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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर तीखा प्रहार करते हुए आगामी चुनावों को राज्य की पहचान और विकास से जोड़ दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक परिवर्तन का अवसर नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखने का निर्णायक क्षण है। उनके अनुसार राज्य की पहचान पर संकट गहराता जा रहा है और इसे बचाने के लिए जनता को जागरूक होकर निर्णय लेना होगा।

प्रधानमंत्री ने राज्य में लंबे समय से चली आ रही शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीते वर्षों में आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि शासन की प्राथमिकताएं आम नागरिकों की जरूरतों से भटक गई हैं। उनके अनुसार राज्य में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं और अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए चुनौती बनती जा रही है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने बिजली आपूर्ति और बुनियादी सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में बिजली की अनियमितता लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, जबकि आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने इसे आम जनता के लिए कठिन स्थिति बताते हुए कहा कि विकास का लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है।

अपने संबोधन में उन्होंने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि यदि राज्य में नई सरकार बनती है तो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने और जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के जरिए आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने इसे समाज के विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हर स्तर पर जरूरी है।

सभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच दिया गया यह संबोधन राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक माहौल में तेजी से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और यह भाषण आने वाले चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।