Author: bharati

मंदिर में 13 साल की किशोरी की शादी की चल रही थी तैयारी पुलिस पहुंचते ही मची भगदड़ दूल्हा समेत कई लोग फरार

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है। मेडिकल थाना क्षेत्र के शेरगढ़ी इलाके में एक मंदिर में 13 साल की किशोरी की 20 साल के युवक से शादी कराई जा रही थी। मंदिर में शादी की रस्में चल रही थीं और दोनों पक्षों के लोग भी वहां मौजूद थे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और दूल्हा समेत दोनों पक्षों के कई लोग मौके से भाग गए।

पुलिस को यह सूचना डायल 112 के जरिए मिली थी। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और टीम को मंदिर भेजा गया। पुलिसकर्मी जब मौके पर पहुंचे तो वहां शादी की रस्में चल रही थीं। बताया गया कि लड़की की उम्र महज 13 साल है। वहीं जिस युवक से उसकी शादी कराई जा रही थी उसकी उम्र 20 साल बताई गई। पुलिस के पहुंचते ही शादी का कार्यक्रम रोक दिया गया।

मौके पर पुलिस को आखिर में किशोरी और उसकी मां ही मिलीं। दूल्हा और उसके परिवार के लोग वहां से जा चुके थे। लड़की पक्ष के भी कई लोग पुलिस को देखकर मौके से निकल गए। पुलिस किशोरी और उसकी मां को अपने साथ चौकी लेकर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान किशोरी की उम्र से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल की गई। उम्र की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बाल कल्याण समिति यानी CWC के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल बाल कल्याण समिति की ओर से किशोरी की काउंसलिंग कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि काउंसलिंग और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अब पुलिस इस मामले में कई अहम सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 13 साल की बच्ची की शादी कराने का फैसला किसने लिया था। शादी में कौन कौन लोग शामिल थे और दूल्हा कौन है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि लड़की के परिवार और युवक के परिवार के बीच शादी को लेकर क्या बातचीत हुई थी। पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा और कई लोगों के मौके से भाग जाने को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सीओ सिविल लाइन दीक्षा के मुताबिक पुलिस को डायल 112 के माध्यम से नाबालिग बच्ची की शादी कराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शादी को रुकवा दिया गया। बच्ची के नाबालिग होने की पुष्टि होने के बाद उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल उसकी काउंसलिंग की जा रही है।

बाल विवाह बच्चों के अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होती है। मेरठ की इस घटना में समय रहते सूचना मिलने और पुलिस के मौके पर पहुंचने से किशोरी की शादी रुक गई। अब पुलिस की जांच से यह साफ होगा कि इस शादी की तैयारी किसने कराई थी और इसमें शामिल लोगों की भूमिका क्या थी।

September 11, 2026
स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आज से बदलें ये आदतें खांसी बुखार और सांस से जुड़े लक्षण दिखें तो रहें सतर्क जानें कब डॉक्टर से लेना चाहिए परामर्श

नई दिल्ली। बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी बुखार और गले में खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन कुछ मामलों में यही लक्षण इन्फ्लूएंजा संक्रमण का संकेत भी हो सकते हैं। स्वाइन फ्लू को एच1एन1 इन्फ्लूएंजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली सांस की बूंदों के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी सावधानियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

स्वाइन फ्लू से बचने के लिए सबसे पहले हाथों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। बाहर से घर लौटने के बाद साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। यदि किसी जगह पर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना हाथ साफ किए आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। संक्रमित सतह को छूने के बाद हाथ चेहरे तक पहुंचने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

खांसते और छींकते समय मुंह तथा नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकने की आदत डालनी चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। यदि घर परिवार या कार्यालय में किसी व्यक्ति को बुखार खांसी या फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उसके बेहद करीब जाने से बचना बेहतर है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के अनुसार मास्क का इस्तेमाल भी संक्रमण से बचाव में मदद कर सकता है।

स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना और संतुलित भोजन करना भी जरूरी है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और भोजन में फल सब्जियां तथा अन्य पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए। हालांकि किसी खास खाद्य पदार्थ या घरेलू नुस्खे को स्वाइन फ्लू से बचाव का निश्चित उपाय नहीं माना जा सकता। संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है।

कुछ लोगों में फ्लू का संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। छोटे बच्चे बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार लगातार खांसी गले में दर्द शरीर में दर्द अत्यधिक कमजोरी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। सांस लेने में गंभीर परेशानी या हालत तेजी से बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।

लक्षण दिखाई देने पर दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है ताकि संक्रमण आगे न फैले। बीमारी के दौरान पर्याप्त आराम करना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार लेना चाहिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या दूसरी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लूएंजा वायरल संक्रमण है और हर स्थिति में एंटीबायोटिक उपयोगी नहीं होती।

कुल मिलाकर स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हाथों की नियमित सफाई खांसते समय सावधानी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता और बीमार व्यक्ति से उचित दूरी जैसी आदतें अपनाना जरूरी है। साथ ही लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बीमारी को गंभीर होने से रोकने में मदद कर सकता है। जागरूकता और सावधानी के जरिए संक्रमण के जोखिम को कम करने की कोशिश की जा सकती है।

September 11, 2026
नीम करौली बाबा की यादों ने भावुक किया भक्तों को पोते ने सुनाया बचपन का वो किस्सा जब बाबा के साथ बिताते थे वक्त

भोपाल। नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों चर्चा में है। फिल्म की सफलता के बीच बाबा से जुड़ी कई ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो उनके भक्तों के लिए बेहद खास हैं। बाबा का भोपाल से भी पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है। उनके पोते डॉ. धनंजय शर्मा आज भी भोपाल में रहते हैं और उनके पास बाबा के साथ बिताए बचपन के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें याद करके वह आज भी भावुक हो जाते हैं। डॉ. धनंजय बताते हैं कि जब उनका जन्म भोपाल में हुआ था तब नीम करोली बाबा खुद यहां आए थे और उन्होंने ही उनका नामकरण किया था।

डॉ. धनंजय के मुताबिक बचपन में गर्मी की छुट्टियों के दौरान वह करीब दो महीने के लिए आगरा जाते थे। उस समय बाबा से उनकी मुलाकात होती थी और उन्हें बाबा का भरपूर लाड़ प्यार मिला। करीब 13 साल तक उन्होंने बाबा को बेहद करीब से देखा। धनंजय कहते हैं कि उनके लिए नीम करोली बाबा पहले किसी बड़े संत या आध्यात्मिक गुरु से ज्यादा उनके अपने बाबा थे। घर में बाबा का व्यवहार भी बिल्कुल सामान्य रहता था। उन्होंने कभी बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कोई बहुत बड़े संत हैं।

नीम करोली बाबा करीब 40 साल तक गांव के प्रधान भी रहे थे। उनके व्यक्तित्व का यह पहलू भी उनके पोते की यादों में दर्ज है। धनंजय बताते हैं कि बाबा से जुड़े भक्त जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो उन्हें कई बार हैरानी होती है। भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से उनके जीवन की मुश्किल परिस्थितियां आसान हुईं और कई कठिन काम पूरे हुए।

साल 1973 में जब नीम करोली बाबा का निधन हुआ तब धनंजय का परिवार भोपाल में ही था। उन्हें सुबह करीब आठ बजे ऑल इंडिया रेडियो के समाचार से बाबा के निधन की जानकारी मिली। उनके मुताबिक बाबा के निधन के बाद भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। इसी संदर्भ में वह देवरहा बाबा से जुड़ा एक प्रसंग भी बताते हैं। उनके अनुसार जब कुछ भक्त देवरहा बाबा के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि नीम करोली बाबा अब नहीं रहे तो वह भावुक होकर रोने लगे। उन्होंने भक्तों से कहा था कि नीम करोली बाबा कहीं नहीं गए और वह अपने भक्तों के साथ बने रहेंगे।

डॉ. धनंजय शर्मा ने भोपाल में डॉक्टर के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने हमीदिया समेत कई अस्पतालों में काम किया और बाद में सेवानिवृत्त हुए। फिल्म हनुमान अंश की रिलीज से पहले इसके निर्देशक भी भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने धनंजय को फिल्म दिखाई थी। शुरुआत में भोपाल में फिल्म को पर्याप्त शो नहीं मिल रहे थे और टिकटों की बिक्री भी कम थी। इसके बाद कुछ भक्तों ने पहल की। उन्होंने करीब 50 से 100 लोगों के टिकट खुद बुक किए और उन्हें फिल्म मुफ्त में दिखाई। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली। धनंजय इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं।

धनंजय की पत्नी शैलजा भी शादी के बाद बाबा से जुड़ीं। उनकी शादी 1987 में हुई थी। परिवार और भक्तों से बाबा के बारे में जानने के बाद उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और धीरे धीरे उनकी भी बाबा के प्रति आस्था बढ़ती चली गई।

वहीं नीम करोली बाबा के पुश्तैनी घर को लेकर भी विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि बाबा का बचपन उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में बीता था। उनके पुश्तैनी घर और उससे जुड़े परिसर के रखरखाव को लेकर परिवार और ट्रस्ट के बीच विवाद की स्थिति है। परिवार की ओर से ट्रस्ट के पदाधिकारी पर कब्जे का आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई है। दूसरी ओर डॉ. धनंजय का कहना है कि उत्तराखंड के कैंची धाम और उत्तर प्रदेश के नीम करोली को लेकर लोगों में भ्रम है। उनके अनुसार दोनों अलग स्थान हैं और इनकी सही पहचान स्पष्ट होना जरूरी है।

नीम करोली बाबा से जुड़ी इन पारिवारिक यादों ने एक बार फिर उनके जीवन और व्यक्तित्व को चर्चा में ला दिया है। फिल्म हनुमान अंश के जरिए बाबा की कहानी बड़े पर्दे तक पहुंची है और अब उनके परिवार की यादें लोगों को उनके जीवन का एक अलग और निजी पहलू दिखा रही हैं।

September 11, 2026
हनुमान अंश फिल्म को लेकर खास चर्चा में MP के कलाकार सीएम मोहन यादव से मिले 8 वर्षीय सात्विक शर्मा सुनील लोधी को भी मिला सम्मान

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरुवार को फिल्म हनुमान अंश के बाल कलाकार मास्टरHanuman Ansh Movie, Mohan Yadav News, Neem Karoli Baba, Satvik Sharma, Sunil Lodhi सात्विक शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। महज 8 वर्ष की उम्र में फिल्म का हिस्सा बने सात्विक शर्मा की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से जुड़ी इस फिल्म में प्रदेश के कलाकारों की प्रतिभा को भी जगह दी गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने फिल्म के बाल कलाकार से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया।

फिल्म हनुमान अंश में सागर जिले के दिव्यांग गायक सुनील लोधी की आवाज भी सुनाई देगी। सुनील लोधी ने फिल्म के लिए बुंदेली भजन गाया है। उनकी प्रतिभा की जानकारी जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने सुनील लोधी को मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें एक लाख रुपए की सम्मान निधि देकर सम्मानित किया था।

सुनील लोधी की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। बुंदेली भाषा में उनकी गायकी और भजनों ने लोगों का ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए उपचार में मदद का आश्वासन भी दिया था। अब उनकी आवाज फिल्म हनुमान अंश के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेगी।

नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश को लेकर मध्यप्रदेश से जुड़े कलाकारों की भागीदारी इसे और खास बना रही है। फिल्म में सुनील लोधी का बुंदेली भजन क्षेत्रीय संस्कृति और भक्ति की भावना को सामने लाने का काम करेगा। वहीं फिल्म के बाल कलाकार मास्टर सात्विक शर्मा की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ाई है।

मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान सात्विक शर्मा ने फिल्म में अपने अनुभव और भूमिका को लेकर भी चर्चा की। कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सात्विक के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात एक यादगार अनुभव रही। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकार का उत्साह बढ़ाया और फिल्म के लिए शुभकामनाएं दीं।

फिल्म हनुमान अंश में आध्यात्मिकता भक्ति और नीम करोली बाबा से जुड़े प्रसंगों को केंद्र में रखा गया है। फिल्म में बुंदेली भजन का शामिल होना मध्यप्रदेश की लोक संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर सागर के दिव्यांग गायक सुनील लोधी को फिल्म में अपनी आवाज देने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है।

इस मुलाकात के बाद फिल्म से जुड़े कलाकारों और प्रदेश की प्रतिभाओं को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। एक तरफ 8 वर्षीय बाल कलाकार सात्विक शर्मा फिल्म का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सुनील लोधी अपनी आवाज के जरिए बुंदेली लोक संस्कृति को बड़े पर्दे तक पहुंचाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दोनों कलाकारों से मुलाकात और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिए जाने से फिल्म हनुमान अंश को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद है।

September 11, 2026
ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, हल्दी के ये घरेलू उपाय आएंगे काम

नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई साफ और चमकदार त्वचा चाहता है लेकिन धूल मिट्टी प्रदूषण तेज धूप और बदलते मौसम के कारण त्वचा की प्राकृतिक चमक कम होने लगती है। ऐसे में लोग कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों को भी त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हल्दी इन्हीं चीजों में शामिल है। भारतीय घरों में हल्दी का इस्तेमाल लंबे समय से घरेलू देखभाल और पारंपरिक सौंदर्य उपायों में किया जाता है। इसमें करक्यूमिन नामक यौगिक पाया जाता है जिसे एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों से जोड़ा जाता है।

स्किन केयर में हल्दी का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। अगर त्वचा रूखी और बेजान नजर आ रही है तो हल्दी में दही या शहद मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है। दही त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है जबकि शहद त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इस मिश्रण को चेहरे पर हल्की परत के रूप में लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ सकते हैं और फिर सामान्य पानी से धो सकते हैं। इसके बाद त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाना बेहतर रहता है।

ऑयली स्किन वाले लोग हल्दी के साथ बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को पारंपरिक रूप से त्वचा की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी और बेसन में थोड़ा पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाया जा सकता है। इसे चेहरे पर लगाते समय त्वचा को जोर से रगड़ने से बचना चाहिए। सूखने के बाद इसे धीरे से साफ करना चाहिए। इससे त्वचा साफ और फ्रेश महसूस हो सकती है।

हल्दी का इस्तेमाल करते समय मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा हल्दी लगाने से त्वचा पर पीला रंग दिखाई दे सकता है और कुछ लोगों की संवेदनशील त्वचा पर जलन या लालिमा भी हो सकती है। इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर माना जाता है। अगर खुजली जलन या लालिमा दिखाई दे तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हल्दी कोई जादुई स्किन केयर उपचार नहीं है। दाग धब्बे मुंहासे या त्वचा से जुड़ी किसी गंभीर समस्या में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेना ज्यादा उचित है। साथ ही दिन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना त्वचा की देखभाल का अहम हिस्सा है।

हल्दी को स्किन केयर रूटीन में शामिल करते समय अपनी त्वचा के प्रकार और उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। सही तरीके और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह घरेलू स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बन सकती है। चमकदार त्वचा के लिए पर्याप्त पानी पीना संतुलित खानपान पूरी नींद और नियमित त्वचा की सफाई भी उतनी ही जरूरी है।

September 11, 2026
शिक्षा विभाग के 2000 कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं! परिवारों पर बढ़ा आर्थिक संकट अब आंदोलन की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 1500 से 2000 कर्मचारियों के सामने वेतन को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे जनशिक्षकों बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। लंबे समय से भुगतान अटका होने के कारण कर्मचारियों के सामने घर का रोजमर्रा का खर्च बच्चों की पढ़ाई इलाज और दूसरी जरूरी जरूरतों को पूरा करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों की तरह ही विभागीय जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ प्रभारी कर्मचारियों को उनके मूल विद्यालय से नियमित वेतन मिल रहा है। इसी अंतर को लेकर अब शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है।

शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को पत्र भेजकर लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल का कहना है कि जनशिक्षक बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारी लगातार अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद दो माह से वेतन नहीं मिलना गंभीर विषय है। कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ परिवार की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करना होता है लेकिन वेतन अटकने से उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है।

संगठन ने यह भी कहा है कि रक्षाबंधन जन्माष्टमी और 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका। ऐसे समय में जब परिवारों पर अतिरिक्त खर्च रहता है तब दो माह की सैलरी अटकने से आर्थिक दबाव और बढ़ गया है। कर्मचारियों के बीच इसे लेकर नाराजगी और असंतोष भी देखा जा रहा है।

शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र से मांग की है कि प्रदेश के सभी जिलों में जनशिक्षकों बीआरसीसी और बीएसी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति की तत्काल समीक्षा की जाए। जहां भी भुगतान लंबित है वहां संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर जल्द से जल्द वेतन जारी कराया जाए। संगठन का कहना है कि नियमित सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना उनका न्यायसंगत अधिकार है।

वेतन भुगतान में देरी का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल फीस पढ़ाई का खर्च दवाइयां घर का राशन और अन्य जरूरी भुगतान समय पर करना मुश्किल हो रहा है। संगठन ने विभाग से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है जिससे भविष्य में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से लंबे समय तक न अटके।

शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने साफ किया है कि यदि लंबित दो माह का वेतन जल्द जारी नहीं किया गया तो इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। संगठन कर्मचारियों के हित में आगे आवश्यक कदम उठाने की बात कह रहा है। अब कर्मचारियों की नजर राज्य शिक्षा केंद्र के अगले कदम पर है और उन्हें उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित वेतन का भुगतान जल्द किया जाएगा।

September 11, 2026
हेडलाइन विकल्प 3: MP में मुफ्त रजिस्ट्री की तैयारी के बीच पटवारियों ने उठाए सवाल ड्रोन सर्वे से लेकर कब्जे तक विवाद हुआ तो फंसेंगे कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में आबादी भूमि पर लंबे समय से काबिज लाखों परिवारों को स्वामित्व का अधिकार देने की सरकार की तैयारी के बीच पटवारी संवर्ग ने प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना के तहत प्रदेश के 48 लाख से ज्यादा परिवारों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने की तैयारी है। लेकिन योजना लागू होने से पहले पटवारियों ने रजिस्ट्री दस्तावेज में उन्हें निष्पादक के तौर पर शामिल किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटवारियों का कहना है कि यदि भविष्य में जमीन के स्वामित्व कब्जे या सीमांकन को लेकर विवाद सामने आता है तो व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी कर्मचारी पर डालना उचित नहीं होगा।

पटवारी संवर्ग का तर्क है कि आबादी भूमि का मामला केवल खसरा और नक्शे तक सीमित नहीं है। कई मामलों में वास्तविक कब्जे के साथ वारिसों का दावा सह स्वामित्व चतुर्सीमा पुराने दस्तावेज और न्यायालय में चल रहे विवाद जैसे पहलू भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने भविष्य में जारी किए गए स्वामित्व अभिलेख को चुनौती दी तो दस्तावेज में निष्पादक के तौर पर दर्ज पटवारी भी कानूनी प्रक्रिया में उलझ सकता है। यही वजह है कि पटवारी इस भूमिका को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वे की भी अहम भूमिका रही है। गांवों के आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे कर नक्शे और आकृतियां तैयार की गईं। इसके बाद इन अभिलेखों को जमीन की वास्तविक स्थिति से मिलाने का काम स्थानीय स्तर पर किया गया। पटवारियों का कहना है कि उन्होंने गांवों में जाकर चूना डालने से लेकर मकानों और कब्जे की स्थिति दर्ज करने तक कई स्तर पर काम किया। पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद होने पर मौके की रिपोर्ट तैयार करना और पुराने राजस्व रिकॉर्ड से नए ड्रोन नक्शे का मिलान करना भी प्रक्रिया का हिस्सा रहा।

पटवारियों के मुताबिक ड्रोन सर्वे के बाद तैयार नक्शों में कई जगह विसंगतियां सामने आईं। इन्हें सुधारने और अधिकार अभिलेख तैयार कराने में भी पटवारियों ने भूमिका निभाई। अब उनका सवाल है कि यदि मूल सर्वे में कोई गलती रह गई और उसी आधार पर भविष्य में किसी परिवार के स्वामित्व पर विवाद खड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। उनका कहना है कि सहायक और सत्यापनकर्ता की भूमिका निभाने वाले कर्मचारी को रजिस्ट्री का निष्पादक बनाना अलग तरह की कानूनी जिम्मेदारी पैदा कर सकता है।

पटवारी संवर्ग ने पंजीयन से पहले गांवों में अधिकार अभिलेखों का सार्वजनिक सत्यापन कराने की मांग रखी है। इसके लिए मुनादी कराने के साथ सार्वजनिक सूचना जारी करने और शिविर लगाने का सुझाव दिया गया है। पटवारियों का कहना है कि ग्रामीणों को उनके नाम और संपत्ति से जुड़े अभिलेख देखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उसे सुधार या दावा पेश करने का समय दिया जाए। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

पटवारियों का यह भी कहना है कि दस्तावेज में निष्पादक के रूप में मध्य प्रदेश शासन की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि जरूरत के अनुसार ग्राम पंचायत को भी प्रक्रिया में अधिकृत किया जा सकता है जबकि पटवारी को राजस्व रिकॉर्ड और मौके के सत्यापन तक सीमित रखा जाए। उनके अनुसार योजना को जमीन पर उतारने में वे पूरा सहयोग करेंगे लेकिन ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती जिसमें सरकारी प्रक्रिया की भविष्य की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी कर्मचारी पर आ जाए।

योजना से जुड़े प्रावधानों के मुताबिक निष्पादक या अधिकृत अधिकारी के रूप में तहसीलदार और राजस्व अनुविभागीय अधिकारी की भूमिका तय है। अधिकार अभिलेख पर अंतिम हस्ताक्षर भी तहसीलदार द्वारा किए जाते हैं। वहीं ड्रोन सर्वे और नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया में सर्वे ऑफ इंडिया और पंचायत विभाग की भूमिका बताई गई है। पटवारी मौके की स्थिति कब्जे सीमाओं और पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है।

पटवारी संवर्ग का कहना है कि उनके पास न्यायिक शक्तियां नहीं हैं। इसलिए स्वामित्व विवादों पर अंतिम निर्णय लेने वाली भूमिका उन्हें देना नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि योजना का लाभ लाखों परिवारों तक पहुंचाने के साथ कर्मचारियों की कानूनी जवाबदेही को लेकर उठ रही चिंताओं का भी समाधान किया जाए।

September 11, 2026
11 सितंबर को शेयर बाजार में फिर मचेगा घमासान! कच्चे तेल की तेजी के बीच Sensex-Nifty पर क्या रहेगा दबाव

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार के लिए 11 सितंबर का कारोबारी सत्र काफी अहम रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों की नजर अब वैश्विक संकेतों के साथ कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है। 10 सितंबर को कारोबार के दौरान बाजार में काफी हलचल रही और दिन के अंत में सेंसेक्स करीब 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 74902.59 अंक पर बंद हुआ जबकि निफ्टी में करीब 0.2 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। हालांकि बाजार की यह मामूली रिकवरी निवेशकों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं करती है।

बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत अपनी जरूरत के बड़े हिस्से के लिए कच्चे तेल का आयात करता है इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर देश के आयात बिल महंगाई रुपये और कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि शुक्रवार के कारोबार में तेल की कीमतों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।

विदेशी निवेशकों का रुख भी बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाल के कारोबार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक इस कमजोरी के बीच बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहती है तो बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है।

ग्लोबल मार्केट के संकेत भी शुक्रवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अमेरिकी बाजारों में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर है। अमेरिका में महंगाई से जुड़े आंकड़े फेडरल रिजर्व की अगली नीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ सकता है।

घरेलू बाजार में निवेशकों को खासतौर पर बैंकिंग आईटी ऑटो एफएमसीजी और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। कच्चे तेल की तेजी से तेल आयात पर निर्भर कंपनियों की लागत प्रभावित हो सकती है जबकि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुछ शेयरों को इसका अलग असर मिल सकता है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने की आशंका के कारण ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग से जुड़े क्षेत्रों पर भी बाजार की नजर रह सकती है।

तकनीकी स्तर पर भी शुक्रवार का कारोबार महत्वपूर्ण होगा। हाल के सत्रों में निफ्टी में कमजोरी देखी गई है और बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार की दिशा और वैश्विक संकेतों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो सकता है।

कुल मिलाकर 11 सितंबर को शेयर बाजार की चाल कई बड़े संकेतों पर निर्भर करेगी। कच्चे तेल की कीमतें मध्य पूर्व का तनाव विदेशी निवेशकों की गतिविधियां अमेरिकी बाजार और रुपये की चाल बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में शुक्रवार को बाजार में तेज उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। निवेशकों को किसी भी शेयर में फैसला लेने से पहले कंपनी की स्थिति और अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। यह खबर निवेश की सलाह नहीं है।

September 11, 2026
MP की सियासत में अजब गजब किस्से कहीं 80s के अंदाज में नेता तो कहीं अधिकारी का पुतला बचाने आग में कूदा कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही में इन दिनों एक से बढ़कर एक दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं। कहीं नेता सोशल मीडिया पर 80 के दशक के रेट्रो अंदाज में नजर आ रहे हैं तो कहीं अपने अधिकारी के सम्मान में कर्मचारी आग की लपटों तक पहुंच गया। दूसरी तरफ श्योपुर में विकास कार्यों का हिसाब बताने पहुंचे सांसद को पंच और सरपंचों के विरोध के बाद कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। यानी प्रदेश की सियासत में इन दिनों खबरों के साथ किस्से भी खूब बन रहे हैं।

सबसे पहले बात नेताओं के रेट्रो अंदाज की। सोशल मीडिया पर इन दिनों 80 के दशक का रंग छाया हुआ है। पुराने दौर के कपड़े पुराने गाने और उस जमाने की तस्वीरों जैसा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब इस ट्रेंड से मध्य प्रदेश की राजनीति भी अछूती नहीं रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक और दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक कई नेताओं की रेट्रो स्टाइल वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा और जीतू पटवारी जैसे नेताओं के फोटो भी पुराने दौर की झलक दिखा रहे हैं। किसी का अंदाज पुराने फिल्मी सितारे जैसा नजर आ रहा है तो किसी की तस्वीर देखकर 80 के दशक की यादें ताजा हो रही हैं।

अब बात नर्मदापुरम की जहां अधिकारी के प्रति कर्मचारी की वफादारी चर्चा का विषय बन गई। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गंदगी और खराब सड़कों के विरोध में नगर पालिका के सीएमओ का पुतला जला रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक कर्मचारी पुतले को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों से भिड़ गया। पहले उसने हाथों से आग बुझाने की कोशिश की। जब आग नहीं बुझी तो पैरों से उसे हटाने लगा। इसके बाद कर्मचारी ने अपनी शर्ट उतारकर उससे आग बुझाने की कोशिश की। आखिरकार पानी डालकर पुतले को जलने से बचा लिया गया। इस दौरान कर्मचारी खुद भी झुलस गया। उसका कहना था कि जब उसके अधिकारी का पुतला जलाया जा रहा था तो वह चुप कैसे रह सकता था। अधिकारी के पुतले को बचाने के लिए कर्मचारी का इस तरह आग में उतरना अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

उधर श्योपुर में भाजपा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर को पंच और सरपंचों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे तभी कार्यक्रम में मौजूद पंच और सरपंचों ने इलाके में काम नहीं होने को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विरोध बढ़ा तो एक उप सरपंच सांसद के सामने पहुंच गया। स्थिति ऐसी बनी कि सांसद को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। विकास कार्यों का बखान करने पहुंचे सांसद के सामने जब स्थानीय प्रतिनिधियों ने ही सवाल खड़े किए तो कार्यक्रम का माहौल बदल गया।

इसके बाद सागर से जुड़ी एक और चर्चा सामने आई है। जहरीली शराब कांड की जांच के लिए पहुंचे आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को कथित तौर पर कई घंटे तक सर्किट हाउस में ही इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि पुलिस विभाग के एक अधिकारी से घटना से जुड़े तथ्यों और सबूतों को लेकर जानकारी मांगी गई थी लेकिन प्रक्रिया में काफी समय लग गया। बाद में मौके पर पहुंचने पर जांच अधिकारी को महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिले। अब इस मामले में शिकायत किए जाने की चर्चा है और आगे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति और प्रशासन से जुड़े ये किस्से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया का रेट्रो ट्रेंड नेताओं पर चढ़ा है तो कहीं अधिकारी के प्रति कर्मचारी की वफादारी सुर्खियों में है और कहीं जनता के प्रतिनिधियों के सवालों ने नेताओं के दावों की परीक्षा ले ली है।

September 11, 2026
ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेगा बांग्लादेश… PM तारिक रहमान को न्योता नहीं मिलने का दिया हवाला

ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Prime Minister Tariq Rahman) के शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि यह न्योता BIMSTEC के मौजूदा चेयर को दिया गया था।

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के BRICS समिट में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री को आमंत्रित ही नहीं किया गया, तो सरकार की ओर से किसी प्रतिनिधि को भेजने की भी कोई वजह नहीं है।

‘हमारे PM को किसने बुलाया? BIMSTEC चेयर को न्योता मिला था’
हुमायूं कबीर ने कहा, “हम कैसे जाएंगे? क्या बांग्लादेश सरकार से किसी को आमंत्रित किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया था।” जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री को न्योता दिए जाने की बात क्यों कही जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, “आपको किसने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था? BIMSTEC चेयर को आमंत्रित किया गया था। फिर आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं?”

BRICS समिट का आउटरीच सेशन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। इसमें सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं के साथ आउटरीच के लिए आमंत्रित किए गए नेता भी शामिल होंगे।

भारत ने क्या कहा था?
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को BIMSTEC के मौजूदा चेयर के तौर पर 18वें BRICS समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जायसवाल ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए एक अलग द्विपक्षीय निमंत्रण फरवरी से ही मौजूद है।

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि तारिक रहमान की भारत की पहली यात्रा बहुपक्षीय यात्रा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार भारत के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा की व्यवस्था करने पर काम कर रही है और इसके लिए उचित समय का इंतजार किया जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में तनाव के बीच आया फैसला
बांग्लादेश का यह फैसला ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इसकी वजहों में भारत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी, उनके प्रत्यर्पण की मांग और पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों समेत कुछ अन्य लंबित मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी को भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के संदर्भ में बताया गया है।

फरवरी में भारत ने भेजे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
भारत ने 17 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बांग्लादेश भेजा था। वह 12 फरवरी के आम चुनाव के बाद तारिक रहमान की BNP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तारिक रहमान के लिए एक पत्र भी लेकर गए थे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष को बधाई दी थी और उन्हें पत्नी तथा बेटी के साथ भारत आने का निमंत्रण दिया था।

September 11, 2026