मामला तब चर्चा में आया जब जेरोधा के संस्थापक नितिन कामथ और कैपिटलमाइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ दीपक शेनॉय ने अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म फिडेलिटी द्वारा स्पेसएक्स आईपीओ निवेशकों पर लगाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिडेलिटी की नीति के अनुसार, यदि कोई निवेशक आईपीओ में मिले शेयरों को लिस्टिंग के शुरुआती 15 दिनों के भीतर बेच देता है, तो उसे भविष्य में आईपीओ आवंटन से वंचित किया जा सकता है।
इस व्यवस्था को लेकर नितिन कामथ ने भारत के बाजार नियामक ढांचे की तुलना करते हुए कहा कि सेबी और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की वजह से देश का पूंजी बाजार अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन पाया है। उनके अनुसार, हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन भारतीय प्रणाली कई मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उदाहरण पेश करती है।
वहीं, दीपक शेनॉय ने इस अमेरिकी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी वैधता पर भी चर्चा होनी चाहिए। उनके अनुसार, भारत में ऐसी स्थिति को सेबी द्वारा तुरंत नियामकीय कार्रवाई के दायरे में लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत का ढांचा निवेशकों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देता है और इसी कारण इसमें कठोर नियंत्रण तंत्र मौजूद है।
अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म की नीतियों के अनुसार, पहली बार नियमों के उल्लंघन पर निवेशक को छह महीने तक आईपीओ में भाग लेने से रोका जा सकता है। दोबारा उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध एक वर्ष तक बढ़ सकता है, जबकि बार-बार उल्लंघन की स्थिति में स्थायी रोक भी लगाई जा सकती है। इस तरह की व्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय निवेश समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्पेसएक्स की लिस्टिंग भी चर्चा का विषय बनी रही, जहां शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेज बढ़त दर्ज की गई और कंपनी का बाजार मूल्य ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इससे वैश्विक टेक और निवेश बाजार में नई पूंजीगत हलचल देखी गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस केवल एक कंपनी या एक आईपीओ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर बाजार नियमन के मॉडल किस दिशा में विकसित हो रहे हैं। भारत का सेबी मॉडल जहां निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर देता है, वहीं अमेरिकी प्रणाली में संस्थागत नियंत्रण और अनुशासनात्मक नीतियों पर अधिक फोकस दिखाई देता है।
इस तुलना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भविष्य में वैश्विक पूंजी बाजारों के लिए कौन-सा नियामकीय मॉडल अधिक प्रभावी साबित होगा और निवेशकों का विश्वास किस प्रणाली में अधिक मजबूत रहेगा।