कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दावा करना कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया, वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे लोगों की मांगें पहले से सार्वजनिक थीं और सरकार को उनकी पूरी जानकारी थी। उनके अनुसार यदि समय रहते सकारात्मक बातचीत की पहल की जाती तो हालात इस स्तर तक नहीं पहुंचते। उन्होंने सरकार पर संवेदनशील मुद्दों पर देर से प्रतिक्रिया देने और प्रदर्शनकारियों के साथ कठोर रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी आंदोलन का समाधान संवाद और विश्वास के जरिए निकाला जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात समय पर सुनी जाती तो टकराव की स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने सरकार से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने और जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील भी की।
इस बीच कांग्रेस ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित हुई है। पार्टी ने कहा कि युवाओं और आंदोलनकारियों के प्रति कठोर कार्रवाई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित संकेत नहीं मानी जा सकती।
प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो फुटेज और अन्य जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस मुलाकात के बाद सरकार की ओर से संवाद की पहल की बात कही गई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह पहल काफी देर से हुई और इससे पहले हालात अनावश्यक रूप से बिगड़ चुके थे। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी लगातार जारी है।
पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़े मामलों में सरकार और प्रशासन की भूमिका कैसी होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में समय पर संवाद, पारदर्शिता और संयमित प्रशासनिक कार्रवाई से विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है, जबकि राजनीतिक स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने के संकेत नहीं दिख रहे हैं।
