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नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। देश के धार्मिक मामलों के मंत्री काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद ने स्पष्ट कहा है कि वे अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह के अत्याचार या भेदभाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अपने पद से इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान उन्होंने ढाका में बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट रिपोर्टर्स फोरम (BSRF) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया।

मंत्री ने कहा कि देश में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए और किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा को राज्य स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी दूसरे देश में होने वाली घटनाओं के आधार पर बांग्लादेश में किसी भी समुदाय के खिलाफ प्रतिक्रिया या हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित हमलों को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद (BHBCUC) के अनुसार, 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 के बीच देश में 2,400 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें हिंसा, घरों और संपत्तियों पर हमले और अन्य विवाद शामिल बताए गए हैं।

वहीं, कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों में वृद्धि का दावा किया गया है, हालांकि सरकार की ओर से कई मामलों को स्थानीय विवाद या आपराधिक घटनाएं बताकर खारिज किया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ कट्टरपंथी समूहों की ओर से क्षेत्रीय स्तर पर तनावपूर्ण टिप्पणियां सामने आई हैं, जिससे हालात और संवेदनशील बन गए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षा का मुद्दा केवल घरेलू नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति से भी जुड़ गया है, खासकर भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में। ऐसे में दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग इस मुद्दे को स्थिर करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार की ओर से सख्त संदेश के बावजूद अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और इस मुद्दे पर निगरानी और संवाद दोनों की जरूरत महसूस की जा रही है।