Author: bharati

  • मोदी सरकार पर राहुल गांधी का नया हमला, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर साधा निशाना

    मोदी सरकार पर राहुल गांधी का नया हमला, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर साधा निशाना


    नई दिल्ली । देश की राजनीति में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी पहले की बात दोहराते हुए दावा किया कि आने वाले समय में देश की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है।

    दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं लगातार गंभीर रूप ले रही हैं और इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार कई सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है।

    राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि बदलते राजनीतिक माहौल में जनता कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। विपक्षी दलों के नेता इसे सरकार के खिलाफ बढ़ती असंतुष्टि से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है।

    राजनीतिक चर्चा के बीच सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। पार्टी संगठन और राजनीतिक ढांचे में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए तथा समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक अवसर कैसे दिए जाएं।

    बैठक में शामिल नेताओं ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। माना जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में संगठनात्मक स्तर पर कुछ नई रणनीतियों पर काम कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभिन्न राज्यों में पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    इस दौरान भाजपा की ओर से भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिर और मजबूत स्थिति में है तथा विपक्ष के दावों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया।

    देश की राजनीति में आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने हैं और ऐसे में बड़े नेताओं के बयान लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे दी है और अब सभी की नजर आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों पर बनी हुई है।

  • 114 बैंक खाते, करोड़ों का ट्रांजेक्शन और विदेशी नेटवर्क: झांसी में इंडोनेशियाई सिम और चाइनीज ऐप से साइबर ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार

    114 बैंक खाते, करोड़ों का ट्रांजेक्शन और विदेशी नेटवर्क: झांसी में इंडोनेशियाई सिम और चाइनीज ऐप से साइबर ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार



    झांसी। झांसी में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी अभी फरार हैं। यह नेटवर्क चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशियाई सिम कार्ड और हवाला चैनल के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दे रहा था।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने 114 बैंक खातों का इस्तेमाल कर भारी पैमाने पर अवैध ट्रांजेक्शन किए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और करोड़ों रुपये के डिजिटल लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब तक 4.35 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज की जा चुकी है।

    गिरोह लोगों को ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और निवेश के नाम पर फंसाता था। इसके बाद ठगी की रकम को पहले यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) में बदला जाता था और फिर उसे अमेरिकी डॉलर व चीनी युआन में कन्वर्ट कर हवाला नेटवर्क के जरिए आगे भेज दिया जाता था।

    इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड इंदौर निवासी ध्रुव बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस के अनुसार गिरोह में शामिल सदस्य इंडोनेशिया की सिम का इस्तेमाल कर बैंक खातों को ऑपरेट करते थे और किराए पर लिए गए खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे।

    फिलहाल साइबर सेल और अन्य एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, क्योंकि आशंका है कि यह गिरोह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी साइबर नेटवर्क से भी जुड़ा हो सकता है।

  • शाजापुर कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का प्रदर्शन: शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोप, कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत

    शाजापुर कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का प्रदर्शन: शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोप, कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत


    शाजापुर। शाजापुर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान पोलायखुर्द गांव के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर कथित कब्जे के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे तक उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी कलेक्टर की वाहन पार्किंग के पास पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर के खिलाफ भी नारे लगाए, जिससे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    पुलिस और प्रशासन ने संभाली स्थिति
    घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर उस समय जनसुनवाई कक्ष में मौजूद थीं। सुंदरसी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रित किया। लंबी समझाइश के बाद ग्रामीणों ने शांत रुख अपनाया और अपने पांच प्रतिनिधियों को कलेक्टर से बातचीत के लिए भेजा गया।

    कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ प्रदर्शन
    प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर से मुलाकात के दौरान उन्हें मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और स्थिति सामान्य हो गई।

    शासकीय भूमि पर कब्जे और फर्जी नामांतरण का आरोप
    ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्राम पोलायखुर्द स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1396 (रकबा 2.045 हेक्टेयर) पर कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी नामांतरण कर लिया है।

    ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि पर गांव का प्राचीन मंदिर और बच्चों का श्मशान स्थल स्थित है, जिससे यह जमीन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लिए मांगलिक भवन निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है।

    जातिसूचक गाली और धमकी देने का भी आरोप
    प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर संबंधित लोगों द्वारा उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि फर्जी नामांतरण को तत्काल निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया जाए।

  • तपती धूप में शहीद को नमन: सियाचिन के वीर कैप्टन प्रताप सिंह की याद में मेरठ में सेना ने बांटा शरबत

    तपती धूप में शहीद को नमन: सियाचिन के वीर कैप्टन प्रताप सिंह की याद में मेरठ में सेना ने बांटा शरबत



    मेरठ। मेरठ में 43 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच सेना के जवानों ने सियाचिन के वीर शहीद कैप्टन प्रताप सिंह को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। बसंतर रेजीमेंट के जवानों ने सड़क पर राहगीरों को शरबत पिलाकर न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाई, बल्कि शहीद के बलिदान को भी याद किया। इस दौरान लोगों ने सेना के इस मानवीय और प्रेरणादायक प्रयास की जमकर सराहना की।

    26 मई 1988 को सियाचिन ग्लेशियर के बाना पोस्ट पर तैनात कैप्टन प्रताप सिंह ने दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऑपरेशन के दौरान हुए माइंस ब्लास्ट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक साहस दिखाते हुए दुश्मन की मदद के लिए लगाई गई रस्सी की सीढ़ी को काट दिया, जिससे घुसपैठ पूरी तरह विफल हो गई। उनकी इसी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

    सेना के जवानों ने कहा कि शहीद सिर्फ इतिहास नहीं होते, बल्कि वे हर जवान और हर नागरिक के लिए प्रेरणा होते हैं। इसी भावना के तहत जवानों ने आम लोगों के बीच जाकर सेवा का संदेश दिया और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सड़क से गुजर रहे लोग भी रुके और जवानों के साथ शहीद को नमन किया।

  • UP BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल तय, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलने की तैयारी; शीर्ष नेतृत्व में 50% तक बदलाव संभव

    UP BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल तय, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलने की तैयारी; शीर्ष नेतृत्व में 50% तक बदलाव संभव



    लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यूपी बीजेपी का पुनर्गठन अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस बदलाव में राज्य इकाई से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

    संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी
    सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की यूपी इकाई में लगभग 50 प्रतिशत तक शीर्ष पदाधिकारियों में बदलाव संभव है। पार्टी का फोकस संगठन को अधिक मजबूत, सक्रिय और चुनावी दृष्टि से प्रभावी बनाने पर है।

    इसके साथ ही सभी क्षेत्रीय इकाइयों के अध्यक्षों को भी बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। कुछ मौजूदा पदाधिकारियों को राज्य इकाई में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि नए चेहरों को क्षेत्रीय नेतृत्व सौंपा जाएगा।

    नई टीम का खाका तैयार
    जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक बदलाव को लेकर गहन मंथन किया है। प्रदेश स्तर पर नए पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।

    पार्टी का उद्देश्य ऐसे नेताओं को आगे लाना है जिनका संगठनात्मक अनुभव मजबूत हो और जो बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने में सक्षम हों।

    मोर्चों में भी बदलाव संभव
    बीजेपी अपने विभिन्न मोर्चों जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में भी नए अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इन मोर्चों की भूमिका चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

    चुनावी रणनीति के तहत पुनर्गठन
    सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार कर रही है।

    बीजेपी का मानना है कि नए और युवा चेहरों को आगे लाने से संगठन में ऊर्जा आएगी और विपक्ष की रणनीति का बेहतर मुकाबला किया जा सकेगा।

    पहले भी हुए थे जिला स्तर पर बदलाव
    पार्टी पहले ही राज्य के करीब 95 संगठनात्मक जिलों में बड़े बदलाव कर चुकी है। कई जिला अध्यक्षों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है।

    पार्टी अब उन पदाधिकारियों का मूल्यांकन कर रही है जिन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में बेहतर प्रदर्शन किया हैयूपी बीजेपी का यह संभावित फेरबदल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को नई दिशा देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति और अधिक आक्रामक और मजबूत होने की उम्मीद है।

  • सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ा फैसला: शाजापुर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा दी

    सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ा फैसला: शाजापुर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा दी


    शाजापुर । शाजापुर जिले की न्यायालय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में आरोपी मोहसिन (पिता मुबारिक, निवासी ज्योति नगर, शाजापुर) को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी ने फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट साझा की थी, जिसे राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाला माना गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाजापुर ने मंगलवार दोपहर सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया और सजा का आदेश दिया।

    धाराओं के तहत अलग-अलग सजा और जुर्माना
    कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 505(1)(बी) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67-ए के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

    2019 में दर्ज हुई थी शिकायत
    जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 16 फरवरी 2019 का है। उस समय फरियादी रोहित राठौर ने थाना कोतवाली शाजापुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि ‘मोहसिन लाला’ नाम की फेसबुक आईडी से यह विवादित पोस्ट डाली गई थी। फरियादी ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपा था, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई।

    राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने का आरोप
    शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस तरह की पोस्ट से लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुईं और समाज में तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

    कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
    न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर द्वारा की गई। यह फैसला सोशल मीडिया के दुरुपयोग और भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

  • महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसानों के हितों पर समझौता नहीं करने की दी चेतावनी

    महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसानों के हितों पर समझौता नहीं करने की दी चेतावनी


    नई दिल्ली । किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर गाजियाबाद में सोमवार को माहौल उस समय गर्म हो गया जब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता Rakesh Tikait ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी देखने को मिली, जहां कई स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। किसानों की ओर से भूमि अधिग्रहण, मुआवजा विवाद और हाल के घटनाक्रमों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। पंचायत के दौरान शुरुआत से ही आंदोलनकारी रुख दिखाई दिया और प्रशासन पर मांगों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

    महापंचायत के दौरान किसानों की ओर से प्रशासन को सीमित समय का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और बातचीत का दौर शुरू हुआ। हालात को देखते हुए कई विभागों से जुड़े अधिकारी भी चर्चा प्रक्रिया में शामिल हुए। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने विभिन्न मामलों को गंभीरता से उठाया और कई मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। लंबे समय तक चली बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा हुई।

    इस दौरान राकेश टिकैत ने एक मामले में कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मंच से अपनी बात रखते हुए प्रशासन के सामने खुली चुनौती पेश की और अपने तेवर साफ कर दिए। पंचायत में मौजूद किसानों ने भी उनके समर्थन में जोरदार आवाज उठाई। किसान नेताओं की सख्त रणनीति और एकजुटता के कारण प्रशासन बेहद सतर्क नजर आया। माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे।

    महापंचायत के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों के अलावा अन्य जनहित विषयों पर भी चर्चा की गई। बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर भी नाराजगी जताई गई। साथ ही युवाओं और रोजगार से जुड़े विषयों पर भी चिंता व्यक्त की गई। किसान नेताओं ने कहा कि ग्रामीण और किसान वर्ग से जुड़े मुद्दों को लगातार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इन विषयों पर गंभीर पहल की आवश्यकता है। सभा में मौजूद लोगों ने भी इन मुद्दों पर अपनी सहमति जाहिर की।

    कई घंटों तक चले संवाद के बाद स्थिति में कुछ नरमी देखने को मिली। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने आगे भी चर्चा जारी रखने की सहमति जताई। प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जाएगा और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। वहीं किसान पक्ष ने भी कहा कि उनकी प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, लेकिन किसानों के हितों से जुड़े मामलों पर वे पीछे हटने के पक्ष में नहीं हैं। महापंचायत ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि किसान संगठनों की आवाज और जमीनी पकड़ अभी भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रभाव रखती है।

  • बरेली में बकरीद पर कड़ी ट्रैफिक व्यवस्था: रूट डायवर्जन लागू, भारी वाहनों पर रोक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    बरेली में बकरीद पर कड़ी ट्रैफिक व्यवस्था: रूट डायवर्जन लागू, भारी वाहनों पर रोक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम



    बरेली। ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर बरेली में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। शहर में 28 मई को सुबह 5 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। त्योहार के दौरान भीड़ और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।

    भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन
    एडवाइजरी के अनुसार दिल्ली, रामपुर और नैनीताल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को झुमका तिराहा बाईपास, बिल्वाधाम, नवदिया झादा और इन्वर्टिस तिराहा के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा।

    वहीं बदायूं की ओर से आने वाले वाहनों को सुबह 7 बजे से पहले मंशाराम, बुखारा और कैंट मार्ग से शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।इसके अलावा दिल्ली और रामपुर की तरफ से आने वाली रोडवेज बसों को झुमका तिराहा से मिनी बाईपास, इन्वर्टिस तिराहा, डेलापीर और 100 फुटा रोड होते हुए सेटेलाइट बस स्टेशन तक भेजा जाएगा।

    चौकी चौराहा से मिनी बाईपास होकर डेलापीर मजार की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन और बसें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

    प्रशासन की अपील
    यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है, जिसमें दोपहिया पर तीन सवारी न बैठाना, स्टंटबाजी से बचना, तेज गति से वाहन न चलाना और प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करना शामिल है।

    सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
    बकरीद को लेकर प्रशासन ने शहर में 41 कुर्बानी स्थलों को चिन्हित किया है और वहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। जिले में कुल 2423 मस्जिदों और 179 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कोतवाली, कैंट, किला, प्रेमनगर, सुभाषनगर, बारादरी और इज्जतनगर क्षेत्र प्रमुख हैं।

  • कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद तनाव: सरपंच प्रतिनिधि को धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू

    कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद तनाव: सरपंच प्रतिनिधि को धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू


    शाजापुर । शाजापुर जिले के हिरपुर भज्जा भरड़ क्षेत्र में शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच गंभीर विवाद हो गया। सोमवार रात हुए इस घटनाक्रम का वीडियो मंगलवार को सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ गया। विवाद के बाद सरपंच प्रतिनिधि सवाई सिंह ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    घर के सामने पहुंचकर गाली-गलौज और हंगामे का आरोप
    फरियादी सवाई सिंह (49), पिता हीरालाल, निवासी हिरपुर भज्जा भरड़ ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 25 मई 2026 की रात करीब 10 बजे लखन अहिरवार, उनकी मां रामकुंवर बाई और पत्नी उनके घर के सामने पहुंचे। आरोप है कि तीनों शासकीय जमीन से गुमटी हटाने के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे और जोर-जोर से गाली-गलौज की।
    सवाई सिंह के अनुसार, उस समय वह अपने साथी जगदीश सोलिया के साथ गांव से घर लौटे थे। उन्होंने जब गाली-गलौज का विरोध किया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें भी अपशब्द कहे और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    जान से मारने की धमकी देने का आरोप
    शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने सरपंच प्रतिनिधि को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने विवाद को देखा और स्थिति को शांत करने की कोशिश की।

    मौके पर मौजूद लोगों ने देखा पूरा घटनाक्रम
    घटना के दौरान ब्रम्हानंद गोवा, शुभम (भवानी सिंह के पुत्र) और जगदीश सोलिया मौके पर मौजूद थे। इन गवाहों की मौजूदगी में पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामा साफ दिखाई दे रहा है।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू
    कोतवाली पुलिस ने सवाई सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार, शासकीय जमीन से कब्जा हटाने को लेकर लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो अब खुले विवाद में बदल गई।

  • झाबुआ जनसुनवाई में अनोखा मामला: ‘मृत’ घोषित दिव्यांग पहुंचा प्रशासन के सामने, सिस्टम पर उठे सवाल

    झाबुआ जनसुनवाई में अनोखा मामला: ‘मृत’ घोषित दिव्यांग पहुंचा प्रशासन के सामने, सिस्टम पर उठे सवाल


    झाबुआ । झाबुआ जिले में प्रशासनिक लापरवाही और निजी बस संचालकों की कथित अमानवीयता का गंभीर मामला सामने आया है। आजाद विकलांग कल्याण समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। मामला तब और गंभीर हो गया जब एक दिव्यांग व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह स्वयं जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी पीड़ा रखता दिखा।

    ग्राम पंचायत मदरानी के बादरसिंह मुणिया, जो 98 प्रतिशत दिव्यांग हैं, और उनकी 85 प्रतिशत दिव्यांग पत्नी को पिछले दो वर्षों से सरकारी दस्तावेजों में मृत दर्शाया गया है। इस गंभीर त्रुटि के कारण दोनों की पेंशन, राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं, जिससे उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है।

    आधार और योजनाओं से वंचित परिवार, पेंशन और आवास भी अटके
    इसी तरह कंजावानी निवासी गवरसिंह सोलंकी का परिवार भी लंबे समय से खाद्यान्न सहायता से वंचित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली किस्तें भी रोक दी गई हैं। नौगावा की 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित सवली बेन और नयागांव की सबिस्ता कालिया कटारा के आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, जिसके चलते वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन मामलों ने प्रशासनिक प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है, जहां वास्तविक पात्र लोग योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

    व्हीलचेयर परिवहन में भी बाधा, बस स्टाफ पर आरोप
    आजाद विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश राठौर ने बताया कि हाल ही में समिति ने झाबुआ और अलीराजपुर के पांच दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई थीं। इन्हें भोपाल से झाबुआ लाया जाना था, लेकिन यहां भी दिव्यांगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    आरोप है कि पहले से सहमति होने के बावजूद भाबर बस के कंडक्टर ने अंतिम समय पर व्हीलचेयर बस में चढ़ाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बस स्टाफ ने बस में रखी दो व्हीलचेयर भी जबरन उतरवा दीं। समिति द्वारा दोगुना किराया देने की पेशकश के बावजूद बस कर्मियों ने बात नहीं मानी और दिव्यांगों को आधी रात को भोपाल बस स्टैंड पर छोड़ दिया।

    टेम्पो से मंगानी पड़ी व्हीलचेयर, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
    स्थिति इतनी खराब हो गई कि समिति को 12 हजार रुपये खर्च कर लोडिंग टेम्पो के माध्यम से व्हीलचेयर झाबुआ मंगवानी पड़ी। इस घटना के बाद दिव्यांगजनों और समिति ने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्था सुधार की मांग की है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामले न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता की कमी को भी सामने लाते हैं।