के कारण न केवल विभागों में पद खाली रहते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों को भी लंबे इंतजार और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को दो से ढाई महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    नई प्रणाली से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभ्यर्थियों को अलग-अलग पदों और विभागों के लिए बार-बार परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। एक बार पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उनका स्कोरकार्ड मान्य रहेगा और विभिन्न विभाग अपनी जरूरत के अनुसार उसी स्कोरकार्ड के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल समय और खर्च की बचत होगी, बल्कि युवाओं पर परीक्षा का मानसिक दबाव भी कम होगा।

    सरकार का मानना है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना भी कम होगी। साथ ही विभागों को भी समय पर योग्य उम्मीदवार मिल सकेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज होगी। ESB की भूमिका अब परीक्षा आयोजन तक सीमित रहेगी, जबकि चयन की जिम्मेदारी सीधे संबंधित विभागों के पास होगी।

    प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए यह बदलाव राहत भरी खबर माना जा रहा है। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में देरी और बार-बार परीक्षा देने की समस्या को लेकर युवाओं में असंतोष था। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो आने वाले समय में मध्यप्रदेश की सरकारी भर्तियां देश के सबसे तेज और सरल सिस्टम में गिनी जा सकती हैं।