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पेपर लीक पर भाजपा का विपक्ष पर पलटवार, कर्नाटक-झारखंड का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी से पूछा बड़ा सवाल

नई दिल्ली । पेपर लीक के मुद्दे पर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष केवल चुनिंदा राज्यों के मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाता है, जबकि कर्नाटक और झारखंड में सामने आए कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को लेकर विपक्ष का रुख समान नहीं है।

संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि झारखंड में बड़ी संख्या में छात्र लंबे समय से कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से उनके समर्थन में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर भी विपक्ष इन मामलों को प्रमुखता से नहीं उठा रहा है। भाजपा का दावा है कि विपक्ष केवल उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाता है जिनसे उसे राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है।

भाजपा ने संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के संचालन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र जनता के धन से चलता है और इस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के रवैये की वजह से महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में अपेक्षित चर्चा नहीं हो पा रही है।

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के एक बयान का भी उल्लेख किया। पार्टी ने दावा किया कि पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संबंध में मंत्री की टिप्पणी असंवेदनशील थी। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी प्रतिक्रिया देने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले में अलग-अलग अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं।

इधर झारखंड में राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष से जांच एजेंसियों द्वारा कई दौर की पूछताछ भी की जा चुकी है। उन्होंने इससे पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।

पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बना हुआ है। विभिन्न राज्यों में सामने आए मामलों को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राज्यों की राजनीति में भी प्रमुख बना रह सकता है।

August 4, 2026
मनीपाल हेल्थ आईपीओ में लिस्टिंग गेन सीमित, मजबूत कारोबार के दम पर दीर्घकालिक निवेश की सलाह

नई दिल्ली । देश के हेल्थकेयर सेक्टर की प्रमुख अस्पताल श्रृंखलाओं में शामिल मनीपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का ₹9,275.22 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए खुल चुका है। कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से अपने विस्तार की योजनाओं को गति देने के साथ-साथ कर्ज का बोझ कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहले दिन मिले शुरुआती निवेशकों के रुझान के बाद बाजार में यह चर्चा तेज है कि इस आईपीओ में निवेश करना कितना लाभदायक हो सकता है और किन निवेशकों के लिए यह अवसर उपयुक्त माना जा रहा है।

मनीपाल हेल्थ देश की सबसे बड़ी निजी अस्पताल श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। कंपनी के नेटवर्क में 13,000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसने नए अस्पताल स्थापित करने के साथ-साथ अस्पतालों के अधिग्रहण के जरिए अपने कारोबार का लगातार विस्तार किया है। मजबूत ब्रांड पहचान, व्यापक उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लंबे अनुभव ने कंपनी को उद्योग की प्रमुख संस्थाओं में शामिल किया है।

कंपनी की एक बड़ी विशेषता इसके प्रमोटर समूह और संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी मानी जा रही है। वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठित निवेशकों की मौजूदगी से कंपनी की विश्वसनीयता को मजबूती मिली है। साथ ही, बीते वर्षों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला है, जिससे इसके भविष्य की विकास संभावनाओं को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

आईपीओ के मूल्यांकन को भी उद्योग के अन्य सूचीबद्ध अस्पताल समूहों की तुलना में प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। कंपनी ने प्रति शेयर ₹560 से ₹590 का प्राइस बैंड तय किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मूल्यांकन बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संतुलित दिखाई देता है। सार्वजनिक निर्गम से प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा कंपनी अपने मौजूदा कर्ज को कम करने में लगाएगी, जिससे भविष्य में ब्याज व्यय में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। इससे कंपनी की लाभप्रदता और नकदी प्रवाह दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि निवेशकों के सामने कुछ जोखिम भी मौजूद हैं। कंपनी की आय का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा केवल कर्नाटक से आता है, जिससे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता का जोखिम बना रहता है। यदि उस क्षेत्र में कारोबार प्रभावित होता है तो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी अन्य राज्यों में नए अस्पताल शुरू करने और अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिससे भविष्य में यह निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस आईपीओ से पहले दिन भारी प्रीमियम पर लिस्टिंग की संभावना सीमित हो सकती है। इसलिए केवल अल्पकालिक मुनाफे या लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखने वाले निवेशकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता। इसके विपरीत, जिन निवेशकों का निवेश दृष्टिकोण तीन वर्ष या उससे अधिक का है, उनके लिए यह आईपीओ बेहतर विकल्प माना जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग, कंपनी का मजबूत प्रबंधन और विस्तार की योजनाएं इसे लंबी अवधि में संभावनाओं वाला निवेश बना सकती हैं।

मनीपाल हेल्थ का आईपीओ 29 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक निवेशकों के लिए खुला है। कंपनी इस निर्गम के जरिए कुल ₹9,275.22 करोड़ जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें नए शेयर जारी करने के साथ ऑफर फॉर सेल भी शामिल है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 25 शेयरों का एक लॉट निर्धारित किया गया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्गम उन निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जो गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में लंबी अवधि के निवेश के माध्यम से स्थिर रिटर्न की तलाश कर रहे हैं।

July 30, 2026
3 दशक बाद कावेरी जल विवाद पर चर्चा की तैयारी…..तमिलनाडु-कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के बीच जल्द होगी बैठक

चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (Chief Minister C. Joseph Vijay) और कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार (Chief Minister D.K. Shivakumar) के बीच जल्द ही एक बैठक हो सकती है। कावेरी जल विवाद (Kaveri Water Dispute) को लेकर बुलाई गई यह बैठक काफी चर्चा में है। दरअसल मुख्यमंत्री थलपति विजय का यह कदम तमिलनाडु के तीन दशक पुराने रुख से बिल्कुल अलग है। इससे पहले तमिलनाडु हमेशा से बातचीत के बजाय अदालती फैसलों और ट्रिब्यूनल पर भरोसा करता आया है और राज्य के मुख्यमंत्री सीधी बातचीत से दूर ही रहे हैं। लेकिन अब विजय लीक से हटकर राह पकड़ रहे हैं। तमिलनाडु का मानना रहा है कि कावेरी विवाद दो मुख्यमंत्रियों की मेज पर बैठकर नहीं सुलझ सकता। हालांकि सीएम विजय सीधे संवाद का रास्ता अपना रहे हैं।

विजय ने पानी के संकट को हल करने के लिए शिवकुमार के साथ 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है। अगर यह मुलाकात होती है, तो पिछले 14 सालों में यह पहला मौका होगा जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कावेरी मुद्दे पर आमने-सामने बैठकर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

लीक से हटकर चल रहे विजय
इससे पहले पिछले 30 से अधिक सालों से चेन्नई का मानना रहा है कि यह विवाद इतिहास, फसलों और चुनावी भावनाओं जैसे जटिल मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे किसी बैठक में सुलझाने के बजाय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA), ट्रिब्यूनल के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के जरिए ही लागू किया जाना चाहिए। वहीं विजय कानूनी अधिकारों को छेड़े बिना, दोनों राज्यों के बीच संवाद का रास्ता खोलना चाहते हैं ताकि संकट की स्थिति में पानी की आपूर्ति जारी रहे।

क्यों पड़ी बातचीत की जरूरत?
तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के सामने इस समय संकट बेहद गंभीर है। ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत 1 जून से 23 जुलाई के बीच तमिलनाडु को लगभग 32 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना चाहिए था। लेकिन उसे केवल 3.5 TMC पानी ही मिला है। तमिलनाडु का मानना है कि कमजोर मॉनसून के बावजूद, कर्नाटक को कम से कम 3 TMC अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ना चाहिए था। पानी की कमी के कारण कावेरी डेल्टा में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर हैं।

क्यों उठ रहे सवाल?
विजय की इस सीधी बातचीत की पहल पर विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने कुछ चिंताएं जताई हैं। आलोचकों को डर है कि सीधी बातचीत से कर्नाटक को ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ को दरकिनार करने का मौका मिल सकता है। यह शक भी है कि कर्नाटक पानी छोड़ने के बदले तमिलनाडु पर मेकेदातु में प्रस्तावित डैम के निर्माण पर विरोध वापस लेने का दबाव बना सकता है। इस मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के कन्नन का कहना है कि मुख्यमंत्रियों की बातचीत आपसी सहयोग का माहौल बना सकती है, लेकिन यह ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए अधिकारों की जगह नहीं ले सकती।

क्या है राजनीतिक समीकरण?
राजनीतिक रूप से विजय के पास एक फायदा यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जो तमिलनाडु में विजय की सरकार की सहयोगी भूमिका में है। राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे और डीके शिवकुमार से भी उनके मधुर संबंध हैं। ऐसे में विजय के लिए राह आसान हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि जल विवादों में पार्टी लाइनें अक्सर बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के नेताओं को अपने-अपने किसानों और स्थानीय जनता को जवाब देना होता है। अगर विजय बेंगलुरु में वार्ता से अपने राज्य के लिए तुरंत कावेरी का पानी लाने में सफल रहते हैं और मेकेदातु पर तमिलनाडु के रुख से समझौता नहीं करते, तो यह उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। वहीं, अगर यह बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होती है, तो आलोचक इसे राजनीतिक अपरिपक्वता करार देंगे।

July 28, 2026
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2028 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान, चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा

नई दिल्ली । कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि वह वर्ष 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक विस्तृत संदेश जारी कर अपने फैसले की जानकारी दी और कहा कि बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां तथा राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद वह सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे।

सिद्धारमैया ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। उनके अनुसार, आज राजनीति में ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ काम करना पहले से अधिक कठिन हो गया है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया में धनबल का प्रभाव बढ़ा है और अब चुनाव लड़ने के लिए परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। उन्होंने कहा कि इसी बदलते माहौल को देखते हुए उन्होंने भविष्य में किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनने का फैसला किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी उम्र अब 79 वर्ष हो चुकी है और वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक उनकी आयु 81 से 82 वर्ष के बीच होगी। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। पहले जैसी ऊर्जा और निरंतर सक्रियता बनाए रखना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने समय रहते चुनावी राजनीति से अलग होने का निर्णय लिया है।

उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सार्वजनिक यात्रा वर्ष 1978 में तालुक बोर्ड सदस्य के रूप में शुरू हुई थी। पिछले लगभग पांच दशकों में उन्होंने जीत और हार दोनों का अनुभव किया, लेकिन हमेशा अपने सिद्धांतों और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया और यही उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र वरुणा के लोग लगातार उनसे अगला चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदलने की बात कही। उनका कहना है कि वह जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अब चुनावी राजनीति से पीछे हटना ही उचित मानते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को उठाने का उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने अपने संदेश में राजनीति में बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि पहले चुनाव जनता के सहयोग और जनसमर्थन के बल पर लड़े जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके अनुसार, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता, नैतिकता और जनविश्वास आवश्यक हैं तथा इन मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सिद्धारमैया के इस ऐलान को कर्नाटक की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इस वरिष्ठ नेता के फैसले के बाद भविष्य में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और नेतृत्व को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद वह संगठन और जनता के बीच सक्रिय रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।

July 26, 2026
कर्नाटक का PRC सर्टिफिकेट बना सियासी विवाद का केंद्र, SIR से पहले कांग्रेस सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए संवैधानिक सवाल

नई दिल्ली । कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के निवासियों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी करने की नई व्यवस्था ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस पहल के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सरकार इसे प्रशासनिक और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का माध्यम बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके अधिकार क्षेत्र और संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े कर रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रमाणपत्र का उद्देश्य लंबे समय से कर्नाटक में रह रहे पात्र लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक अवसरों तथा अन्य लाभों तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए कई पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं। इनमें राज्य में जन्म, लंबे समय से निवास, शिक्षा, पारिवारिक संबंध, संपत्ति और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड जैसे आधार शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन मानकों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ताकि पात्र व्यक्तियों की पहचान पारदर्शी तरीके से हो सके।

वहीं बीजेपी ने इस पहल को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नागरिकता और निवास से जुड़े विषयों पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उनका तर्क है कि यदि कोई राज्य सरकार ऐसे प्रमाणपत्रों को नागरिकता या विशेष अधिकारों से जोड़ने की कोशिश करती है तो यह संवैधानिक प्रश्न खड़े कर सकता है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले इस तरह की पहल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकती है।

हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी निवास प्रमाणपत्र और नागरिकता प्रमाणपत्र दोनों अलग-अलग विषय हैं। भारतीय नागरिकता का निर्धारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह नागरिकता कानूनों के तहत संचालित होता है। दूसरी ओर, राज्य सरकारें प्रशासनिक जरूरतों और स्थानीय योजनाओं के संचालन के लिए निवास या डोमिसाइल से जुड़े प्रमाणपत्र जारी कर सकती हैं। ऐसे दस्तावेज किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित नहीं करते, बल्कि केवल उसके राज्य में निवास से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

कर्नाटक सरकार का दावा है कि पीआरसी का उपयोग केवल राज्य की योजनाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, रोजगार अवसरों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है और आने वाले दिनों में यह राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण विषय बना रह सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे विवाद का केंद्र प्रमाणपत्र की प्रकृति से अधिक उसके समय और संभावित प्रभाव को लेकर है। एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची के अद्यतन और राज्य सरकार की नई पहल के बीच संबंधों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है।

July 12, 2026
विधान परिषद चुनाव में NDA को झटका, कांग्रेस की रणनीति सफल; BJP ने बनाई जांच कमेटी, प्रदेश नेतृत्व दिल्ली तलब

नई दिल्ली । कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग की घटनाओं ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले को संगठनात्मक अनुशासन और राजनीतिक विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाले नेताओं और विधायकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपने सभी उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सफलता हासिल की। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जनता दल (सेक्युलर) को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। चुनावी गणित के आधार पर जिस प्रकार के परिणामों की संभावना जताई जा रही थी, उससे अलग तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई।

चुनाव परिणामों के विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के बजाय अन्य दलों के उम्मीदवारों को समर्थन दिया हो सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व ने पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने का निर्णय लिया है। पार्टी का मानना है कि यदि संगठन के भीतर अनुशासनहीनता या राजनीतिक विश्वासघात की कोई घटना हुई है, तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आना आवश्यक है।

भाजपा द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति चुनावी मतदान के पैटर्न, विधायकों की भूमिका और संभावित क्रॉस वोटिंग से जुड़े सभी तथ्यों का अध्ययन करेगी। जांच टीम को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।

इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य इकाई से विस्तृत जानकारी मांगी है। इसी क्रम में प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ पदाधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी बुलाया गया है, जहां चुनावी परिणामों और संगठनात्मक स्थिति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य की रणनीति और अनुशासनात्मक कदमों पर भी विचार किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्रॉस वोटिंग जैसी घटनाएं केवल चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि संगठन की आंतरिक एकजुटता और नेतृत्व की पकड़ को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक दल आमतौर पर कड़ा रुख अपनाते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों को रोका जा सके। भाजपा भी इसी दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है।

प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी विधायक या पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ संगठनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्य की राजनीति और भाजपा संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। आने वाले दिनों में जांच समिति की रिपोर्ट और पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी।

June 19, 2026
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, दो विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की पांचवीं सीट की राह आसान

नई दिल्ली । कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक अप्रत्याशित राजनीतिक झटका लगा है। मतदान के दौरान भाजपा से निष्कासित दो विधायकों द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए जाने की खबर ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बढ़त और भाजपा के लिए रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

विधान परिषद की सात सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा में मौजूद दलों की संख्या के आधार पर कांग्रेस चार और भाजपा दो सीटें आसानी से जीत सकती थी। हालांकि सातवीं सीट को लेकर पहले से ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। अब क्रॉस वोटिंग की खबरों ने इस मुकाबले को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

राजनीतिक हलकों में सबसे अधिक चर्चा उन दो विधायकों को लेकर हो रही है जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। दोनों नेताओं को पहले भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन उनके वोटों का असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। मतदान के दौरान उनकी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना है।

कर्नाटक में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन के बाद डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। ऐसे में विधान परिषद का यह चुनाव उनके नेतृत्व की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि उपलब्ध संख्या बल के अलावा निर्दलीय और अन्य समर्थन जुटाकर परिषद में अपनी स्थिति और मजबूत बनाई जाए। दूसरी ओर भाजपा इस चुनाव को अपनी संगठनात्मक मजबूती और विपक्षी भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है।

निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 28 वोटों की आवश्यकता है। विधानसभा में कांग्रेस के पास सबसे अधिक विधायक हैं, जबकि भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। सातवीं सीट के लिए आवश्यक अतिरिक्त समर्थन जुटाने की चुनौती दोनों प्रमुख दलों के सामने रही है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की घटना चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर केवल परिषद चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। यह भविष्य में राज्य की राजनीतिक दिशा और दलों के भीतर अनुशासन संबंधी सवालों को भी प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से भाजपा के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पार्टी से अलग हो चुके नेताओं का प्रभाव अभी भी कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है।

चुनाव मैदान में कांग्रेस, भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला जारी है। कांग्रेस ने पांच उम्मीदवार उतारे हैं जबकि भाजपा के दो और जेडीएस का एक प्रत्याशी मैदान में है। इस कारण अंतिम सीट को लेकर राजनीतिक रणनीतियां लगातार बदलती रही हैं।

मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना के साथ ही तस्वीर साफ होगी कि क्रॉस वोटिंग का वास्तविक प्रभाव कितना पड़ा। हालांकि मतदान के दौरान सामने आए घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक की राजनीति में अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक पुनर्संरेखण की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

विधान परिषद चुनाव के नतीजे न केवल दलों की वर्तमान ताकत को दर्शाएंगे, बल्कि आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों की दिशा भी तय कर सकते हैं। इसी कारण सभी दलों की नजर अब मतगणना और अंतिम परिणामों पर टिकी हुई है।

June 18, 2026
कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव….PM मोदी एक माह में दूसरी बार मिले CM विजय

नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (New Chief Minister C. Joseph Vijay) गुरुवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। सीएम विजय का यह कदम पूर्ववर्ती द्रमुक (DMK) सरकार के रुख से बिल्कुल अलग है जो अक्सर केंद्र सरकार के साथ टकराव की नीति अपनाती रही थी।

नीति आयोग की इस अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से अलग से मुलाकात भी की। एक महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की यह दूसरी मुलाकात है। पिछले महीने पदभार संभालने के तुरंत बाद विजय ने 27 मई को दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने राज्य की कल्याणकारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रमुख विकास पहलों को मंजूरी और संवेदनशील मेकेदातू जल विवाद में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर तमिलनाडु के लिए अधिक बजटीय सहायता का भी अनुरोध किया था।

नीति आयोग की बैठक में गूंजा NEET का मुद्दा
बैठक में शामिल होने के साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET का तमिलनाडु की ओर से विरोध दोहराया। विजय ने तर्क दिया कि इस परीक्षा ने ग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के भविष्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि तमिलनाडु को एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और आयुष (AYUSH) पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की सभी सीटों को केवल कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने भले ही भाजपा को अपनी पार्टी का वैचारिक दुश्मन बताया था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनके आचरण में केंद्र के प्रति एक व्यावहारिक और परिपक्व दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।

BJP पर हमला करने से परहेज
जहां कई विपक्षी नेताओं ने नीट-यूजी परीक्षा विवाद को लेकर सीधे तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाना बनाया, वहीं विजय ने केंद्र पर सीधा हमला करने के बजाय खुद को परीक्षा प्रणाली की कमियों तक ही सीमित रखा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रणाली में खामियों और संरचनात्मक कमियों का पुख्ता सबूत बताया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में तमिलनाडु विधानसभा में अपने पहले भाषण में भी विजय ने भाजपा या केंद्र सरकार की आलोचना करने से परहेज किया था।

स्टालिन के रुख से बिल्कुल जुदा
विजय का यह रुख उनके पूर्ववर्ती एमके स्टालिन से बिल्कुल उलट है। स्टालिन ने यह आरोप लगाते हुए लगातार तीन नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार किया था कि केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

June 12, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ कानूनी जांच की मांग, चुनावी दस्तावेजों में वित्तीय जानकारी छिपाने का आरोप

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं। उनके खिलाफ चुनावी हलफनामे में कथित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी दस्तावेजों में एक ट्रस्ट से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे चुनावी पारदर्शिता और वैधानिक दायित्वों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली द्वारा दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि कलबुर्गी स्थित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, जिसकी स्थापना मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई थी, उससे संबंधित वित्तीय विवरण चुनावी हलफनामे में शामिल नहीं किए गए। शिकायत के अनुसार ट्रस्ट की कुल परिसंपत्तियां 31 मार्च 2023 तक लगभग 36.86 करोड़ रुपये आंकी गई थीं, लेकिन इनका उल्लेख चुनावी दस्तावेजों में नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी वित्तीय स्थिति, संपत्तियों और संभावित हितों से जुड़ी जानकारियां स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उनका आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय हितों और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को सार्वजनिक न करना चुनावी पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत माना जा सकता है। इसी आधार पर उन्होंने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।

मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से कानूनी समीक्षा कराए जाने की मांग भी की गई है। शिकायत में ट्रस्ट के ट्रस्टी रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, आयकर दस्तावेजों तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने का आग्रह किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन दस्तावेजों की पड़ताल से यह स्पष्ट हो सकेगा कि चुनावी हलफनामे में आवश्यक जानकारियां पूरी तरह प्रस्तुत की गई थीं या नहीं।

शिकायत में चुनावी पारदर्शिता से जुड़े कानूनी प्रावधानों और विभिन्न न्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा जानबूझकर अथवा अनजाने में भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है, तो उसकी तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनावी घोषणाओं की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

फिलहाल यह मामला शिकायत के स्तर पर है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने की मांग की गई है। अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार का आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। दूसरी ओर, मल्लिकार्जुन खरगे या कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस विषय पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। ऐसे में आगे की प्रक्रिया और संभावित जांच के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से यह मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनावी हलफनामों में दी जाने वाली जानकारी की पारदर्शिता लंबे समय से सार्वजनिक विमर्श का विषय रही है। यदि मामले में औपचारिक जांच आगे बढ़ती है तो संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही यह तय होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है और क्या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता बनती है।

June 11, 2026
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के फैसले से बदले सियासी समीकरण, 93 वर्षीय एचडी देवेगौड़ा के संसदीय भविष्य पर गहराए सवाल

नई दिल्ली । कर्नाटक से होने वाले राज्यसभा चुनावों ने देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के संसदीय भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 93 वर्षीय देवेगौड़ा वर्तमान में संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त होने जा रहा है।

भाजपा ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. डॉ. एम. नागराजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस निर्णय के बाद यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि जनता दल (सेकुलर) के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को इस बार पुनः राज्यसभा भेजे जाने की संभावना बेहद सीमित रह गई है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर सहयोगी दल होने के नाते जेडीएस को एक सीट मिल सकती है, लेकिन भाजपा के ताजा कदम ने इन संभावनाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया है।

कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी इस समीकरण को प्रभावित कर रही है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, जिसके कारण राज्यसभा की चार सीटों में से तीन सीटों पर उसकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। विपक्षी दलों के लिए केवल एक सीट पर सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा ने अपने संगठनात्मक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है।

एचडी देवेगौड़ा भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कई दशकों तक सक्रिय भूमिका निभाई है। वह देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को लेकर अक्सर राजनीतिक दलों के बीच सम्मानजनक सहमति दिखाई देती रही है। हालांकि बदलते राजनीतिक समीकरण और संख्या बल की वास्तविकताएं इस बार उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही हैं।

राज्यसभा चुनावों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में विधान परिषद और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी दलों के बीच रणनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक से अपने वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। विधानसभा में मौजूद संख्यात्मक बढ़त उसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक आधार बन रही है।

उधर मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ सीटों पर क्रॉस वोटिंग और दलगत रणनीतियां चुनावी परिणामों को रोचक बना सकती हैं। हालांकि कुल संख्या बल को देखते हुए प्रमुख दलों की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट मानी जा रही है।

कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति और भविष्य की रणनीतियों का भी संकेत माना जा रहा है। एचडी देवेगौड़ा का संसदीय कार्यकाल समाप्त होने की संभावना के साथ भारतीय राजनीति का एक लंबा अध्याय नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि अनुभवी नेता राष्ट्रीय राजनीति में किस भूमिका में सक्रिय बने रहते हैं, लेकिन फिलहाल राज्यसभा में उनके अगले कार्यकाल की राह बेहद कठिन नजर आ रही है।

June 8, 2026