सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद राजधानी में इमारतों के निर्माण और मंजूरी से जुड़े नियमों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना मंजूरी बनी पांच मंजिला इमारतों को सील करने का आदेश दिया है।
सरकार के आदेश के मुताबिक जिन इमारतों का निर्माण बिना मंजूरी के पांच मंजिल तक किया गया है, उन्हें अब सील किया जाएगा। इस कार्रवाई का सीधा संबंध सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद सामने आई स्थिति से है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बिना मंजूरी तैयार की गई ऐसी इमारतों की पहचान कर उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद यह सरकारी कदम सामने आया है। घटना ने इमारतों के निर्माण से जुड़े नियमों और आवश्यक मंजूरी के पालन को लेकर गंभीरता बढ़ा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले में विशेष रूप से उन इमारतों को शामिल किया गया है, जो बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनाई गई हैं। ऐसी इमारतों को सील करने के आदेश के बाद संबंधित स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार का यह कदम भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख के तौर पर सामने आया है।
सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कार्रवाई का आदेश दिया है। हादसे से जुड़ी स्थिति के बीच सरकार ने बिना मंजूरी के तैयार पांच मंजिला इमारतों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसी इमारतों को सील किया जाएगा।
इस आदेश के बाद राजधानी में बिना आवश्यक मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों को लेकर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का यह निर्णय सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार बिना मंजूरी बनी ऐसी इमारतों को सील किया जाना है।
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम फिलहाल बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के तहत संबंधित इमारतों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है।
