ब्रोकरेज फर्मों के आकलन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनियों का मार्जिन सकारात्मक स्थिति में होना चाहिए। उनका मानना है कि वर्तमान मूल्य स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री से कंपनियों को प्रति लीटर उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है। इसी आधार पर बाजार विशेषज्ञ तेल कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत मान रहे हैं।
इसके विपरीत सरकार और रिफाइनरी क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक स्थिति केवल कच्चे तेल की कीमत देखकर तय नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि तैयार पेट्रोल और डीजल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें अभी भी अपेक्षाकृत ऊंची बनी हुई हैं, जिसके कारण लागत बढ़ रही है। उनके अनुसार डीजल पर नुकसान अभी भी अधिक है, जबकि पेट्रोल पर भी सीमित स्तर का घाटा बना हुआ है, हालांकि पहले की तुलना में इसमें कमी आई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की खुदरा कीमतें केवल कच्चे तेल के भाव पर निर्भर नहीं करतीं। मूल्य निर्धारण में तैयार पेट्रोल और डीजल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, समुद्री परिवहन लागत, बीमा व्यय, आयात से जुड़ी लागत और रुपये-डॉलर की विनिमय दर जैसे कई कारक शामिल होते हैं। यही कारण है कि कई बार कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद तैयार ईंधन की लागत अपेक्षाकृत अधिक बनी रहती है।
हाल के महीनों में सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करने के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में भी बदलाव किए हैं। इन कदमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप मूल्य संतुलन बनाए रखना रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों के बीच मौजूद अंतर अभी भी कंपनियों की लागत को प्रभावित कर रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि वैश्विक बाजार में केवल कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तेल कंपनियों के लाभ या हानि का सही आकलन नहीं किया जा सकता। रिफाइनिंग मार्जिन, आयात लागत, मुद्रा विनिमय दर और तैयार उत्पादों की वैश्विक मांग जैसे कारकों का भी अंतिम वित्तीय परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
मौजूदा विवाद यह संकेत देता है कि सरकार और बाजार विशेषज्ञ अलग-अलग मानकों के आधार पर तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जहां ब्रोकरेज संस्थाएं बाजार आधारित गणनाओं को प्रमुख मान रही हैं, वहीं सरकारी पक्ष वास्तविक खरीद लागत और परिचालन खर्च को अधिक महत्व दे रहा है।
आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक ईंधन बाजार की स्थिति और रुपये की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी तेल कंपनियों का लाभ-हानि संतुलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों की कमाई को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच अंतर बना हुआ है।