Author: bharati

ओस्लो से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: भारत में आएगा 100 अरब डॉलर का निवेश, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नॉर्वे की राजधानी Oslo से भारत के लिए बड़ा आर्थिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) देशों के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा और करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी ने इसे भारत और यूरोप के रिश्तों का “गोल्डन एरा” बताते हुए कहा कि दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच भारत वैश्विक निवेश और भरोसे का सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Støre के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच आर्थिक साझेदारी अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास का बड़ा इंजन बनने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि EFTA समझौते से भारत में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर को जबरदस्त फायदा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे। मोदी ने साफ कहा कि भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भरोसेमंद विकास साझेदार बन चुका है।

पीएम मोदी ने अपनी नॉर्वे यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनका यह दौरा पिछले साल तय था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के कारण इसे टालना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का खुलकर समर्थन किया, जो दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाता है।

भारत-नॉर्डिक समिट पर दुनिया की नजर
ओस्लो में 19 मई को होने वाली तीसरी भारत-नॉर्डिक समिट को लेकर भी काफी उत्साह है। इस सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। बैठक में ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा।

यह समिट पहली बार 2018 में स्टॉकहोम और दूसरी बार 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी। इस बार माना जा रहा है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी।

नॉर्वे ने कहा- भारत भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार
नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने कहा कि दुनिया इस समय संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक और भरोसेमंद देशों के साथ साझेदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे कई नए समझौतों की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान व्यापार, निवेश, समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मोदी की यह यात्रा उनके पांच देशों के दौरे का चौथा चरण है। इससे पहले वे UAE, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं, जबकि इसके बाद वे इटली जाएंगे।

May 18, 2026
घर में रखे कैश और सोना बन सकते हैं मुसीबत, बिना हिसाब संपत्ति पर 86% तक टैक्स का खतरा

नई दिल्ली । घर में नकदी या सोना रखना आम बात मानी जाती है, लेकिन अगर इन संपत्तियों का कोई पक्का रिकॉर्ड या आय का स्रोत दर्ज नहीं है, तो यह आपके लिए गंभीर टैक्स जोखिम बन सकता है। आयकर विभाग अब ऐसी संपत्तियों पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है और बिना हिसाब वाली आय या संपत्ति पर भारी टैक्स और जुर्माने का प्रावधान लागू किया जा सकता है। कई मामलों में यह भार इतना अधिक हो सकता है कि कुल रकम का बड़ा हिस्सा कर के रूप में वसूला जाए।

नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा कैश या संपत्ति पाई जाती है जिसका स्रोत वह साबित कर सकता है, तो उस पर भी भारी टैक्स लग सकता है। वहीं यदि स्रोत साबित नहीं किया जा सका, तो टैक्स और जुर्माने की संयुक्त दर काफी अधिक हो सकती है। यह व्यवस्था अनघोषित आय और काले धन पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई है, ताकि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनी रहे।

हालांकि घर में कैश रखने की कोई निश्चित कानूनी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन उस राशि का पूरा हिसाब होना अनिवार्य है। यानी यह जरूरी है कि यह स्पष्ट हो कि वह पैसा किस माध्यम से और किस आय स्रोत से प्राप्त हुआ है। बिना रिकॉर्ड के रखी गई नकदी कर जांच के दायरे में आ सकती है और उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

सोने के मामले में भी नियम अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार कुछ राहत प्रदान करते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए एक तय सीमा तक सोना रखने की अनुमति दी जाती है, जबकि अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग-अलग मानक तय हैं। इस सीमा के भीतर रखे गए सोने पर आमतौर पर जब्ती की कार्रवाई नहीं होती, बशर्ते परिस्थितियां सामान्य हों और कोई संदिग्ध गतिविधि न पाई जाए।

हालांकि इन नियमों का उद्देश्य आम नागरिक को परेशान करना नहीं बल्कि अनघोषित संपत्ति पर नियंत्रण रखना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आय का हर स्रोत कर प्रणाली के दायरे में आए और आर्थिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने। इसी वजह से टैक्स जांच के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।

इसके साथ ही हाल ही में लागू प्रावधानों के तहत टैक्सपेयर्स को एक सीमित राहत भी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलता है, तो वह अपने आय विवरण को अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से संशोधित कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी अघोषित आय को सही तरीके से घोषित करता है, तो वह भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकता है, हालांकि उसे अतिरिक्त कर लाभ का पूरा फायदा नहीं मिलता।

इस तरह के नियमों का सीधा संदेश यह है कि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। बिना दस्तावेज या रिकॉर्ड के रखी गई संपत्ति भविष्य में कानूनी और आर्थिक दोनों तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

May 18, 2026
हॉर्मुज संकट से दुनिया पर तेल संकट का खतरा, तेजी से खाली हो रहे ऑयल रिजर्व ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी बाधाओं और तेल आपूर्ति में भारी गिरावट के कारण वैश्विक ऑयल रिजर्व तेजी से घट रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो दुनिया को महंगे ईंधन, आर्थिक दबाव और सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है।

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट से वैश्विक कच्चे तेल की बड़ी मात्रा गुजरती है। लेकिन मौजूदा संघर्ष और समुद्री तनाव के कारण इस रास्ते से तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई रिपोर्टों के अनुसार, मध्य पूर्व से तेल निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है।

ऊर्जा विश्लेषकों के मुताबिक, फरवरी के अंत से अब तक वैश्विक बाजार से करोड़ों बैरल तेल कम हो चुका है। सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। इससे दुनिया अब पहले से जमा तेल भंडार और रणनीतिक रिजर्व पर निर्भर होती जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो तेल की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा हो जाएगी। एजेंसी के अनुसार, दुनिया भर के व्यावसायिक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से खाली हो रहे हैं और कई देशों के पास केवल कुछ हफ्तों का स्टॉक बचा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि संकट केवल पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कमी से परिवहन, बिजली उत्पादन, विमानन, खाद उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द पूरी तरह नहीं खुला, तो वैश्विक बाजार में ईंधन संकट और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है।

सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर और जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने भी कहा है कि दुनिया का “सुरक्षा कवच” यानी तेल भंडार तेजी से कमजोर हो रहा है। फिलहाल देशों द्वारा रणनीतिक रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रहेगा।

भारत समेत कई एशियाई देश इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी तेल जरूरतें मध्य पूर्व से पूरी होती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और महंगाई पर असर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

May 18, 2026
स्मॉलकैप फंड्स की वापसी से बढ़ी हलचल, ICICI और Tata फंड खुलते ही निवेशकों में तेज़ी से बढ़ी दिलचस्पी

नई दिल्ली । लंबे समय तक नए निवेशकों के लिए बंद रहने के बाद अब ICICI Prudential Mutual Fund और Tata Asset Management के स्मॉलकैप फंड एक बार फिर निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही इन फंड्स के फिर से खुलने की खबर सामने आई, निवेशकों के बीच उत्साह और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए हैं। कई निवेशक इसे बाजार में एक नए अवसर के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ रहे हैं।

दरअसल, ये कोई नए लॉन्च किए गए फंड नहीं हैं, बल्कि पहले से चल रहे स्थापित स्मॉलकैप फंड हैं जिन्हें कुछ समय के लिए नए निवेश के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे फंड आमतौर पर तब बंद किए जाते हैं जब उनमें अत्यधिक निवेश आ जाता है और फंड मैनेजर्स के लिए स्मॉलकैप कंपनियों में सही मूल्यांकन पर निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्मॉलकैप सेगमेंट की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इसमें जोखिम और अस्थिरता अधिक रहती है, इसलिए फंड हाउस अक्सर निवेश प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश बंद कर देते हैं।

अब जब ये फंड फिर से खुल गए हैं, तो बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह निवेश के लिए सही समय है। कई नए निवेशक इसे एक अवसर मानकर तेजी से पैसा लगाने की सोच रहे हैं, खासकर SIP के माध्यम से। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ फंड के दोबारा खुलने को निवेश का संकेत मान लेना सही रणनीति नहीं है। किसी भी स्मॉलकैप फंड में निवेश से पहले उसके जोखिम, पोर्टफोलियो और लंबी अवधि की रणनीति को समझना जरूरी होता है।

ICICI Prudential और Tata जैसे बड़े फंड हाउस के स्मॉलकैप फंड्स को बाजार में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। हालांकि स्मॉलकैप कैटेगरी अपने आप में अधिक उतार-चढ़ाव वाली होती है, इसलिए इसमें रिटर्न के साथ जोखिम भी समान रूप से मौजूद रहता है। यही कारण है कि इन फंड्स को समय-समय पर बंद और फिर से खोला जाता है ताकि निवेश संतुलन बनाए रखा जा सके।

निवेशकों के बीच बढ़ती दिलचस्पी का एक कारण यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में स्मॉलकैप स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। इससे इस कैटेगरी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, लेकिन बाजार चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तेजी के बाद गिरावट का दौर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे अक्सर नए निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्मॉलकैप फंड में निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए और लंबी अवधि की सोच के साथ ही कदम उठाना चाहिए। सिर्फ भीड़ के साथ चलकर निवेश करने से नुकसान की संभावना भी बढ़ सकती है। सही रणनीति, धैर्य और जोखिम समझदारी ही इस सेगमेंट में सफलता की कुंजी मानी जाती है।

May 18, 2026
डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक दबाव में, 96.32 के निचले स्तर ने बढ़ाई आर्थिक चिंता

नई दिल्ली । भारतीय मुद्रा पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे कमजोर स्तर 96.32 पर पहुंच गया है। यह गिरावट केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि पिछले कई कारोबारी सत्रों से जारी कमजोरी का परिणाम है, जिसने देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक बाजार में मुद्रा की स्थिति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक प्रवाह के बीच बढ़ते असंतुलन ने रुपये को लगातार दबाव में रखा है, जिससे यह ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्तर पर पहुंच गया है।

इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव माना जा रहा है, खासकर पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू-राजनीतिक अस्थिरता। इस तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल का आयात करता है, और जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, वैसे-वैसे देश का आयात बिल भी बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनता है और रुपये की कीमत कमजोर होती जाती है।

इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ा है, जिससे डॉलर की मांग में इजाफा हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं दबाव में आ जाती हैं और भारतीय रुपया भी इसी प्रवृत्ति का शिकार हुआ है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली भी रुपये की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरी है। निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से पूंजी निकालकर डॉलर में बदलने की प्रक्रिया ने विदेशी मुद्रा बाजार में अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। इस पूंजी बहिर्वाह के कारण रुपये की मांग घटती है और उसकी कीमत और नीचे चली जाती है।

इसके अलावा व्यापार घाटे में बढ़ोतरी ने भी स्थिति को और गंभीर बनाया है। आयात बढ़ने और निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहने से विदेशी मुद्रा का संतुलन बिगड़ता है, जिससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हालांकि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा में अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए समय-समय पर हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों की तीव्रता के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है।

रुपये की इस कमजोरी का सीधा असर आम जनता पर महंगाई के रूप में दिखाई देता है। आयातित वस्तुएं जैसे पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरक महंगे हो जाते हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित होती है और घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

हालांकि इस गिरावट के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। निर्यात आधारित उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर को इससे लाभ मिल सकता है क्योंकि उनकी विदेशी आय रुपये में बदलने पर बढ़ जाती है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए भारत अपेक्षाकृत सस्ता गंतव्य बन जाता है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी समर्थन मिलता है।

कुल मिलाकर रुपये की मौजूदा स्थिति वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक दबावों का संयुक्त परिणाम है, जो आने वाले समय में बाजार की दिशा और आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

May 18, 2026
पॉकेट मनी अब बनेगा स्मार्ट: माता-पिता की निगरानी में टीनएजर्स को मिलेगा डिजिटल पेमेंट का नया तरीका

नई दिल्ली । डिजिटल भुगतान की बढ़ती दुनिया में अब किशोरों के लिए भी एक नई सुविधा सामने आई है, जो उनके रोजमर्रा के खर्च को आसान और सुरक्षित बनाने का दावा करती है। इस नई पहल के तहत टीनएजर्स को बिना बैंक खाता खोले ही यूपीआई आधारित भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है, जिससे वे अपने छोटे-मोटे खर्च जैसे कि स्कूल की कैंटीन, बस किराया, मोबाइल रिचार्ज या दैनिक जरूरतों की खरीदारी आसानी से कर सकेंगे। यह बदलाव उन स्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां अक्सर बच्चे अपने माता-पिता के फोन या नकद पैसे पर निर्भर रहते हैं और कई बार भुगतान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किशोरों को डिजिटल भुगतान के अनुभव से जोड़ना है, लेकिन साथ ही उनके खर्च पर पूरा नियंत्रण माता-पिता के हाथ में रखना भी है। इस प्रणाली में माता-पिता अपने डिजिटल अकाउंट के माध्यम से बच्चों को सीमित एक्सेस प्रदान करेंगे, जिससे वे निर्धारित सीमा के भीतर ही भुगतान कर सकेंगे। इससे न केवल बच्चों को जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि परिवार के खर्च पर भी बेहतर निगरानी संभव होगी।

इस फीचर की एक खास बात यह है कि इसमें खर्च की सीमा पहले से तय रहती है, जिससे अनियंत्रित खर्च की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। शुरुआत में ट्रांजैक्शन की एक छोटी सीमा तय की जाती है, जिसे बाद में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके अलावा माता-पिता किसी भी समय इस सुविधा को रोकने या फिर से सक्रिय करने का विकल्प भी रखते हैं, जिससे सुरक्षा और नियंत्रण दोनों सुनिश्चित रहते हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में यह बदलाव केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों को वित्तीय समझ और जिम्मेदारी की ओर भी प्रेरित करता है। आज के समय में जब नकदी का उपयोग तेजी से कम हो रहा है, ऐसे में किशोरों को भी शुरुआती स्तर पर डिजिटल लेनदेन की आदत डालना आवश्यक माना जा रहा है। यह कदम उन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में भी मदद कर सकता है, जहां अधिकतर लेनदेन पूरी तरह डिजिटल हो चुके होंगे।

हालांकि इस तरह की सुविधा के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि किसी भी प्रकार के गलत उपयोग या अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। माता-पिता को रियल टाइम में लेनदेन की जानकारी मिलती रहती है और वे हर खर्च पर नजर रख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बच्चों को भी यह समझने का अवसर मिलता है कि पैसे का उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए। कुल मिलाकर यह नई व्यवस्था डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम मानी जा रही है, जो तकनीक और जिम्मेदारी दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है।

May 18, 2026
गुजरात में मिला बड़ा हाईवे कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रा कंपनी के शेयर में दिखी हलचल और निवेशकों में बढ़ा उत्साह

नई दिल्ली । इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एक बार फिर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में आ गई है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई को गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 1453 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खबर के सामने आते ही बाजार में कंपनी के शेयरों में हलचल दिखाई दी और अंतिम कारोबारी घंटों में स्टॉक ने गिरावट से उबरते हुए मजबूती दर्ज की।

कंपनी की सहायक इकाई “नासरपोर मलोथा हाईवे प्राइवेट लिमिटेड” ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक महत्वपूर्ण कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता गुजरात में नेशनल हाईवे-56 के एक बड़े हिस्से को फोरलेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए किया गया है। यह परियोजना राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

जानकारी के अनुसार यह हाईवे परियोजना गुजरात के उमरपाड़ा तालुका स्थित नसारपोर गांव से लेकर व्यारा तालुका के मलोथा गांव तक लगभग 60.21 किलोमीटर लंबे हिस्से में विकसित की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। इस मॉडल में निर्माण लागत का एक हिस्सा सरकारी एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है, जबकि शेष निवेश कंपनी करती है। इससे परियोजना की फंडिंग और संचालन में संतुलन बना रहता है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1453.57 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। कंपनी को यह प्रोजेक्ट निर्धारित नियुक्ति तिथि से 910 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। माना जा रहा है कि यह डील कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगी तथा आने वाले समय में राजस्व वृद्धि में भी अहम योगदान दे सकती है।

इस बड़ी परियोजना की घोषणा के बाद शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कारोबारी सत्र के दौरान स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा था और करीब ढाई प्रतिशत तक कमजोर हो गया था, लेकिन अंतिम समय में खरीदारी बढ़ने से शेयर हरे निशान में बंद हुआ। बाजार बंद होने तक कंपनी का शेयर लगभग 940 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का कुल मार्केट कैप 9000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है।

हालांकि, पिछले कुछ समय से कंपनी के शेयरों पर दबाव बना हुआ था। वर्ष 2026 में अब तक स्टॉक में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं, लंबी अवधि की बात करें तो पिछले तीन वर्षों में शेयर ने गिरावट का सामना किया है। ऐसे में यह नया प्रोजेक्ट निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी मुख्य रूप से सड़क, एक्सप्रेसवे, हाईवे और अन्य निर्माण परियोजनाओं के विकास में सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी ब्रिज, रेलवे और अन्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। देशभर में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के कारण कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत पहचान बनाई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और सड़क निर्माण परियोजनाओं के कारण इस सेक्टर की कंपनियों के लिए आने वाले समय में नए अवसर बन सकते हैं। ऐसे में बड़े ऑर्डर मिलने से कंपनियों की वित्तीय स्थिति और बाजार में भरोसा दोनों मजबूत होते दिखाई दे सकते हैं।

May 18, 2026
निवेशकों की उम्मीदें चरम पर, Goldline Pharmaceutical IPO की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में जबरदस्त उत्साह

नई दिल्ली । फार्मास्युटिकल सेक्टर की उभरती कंपनी Goldline Pharmaceutical का आईपीओ बाजार में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग से पहले ही निवेशकों के बीच उत्साह चरम पर पहुंच गया है। मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम और रिकॉर्डतोड़ सब्सक्रिप्शन ने इस आईपीओ को निवेशकों के लिए सबसे चर्चित इश्यू में बदल दिया है। अब सभी की निगाहें कंपनी की लिस्टिंग पर टिकी हुई हैं, जहां निवेशकों को शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कंपनी का आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू के रूप में बाजार में आया था और इसका आकार लगभग 11.61 करोड़ रुपये रखा गया था। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 41 से 43 रुपये प्रति शेयर तय किया था। आईपीओ खुलते ही निवेशकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और अंतिम दिन तक यह इश्यू कई गुना सब्सक्राइब हो गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे आकार के बावजूद कंपनी ने जिस तरह निवेशकों का विश्वास हासिल किया है, वह इसकी कारोबारी संभावनाओं को दर्शाता है।

ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों को लेकर काफी सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। बाजार सूत्रों के अनुसार कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 15 रुपये तक पहुंच गया है, जो इसके ऊपरी प्राइस बैंड की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक माना जा रहा है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के शेयर करीब 58 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो निवेशकों को पहले ही दिन मजबूत लिस्टिंग गेन हासिल हो सकता है। हालांकि बाजार जानकार यह भी मानते हैं कि ग्रे मार्केट केवल संकेत देता है और इसमें उतार-चढ़ाव तेजी से हो सकते हैं।

इस आईपीओ की सबसे बड़ी खासियत इसका रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन रहा। रिटेल निवेशकों से लेकर संस्थागत निवेशकों तक सभी श्रेणियों में जबरदस्त मांग देखने को मिली। रिटेल कैटेगरी में भारी आवेदन आने से यह स्पष्ट हो गया कि छोटे निवेशकों को कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर मजबूत भरोसा है। वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों और योग्य संस्थागत खरीदारों की तरफ से भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। बाजार में यह धारणा बन गई है कि कंपनी का कारोबार आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार कर सकता है।

Goldline Pharmaceutical एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है। इस मॉडल के तहत कंपनी खुद उत्पादन इकाइयों में भारी निवेश करने के बजाय तीसरी पार्टियों से दवाइयों का निर्माण करवाती है और फिर अपने ब्रांड नाम से उन्हें बाजार में बेचती है। कंपनी कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, डायबिटीज केयर और क्रिटिकल केयर जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते मेडिकल क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी रखती है। यही कारण है कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार में लंबी अवधि की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की है। कंपनी की आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं मुनाफे में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। यही सकारात्मक वित्तीय आंकड़े निवेशकों के भरोसे को और मजबूत कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कंपनी आने वाले समय में अपने कारोबार के विस्तार और वित्तीय प्रदर्शन को इसी तरह बनाए रखती है, तो यह निवेशकों के लिए लंबी अवधि में भी आकर्षक साबित हो सकती है।

May 18, 2026
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में नई हलचल, उड़द और तुवर दाल कारोबार वाली कंपनी ला रही नया IPO

नई दिल्ली । फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में तेजी से उभर रही एम आर मणिवेनी फूड्स अब शेयर बाजार में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने लगभग 27 करोड़ रुपये जुटाने के उद्देश्य से अपना SME IPO लाने का फैसला किया है। यह पूरा इश्यू फ्रेश शेयरों के जरिए जारी किया जाएगा, जिसके तहत करीब 52 लाख नए शेयर बाजार में उतारे जाएंगे। कंपनी का यह कदम उसके विस्तार की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

यह IPO 22 मई 2026 से निवेशकों के लिए खुलेगा और 26 मई तक इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 51 से 52 रुपये प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों के बीच इस इश्यू को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लंबे समय से स्थिर और लगातार बढ़ने वाला कारोबार माना जाता है। खास तौर पर दाल जैसे रोजमर्रा के खाद्य उत्पादों की मांग देशभर में हमेशा बनी रहती है, जिससे इस बिजनेस मॉडल को मजबूत आधार मिलता है।

रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन 2,000 शेयरों का रखा गया है। अपर प्राइस बैंड के अनुसार इसमें निवेश करने के लिए लगभग 2.08 लाख रुपये की जरूरत होगी। वहीं हाई नेटवर्थ निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 3 लाख रुपये से अधिक रखी गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि SME प्लेटफॉर्म पर आने वाली ऐसी कंपनियां भविष्य में तेजी से विस्तार कर सकती हैं, खासकर तब जब उनका कारोबार दैनिक जरूरतों से जुड़ा हो।

कंपनी वर्ष 2010 से फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वितरण के क्षेत्र में काम कर रही है। फिलहाल इसका मुख्य कारोबार उड़द दाल और तुवर दाल पर केंद्रित है। कंपनी आधुनिक तकनीकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के जरिए अपने उत्पादों को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही मजबूत सप्लाई चेन और साफ-सुथरी पैकेजिंग को भी कंपनी अपनी बड़ी ताकत मानती है।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो पिछले दो वर्षों में कंपनी ने तेज ग्रोथ दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कुल आय लगभग 155 करोड़ रुपये थी, जो अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 203 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। वहीं कंपनी का मुनाफा भी लगभग दोगुना हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में जहां कंपनी का प्रॉफिट करीब 2 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 4 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया। यह बढ़ोतरी कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल और बढ़ती बाजार मांग को दर्शाती है।

IPO से जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा कंपनी अपने विस्तार कार्यों में लगाएगी। नई फैक्ट्री के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी खरीदने की भी तैयारी है। इसके अलावा कुछ राशि सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों और कारोबार को मजबूत बनाने में उपयोग की जाएगी।

फूड सेक्टर में लगातार बढ़ती मांग और कंपनी की तेज वित्तीय प्रगति को देखते हुए निवेशकों की नजर अब इस IPO पर टिक गई है। बाजार में यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले समय में ऐसी कंपनियां ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बना सकती हैं। SME IPO सेगमेंट में यह इश्यू निवेशकों के लिए एक नया और दिलचस्प अवसर माना जा रहा है।

May 18, 2026
PM मोदी का करीबी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तीन साल जेल में बिताने के बाद मिली जमानत

नई दिल्ली में सामने आए एक चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी काशिफ को जमानत देकर बड़ी राहत प्रदान की है। आरोपी पर आरोप है कि उसने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को प्रभाव में लिया और सरकारी नौकरी, ठेके तथा सरकारी विभागों में मदद दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की। यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों की निगरानी में था और आरोपी बीते लगभग तीन वर्षों से जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी लंबी न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की है।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी की जमानत याचिका पहले खारिज कर दी गई थी। अदालत ने माना कि आरोपी काफी लंबा समय जेल में गुजार चुका है और मामले की सुनवाई अभी जारी है। इसी आधार पर उसे सशर्त जमानत देने का फैसला लिया गया। हालांकि अदालत ने आरोपी को सख्त चेतावनी भी दी कि वह भविष्य में किसी भी संवैधानिक या सरकारी अधिकारी के नाम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं करेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करता, तो प्रवर्तन निदेशालय उसकी जमानत रद्द कराने के लिए दोबारा अदालत का रुख कर सकता है। अदालत ने आरोपी को जांच और ट्रायल की हर प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।

यह मामला अप्रैल 2023 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपनी कई एडिट और मॉर्फ की गई तस्वीरें साझा की थीं, जिनमें वह प्रधानमंत्री और कई बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रहा था। इन तस्वीरों के जरिए उसने लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की कि उसकी पहुंच सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर तक है।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने, बड़े सरकारी ठेके हासिल कराने और विभिन्न सरकारी विभागों में प्रभाव का इस्तेमाल कर काम करवाने का भरोसा देता था। इसके बदले वह लोगों से मोटी रकम वसूलता था। एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने अपनी फर्जी पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल कर कई लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, जहां से लगभग 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बरामद होने का दावा किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह रकम कथित तौर पर अपराध से अर्जित की गई कमाई का हिस्सा थी। मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं।

इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बनाई जा रही फर्जी छवि और प्रभाव के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश के जरिए साफ संकेत दिया है कि कानून ऐसे मामलों को गंभीरता से देखता है, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी जैसे पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

May 18, 2026