यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका कुछ पेटेंट वाली दवाओं और उनसे जुड़े उत्पादों पर 100 प्रतिशत एड वैलोरम टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यह शुल्क 29 सितंबर से लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, विशेष श्रेणी की दवाओं को इस शुल्क से अलग रखा गया है। एड वैलोरम टैरिफ वह शुल्क होता है, जो किसी वस्तु की कीमत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर लगाया जाता है। नई व्यवस्था के तहत तय श्रेणियों में आने वाली विशेष दवाओं और संबंधित सामग्री के लिए टैरिफ की दर शून्य रखी गई है।
भारत के साथ जिन अन्य देशों को इस शून्य टैरिफ व्यवस्था का लाभ दिया गया है, उनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल हैं। यह व्यवस्था निर्धारित विशेष फार्मास्युटिकल उत्पादों और उनके संबंधित घटकों के लिए लागू होगी। इन उत्पादों में गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ अन्य विशेष चिकित्सा उपचारों से जुड़े उत्पाद शामिल हैं।
शून्य टैरिफ की दर उन उत्पादों पर लागू होगी, जिनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज, बांझपन के उपचार, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स में होता है। इसके अलावा पशु दवाओं में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले संबंधित कच्चे माल और अन्य जरूरी घटकों को भी छूट दी गई है। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला उन देशों से आने वाले उत्पादों के लिए किया है, जिनके साथ व्यापार समझौता है या निकट भविष्य में ऐसा समझौता होने की संभावना है।
हालांकि, यह छूट भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली सभी दवाओं पर लागू नहीं होगी। इसका लाभ केवल निर्धारित विशेष श्रेणियों में आने वाली दवाओं और उनसे जुड़े जरूरी घटकों को मिलेगा। इस तरह 29 सितंबर से कुछ पेटेंट वाली दवाओं और संबंधित उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होने की तैयारी के बीच भारत समेत 20 देशों की विशेष दवाओं के लिए शुल्क में बड़ी राहत दी गई है।
