पार्टी के भीतर इस समय कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे स्थिति काफी जटिल हो गई है। अलग-अलग गुटों के समर्थन और प्रभाव ने नेतृत्व चयन को और संवेदनशील बना दिया है।
कांग्रेस के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह निर्णय प्रक्रिया को कितना पारदर्शी और संतुलित रख पाती है। अतीत में कई राज्यों में हुए नेतृत्व विवादों का असर पार्टी को लंबे समय तक झेलना पड़ा है, जिससे यह फैसला और भी अहम हो जाता है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि इस बार भी निर्णय प्रक्रिया में असहमति या देरी होती है, तो इसका असर संगठन की एकजुटता पर पड़ सकता है और भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।
पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि क्या विधायकों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी या अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। यही बात पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अनिश्चित बनाए हुए है।
कुछ नेताओं का मानना है कि केरल संगठन अपेक्षाकृत मजबूत और अनुशासित है, इसलिए यहां एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर संतुलित फैसला लिया जा सकता है, जिससे पार्टी की छवि मजबूत हो सकती है।