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  • ईरान समझौते की कमान जेडी वेंस के हाथ: अमेरिकी राजनीति में बढ़ा कद, जोखिम भी उतना ही बड़ा

    ईरान समझौते की कमान जेडी वेंस के हाथ: अमेरिकी राजनीति में बढ़ा कद, जोखिम भी उतना ही बड़ा

    वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता ने वैश्विक राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश में वेंस न केवल प्रमुख वार्ताकार बनकर उभरे हैं बल्कि इस पहल की सफलता और असफलता दोनों का राजनीतिक भार भी उनके कंधों पर आ गया है।

    स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चल रही बातचीत को ट्रंप प्रशासन एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहा है। अमेरिकी नेतृत्व का मानना है कि यदि यह पहल सफल होती है तो मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। इसी कारण जेडी वेंस को इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख चेहरा बनाया गया है।

    वेंस ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो। उनका कहना था कि यदि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों और परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा से पीछे हटता है तो अमेरिका भी संबंधों को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। इस बयान ने साफ संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन टकराव के बजाय संवाद के रास्ते को प्राथमिकता देना चाहता है।

    पिछले कुछ सप्ताहों में जेडी वेंस की भूमिका और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जहां अपेक्षाकृत कम सक्रिय दिखाई दिए वहीं वेंस लगातार सरकार का पक्ष रखते हुए वार्ता को आगे बढ़ाने में जुटे रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से उनकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यदि बातचीत सफल रही तो उसका श्रेय वह स्वयं लेंगे और यदि विफल रही तो दोष वेंस को देंगे। हालांकि यह टिप्पणी हल्के अंदाज में की गई थी लेकिन इससे इस वार्ता में वेंस की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट हो जाती है।

    दूसरी ओर इस समझौते को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस भी छिड़ गई है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे ईरान के प्रति अत्यधिक नरम रुख बताते हुए आलोचना की है। उनका मानना है कि इससे ईरान को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने भी चिंता जताई है कि अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग ईरान अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में कर सकता है।

    आलोचनाओं के बावजूद ट्रंप प्रशासन इस पहल को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मान रहा है। प्रशासन का तर्क है कि वर्षों से जमे गतिरोध को तोड़ते हुए पहली बार उच्च स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि बातचीत के जरिए स्थायी समाधान तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए।

    राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले 60 दिन जेडी वेंस के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। यदि वार्ता सकारात्मक परिणाम देती है तो उनकी छवि एक प्रभावशाली कूटनीतिक नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार राजनेता के रूप में मजबूत होगी। वहीं यदि बातचीत विफल होती है तो उन्हें विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

    यही कारण है कि ईरान के साथ चल रही यह वार्ता केवल दो देशों के संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। इसके परिणाम अमेरिकी राजनीति और जेडी वेंस के भविष्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि यह पहल ऐतिहासिक सफलता साबित होगी या फिर अमेरिकी कूटनीति के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आएगी।

  • अमेरिका-ईरान वार्ता फिर अटकी, फ्रीज फंड और यूरेनियम शर्तों पर गतिरोध गहराया

    अमेरिका-ईरान वार्ता फिर अटकी, फ्रीज फंड और यूरेनियम शर्तों पर गतिरोध गहराया

    नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर रुकती हुई नजर आ रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेशी बैंकों में जमा ईरान के फ्रीज फंड को जारी करने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए हैं, जिससे प्रस्तावित समझौते पर अनिश्चितता बढ़ गई है।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका शुरुआती चरण में ही कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को रिलीज करने पर सहमत नहीं होता, तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना कम है। ईरान का आरोप है कि बातचीत के दौरान अमेरिकी रुख कई बार बदलता रहा है और पहले बनी सहमतियों के बावजूद अहम शर्तों पर अड़चनें पैदा हुई हैं।

    जानकारी के अनुसार, ईरान ने अपनी स्थिति उन देशों तक भी पहुंचाई है जो बैकचैनल कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। तेहरान का कहना है कि वह केवल मौखिक आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे समझौते के तहत ठोस गारंटी चाहिए, खासकर फ्रीज किए गए धन की तत्काल रिहाई के रूप में।

    दूसरी ओर, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बरकरार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि दावा किया कि कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन बाद में यह भी कहा कि बातचीत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

    प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को नियंत्रित करने जैसे प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, यूरेनियम निपटान की प्रक्रिया और भविष्य में परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध की अवधि को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन सकी है। अगर यह वार्ता विफल होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

  • ईरान-अमेरिका डील पर ट्रंप का बड़ा दावा: ‘समझौता लगभग तय’, होर्मुज खुलने की बात; तेहरान ने किया खंडन

    ईरान-अमेरिका डील पर ट्रंप का बड़ा दावा: ‘समझौता लगभग तय’, होर्मुज खुलने की बात; तेहरान ने किया खंडन

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक बड़ा शांति समझौता “काफी हद तक तय” हो चुका है और बस अंतिम औपचारिकताओं पर काम चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका, ईरान और कुछ अन्य देशों के बीच बातचीत के बाद आगे बढ़ा है।

    ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की है, जो “सकारात्मक” रही। उनके मुताबिक समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोले जाने की दिशा में भी चर्चा हुई है।

    हालांकि ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता युद्ध को समाप्त करने की है और किसी भी तरह का अंतिम समझौता अभी नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी साफ किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा।

    रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान केवल युद्ध-पूर्व स्तर पर जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर सहमत हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह “फ्री नेविगेशन” नहीं माना जाएगा।

    इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान सैद्धांतिक रूप से अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को सौंपने पर सहमत हो सकता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया और शर्तों पर आगे औपचारिक बातचीत होनी बाकी है।

    यह मुद्दा अमेरिका की प्रमुख मांगों में से एक रहा है, क्योंकि इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की दिशा में अहम कदम माना जाता है। फिलहाल दोनों पक्षों के अलग-अलग बयानों ने इस संभावित समझौते को लेकर असमंजस और बढ़ा दिया है।

  • ईरान-US वार्ता में नया तनाव, शांति प्रस्ताव के जवाब में अमेरिका ने रखी ये 5 कड़ी शर्तें

    ईरान-US वार्ता में नया तनाव, शांति प्रस्ताव के जवाब में अमेरिका ने रखी ये 5 कड़ी शर्तें



    नई दिल्ली । ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता के प्रयासों के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के हालिया शांति प्रस्ताव के जवाब में पांच कड़ी शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।

    हालांकि, अब तक न तो वॉशिंगटन और न ही तेहरान की ओर से इन शर्तों पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच सुलह की संभावनाओं को झटका लगा है।

    अमेरिका की 5 शर्तें

    ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव के जवाब में ये प्रमुख शर्तें रखी हैं:-

    मुआवजे से इनकार: अमेरिका ने किसी भी प्रकार के युद्ध हर्जाने या मुआवजे देने से साफ इनकार कर दिया है।
    यूरेनियम ट्रांसफर की शर्त: ईरान को अपने पास मौजूद 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा।
    परमाणु गतिविधियों पर सीमा: ईरान में केवल एक परमाणु संयंत्र को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
    फ्रीज संपत्तियों पर रोक: विदेशों में जब्त ईरानी संपत्तियों और फंड्स को जारी करने से अमेरिका ने इनकार किया है।
    सीजफायर की शर्त: युद्धविराम तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू होगी।

    ईरान की प्रतिक्रिया
    ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका का यह रुख समाधान की बजाय राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है। उनका आरोप है कि वॉशिंगटन बातचीत की आड़ में ऐसे लक्ष्य हासिल करना चाहता है जो वह सैन्य रूप से हासिल नहीं कर सका।

    ईरान की ओर से भी प्रस्ताव
    इससे पहले ईरान ने भी अमेरिका के सामने पांच शर्तें रखी थीं, जिनमें सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म करना, प्रतिबंध हटाना, फ्रीज संपत्तियों को जारी करना, युद्ध हर्जाना देना और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार करना शामिल था।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा था और करीब 40 दिनों तक संघर्ष की स्थिति रही। इसके बाद 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शुरुआती वार्ता भी बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान के माध्यम से दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट प्रस्तावों का आदान-प्रदान जारी है, लेकिन नई अमेरिकी शर्तों के बाद बातचीत और अधिक जटिल हो गई है।