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  • LPG उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिली राहत, जून में बढ़ी कीमतें बरकरार; सिलेंडर बुकिंग से पहले जानें ताजा रेट

    LPG उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिली राहत, जून में बढ़ी कीमतें बरकरार; सिलेंडर बुकिंग से पहले जानें ताजा रेट

    नई दिल्ली । देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए 17 जून को राहत और चिंता दोनों तरह की स्थिति बनी हुई है। राहत इस बात की है कि आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि चिंता का कारण यह है कि जून महीने में लागू हुई बढ़ी हुई दरें अभी भी प्रभावी हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है।

    देश में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा आमतौर पर प्रत्येक महीने की शुरुआत में की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत जून में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले के बाद विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले संशोधन के अनुसार ही लागू हैं और आज इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

    राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पहले की तुलना में अधिक स्तर पर बनी हुई हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और पटना जैसे शहरों में भी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ रहा है। अलग-अलग राज्यों में करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश क्षेत्रों में गैस उपभोक्ताओं की मासिक रसोई लागत बढ़ी है।

    घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागत का दबाव बढ़ा है। होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाएं और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जून में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसका सीधा प्रभाव व्यवसायिक संचालन लागत पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों ने बढ़ती ऊर्जा लागत को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।

    ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा मांग में बदलाव जैसी परिस्थितियां एलपीजी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में गैस कीमतों में अस्थिरता देखने को मिली है।

    विशेषज्ञों के अनुसार एलपीजी केवल घरेलू ईंधन नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसकी कीमतों में बदलाव का असर परिवारों के मासिक बजट से लेकर छोटे व्यवसायों की लागत संरचना तक दिखाई देता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की बढ़ती खपत को देखते हुए उपभोक्ता मूल्य परिवर्तन पर लगातार नजर बनाए रखते हैं।

    वर्तमान स्थिति में उपभोक्ताओं को किसी नई बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जून में लागू संशोधित दरें अभी भी प्रभावी हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले अपने क्षेत्र की मौजूदा कीमतों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी माना जा रहा है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की दिशा और घरेलू मूल्य समीक्षा के आधार पर एलपीजी दरों में आगे बदलाव संभव हो सकता है।

    फिलहाल 17 जून को एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कीमतों में कोई नया संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन हालिया बढ़ोतरी का असर अभी भी पूरी तरह बना हुआ है और इसका प्रभाव घरेलू बजट तथा व्यावसायिक खर्चों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

  • थोक महंगाई में तेज उछाल, मई में 9.68 प्रतिशत पहुंची डब्ल्यूपीआई दर; सरकार ने नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की

    थोक महंगाई में तेज उछाल, मई में 9.68 प्रतिशत पहुंची डब्ल्यूपीआई दर; सरकार ने नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की

    नई दिल्ली । देश में महंगाई के आकलन और उत्पादक स्तर पर कीमतों की निगरानी को अधिक आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2022-23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) सीरीज लागू कर दी है। इसके साथ ही मई माह के लिए जारी आंकड़ों में थोक महंगाई दर 9.68 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े क्षेत्रों में लागत दबाव को दर्शाती है।

    नई सीरीज ने 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी व्यवस्था का स्थान ले लिया है। सरकार का उद्देश्य बदलती आर्थिक संरचना, उत्पादन पैटर्न और ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलावों को महंगाई मापन प्रणाली में बेहतर तरीके से शामिल करना है। संशोधित व्यवस्था के जरिए देश की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों और बाजार स्थितियों को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है।

    मई के आंकड़ों के अनुसार सभी वस्तुओं का समग्र थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 109.9 पर पहुंच गया। प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में भी महंगाई बढ़कर 4.99 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां महंगाई दर लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह वृद्धि ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी और उससे जुड़े उत्पादन व्यय के प्रभाव को दर्शाती है।

    विनिर्माण क्षेत्र भी लागत दबाव से अछूता नहीं रहा। मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर मई में 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन से जुड़े कई क्षेत्रों में कच्चे माल और ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी का असर कीमतों पर दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर उपभोक्ता स्तर की महंगाई पर भी पड़ सकता है।

    मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद तथा बेसिक मेटल्स जैसी श्रेणियां थोक महंगाई में वृद्धि के प्रमुख कारणों में शामिल रहीं। इन क्षेत्रों में लागत बढ़ने का प्रभाव उद्योगों की उत्पादन लागत पर सीधे तौर पर पड़ा है।

    खाद्य क्षेत्र में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स के तहत खाद्य महंगाई दर 4.49 प्रतिशत दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य प्रमुख श्रेणियों की तुलना में दबाव सीमित रहा।

    नई डब्ल्यूपीआई सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका विस्तारित दायरा है। पहले जहां बास्केट में 697 वस्तुएं शामिल थीं, वहीं अब उनकी संख्या बढ़ाकर 957 कर दी गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों की मूल्य स्थिति का अधिक व्यापक और यथार्थपरक आकलन संभव होगा।

    ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली बार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को सूचकांक बास्केट में शामिल किया गया है। यह कदम देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों और नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है।

    इसके अलावा कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर ईंधन और ऊर्जा वर्ग में शामिल किया गया है। नई पद्धति में वस्तुओं का वेटेज तय करने के लिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का उपयोग किया गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

    सरकार ने संशोधित डब्ल्यूपीआई के साथ आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए नई मूल्य सूचकांक श्रृंखलाएं भी जारी की हैं। इससे उत्पादक स्तर पर कीमतों की निगरानी और आर्थिक नीतियों के निर्माण में अधिक व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

  • महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने उछाल, ट्रंप के ‘मुझे महंगाई पसंद है’ बयान से गरमाई अमेरिकी राजनीति

    महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने उछाल, ट्रंप के ‘मुझे महंगाई पसंद है’ बयान से गरमाई अमेरिकी राजनीति

    नई दिल्ली । अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक बार फिर बढ़ती महंगाई की चुनौती से जूझ रही है। गैस और ऊर्जा कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते देश की खुदरा महंगाई दर मई महीने में तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी प्रशासन आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ताओं को राहत देने के दावों पर जोर दे रहा है। महंगाई के नए आंकड़ों ने न केवल आर्थिक विशेषज्ञों बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है।

    ताजा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार मई में खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 4.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले महीने के मुकाबले अधिक है। यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मासिक स्तर पर भी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ा है। विशेष रूप से ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की कीमतों में बढ़ोतरी को इस उछाल का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

    अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई का यह स्तर अमेरिकी केंद्रीय बैंक के निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर है। फेडरल रिजर्व लंबे समय से महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताजा आंकड़ों ने नीति निर्माताओं की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। यदि कीमतों में इसी तरह वृद्धि जारी रहती है तो ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों को लेकर नए निर्णयों की आवश्यकता पड़ सकती है।

    महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। महंगाई से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि उन्होंने महंगाई को लेकर चिंता करना छोड़ दिया है और अब उन्हें यह पसंद है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

    विश्लेषकों का कहना है कि आर्थिक मुद्दे अमेरिकी मतदाताओं के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं और महंगाई सीधे आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे में राष्ट्रपति की यह टिप्पणी विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का अवसर दे सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बढ़ती जीवन-यापन लागत पहले से ही अमेरिकी परिवारों की चिंता का विषय बनी हुई है।

    ट्रंप के बयान के बाद विपक्षी नेताओं और समर्थकों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका आरोप है कि सरकार आम लोगों की आर्थिक परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही है। दूसरी ओर प्रशासन समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है और दीर्घकालिक विकास के संकेत सकारात्मक बने हुए हैं।

    आने वाले महीनों में महंगाई का मुद्दा अमेरिकी राजनीति के केंद्र में रह सकता है। मध्यावधि चुनावों की तैयारियों के बीच आर्थिक प्रदर्शन, रोजगार, ऊर्जा कीमतें और उपभोक्ता खर्च जैसे विषय मतदाताओं के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक दल भी इन मुद्दों को चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया तो यह केवल आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी बन सकती है। फिलहाल बाजार, निवेशक और आम नागरिक सभी आगामी आर्थिक नीतियों और सरकारी कदमों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका की आर्थिक दिशा और राजनीतिक बहस दोनों पर महंगाई का प्रभाव आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।