केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में जिला अदालतों के लिए 25 439 जजों की स्वीकृत संख्या है लेकिन करीब 5 000 पद अभी रिक्त हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिला अदालतों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 22 जज ही उपलब्ध हैं। आज की अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक होने के कारण यह अनुपात और घट सकता है।
विधि आयोग ने 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 जज होने चाहिए ताकि न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में इसे लागू करने का आदेश दिया था।
भारत चीन और अमेरिका से काफी पीछे
चीन: प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 300 जज
अमेरिका: 150 जज
यूरोप: 220 जज
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की स्थिति
उच्च न्यायालय: प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 0.92 जज स्वीकृत क्षमता 1 122 लगभग 300 पद रिक्त
प्रमुख राज्यों में प्रति 10 लाख जनसंख्या जजों की स्थिति:
उत्तर प्रदेश – 18.52
झारखंड – 21.43
उत्तराखंड – 29.55
दिल्ली – 53.43
पश्चिम बंगाल – 12.05
मध्य प्रदेश – 27.92
गुजरात – 28.46
असम – 15.54
मिजोरम – 67.44
विश्लेषकों का कहना है कि जजों की कमी और बढ़ती जनसंख्या के कारण अदालतों में न्याय की प्रक्रिया धीमी हो रही है और त्वरित न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है।
