इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स से सरकार को मिलने वाला पैसा Consolidated Fund of India में जाता है। इसके बाद सरकार बजट के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए खर्च का प्रावधान करती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया टैक्स सीधे उसी व्यक्ति के लिए किसी एक सुविधा पर खर्च नहीं होता बल्कि सरकारी आय का हिस्सा बनकर देश के व्यापक खर्च में इस्तेमाल होता है।
सरकारी बजट में कुल खर्च को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों को टैक्स में उनकी हिस्सेदारी देने पर जाता है। कुल सरकारी खर्च में इसका हिस्सा करीब 22 प्रतिशत बताया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों को उनके हिस्से की राशि उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने स्तर पर विकास और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े खर्च कर सकें।
सरकार के खर्च में एक बड़ा हिस्सा कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज की अदायगी में भी जाता है। आंकड़ों के मुताबिक कुल खर्च का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुगतान और कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होता है। यह सरकारी वित्त व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नियमित भुगतान करना पड़ता है।
इसके अलावा करीब 17 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए खर्च किया जाता है। इन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार अलग अलग क्षेत्रों में योजनाएं और कार्यक्रम संचालित करती है। करीब 11 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च होता है जिसमें सीमा सुरक्षा और रक्षा से जुड़े दूसरे खर्च शामिल होते हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी सरकारी खर्च का हिस्सा जाता है। इसका करीब 8 प्रतिशत हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों के लिए रखा जाता है। इनमें ग्रामीण रोजगार और आवास जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इसके बाद करीब 7 प्रतिशत हिस्सा वित्त आयोग के अनुदान और दूसरे ट्रांसफर पर खर्च होता है।
सरकारी खर्च में प्रशासनिक जरूरतों का भी हिस्सा होता है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 7 प्रतिशत हिस्सा अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए जाता है। इसके अलावा लगभग 6 प्रतिशत सब्सिडी और करीब 2 प्रतिशत पेंशन पर खर्च होने का उल्लेख किया गया है। इन सभी हिस्सों को मिलाकर सरकारी खर्च का पूरा ढांचा तैयार होता है।
वहीं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 17 सितंबर तक सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 12.12 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। यह रकम पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इसमें इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से मिलने वाली रकम शामिल होती है।
इस तरह आपकी कमाई से सरकार तक पहुंचने वाला टैक्स किसी एक जगह जमा होकर पड़ा नहीं रहता। यह सरकारी आय का हिस्सा बनता है और बजट के जरिए राज्यों की हिस्सेदारी कर्ज भुगतान रक्षा योजनाओं प्रशासन सब्सिडी और पेंशन समेत कई जरूरी क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि टैक्स की रकम को देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
