Author: bharati

  • 450 साल पुराने नक्शे को बदलने की तैयारी, नए मैप में अफ्रीका दिखेगा बड़ा, यूरोप-अमेरिका होंगे छोटे

    450 साल पुराने नक्शे को बदलने की तैयारी, नए मैप में अफ्रीका दिखेगा बड़ा, यूरोप-अमेरिका होंगे छोटे


    नई दिल्ली। स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला दुनिया का पारंपरिक नक्शा अब बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐसा विश्व मानचित्र अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो महाद्वीपों का आकार उनके वास्तविक क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाता है। नए ‘इक्वल अर्थ’ (Equal Earth) प्रोजेक्शन में अफ्रीका पहले की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देगा, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका का आकार छोटा नजर आएगा। प्रस्ताव के समर्थन में 164 देशों ने वोट किया, छह देश मतदान से दूर रहे और अमेरिका ने अकेले इसके खिलाफ मतदान किया।

    इस बदलाव की जड़ करीब 450 साल पुराने मर्केटर प्रोजेक्शन में है। 1569 में कार्टोग्राफर गेरार्डस मर्केटर ने ऐसा नक्शा तैयार किया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा समुद्र में यात्रा करने वाले नाविकों को मिला। लेकिन दिशा और रास्तों को सीधी रेखाओं में दिखाने की इस तकनीक ने धरती के अलग-अलग हिस्सों के वास्तविक आकार में बड़ा अंतर पैदा कर दिया।

    धरती गोल, कागज सपाट… यहीं से शुरू हुई दिक्कत

    पृथ्वी गोल है, जबकि नक्शा सपाट कागज पर बनाया जाता है। इसे समझने के लिए संतरे का उदाहरण लिया जा सकता है। संतरे के छिलके को निकालकर पूरी तरह सपाट फैलाने की कोशिश करेंगे तो वह कहीं न कहीं खिंचेगा, फटेगा या उसका आकार बिगड़ेगा। पृथ्वी के साथ भी नक्शा बनाते समय यही समस्या आती है।

    मर्केटर ने उस समय इस समस्या का ऐसा समाधान निकाला, जिससे समुद्र में दिशा तय करना आसान हो गया। उस दौर में जहाज महीनों समुद्र में चलते थे। नक्शे पर सीधी रेखाओं में रास्ते और दिशाएं मिलने से नाविकों को अपना मार्ग तय करने में मदद मिलती थी।

    लेकिन इसका दूसरा असर यह हुआ कि जैसे-जैसे नक्शे पर भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, जमीन का आकार जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है।

    ग्रीनलैंड और अफ्रीका का उदाहरण समझिए

    मर्केटर प्रोजेक्शन में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड अपने वास्तविक आकार से काफी बड़े दिखाई देते हैं। दूसरी ओर भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद अफ्रीका और भारत जैसे बड़े भूभाग अपेक्षाकृत छोटे नजर आते हैं।

    सबसे बड़ा अंतर अफ्रीका और ग्रीनलैंड को देखकर समझ आता है। वास्तविकता में अफ्रीका का क्षेत्रफल ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना ज्यादा है, लेकिन पारंपरिक मर्केटर नक्शे में दोनों लगभग समान आकार के नजर आते हैं।

    यानी यह नक्शा समुद्री नेविगेशन के लिहाज से उपयोगी था, लेकिन दुनिया के अलग-अलग भूभागों के वास्तविक आकार की तस्वीर सही नहीं देता था।

    ‘इक्वल अर्थ’ में क्या अलग होगा?

    ‘इक्वल अर्थ’ प्रोजेक्शन 2018 में कार्टोग्राफरों ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य महाद्वीपों को उनके वास्तविक क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाना है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया और ओशिनिया पहले के मुकाबले बड़े दिखाई देंगे। इसके उलट यूरोप और उत्तरी अमेरिका का आकार छोटा नजर आएगा।

    इसका मकसद केवल नक्शे की शक्ल बदलना नहीं है। इसके जरिए लोगों, खासकर बच्चों को दुनिया के भूगोल और देशों के वास्तविक आकार की ज्यादा सटीक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है।

    164 देशों का समर्थन, अमेरिका अकेला विरोध में

    संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव को 164 देशों का समर्थन मिला। छह देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव को टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डुसी ने आगे बढ़ाया था।

    डुसी का कहना था कि नक्शे केवल भौगोलिक जानकारी देने का माध्यम नहीं होते। उनका असर बच्चों की शिक्षा, लोगों की कल्पना और दुनिया को देखने के नजरिए पर भी पड़ता है। उनके मुताबिक किसी क्षेत्र को वास्तविक आकार से अलग दिखाने वाली तस्वीर लंबे समय तक लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकती है।

    अमेरिका ने कहा- UN असली मुद्दों से भटक रहा

    अमेरिका ने प्रस्ताव पर नाराजगी जताई। अमेरिकी प्रतिनिधि यारिना फेरेंसविच ने कहा कि ऐसे कदमों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र अपनी साख खो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, तब संगठन 16वीं सदी के नक्शों पर चर्चा करने में समय क्यों लगा रहा है।

    हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सदस्य देशों से पारंपरिक मर्केटर प्रोजेक्शन के बजाय ‘इक्वल अर्थ’ को अपनाने की अपील की गई है। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को दुनिया का भूगोल उसके वास्तविक क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाना है।

  • नेपाल के फ्लैश फ्लड पर मुआवजे की मांग, भारत बोला- जलवायु संकट साझा चुनौती, विकसित देश करें मदद

    नेपाल के फ्लैश फ्लड पर मुआवजे की मांग, भारत बोला- जलवायु संकट साझा चुनौती, विकसित देश करें मदद


    नई दिल्ली। नेपाल में फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही के बाद जलवायु संकट के लिए भारत, चीन और अमेरिका से मुआवजा देने की मांग को लेकर उठे विवाद पर भारत ने अपना रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने साझा चुनौती है और इससे निपटने की जिम्मेदारी भी इसी आधार पर तय होनी चाहिए।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े कदम ‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं’ के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए।

    नेपाल ने उठाया था ऐतिहासिक जिम्मेदारी का मुद्दा

    नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने फ्लैश फ्लड के बाद कहा था कि उनके देश का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग शून्य है, इसके बावजूद नेपाल को जलवायु संकट की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

    उन्होंने दुनिया के तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों—चीन, अमेरिका और भारत—से ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की अपील की थी। उनका कहना था कि इन देशों को नेपाल जैसे जलवायु संकट से प्रभावित और कमजोर देशों को मुआवजा देना चाहिए।

    नेपाल के विदेश मंत्री ने इसे किसी तरह की ‘दान’ की मांग नहीं, बल्कि इन देशों का कानूनी और नैतिक दायित्व बताया था।

    भारत बोला- विकसित देशों को आगे आना चाहिए

    भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार विकसित देशों को जलवायु संकट से प्रभावित विकासशील देशों की मदद में आगे आना चाहिए।

    रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिन विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन सबसे ज्यादा रहा है और जिन्होंने जलवायु संकट को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है, उन्हें उत्सर्जन कम करने के साथ-साथ विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए मदद करनी चाहिए।

    नेपाल ने बाद में दी थी सफाई

    विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि न तो उन्होंने और न ही नेपाल सरकार ने भारत, चीन या अमेरिका से विशेष रूप से मुआवजा मांगा है। उनकी अपील पूरी वैश्विक बिरादरी से थी कि जलवायु परिवर्तन के असर को गंभीरता से समझा जाए और प्रभावित देशों को लंबे समय तक सहयोग दिया जाए।

    त्रासदी में 1200 से ज्यादा मौतें

    नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा के बाद नेपाल में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।

    भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल की सरकार और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। मंत्रालय के मुताबिक, करीबी दोस्त और साझेदार होने के नाते भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और नेपाल में राहत, रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहयोग जारी रखेगा।

  • MP में बारिश का दौर जारी, आज 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

    MP में बारिश का दौर जारी, आज 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी


    भोपाल। मध्यप्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर उत्तर की ओर बढ़ गया है। पूर्वी हिस्से में लंबे समय तक सक्रिय रहे मानसूनी सिस्टम का असर अब ग्वालियर-चंबल के साथ सागर और उज्जैन संभाग में ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग ने शनिवार को 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर और शिवपुरी के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लगातार बारिश और कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए 7 जिलों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

    शनिवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा और मंदसौर में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

    7 जिलों में बच्चों की छुट्टी

    बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए 5 सितंबर को श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और रायसेन में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुरैना में स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। श्योपुर और गुना में नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा, जबकि भिंड और ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी। शिवपुरी में सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। रायसेन में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए छुट्टी घोषित की गई है।

    6 सितंबर तक सिस्टम का असर

    मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश कराने वाला सिस्टम 6 सितंबर को भी सक्रिय रहेगा। इसके बाद 7 और 8 सितंबर को भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। हालांकि, इंदौर में इस दौरान तेज बारिश की संभावना कम है।

    MP में 762.7 मिमी पानी बरसा

    मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 762.7 मिमी यानी करीब 30 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस अवधि तक 816 मिमी यानी 32.1 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस लिहाज से प्रदेश में कुल बारिश अभी भी सामान्य से 7% कम है।

    बारिश के आंकड़ों में क्षेत्रीय अंतर भी साफ नजर आ रहा है। पूर्वी मध्यप्रदेश में अब सामान्य से 3% ज्यादा पानी गिर चुका है, जबकि पश्चिमी हिस्से में बारिश का आंकड़ा औसत से 15% कम है।

    बाढ़ से सुधरे पूर्वी हिस्से के आंकड़े

    पूर्वी मध्यप्रदेश के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में आंकड़ा करीब 1% तक कम है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, रीवा, सागर और सिवनी में सामान्य से 4% से 23% तक कम बारिश दर्ज हुई है।

    हालांकि पिछले एक सप्ताह की लगातार बारिश ने इस अंतर को काफी कम किया है। पूर्वी हिस्से के कई जिलों में इसी दौरान बाढ़ जैसे हालात बने हैं। इसका असर बारिश के आंकड़ों पर भी पड़ा और सीजन में पहली बार यह क्षेत्र सामान्य बारिश से आगे निकल गया।

    पश्चिमी MP के 22 जिलों में बारिश की कमी

    पश्चिमी हिस्से में स्थिति इसके उलट है। आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में सामान्य से 5% से 54% तक कम बारिश हुई है।

    इन 24 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी

    प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। इनमें अनूपपुर, छतरपुर, डिंडौरी, मैहर, मंडला, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी शामिल हैं।

  • ग्वालियर में 120 करोड़ के रत्नजड़ित गहनों से सजे राधा-कृष्ण, साल में एक बार दिखता है ये राजसी रूप

    ग्वालियर में 120 करोड़ के रत्नजड़ित गहनों से सजे राधा-कृष्ण, साल में एक बार दिखता है ये राजसी रूप

    ग्वालियर। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ऐतिहासिक गोपाल मंदिर एक बार फिर आस्था और राजसी वैभव का केंद्र बन गया। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर राधा-कृष्ण का करीब 120 करोड़ रुपये के बेशकीमती रत्नजड़ित आभूषणों से विशेष शृंगार किया गया। इस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।

    गोपाल मंदिर में होने वाला यह विशेष शृंगार साल में केवल एक बार किया जाता है। यही वजह है कि भक्त पूरे साल जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं।

    बैंक लॉकर से निकाले गए ऐतिहासिक गहने

    राधा-कृष्ण के राजसी शृंगार के लिए इन ऐतिहासिक आभूषणों को बैंक लॉकर से निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें गोपाल मंदिर पहुंचाया गया, जहां विशेष सफाई के बाद भगवान के विग्रहों को इन आभूषणों से सजाया गया।

    बेशकीमती गहनों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सादे कपड़ों में भी जवानों को निगरानी के लिए लगाया गया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की लगातार निगरानी करते रहे।

    हीरा, पन्ना, माणिक से लेकर मोती तक जड़े हैं

    गोपाल मंदिर के इन आभूषणों को रियासतकालीन विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनमें हीरा, पन्ना, माणिक, पुखराज, नीलम और मोती जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं।

    राधारानी के शृंगार में पुखराज, माणिक और पन्ना जड़ित करीब तीन किलो वजनी मुकुट प्रमुख आकर्षण है। भगवान श्रीकृष्ण को भी विशेष राजसी मुकुट पहनाया जाता है। इसके अलावा सफेद मोतियों से बना पंचमढ़ी हार और सात लड़ी का विशेष हार भी शृंगार का हिस्सा है। बताया जाता है कि सात लड़ी वाले हार में 62 असली मोती और 55 पन्ने जड़े हैं। इसके साथ सोने के झुमके, नथ, कंठी, चूड़ियां, कड़े और अन्य बहुमूल्य आभूषण भी भगवान के शृंगार में शामिल किए जाते हैं।

    1921 में हुआ था गोपाल मंदिर का निर्माण

    ग्वालियर के गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में तत्कालीन ग्वालियर रियासत के शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने कराई थी। रियासतकाल में भगवान की पूजा और शृंगार के लिए सोने-चांदी के बर्तन तथा कई बहुमूल्य आभूषण तैयार करवाए गए थे।

    भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाली रियासतकालीन सामग्री में इत्रदान, पिचकारी, चलनी, धूपदान, छत्र और निरंजनी समेत कई विशेष वस्तुएं शामिल हैं। ये सामान आज भी ग्वालियर की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की पहचान बने हुए हैं।


    आजादी के बाद बैंक लॉकर में रखे गए गहने

    आजादी से पहले इन आभूषणों का नियमित रूप से इस्तेमाल भगवान के शृंगार में किया जाता था। लेकिन आजादी के बाद सुरक्षा कारणों से इन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा जाने लगा।

    2007 से इन आभूषणों की देखरेख नगर निगम के पास है। इसके बाद से हर वर्ष जन्माष्टमी पर विशेष सुरक्षा के बीच गहनों को लॉकर से निकालकर गोपाल मंदिर लाया जाता है और भगवान राधा-कृष्ण का राजसी शृंगार किया जाता है।


    हजारों श्रद्धालुओं को रहता है पूरे साल इंतजार

    गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी की रात राधा-कृष्ण का यह अलौकिक स्वरूप देखने के लिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह रहता है। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं।

    आस्था, इतिहास और राजसी वैभव का यह संगम गोपाल मंदिर को खास बनाता है। करीब 120 करोड़ रुपये मूल्य के बताए जाने वाले रत्नजड़ित आभूषणों से सजे राधा-कृष्ण के दर्शन भक्तों के लिए धार्मिक आस्था के साथ-साथ ग्वालियर की समृद्ध रियासतकालीन विरासत को देखने का भी दुर्लभ अवसर होते हैं।

  • रामदेवरा में भादवा मेले के दौरान पार्किंग शुल्क को लेकर श्रद्धालुओं ने जबरन वसूली और दोहरी रकम लेने के आरोप लगाए

    रामदेवरा में भादवा मेले के दौरान पार्किंग शुल्क को लेकर श्रद्धालुओं ने जबरन वसूली और दोहरी रकम लेने के आरोप लगाए


    नई दिल्ली ।राजस्थान के जैसलमेर जिले स्थित रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भादवा मेले के दौरान पार्किंग व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना करने के आरोप सामने आए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर क्षेत्र के आसपास वाहनों के प्रवेश और पार्किंग के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की जा रही है और कई स्थानों पर रास्ते रोककर पैसे लिए जा रहे हैं।

    रामदेवरा में बाबा रामदेव का वार्षिक भादवा मेला शुरू हो चुका है। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहती है। इस बार पार्किंग शुल्क को लेकर सामने आई शिकायतों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

    श्रद्धालुओं के अनुसार, मेले के दौरान मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों को रोककर करीब 100 रुपये का पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। उनका आरोप है कि कई मामलों में वाहन को पार्किंग स्थल में खड़ा नहीं करने के बावजूद शुल्क लिया जाता है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने आगे होटल या अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी उन्हें रास्ते से आगे बढ़ने के लिए शुल्क देना पड़ा।

    श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया कि एक बार पार्किंग शुल्क जमा करने के बाद यदि वाहन किसी काम से बाहर निकलकर दोबारा लौटता है तो फिर से भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक पुरानी रसीद दिखाने के बावजूद दोबारा शुल्क मांगा गया। इसके अलावा मुख्य प्रवेश मार्ग पर भुगतान करने के बाद अंदर अलग पार्किंग के नाम पर दोबारा रकम मांगने की शिकायत भी सामने आई है।

    इस व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि वे बाबा रामदेव के दर्शन और धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए दूर-दूर से आते हैं। ऐसे में यदि पार्किंग की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद शुल्क लिया जाता है या एक ही वाहन से अलग-अलग जगहों पर भुगतान कराया जाता है तो इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी होती है।

    मामले में पार्किंग ठेके से जुड़े कर्मचारियों का अलग पक्ष है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर 72 लाख रुपये से अधिक की बोली के बाद नियमानुसार पार्किंग का ठेका लिया गया है। कर्मचारियों के मुताबिक भादवा मेले के दौरान हर वर्ष पार्किंग व्यवस्था के लिए ठेका दिया जाता है और शुल्क उसी प्रक्रिया के तहत लिया जा रहा है।

    दूसरी ओर श्रद्धालुओं का कहना है कि शुल्क वसूलने और वाहनों को रोकने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। उनका आरोप है कि पार्किंग व्यवस्था के नाम पर रास्ता रोकना उचित नहीं है और जिन लोगों को वाहन पार्क नहीं करना है, उनसे भी शुल्क लेना सवाल खड़ा करता है।

    श्रद्धालु दिनेश सारस्वत ने भी व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रास्ते रोककर बिना रसीद शुल्क दिए लोगों को आगे नहीं जाने देना उचित नहीं है। उन्होंने इसे कुछ वर्षों से शुरू हुई व्यवस्था बताते हुए इसे बंद कराने और श्रद्धालुओं के साथ कथित गलत व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्थानीय विधायक से भी मामले में हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई।

    भादवा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था, शुल्क वसूली और यातायात प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं की शिकायतों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि निर्धारित शुल्क की वसूली किस तरह हो रही है और क्या पार्किंग नहीं करने वाले वाहनों से भी रकम लेना नियमों के अनुरूप है। इन आरोपों पर प्रशासन की स्पष्ट कार्रवाई और स्थिति की जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

  • अदाणी पोर्ट्स मुंद्रा में शुरू करेगी समर्पित खाली कंटेनर यार्ड, लॉजिस्टिक्स क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने पर जोर

    अदाणी पोर्ट्स मुंद्रा में शुरू करेगी समर्पित खाली कंटेनर यार्ड, लॉजिस्टिक्स क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने पर जोर

    नई दिल्ली । अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मुंद्रा में समर्पित एम्प्टी कंटेनर यार्ड यानी खाली कंटेनर यार्ड शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के साथ एकीकृत वेयरहाउसिंग व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। कंपनी का उद्देश्य कंटेनर प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने के साथ आयात और निर्यात से जुड़ी लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

    प्रस्तावित यार्ड में खाली कंटेनरों के पूरे जीवनचक्र से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें कंटेनरों का भंडारण, रखरखाव, निरीक्षण और निर्यातकों तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों तक उनकी आवाजाही शामिल होगी। कंपनी के अनुसार, एक ही व्यवस्था के तहत इन सेवाओं के उपलब्ध होने से कंटेनरों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

    यह पहल कंपनी की एंबिशन 2031 रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत अदाणी पोर्ट्स अपने कंटेनर संचालन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी अगले पांच वर्षों में अपने नेटवर्क में 60 लाख टीईयू से अधिक अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग क्षमता जोड़ने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इसमें मुंद्रा पोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।

    कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी गुप्ता के अनुसार, मुंद्रा में स्थापित किया जा रहा समर्पित एम्प्टी कंटेनर यार्ड कंटेनर इकोसिस्टम की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके संचालन में कंपनी के साथ साझेदार, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और शिपिंग लाइनें भी भूमिका निभा सकती हैं।

    इस सुविधा से कंटेनरों के टर्नअराउंड टाइम को कम करने और उनकी अनावश्यक आवाजाही घटाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, कंटेनरों के बेहतर प्रबंधन से लॉजिस्टिक्स लागत को अनुकूलित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि ऐसी सुविधाएं व्यापार से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

    मुंद्रा पोर्ट पहले से ही देश के कंटेनर कारोबार में प्रमुख स्थान रखता है। वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत के कंटेनर बाजार में अदाणी पोर्ट्स की हिस्सेदारी 45.5 प्रतिशत बताई गई है। अकेले मुंद्रा पोर्ट देश के करीब 35 प्रतिशत कंटेनर व्यापार को संभालता है। इस वजह से इसे भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह माना जाता है।

    कंपनी के मुताबिक, मुंद्रा में हर साल लगभग 16 लाख टीईयू खाली कंटेनरों का प्रबंधन किया जाता है। इस बड़े परिचालन आधार को देखते हुए समर्पित यार्ड की स्थापना से खाली कंटेनरों के भंडारण और आवाजाही के प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

    अदाणी पोर्ट्स ने कहा कि यह पहल प्रौद्योगिकी आधारित और अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स व्यवस्था विकसित करने की सरकारी दिशा के अनुरूप है। कंपनी इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मान रही है।

    वर्तमान में एपीएसईजेड 16 रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाहों और टर्मिनलों का संचालन करता है। कंपनी के पास 136 जहाजों का विविध समुद्री बेड़ा और एकीकृत लॉजिस्टिक्स क्षमता है। इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 653 मिलियन टन प्रतिवर्ष है और भारत के कुल बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम में इसकी हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है। कंपनी ने वर्ष 2030 तक एक अरब टन थ्रूपुट हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

  • एयर इंडिया फुकेत-दिल्ली उड़ान में पायलट का ड्रग टेस्ट नॉन-नेगेटिव, एएआईबी ने ऊंचाई घटने की घटना को बताया गंभीर चिंता

    एयर इंडिया फुकेत-दिल्ली उड़ान में पायलट का ड्रग टेस्ट नॉन-नेगेटिव, एएआईबी ने ऊंचाई घटने की घटना को बताया गंभीर चिंता

    नई दिल्ली । एयर इंडिया की फुकेत से दिल्ली आ रही उड़ान से जुड़ी एक घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में पायलट-इन-कमांड के साइकोएक्टिव या नशीले पदार्थों की जांच में नॉन-नेगेटिव परिणाम आने और उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई कम होने को गंभीर चिंता का विषय बताया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है।

    रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद दिल्ली पहुंचने पर विमान के दोनों क्रू सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई थी। दोनों के ब्रेथलाइजर टेस्ट के परिणाम संतोषजनक पाए गए। हालांकि, साइकोएक्टिव या नशीले पदार्थों की पहचान के लिए किए गए परीक्षण में पायलट-इन-कमांड का शुरुआती सैंपल नॉन-नेगेटिव मिला, जबकि को-पायलट का परिणाम नेगेटिव रहा।

    इसके बाद पुष्टि के लिए दोनों फ्लाइट क्रू सदस्यों के रक्त नमूने पैथोलॉजिकल लैब भेजे गए। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट-इन-कमांड का कन्फर्मेशन टेस्ट भी नॉन-नेगेटिव आया, जबकि को-पायलट के दोनों परीक्षणों में परिणाम नेगेटिव रहे। एएआईबी ने इस तथ्य को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किया है।

    जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले के तकनीकी और अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच अभी जारी है। इसी वजह से रिपोर्ट में सामने आए शुरुआती तथ्यों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। एएआईबी ने डीजीसीए से मामले में आवश्यक प्राथमिक कार्रवाई करने को कहा है।

    एयर इंडिया ने भी घटना की जांच में सहयोग करने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा, फिटनेस अथवा नियमों के अनुपालन में किसी भी तरह की चूक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया ने घटना के बाद अपने सभी पायलटों की स्वैच्छिक जांच शुरू करने की जानकारी भी दी है।

    रिपोर्ट के मुताबिक फुकेत में उड़ान से पहले विमान की जांच की गई थी। इस निरीक्षण के दौरान कोई नई तकनीकी गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। विमान में केवल एक ऐसा आइटम दर्ज था, जिसे पहले से ही मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के तहत नोट किया गया था। उड़ान दल ने विमान के चारों ओर किए गए वॉक-अराउंड निरीक्षण के दौरान भी किसी अतिरिक्त खराबी की सूचना नहीं दी।

    यह उड़ान एआई-2379 के रूप में संचालित हो रही एयरबस ए320 थी। 4 अगस्त को ओडिशा के ऊपर लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान के दौरान विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर गए। इसके बाद विमान की ऊंचाई में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया।

    रिपोर्ट के अनुसार विमान ने शुरुआत में 372 फीट की अतिरिक्त ऊंचाई हासिल की, लेकिन इसके बाद अपनी निर्धारित ऊंचाई से 292 फीट नीचे चला गया। इस घटना के दौरान विमान में कुल 145 लोग मौजूद थे। इनमें 137 यात्री, छह केबिन क्रू सदस्य और दो पायलट शामिल थे।

    घटना के बाद कम से कम 20 यात्रियों और चार क्रू सदस्यों के घायल होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। विमान को मुख्य रूप से ओवरहेड स्टोरेज डिब्बों और सीलिंग पैनलों के हिस्से में नुकसान पहुंचा। एएआईबी की विस्तृत जांच में अब तकनीकी खराबी, संचालन संबंधी परिस्थितियों और क्रू से जुड़े पहलुओं की आगे जांच की जा रही है।

  • बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अवसर, वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट पदों पर नियुक्तियां

    बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अवसर, वेल्थ एग्जीक्यूटिव और क्रेडिट एनालिस्ट पदों पर नियुक्तियां

    नई दिल्ली । बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। बैंक ने विभिन्न विभागों में कुल 1100 पदों पर नियमित आधार पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां जारी की हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

    जारी रिक्तियों में सबसे अधिक पद वेल्थ एग्जीक्यूटिव के हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I में वेल्थ एग्जीक्यूटिव के 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभाग में मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II के क्रेडिट एनालिस्ट के 100 पद निर्धारित किए गए हैं।

    इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें पूरी करनी होंगी। वेल्थ एग्जीक्यूटिव पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ भारतीय बीमा संस्थान से आईसी-38 प्रमाणपत्र या निर्धारित समकक्ष योग्यता भी आवश्यक है।

    क्रेडिट एनालिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता होना जरूरी है। दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों से संबंधित क्षेत्र में निर्धारित कार्य अनुभव भी मांगा गया है। पद के अनुसार न्यूनतम एक से दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

    आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पद के अनुसार 21 से 22 वर्ष और अधिकतम आयु 32 से 33 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट का लाभ मिलेगा।

    चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों के आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और या इंटरव्यू जैसे चरणों से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन समेत अन्य निर्धारित चरण भी शामिल रहेंगे।

    चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार निर्धारित वेतनमान दिया जाएगा। वेल्थ एग्जीक्यूटिव पद के लिए वेतनमान 48,480 रुपये से 85,920 रुपये के बीच है, जबकि क्रेडिट एनालिस्ट पद के लिए 64,820 रुपये से 93,960 रुपये के बीच वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार विभिन्न लाभ और भत्ते भी मिलेंगे।

    आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 175 रुपये निर्धारित किया गया है।

    इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पात्रता, आयु सीमा, अनुभव, दस्तावेज और अन्य शर्तों की जांच कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि से बचने के लिए जमा करने से पहले सभी जानकारियों और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांचना जरूरी होगा।

  • निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया

    निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया

    नई दिल्ली ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इन बातचीत में उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत डिजिटल आधारभूत ढांचे और वित्तीय क्षेत्र में मौजूद निवेश अवसरों को रेखांकित करते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

    टिलमैन होल्डिंग्स के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव आहूजा के साथ हुई बैठक में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि हालिया बजट घोषणाओं सहित सरकार की नीतिगत दिशा डिजिटल क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।

    उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सेवाओं और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती गतिविधियों का उल्लेख किया। इन क्षेत्रों के विस्तार के साथ भारत में डेटा सेंटर, हाई कैपेसिटी नेटवर्क और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ रही है।

    सीतारमण ने कहा कि इस बदलते डिजिटल परिदृश्य में टिलमैन होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के लिए भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अगले चरण के विकास में भागीदारी के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। सरकार की कोशिश ऐसे निवेशों के लिए नीतिगत और कारोबारी वातावरण को लगातार बेहतर बनाने की है।

    मार्श री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीन क्लिसुरा और कंपनी की रणनीति एवं कॉरपोरेट डेवलपमेंट प्रमुख देवांशु ध्यानी के साथ बैठक में भी भारत की आर्थिक और कारोबारी क्षमता पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक प्रोफेशनल सर्विसेज और रिस्क मैनेजमेंट कंपनियों को बड़ा घरेलू बाजार, कुशल प्रतिभा और तेजी से विकसित हो रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है।

    उन्होंने भारत की डिजिटल क्षमताओं और कारोबारी सुधारों की दिशा का भी उल्लेख किया। मार्श री की टीम ने भारत में सुधारों के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और देश में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने तथा कारोबार का विस्तार करने की योजना बताई।

    मार्श री ने भारत को समान अवसर वाला बाजार बताते हुए नियामकीय व्यवस्था को भी सकारात्मक बताया। कंपनी ने गिफ्ट सिटी पर अपना ध्यान बढ़ाने की जानकारी दी और वहां विकसित हो रहे वित्तीय इकोसिस्टम के साथ उत्पादों तथा सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाने की बात कही।

    वित्त मंत्री ने बीएनवाई मेलन के ग्रुप मुख्य परिचालन अधिकारी एलेजांद्रो पेरेज के साथ भी बातचीत की। इस बैठक में भारत की मजबूत विकास यात्रा और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के लिए देश में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

    पेरेज ने भारत के प्रति बीएनवाई मेलन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की वैश्विक गतिविधियों और विकास रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने आईआईटी सहित प्रमुख भारतीय संस्थानों के साथ कंपनी की साझेदारी का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं को विकसित करना है।

    बीएनवाई मेलन के भारत संचालन की बदलती भूमिका पर भी चर्चा हुई। भारत अब केवल डिलीवरी सेंटर के रूप में नहीं, बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एआई जैसी उन्नत क्षमताओं के लिए रणनीतिक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

    बैठकों में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और गिफ्ट सिटी आईएफएससी से जुड़े अवसरों पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बीएनवाई मेलन की टीम को गिफ्ट सिटी आईएफएससी का दौरा करने और वहां उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं से जुड़े अवसरों का आकलन करने के लिए आमंत्रित किया।

  • चार सत्रों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर 76,500 के पार बंद

    चार सत्रों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर 76,500 के पार बंद

    नई दिल्ली ।भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चार कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद शुक्रवार को राहत की सांस ली और बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। घरेलू बाजार में मेटल और कमोडिटी शेयरों में खरीदारी का असर प्रमुख सूचकांकों पर दिखाई दिया। हालांकि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार की तेजी सीमित रही।

    कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 362.57 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,515.43 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 24.25 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 23,897.70 पर पहुंच गया। लगातार गिरावट के बाद प्रमुख सूचकांकों में आई यह तेजी निवेशकों के लिए कुछ राहत लेकर आई।

    शुक्रवार के कारोबार में मेटल और कमोडिटी क्षेत्र बाजार की तेजी के प्रमुख आधार रहे। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.07 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह दिन के प्रमुख प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में रहा। निफ्टी कमोडिटीज में भी 0.55 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली।

    इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.49 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस में 0.39 प्रतिशत की बढ़त रही। निफ्टी मीडिया 0.30 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.28 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.21 प्रतिशत मजबूत होकर बंद हुए। निफ्टी पीएसई में भी मामूली 0.04 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

    दूसरी ओर कई प्रमुख सेक्टरों में दबाव बना रहा। निफ्टी रियल्टी में 0.90 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी हेल्थकेयर 0.87 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.68 प्रतिशत कमजोर रहे। निफ्टी आईटी में 0.47 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 0.45 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 0.43 प्रतिशत नीचे रहा।

    व्यापक बाजार में कारोबार मिश्रित रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 156.15 अंक यानी 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63,079.05 पर बंद हुआ। इसके विपरीत निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 44.70 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 20,095.45 पर पहुंच गया। इससे संकेत मिला कि छोटे शेयरों में चुनिंदा खरीदारी बनी रही, जबकि मिडकैप शेयरों में दबाव देखने को मिला।

    बाजार के जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका कम होने से भारतीय बाजार को समर्थन मिला। ब्याज दरों के रुख को लेकर बदलती उम्मीदों का असर वैश्विक बाजारों और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता पर भी पड़ रहा है।

    हालांकि बाजार में तेजी पूरी तरह मजबूत नहीं रही। ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली ने बढ़त को सीमित किया। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे माहौल में विदेशी बाजारों के संकेतों और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर घरेलू निवेशकों की नजर बनी हुई है।

    अमेरिका से आने वाले रोजगार संबंधी आंकड़े भी बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके बाद अगले सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी। महंगाई के आंकड़े अमेरिकी केंद्रीय बैंक की आगामी ब्याज दर नीति को लेकर बाजार की उम्मीदों को प्रभावित कर सकते हैं।

    जानकारों का मानना है कि अगस्त में कोर महंगाई में मामूली नरमी की उम्मीद फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की संभावना को कमजोर कर सकती है। इससे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता आने और वैश्विक शेयर बाजारों पर दबाव कम होने की संभावना बन सकती है। ऐसे में आने वाले कारोबारी सत्रों में वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और भू-राजनीतिक घटनाक्रम के साथ घरेलू निवेश धारणा बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।