नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वेच्छा से कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें पर्याप्त समयसीमा भी दी गई थी, लेकिन तय समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार बलपूर्वक कार्रवाई करने का निर्णय लिया और शासकीय भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।
प्रशासन का सख्त संदेश: सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं
एसडीएम संघमित्रा गौतम ने स्पष्ट कहा कि उद्योग विभाग की भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जिले में अन्य सरकारी भूमि पर भी यदि अतिक्रमण पाया गया, तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बगासपुर की यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती और शासकीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रति उसके रुख को दर्शाती है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य अवैध कब्जाधारियों में भी हलचल देखी जा रही है।