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Author: bharati

  • भोपाल में नाली का पानी भी ‘शुद्ध’! जल सुनवाई में निगम की बड़ी लापरवाही, 6 वार्ड में चौंकाने वाला रियलिटी चेक

    भोपाल में नाली का पानी भी ‘शुद्ध’! जल सुनवाई में निगम की बड़ी लापरवाही, 6 वार्ड में चौंकाने वाला रियलिटी चेक


    भोपाल। भोपाल में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। नगर निगम की जल सुनवाई के दौरान नाली के गंदे पानी को भी महज 15 सेकंड की जांच में ‘पीने लायक’ बता दिया गया। यह दावा किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि खुद निगम के अमले का है। एक चर्चित मीडिया संस्थान की टीम ने भोपाल के 6 वार्ड कार्यालयों में जाकर जल सुनवाई का रियलिटी चेक किया, जहां हालात बेहद चिंताजनक नजर आए।

    टीम जब अलग-अलग वार्ड दफ्तरों में पहुंची तो सामने आया कि पानी की जांच प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बजाय टाइम कीपर, प्यून और डेली वेज कर्मचारी कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर सिर्फ क्लोरीन टेस्ट कर पानी को ‘शुद्ध’ घोषित कर दिया गया, जबकि पानी से बदबू आ रही थी और वह साफ तौर पर नाली से लिया गया था।

    वार्ड 70: नाली के पानी को 15 सेकंड में क्लीन चिट
    पंजाबी बाग स्थित वार्ड 70 कार्यालय में निगम कर्मचारी ने नाली से लाए गए पानी की सिर्फ क्लोरीन जांच की और उसे पीने योग्य बता दिया। हैरानी की बात यह रही कि पानी में बदबू थी, फिर भी उसे सुरक्षित करार दिया गया।

    वार्ड 44: टाइम कीपर कर रहा जांच, क्लोरीन को बताया कैल्शियम
    सुभाष नगर वार्ड में टाइम कीपर और श्रमिक पानी की जांच करते मिले। एक स्थानीय निवासी ने बदबूदार और मटमैले पानी की शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों ने सिर्फ क्लोरीन टेस्ट कर पानी को सही बता दिया। जब सवाल उठाया गया तो जवाब मिलायहीं तक जांच होती है।

    वार्ड 60: नाली का पानी ‘पीने लायक’, सच सामने आया तो बचते दिखे कर्मचारी
    अवधपुरी वार्ड में भी नाली के पानी को क्लीन चिट दी गई। जब कर्मचारियों को बताया गया कि यह नाली का पानी है, तो वे खुद उसे पीने से कतराने लगे। एक कर्मचारी ने यहां तक कहा कि अगर नाली का न पता होता तो पी लेता।

    जल सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी?
    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 28 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में हर मंगलवार जल सुनवाई के आदेश दिए थे। निर्देशों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 11 पैरामीटर (रंग, स्वाद, पीएच, हार्डनेस, टीडीएस आदि) और ई-कोलाई जैसे बैक्टीरिया टेस्ट शामिल हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा।

    शिकायतें बहुत, सुनवाई नाम मात्र
    प्रेम नगर, भेल, करोंद और अयोध्या एक्सटेंशन जैसे इलाकों में गंदे पानी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं पाइपलाइन सीवेज से गुजर रही है तो कहीं टंकियां महीनों से साफ नहीं हुईं, लेकिन जल सुनवाई में सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है।

    एक्सपर्ट्स की चेतावनी
    विशेषज्ञों का कहना है कि पेयजल की जांच केवल प्रशिक्षित केमिस्ट या लैब असिस्टेंट ही कर सकते हैं। इस काम में टाइम कीपर, प्यून या सुपरवाइजर को लगाना जनता की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ है और भविष्य में बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकता है। कुल मिलाकर, भोपाल की जल सुनवाई फिलहाल कागजी साबित हो रही है, जहां नाली का पानी भी पीने लायक घोषित किया जा रहा है। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी, तो हालात गंभीर हो सकते हैं।

  • महाजंग के अंत की उम्मीद: 100% तैयार हुआ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी दस्तावेज, जेलेंस्की बोले- अब बस हस्ताक्षर का इंतजार

    महाजंग के अंत की उम्मीद: 100% तैयार हुआ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी दस्तावेज, जेलेंस्की बोले- अब बस हस्ताक्षर का इंतजार


    नई दिल्ली । चार साल से जारी भीषण रक्तपात के बीच रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दो दिनों तक चली सघन त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज अब 100 प्रतिशत तैयार’ है।

    जेलेंस्की ने इस वार्ता को ऐतिहासिक बताया क्योंकि इसमें पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका के न केवल राजनयिक, बल्कि सैन्य अधिकारी भी आमने-सामने बैठे थे। उन्होंने कहा यह दस्तावेज हमारे देश के सुरक्षित भविष्य की नींव है। अब हमें बस अपने साझेदारों अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर की तारीख और स्थान तय किए जाने का इंतजार है। हस्ताक्षर के बाद इस प्रस्ताव को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद वेरखोव्ना राडा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

    20-सूत्रीय शांति योजना और चुनौतियां रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने इस शांति प्रक्रिया के लिए 20-सूत्रीय एक विस्तृत योजना पेश की है। जेलेंस्की ने माना कि पहले कई विवादित मुद्दे थे, लेकिन हालिया बातचीत के बाद उनकी संख्या कम हुई है। हालांकि, सबसे बड़ा पेंच अब भी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर फंसा हुआ है। जहाँ रूस पूर्वी डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना की पूरी वापसी की मांग कर रहा है, वहीं जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा।

    आर्थिक सुरक्षा और भविष्य का विजन सुरक्षा गारंटी के साथ-साथ जेलेंस्की ने यूक्रेन की आर्थिक स्थिरता पर भी जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि उनका लक्ष्य 2027 तक यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता हासिल करना है। उन्होंने इसे ‘आर्थिक सुरक्षा की गारंटी’ करार दिया। अबू धाबी में अगली दौर की बातचीत आगामी रविवार 1 फरवरी को होने की संभावना है, जिसमें अमेरिकी मध्यस्थ और दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि शेष तकनीकी और राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
  • चीन की सेना में 'परमाणु' भूचाल: राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे खास जनरल पर जासूसी का आरोप, अमेरिका को डेटा लीक करने की आशंका

    चीन की सेना में 'परमाणु' भूचाल: राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे खास जनरल पर जासूसी का आरोप, अमेरिका को डेटा लीक करने की आशंका


    नई दिल्ली । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे वफादार माने जाने वाले जनरल झांग यूक्सिया के खिलाफ जांच की आधिकारिक पुष्टि हुई। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष और चीन के रक्षा उद्योग के कद्दावर नेता झांग यूक्सिया पर ‘अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन’ का आरोप लगा है। इस हाई-प्रोफाइल जांच के दायरे में जनरल लियू जेनली भी शामिल हैं, जो ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ हैं।

    परमाणु जासूसी की सनसनीखेज रिपोर्ट अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल झांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की ‘अति-गोपनीय और तकनीकी जानकारियां’ अमेरिका को मुहैया कराई हैं। हालांकि, चीन के रक्षा मंत्रालय ने जासूसी के आरोपों पर चुप्पी साध रखी है लेकिन बंद कमरों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को इस डेटा लीक के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। परमाणु जासूसी के अलावा, झांग पर सैन्य खरीद में भारी रिश्वत लेने, पदोन्नति के बदले पैसे वसूलने और सेना के भीतर अपना एक समानांतर ‘राजनीतिक गुट बनाने के भी गंभीर आरोप हैं।

    जिनपिंग का क्लीनअप ऑपरेशन या सुरक्षा में सेंध विशेषज्ञ इस कार्रवाई को शी जिनपिंग द्वारा सेना पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी इसी तरह अचानक बर्खास्त किया गया था। जांच की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झांग के कार्यकाल में नियुक्त हुए दर्जनों अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। 2023 से अब तक चीन की सेना के करीब 50 से अधिक शीर्ष अधिकारी पद से हटाए जा चुके हैं या लापता हैं।

    अंतरराष्ट्रीय अटकलें और संदेह वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस’ नीति का हिस्सा बताया है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का परमाणु कार्यक्रम इतना सख्त होता है कि वहां से डेटा लीक करना लगभग असंभव है, इसलिए यह मामला महज भ्रष्टाचार या सत्ता संघर्ष का भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर सैनिकों की झड़प और गिरफ्तारी के अपुष्ट दावे तैर रहे हैं। यदि परमाणु जासूसी के आरोप सच साबित होते हैं, तो यह न केवल चीन की आंतरिक सुरक्षा बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदल कर रख देगा।

  • बलिया: सांसद के पैरों में झुकी खाकी! सपा सांसद सनातन पांडे के पैर छूने वाले दरोगा का वीडियो वायरल

    बलिया: सांसद के पैरों में झुकी खाकी! सपा सांसद सनातन पांडे के पैर छूने वाले दरोगा का वीडियो वायरल


    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिसिया कार्यशैली को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे और नगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। घटना रविवार की है जब सांसद सनातन पांडे, जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव के साथ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की जांच के लिए जा रहे थे। गाजीपुर के बिरनो टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सांसद समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए।

    इसी गहमागहमी के बीच बलिया के नगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रोटोकॉल या गिरफ्तारी के बजाय सीधे सांसद सनातन पांडे के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने मजाकिया अंदाज में दरोगा से गिरफ्तारी की बात कही, तो दरोगा संजय मिश्रा ने विनम्रता या कटाक्ष भरे लहजे में कहा हमारी औकात कहां जो आपको गिरफ्तार कर सकें। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन कानून के जानकारों के बीच यह बहस का मुद्दा बन गया।

    दरोगा यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि वे किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो सांसदों के साथ धरने पर ही बैठ जाएंगे। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस टीम ने सांसद को एस्कॉर्ट करते हुए वापस बलिया के लिए रवाना कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। जहां एक पक्ष इसे पुलिस का जन प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक प्रदर्शन के प्रति नरम रुख बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे वर्दी का अपमान और ‘तुष्टिकरण’ की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

  • महाकाल मंदिर में VIP एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: याचिका खारिज, CJI बोले- सब कुछ कोर्ट तय नहीं कर सकता

    महाकाल मंदिर में VIP एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: याचिका खारिज, CJI बोले- सब कुछ कोर्ट तय नहीं कर सकता


    नई दिल्ली। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब शांत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर परिसर के भीतर किसे प्रवेश दिया जाए और किसे नहीं, यह तय करना पूरी तरह से मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के विवेक का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इन प्रबंधकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

    समानता के अधिकार की दलील खारिज याचिकाकर्ता दर्पण सिंह अवस्थी की ओर से पेश हुए प्रसिद्ध अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि या तो सभी श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए गर्भगृह में जाने दिया जाए या फिर किसी को भी नहीं। उन्होंने दलील दी कि कलेक्टर की सिफारिश पर ‘वीआईपी’ को प्रवेश देना आम भक्तों के अधिकारों का हनन है। हालांकि, CJI सूर्यकांत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि मंदिर के भीतर मौलिक अधिकारों को इस तरह लागू किया गया, तो व्यवस्था संभालना नामुमकिन हो जाएगा।

    कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं श्रद्धा से प्रेरित नहीं लगतीं, बल्कि इनके पीछे कुछ और ही उद्देश्य प्रतीत होता है। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर आज गर्भगृह में प्रवेश को समानता के अधिकार से जोड़ा गया, तो कल लोग वहां जाकर अपनी पसंद के मंत्रोच्चार करने या अन्य गतिविधियों के लिए अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रता का दावा करने लगेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मंदिर प्रशासन को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है।

    हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने भी सही माना है। इस फैसले से साफ है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियम यथावत रहेंगे और मंदिर समिति के दिशा-निर्देशों का ही पालन होगा।

  • झारखंड में शहर की सरकार' का बिगुल: 23 फरवरी को मतदान, 27 को नतीजे; 48 निकायों में लागू हुई आचार संहिता

    झारखंड में शहर की सरकार' का बिगुल: 23 फरवरी को मतदान, 27 को नतीजे; 48 निकायों में लागू हुई आचार संहिता


    नई दिल्‍ली । झारखंड में पिछले कई वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनावों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया। राज्य के 48 नगर निकायों 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

    महत्वपूर्ण चुनावी कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने की तिथि: 28 जनवरी 2026 नामांकन की शुरुआत: 29 जनवरी 2026 नामांकन की अंतिम तिथि: 4 फरवरी 2026 दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच: 5 फरवरी 2026 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 6 फरवरी 2026 चुनाव चिन्हों का आवंटन: 7 फरवरी 2026 मतदान की तिथि: 23 फरवरी 2026 सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतगणना व परिणाम: 27 फरवरी 2026

    चुनाव की मुख्य विशेषताएं आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे, यानी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतदान के लिए बैलेट पेपर मतपत्र का उपयोग किया जाएगा और इस बार नोटा का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

    आरक्षण और भागीदारी झारखंड में पहली बार नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि धनबाद और चास जैसे निकायों में मेयर पद अनारक्षित सामान्य रखा गया है।

    कुल 1087 वार्डों में होने वाले इस चुनाव में 42 ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनका कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका था, जबकि 6 नवगठित निकायों में पहली बार पार्षद और अध्यक्ष चुने जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त बल की तैनाती का भरोसा दिलाया है।

  • न शोर, न भीड़, न फोटो की होड़! फरवरी में भारत की इन 5 जगहों पर असली 'शांति' का करें अनुभव; देखें पूरी लिस्ट

    न शोर, न भीड़, न फोटो की होड़! फरवरी में भारत की इन 5 जगहों पर असली 'शांति' का करें अनुभव; देखें पूरी लिस्ट


    नई दिल्ली । फरवरी यात्रा भारत यात्रा का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं, बल्कि शोर और जल्दबाजी से थोड़ी दूरी बनाना होता है. फरवरी इसलिए खास लगता है क्योंकि यह किसी बड़े उत्सव या पीक सीजन का समय नहीं होता. इस बीच के समय में जगहें अपना असली स्वभाव दिखाती हैं और यात्री बिना किसी दबाव के उन्हें महसूस कर पाते हैं. न ज्यादा भीड़, न फोटो लेने की होड़ और न ही किसी ट्रेंड को फॉलो करने की मजबूरी.

    कल्पा

    हिमाचल प्रदेश के कल्पा में फरवरी का माह बेहद शांत होता है. इस समय न सेब के बागानों में चहल-पहल होती है और न ही पर्यटकों की भीड़. बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही होती है, आसमान साफ होता है और किन्नौर कैलाश की चोटियां दूर से दिखाई देती हैं. यहां की सुबह बिना शोर के आती है और यही चुप्पी मन को भीतर तक सुकून देती है.

    तीर्थन घाटी
    उत्तराखंड की तीर्थन घाटी को लोग आमतौर पर ट्रेकिंग के लिए जानते हैं, लेकिन फरवरी में यह जगह एक संतुलित शांति देती है. इस समय नदी शांत रहती है, जंगल डरावने नहीं लगते और गांवों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी सहज रूप से चलती रहती है. यहां रहकर यह एहसास होता है कि शांति खालीपन नहीं बल्कि एक स्थिर लय होती है.

    गोकर्ण

    गोवा की भीड़ से दूर, फरवरी में कर्नाटक का गोकर्ण खासतौर पर ओम बीच के आगे का इलाका एक अलग ही अनुभव देता है. यहां समुद्र देखने से ज़्यादा सुनने जैसा लगता है. न ज्यादा नमी परेशान करती है और न पर्यटकों की भीड़. बस लहरों की आवाज़ और नमकीन हवा का हल्का सा स्पर्श मन को हल्का कर देता है.

    मंडावा

    राजस्थान का मंडावा फरवरी में अपने शांत रूप में दिखाई देता है. शेखावाटी की हवेलियां, खाली गलियां और धीमी दोपहरें किसी पुराने दौर में ले जाती हैं. यहां सुकून प्रकृति से नहीं बल्कि समय की धीमी रफ्तार से मिलता है, जैसे दिन खुद कह रहा हो कि जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है.

    माजुली

    असम का माजुली फरवरी में बेहद संतुलित लगता है. ब्रह्मपुत्र शांत रहती है और सत्रों में बिना किसी दिखावे के गतिविधियां चलती रहती हैं. यहां बैठकर चुप रहना भी एक तरह की आध्यात्मिकता जैसा महसूस होता है, जो पहाड़ या मंदिर से अलग लेकिन उतनी ही गहरी होती है.

    इन जगहों में क्या समानता है

    आध्यात्मिक यात्रिक और पिलग्रिम महादेवा ट्रैवल के चीफ जुग्ग्नु के अनुसार इन सभी जगहों में फरवरी में कुछ भी खास नहीं होता और शायद यही उन्हें खास बनाता है. न मौसम चरम पर होता है, न पर्यटक. न कुछ मिस करने का डर और न कुछ साबित करने की ज़रूरत. यही सुकून की असली परिभाषा है.

  • श्रुति हासन जन्मदिन : जब स्कूल में नाम बदलकर जाया करती थीं श्रुति हसन, 4 साल की उम्र में गाया था पहला गाना

    श्रुति हासन जन्मदिन : जब स्कूल में नाम बदलकर जाया करती थीं श्रुति हसन, 4 साल की उम्र में गाया था पहला गाना


    नई दिल्ली। श्रुति हासन जन्मदिन साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी से धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस श्रुति हासन आज अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस का जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था. कमल हासन और सारिका ठाकुर बेटी श्रुति काफी टैलेंटेड हैं. वह एक्टिंग के साथ-साथ गाना भी गाती है.

    4 साल की उम्र में गाया गाना
    सिर्फ 4 साल की उम्र में श्रुति ने अपने पिता कमल हसन की फिल्म चाची 420 में पहली बार गाना गाया था. एक्ट्रेस, सिंगर होने के अलावा वह एक मॉडल, म्यूजिक कंपोजर और राइटर भी हैं. 14 साल की उम्र में हुई श्रुति ने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना शुरु कर दिया था. इतना ही नहीं श्रुति को कई भाषाएं भी बोलनी आती हैं. वह हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ अच्छे से बोल सकती हैं.
    नाम बदलकर जाती थीं स्कूल
    श्रुति हासन ने चेन्नई के लेडी अंडाल स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है. अपने स्कूली दिनों में एक्ट्रेस ने अपना नाम बदल लिया था. इसका कारण ये था कि वो अपनी पहचान को छुपाना चाहती थी. इसलिए उन्होंने अपना नाम बदला और अपना नया नाम पूजा रामचंद्रन कर लिया था.
    ‘लकफिल्म से किया डेब्यू
    एक्ट्रेस ने सोहम शाह निर्देशित फिल्म लकसे बॉलीवुड में कदम रखा था. जिसके बाद वह गब्बर सिंह, बालूपू, रेस गुर्रम, श्रीमंथुडु, प्रेममऔर क्रैकजैसी फिल्मों में दिखाई दीं.

  • टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक..UGC के वो 4 नियम कौन से हैं जिनपर बवाल मचा हुआ है?

    टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक..UGC के वो 4 नियम कौन से हैं जिनपर बवाल मचा हुआ है?


    नई दिल्ली । देशभर में UGC के नए नियम को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूजीसी आरोलबैक तेजी से ट्रेंड करने लगा, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया। इसी बीच, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। इस पूरे विवाद के बीच सवाल उठता है कि UGC ने कौन से नियम बनाए हैं और आखिर क्यों टीचर्स, स्टूडेंट्स और आम लोग इसमें नाराज हैं।

    UGC का नया नियम क्या है

    UGC ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया, जिसका नाम है उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026 । इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना बताया गया है। नए नियम के तहत सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाने होंगे, साथ ही 24×7 हेल्पलाइन का प्रावधान भी होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता, तो UGC उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। UGC का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 के बीच 100% से अधिक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है, ताकि उच्च शिक्षा में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    क्यों मचा बवाल

    UGC के नए नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका PIL में कहा गया है कि Section 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज के छात्र और शिक्षक भी नाराज हैं। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बनाने जैसा बताया। छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि नियम एकतरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि देशभर में इस नियम को लेकर तीव्र विरोध और बहस चल रही है।

    UGC के 4 विवादित नियम / बदलाव ,इक्विटी समिति और इक्विटी स्क्वाड का गठन

    नए नियम के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी समिति और इक्विटी स्क्वाड बनाना अनिवार्य है। हालांकि, छात्रों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है, जिससे निर्णयों में पक्षपात होने का डर है। साथ ही इक्विटी स्क्वाडको बहुत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ‘भेदभाव’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे इसकी कार्यवाही और सीमाओं को लेकर शंका बनी हुई है।

    अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों पर ध्यान
    नए नियम का मुख्य उद्देश्य एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना है। हालांकि, सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक इसे एकतरफा मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस नियम के तहत सवर्ण छात्रों को ‘संभावित अपराधी’ मानकर देखा जा सकता है, जिससे वास्तव में भेदभाव बढ़ने और माहौल में तनाव पैदा होने की संभावना है।

    सख्त कार्रवाई का अधिकार
    नए नियम के तहत, अगर कोई संस्थान के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या फंड रोक दिया जा सकता है। छात्र और शिक्षक मानते हैं कि यह कदम संस्थानों पर अत्यधिक दबाव डालता है और बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन के इसे लागू करना मुश्किल और जटिल होगा।
    छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया
    कई छात्र संगठन और शिक्षक संघ के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जबकि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर अपना विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि नियम एकतरफा है, झूठी शिकायतों पर कोई रोक नहीं है, और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं।

    UGC का पक्ष
    UGC का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग के अनुसार, बिना निगरानी और संरचना के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। यह भी बताता है कि नियम धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे और उद्देश्य केवल समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जबकि यह कदम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, नियम के कुछ सेक्शन विवादास्पद माने जा रहे हैं।

    सवर्ण छात्रों और शिक्षकों की चिंता और भविष्य की राह

    टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नया नियम सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हैं, जिससे तय होगा कि नियम में कोई संशोधन या बदलाव करता है या नहीं। फिलहाल, यह मामला शिक्षा जगत में सबसे बड़ा और गर्म चर्चा का विषय बन गया है, और भविष्य में इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है।

  • Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार! चांदी ने लगाई 21 000 रुपये की छलांग जानें आपके शहर का ताजा भाव

    Gold Price Today: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार! चांदी ने लगाई 21 000 रुपये की छलांग जानें आपके शहर का ताजा भाव


    नई दिल्ली । आज सोने का भाव घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार 27 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 फरवरी 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1 58 674 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1 56 037 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 27 जनवरी की सुबह 9:55 बजे एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1 58 310 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 2300 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1 59 820 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

    एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3 56 661 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 21 000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3 59 800 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है.

    आपके शहर में सोने का भाव गुड रिटर्न के अनुसार

    दिल्ली में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 62 100 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 600 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 610 रुपए

    मुंबई में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 61 950 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 450 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 460 रुपए

    चेन्नई में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 63 200 रुपए
    22 कैरेट – 1 49 600 रुपए
    18 कैरेट – 1 24 750 रुपए

    कोलकाता में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 61 950 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 450 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 460 रुपए

    अहमदाबाद में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 62 000 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 500 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 510 रुपए

    लखनऊ में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 62 100 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 600 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 610 रुपए

    पटना में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 62 000 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 500 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 510 रुपए

    हैदराबाद में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम

    24 कैरेट – 1 61 950 रुपए
    22 कैरेट – 1 48 450 रुपए
    18 कैरेट – 1 21 460 रुपए

    सोना-चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. आज इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. अगर आज आप सोना-चांदी की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर पता कर लेना चाहिए.