पांच साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य
15 साल में भारत में 20 मिलियन डॉलर का निवेश
भारत का सातवां बड़ा FTA वैश्विक नेटवर्क मजबूत
ट्रंप की व्यापार नीति को परोक्ष झटका

पांच साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य
15 साल में भारत में 20 मिलियन डॉलर का निवेश
ट्रंप की व्यापार नीति को परोक्ष झटका

इस परिभाषा के अनुसार स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को पहाड़ी माना जाएगा। इसके साथ ही ऐसी पहाड़ियों को घेरने वाली सबसे निचली सीमा रेखा के भीतर खनन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा भले ही उस सीमा के भीतर मौजूद भू-आकृतियों की ऊंचाई या ढलान कुछ भी हो। सरकार ने यह भी साफ किया कि 100 मीटर से नीचे की सभी भू-आकृतियों को खनन के लिए खुला मानना पूरी तरह गलत निष्कर्ष है। यह प्रतिबंध केवल पहाड़ी के शिखर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी पहाड़ी प्रणाली और उसके भीतर आने वाले सभी क्षेत्रों पर लागू होता है।
इसके अलावा परिभाषा को और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी जोड़े गए हैं। इनमें 500 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ियों को एक ही पर्वत श्रृंखला मानना खनन से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों पर अनिवार्य मैपिंग और खनन निषिद्ध मुख्य व संरक्षित क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान शामिल है। सरकार ने दोहराया कि अरावली की परिभाषा में बदलाव को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम तथ्यात्मक रूप से गलत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 नवंबर 2025 को इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद अरावली पर्वतमाला की कानूनी सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

कल्पा वैली, हिमाचल प्रदेश
लंबासिंगी, आंध्र प्रदेश
मैनपाट, छत्तीसगढ़
तवांग, अरुणाचल प्रदेश
लोहाजंग, उत्तराखंड
बिनसर, उत्तराखंड
खिरसू, उत्तराखंड

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरआईए नोवोस्ती’ के अनुसार, रूसी दूत किरिल दिमित्रीव ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि चर्चाएं रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं। ये आज भी जारी हैं और कल भी जारी रहेंगी। खबर के मुताबिक, दिमित्रीव ने मियामी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात की।
वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रविवार को टेलीग्राम पर लिखा कि राजनयिक प्रयास काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और फ्लोरिडा में हमारी टीम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ काम कर रही है।
ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए व्यापक राजनयिक प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन उनके प्रयासों को रूस और यूक्रेन की ओर से परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह यूक्रेन पर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारी नुकसान के बावजूद रूसी सेनाएं युद्ध के मैदान में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। शुक्रवार को पुतिन ने विश्वास जताया था कि यदि यूक्रेन शांति वार्ता में रूस की शर्तों को नहीं मानता, तो क्रेमलिन अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लेगा।
दूसरी ओर फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करने की पुतिन की इच्छा का स्वागत किया और कहा कि वह ‘आने वाले दिनों में’ आगे की प्रक्रिया तय करेगा। इससे पहले खबर आई थी कि पुतिन अगर परस्पर राजनीतिक इच्छा हो तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मैक्रों के कार्यालय ने कहा है कि किसी भी बातचीत का उद्देश्य राष्ट्रपति जेलेंस्की और हमारे यूरोपीय भागीदारों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ यूक्रेन और यूरोप के लिए एक ठोस और स्थायी शांति में योगदान देना होगा।

हालांकि 10 दिसंबर को दिए गए भाषण का आधिकारिक विवरण सीमित था, लेकिन उनके भाषण के चुनिंदा क्लिप रविवार को स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित किए गए। मुनीर ने अफगान तालिबान सरकार से पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, और कहा कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का बड़ा हिस्सा अफगान नागरिकों का है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान में आने वाले टीटीपी के गुटों में 70 प्रतिशत अफगान हैं। क्या अफगानिस्तान हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून नहीं बहा रहा है?” उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान और TTP में से किसी एक को चुनना चाहिए।
मुनीर ने आगे कहा कि एक इस्लामी देश में सरकार के अलावा कोई भी जिहाद का आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “अधिकार प्राप्त लोगों के आदेश, अनुमति और इच्छा के बिना कोई भी जिहाद का फतवा जारी नहीं कर सकता।” उनकी स्पीच में इस्लामिक बातों का जिक्र था, और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुरान की कई आयतें भी पढ़ीं।

दरअसल, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर थी। फिल्म ने तीसरे रविवार को 555.7 करोड़ की कमाई की। वहीं एनिमल का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 553 करोड़ है।
बताते हैं आपको भारत की टॉप 10 फिल्में ऑफ ऑल टाइम
पुष्पा द रूल पार्ट 2 : 1234.1 करोड़
बाहुबली 2 : 1030 करोड़
केजीएफ चैप्टर 2 : 859.7करोड़
आरआरआर : 782.2 करोड़
कल्कि 2898 एडी : 646.31 करोड़
जवान : 640.25
कंतारा चैप्टर 1: 633.42 करोड़
छावा : 601.54 करोड़
स्त्री 2 : 597.99 करोड़
धुरंधर : 555.7 करोड़
बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा, धुरंधर की तारीफ भी कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, धुरंधर ऐसी फिल्म है जैसे एक आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन वह काफी डेडिकेटेड है। धुरंधर टाइटल ही फिल्म पर फिट बैठता है जिसमें ताकत दिखती है। फिल्म का म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन टॉप पर है। अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह ने जबरदस्त काम किया है।
वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो यह फिल्म का पहला पार्ट है जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अहम किरदार में हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तबसे बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का काफी फ्यादा हुआ है। अब इसका सीक्वल अगले साल मार्च में रिलीज होगा।

नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी एक बड़ा आकर्षण होगी। सरकार पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों के अंतर को कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि, अभी सब्सिडी की अंतिम राशि और इसका ढांचा तय नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि EV की ज्यादा कीमत अब आम लोगों के लिए बड़ी बाधा नहीं बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे मध्यम वर्ग भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा।
स्क्रैपेज स्कीम से मिलेगा दोहरा फायदा
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में वाहन स्क्रैपेज योजना को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे एक तरफ प्रदूषण कम होगा और दूसरी तरफ नई EV की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
बैटरी रीसाइक्लिंग पर खास जोर
नई पॉलिसी में बैटरी रीसाइक्लिंग को भी अहम स्थान दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की औसतन उम्र करीब 8 साल होती है। इनके निपटान और रीसाइक्लिंग को लेकर सरकार एक संगठित बैटरी रीसाइक्लिंग चेन विकसित करने की योजना बना रही है। दिल्ली में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जाएगी, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कम किया जा सके।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
दिल्ली सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक राजधानी में करीब 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। ये चार्जिंग स्टेशन मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतों और ऑफिस परिसरों में लगाए जाएंगे। इससे EV यूजर्स को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में भरोसा बढ़ेगा।कुल मिलाकर, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 को सरकार नए साल में लोगों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देख रही है, जो प्रदूषण कम करने के साथ-साथ भविष्य की साफ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की नींव रखेगी।

क्या बोलीं उर्मिला
मीडिया से बात करते हुए उर्मिला ने कहा, ‘जब बात मेरे काम की आती है तो मैं हमेशा से सेलेक्टिव रही हूं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती जब लोगों को लग रहा है कि मैं फिल्में या बाकी कुछ नहीं कर रही। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं फिलहाल इस वक्त सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हूं।’
ओटीटी पर कर रही हैं डेब्यू
उर्मिला ने यह भी बताया कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रही हैं।
किस तरह के रोल वह करना चाहती हैं, इस पर उर्मिला ने कहा, ‘मैं ऐसे रोल करना चाहती हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किए खासकर ओटीटी पर क्योंकि इतना कुछ चल रहा है ओटीटी पर।’
उर्मिला की प्रोफेशनल लाइफ
उर्मिला लास्ट 2022 में शो डीआईडी सुपर मॉम्स में नजर आई थीं। शो में उनके साथ रेमो डिसूजा और भाग्यश्री थीं। वहीं फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह साल 2018 में आई फिल्म ब्लैकमेल के गाने बेवफा ब्यूटी में दिखी थीं जो इमरान खान की फिल्म थी।
लास्ट फिल्म
वहीं बतौर लीड एक्ट्रेस वह लास्ट फिल्म ईएमआई में नजर आई थीं जिसमें वह लीड रोल में थीं।

नुकीली चीजें
तेल
अनाज

हिंदू संगठनों की सक्रियता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
हिंदू संगठनों ने गुढाल डांग गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन को इस बारे में सूचित किया। पुलिस वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां बन रहे एक चर्च को देखा जो अवैध रूप से निर्माणाधीन था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस चर्च को ढहा दिया और इसके निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी।
कथित मतांतरण और प्रशासन की भूमिका
प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए
शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील में आदिवासी और भील परिवारों के कथित मतांतरण के मामले ने एक बार फिर से धार्मिक असहमति और समाज में सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर किया है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध चर्च को ढहा दिया है और अब मामले की जांच चल रही है। यह घटना इस बात का संदेश देती है कि किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाएगा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करेगा।