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  • शहरी विकास को मिलेगा बूस्ट: अर्बन फंड से बढ़ेगी बाजार आधारित फाइनेंसिंग

    शहरी विकास को मिलेगा बूस्ट: अर्बन फंड से बढ़ेगी बाजार आधारित फाइनेंसिंग


    नई दिल्ली। देश के शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री Manohar Lal Khattar ने बुधवार को 1 लाख करोड़ रुपए के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (UCF) और क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब-स्कीम (CRGSS) की गाइडलाइंस लॉन्च कीं। इस फंड का मकसद बाजार आधारित फाइनेंसिंग के जरिए करीब चार गुना यानी 4 लाख करोड़ रुपए तक निवेश जुटाना है।

     सरकारी पैसे से खींचेंगे निजी निवेश
    कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि यह फंड शहरी विकास के तरीके में बड़ा बदलाव लाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी पूंजी का उपयोग कर निजी और संस्थागत निवेश को आकर्षित करना है।
    Government of India की इस पहल से शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।

    ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में बड़ा कदम
    मंत्री ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच शहर अब आर्थिक विकास, इनोवेशन और रोजगार के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसे में ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर प्लानिंग, फाइनेंसिंग और गवर्नेंस बेहद जरूरी है।

    कहां खर्च होगा पैसा?
    इस 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल कई अहम प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा—
    पुराने शहरों और बाजारों का पुनर्विकास
    शहरी परिवहन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी
    गैर-मोटर चालित परिवहन (साइकिल ट्रैक, पैदल मार्ग)
    पानी, स्वच्छता और क्लाइमेट-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर

    फंडिंग मॉडल क्या होगा?
    इस योजना की खास बात इसका फाइनेंसिंग मॉडल है-
    केंद्र सरकार केवल 25% तक ही फंड देगी
    कम से कम 50% राशि म्यूनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन और PPP मॉडल से जुटाई जाएगी
    इससे शहरों को आत्मनिर्भर बनने और बाजार से पूंजी जुटाने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।

     बजट का पूरा ब्रेकअप

    ₹90,000 करोड़ – इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
    ₹5,000 करोड़ – प्रोजेक्ट तैयारी और क्षमता निर्माण
    ₹5,000 करोड़ – CRGSS (गारंटी स्कीम)

     छोटे शहरों को भी मिलेगा फायदा
    CRGSS स्कीम का खास फोकस टियर-2, टियर-3 शहरों और पहाड़ी व उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर रहेगा। इसका उद्देश्य इन शहरों को भी बाजार से फंड जुटाने में सक्षम बनाना है, ताकि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे।

    ULBs की भूमिका होगी अहम
    मंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाने और आधुनिक फाइनेंसिंग मॉडल अपनाने पर जोर दिया। इससे शहर खुद अपने विकास के लिए संसाधन जुटा सकेंगे।

     डिजिटल कनेक्टिविटी और साझेदारी को बढ़ावा
    इस मौके पर शहरों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट एजेंसियों से जोड़ने के लिए एक ई-डायरेक्टरी भी लॉन्च की गई। साथ ही राज्यों और मंत्रालय के बीच MoU तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए।

     कब तक लागू रहेगा फंड?
    सरकार के अनुसार, यह फंड वित्त वर्ष 2026 से 2031 तक लागू रहेगा और इसका लक्ष्य भारतीय शहरों को ‘ग्रोथ हब’ में बदलना है।

  • बिजली वितरण कंपनियों की बड़ी वापसी: वर्षों के घाटे के बाद 2024-25 में 2,701 करोड़ का मुनाफा

    बिजली वितरण कंपनियों की बड़ी वापसी: वर्षों के घाटे के बाद 2024-25 में 2,701 करोड़ का मुनाफा


    नई दिल्ली।देश की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। कई वर्षों तक लगातार घाटे में रहने के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां दोबारा मुनाफे में लौट आई हैं। विद्युत मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में देश की वितरण कंपनियों ने सामूहिक रूप से 2,701 करोड़ रुपए का कर पश्चात मुनाफा PAT दर्ज किया है। इसे बिजली वितरण क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

    विद्युत मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और निगमीकरण के बाद से वितरण कंपनियां लंबे समय तक घाटे से जूझती रही हैं। हालांकि अब स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला है। मंत्रालय के अनुसार, जहां वित्त वर्ष 2023-24 में वितरण कंपनियों को 25,553 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, वहीं वित्त वर्ष 2013-14 में यह घाटा 67,962 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे में 2024-25 में मुनाफे में वापसी इस क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय है।

    इस उपलब्धि पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह वितरण क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हो पाई है। मंत्री के मुताबिक, भारत न केवल अपनी बल्कि वैश्विक विकास यात्रा को भी गति दे रहा है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका बेहद अहम है।मनोहर लाल ने आगे कहा कि सरकार बिजली क्षेत्र में जरूरी सुधारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि यह क्षेत्र देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सके और विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान दे सके।

    सरकार के अनुसार, पिछले एक दशक में विद्युत मंत्रालय ने देशभर में वितरण कंपनियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। नीतिगत पहलों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संवाद किया गया है। खासतौर पर 2025 में गंगटोक, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान वितरण क्षेत्र में सुधारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।मंत्रालय का कहना है कि नियमित समीक्षा, संवाद और निगरानी ने वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। अब इस मुनाफे के साथ सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिजली वितरण क्षेत्र और अधिक मजबूत होकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देगा।