Author: bharati

  • सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली कमजोरी, लेकिन मिडकैप-स्मॉलकैप की रफ्तार ने निवेशकों को दिया सहारा

    सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली कमजोरी, लेकिन मिडकैप-स्मॉलकैप की रफ्तार ने निवेशकों को दिया सहारा


    नई दिल्ली । बुधवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला और बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुए, हालांकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिससे बाजार की व्यापक धारणा संतुलित बनी रही।

    कारोबार के अंत में सेंसेक्स 141 अंक से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी बेहद सीमित दायरे में रहते हुए हल्की कमजोरी के साथ समाप्त हुआ। बाजार में लार्जकैप शेयरों पर दबाव देखने को मिला, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट ने निवेशकों को कुछ राहत दी। मिडकैप इंडेक्स में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई, वहीं स्मॉलकैप इंडेक्स भी हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ।

    सेक्टर आधारित प्रदर्शन की बात करें तो कई क्षेत्रों में खरीदारी का रुझान देखा गया। मीडिया, एनर्जी, मेटल, ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों में तेजी रही, जिससे बाजार को सहारा मिला। इन सेक्टरों में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, खासकर मेटल और ऑटो सेक्टर में मजबूत खरीदारी का रुझान बना रहा।

    इसके विपरीत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े शेयरों में दबाव देखा गया। निजी बैंक और कुछ प्रमुख वित्तीय कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण लार्जकैप इंडेक्स पर असर पड़ा। आईटी और कंज्यूमर सेक्टर में भी मिला-जुला रुख रहा, जिससे पूरे बाजार में संतुलित लेकिन कमजोर समापन देखने को मिला।

    सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में कुछ कंपनियों ने मजबूती दिखाई, जिनमें ऊर्जा, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयर शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग और आईटी सेक्टर के प्रमुख शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। इससे सूचकांक सीमित दायरे में ही कारोबार करता रहा और दिन के अंत में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

    विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी ने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकेतों के साथ की थी और शुरुआती कारोबार में यह सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा। दिन के मध्य सत्र में यह स्तरों पर पहुंचा लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव बनने के कारण मुनाफावसूली देखने को मिली। इसके बाद इंडेक्स में गिरावट आई और यह अंततः हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

    बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए निकट भविष्य में एक अहम प्रतिरोध स्तर बना हुआ है, जबकि नीचे की ओर भी एक मजबूत सपोर्ट जोन मौजूद है। यदि बाजार में खरीदारी का रुझान बढ़ता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि बिकवाली बढ़ने पर इंडेक्स सीमित दायरे में रह सकता है।

    कुल मिलाकर, बुधवार का सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए मिला-जुला रहा, जहां बड़े शेयरों में कमजोरी के बावजूद मिडकैप और स्मॉलकैप ने बाजार को संभाले रखा। निवेशकों की नजर अब आने वाले कारोबारी सत्रों पर बनी हुई है, जहां वैश्विक संकेत और घरेलू आर्थिक डेटा बाजार की दिशा तय करेंगे।

  • भोपाल का पानी RO से भी ज्यादा शुद्ध? मेयर मालती राय ने प्लांट में खुद पिया पानी

    भोपाल का पानी RO से भी ज्यादा शुद्ध? मेयर मालती राय ने प्लांट में खुद पिया पानी

    भोपाल । भोपाल में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत और गंदे पानी की शिकायतों को लेकर चल रहे विवाद के बीच नगर निगम ने लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। इसी कड़ी में मंगलवार को भोपाल की मेयर मालती राय ने अरेरा हिल्स स्थित वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट का औचक निरीक्षण किया और वहां पहुंचकर खुद ट्रीटेड पानी का गिलास पीकर उसकी शुद्धता का दावा किया।

    मेयर मालती राय ने कहा कि अपर लेक से सप्लाई होने वाला पानी पूरी तरह सुरक्षित है और यह RO से भी बेहतर गुणवत्ता का है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और निगम के जल सप्लाई सिस्टम पर भरोसा रखने की अपील की। निरीक्षण के दौरान भाजपा पार्षद रवींद्र यति और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।

    अधिकारियों ने मेयर को जानकारी दी कि एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब में पानी के सैंपल की जांच की गई है, जिसमें पीएच लेवल, टीडीएस, टर्बिडिटी और बैक्टीरियल सेफ्टी सभी मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। नगर निगम का दावा है कि अब तक 20 हजार से अधिक पानी के सैंपल की जांच की जा चुकी है और सभी रिपोर्ट संतोषजनक रही हैं।

    हालांकि दूसरी ओर शहर में लो-प्रेशर और गंदे पानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। अधिकारियों ने माना कि बार-बार बिजली कटौती होने से पंपिंग सिस्टम प्रभावित होता है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी का दबाव कम हो जाता है। सिस्टम को दोबारा शुरू करने में समय लगने से सप्लाई प्रभावित हो रही है।

    नगर निगम के आंकड़े भी शहर की जल व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर कर रहे हैं। निगम के अनुसार 1 जनवरी से अब तक 5,610 पाइपलाइन लीकेज सुधारे गए हैं। इसका मतलब है कि पिछले करीब पांच महीनों में रोज औसतन 38 पाइपलाइन लीकेज सामने आए हैं।

    इसके अलावा नगर निगम ने 15 हजार से अधिक सीवेज चैंबरों की सफाई भी कराई है ताकि जलभराव और ओवरफ्लो जैसी समस्याओं को रोका जा सके। बावजूद इसके विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट का पानी भले शुद्ध हो, लेकिन पुरानी और बार-बार टूटने वाली पाइपलाइनें घरों तक पहुंचते-पहुंचते पानी को दूषित कर सकती हैं। मेयर के इस निरीक्षण और दावे के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर है कि नगर निगम पानी की गुणवत्ता के साथ वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए कितनी तेजी से काम करता है।

  • मुरैना में हैरान करने वाला कांड, स्कूटर पर पिस्टल लोड करते समय चली गोली, दोनों घायल

    मुरैना में हैरान करने वाला कांड, स्कूटर पर पिस्टल लोड करते समय चली गोली, दोनों घायल


    मुरैना । मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने खुद पर चली गोलियों को गैंगवार और हमले का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच और CCTV फुटेज ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी।

    घटना मंगलवार को गर्ल्स स्कूल रोड इलाके में हुई, जब अचानक गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्कूटर पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को तीन-तीन गोलियां लगीं। शुरुआत में मामला किसी आपसी रंजिश या गैंगवार जैसा दिखाई दिया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कहानी पूरी तरह बदल गई।

    पुलिस के अनुसार घायल युवकों की पहचान गोपालपुरा निवासी राहुल सिकरवार और पुराना चुंगी नाका निवासी निखिल तिवारी के रूप में हुई है। दोनों एक स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे बैठे युवक ने अपनी अवैध पिस्टल निकाली और चलते वाहन पर ही उसे लोड करने लगा।

    जांच में सामने आया कि जैसे ही स्कूटर एक स्पीड ब्रेकर से गुजरा, जोरदार झटका लगने से युवक का संतुलन बिगड़ गया और पिस्टल से लगातार कई राउंड फायर हो गए। अचानक हुई फायरिंग में दोनों युवक खुद ही गोलियों की चपेट में आ गए।

    पुलिस ने जब सड़क किनारे लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी तो पूरी घटना साफ हो गई। फुटेज में स्कूटर के झटके के बाद गोली चलने और दोनों युवकों के घायल होने की घटना कैद हो गई। इसके बाद पुलिस को समझ आ गया कि यह किसी गैंगवार का मामला नहीं बल्कि लापरवाही और अवैध हथियार के इस्तेमाल का मामला है।

    इस घटना ने एक बार फिर चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल और युवाओं में हथियारों के क्रेज को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस्तेमाल की गई पिस्टल प्रतिबंधित श्रेणी की और बेहद खतरनाक मानी जा रही है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर होने के बाद पुलिस आधिकारिक बयान दर्ज करेगी। इसके बाद आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • समान नागरिक संहिता की ओर बड़ा कदम, असम में शादी, तलाक और लिव-इन नियमों में सख्त प्रावधान मंजूर

    समान नागरिक संहिता की ओर बड़ा कदम, असम में शादी, तलाक और लिव-इन नियमों में सख्त प्रावधान मंजूर


    नई दिल्ली ।
    असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल के पास होने के साथ ही राज्य में पारिवारिक और विवाह संबंधी कानूनों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक नियमों को एक समान कानूनी ढांचे में लाना बताया गया है, हालांकि अनुसूचित जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस कदम को राज्य में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर अलग-अलग वर्गों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

    नए प्रावधानों के अनुसार बहुविवाह और द्विविवाह को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है, तो उसे सात साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही विवाह को कानूनी रूप से एकविवाही व्यवस्था के तहत अनिवार्य किया गया है, जिससे एक से अधिक विवाह पर रोक सुनिश्चित की जा सके। शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है।

    कानून के अनुसार सभी विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि कोई दंपति 60 दिनों के भीतर अपने विवाह या तलाक का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उस पर जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा गलत या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सख्त दंड और कारावास की सजा का भी उल्लेख किया गया है।

    लिव-इन रिलेशनशिप को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत ऐसे संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने या जानकारी छिपाने की स्थिति में जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान रखा गया है। वहीं तलाक के लिए भी समान आधार तय किए गए हैं, जिसमें क्रूरता, परित्याग और आपसी सहमति जैसे कारण शामिल हैं। छोटे बच्चों की कस्टडी को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अभिरक्षा सामान्यतः माता को दी जाएगी।

    उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे को लेकर भी समान नियम लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें पति, पत्नी, बच्चे और माता-पिता को बराबरी का अधिकार देने की बात कही गई है। वसीयत बनाने के लिए किसी भी वयस्क व्यक्ति को गवाहों की उपस्थिति में लिखित रूप से संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए विवाह विभिन्न रीति-रिवाजों जैसे वैदिक, निकाह और अन्य पारंपरिक तरीकों से किए जा सकते हैं।

    सरकार का दावा है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा, जबकि कुछ वर्ग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है और आने वाले समय में इसके प्रभाव को लेकर और चर्चाएं होने की संभावना है।

  • श्योपुर में हड़कंप, दुकान विवाद में न्याय न मिलने पर बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट में की आत्मघाती कदम

    श्योपुर में हड़कंप, दुकान विवाद में न्याय न मिलने पर बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट में की आत्मघाती कदम

    श्योपुर । श्योपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां शिकायतों से परेशान एक बुजुर्ग ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    मृतक की पहचान देवेंद्र गोयल के रूप में हुई है, जो सब्जी मंडी क्षेत्र में दुकान के मालिक थे। बताया जा रहा है कि उनकी दुकान पर उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस मामले को लेकर वह लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे थे।

    परिजनों और जानकारी के अनुसार, देवेंद्र गोयल ने 28 फरवरी को दुकान पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने 2 मार्च से लेकर 26 मई तक कई बार लिखित आवेदन दिए, लेकिन आरोप है कि उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे वे लगातार परेशान चल रहे थे।

    मंगलवार को वह अपनी समस्या लेकर श्योपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जनसुनवाई चल रही थी। उस समय कलेक्टर शीला दाहिमा मौजूद नहीं थीं। डेप्युटी कलेक्टर देवेंद्र मीणा ने उनका आवेदन लिया। इसके बाद बाहर निकलते ही बुजुर्ग ने सल्फास खा लिया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े।

    घटना के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह तीन बार जनसुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई।

    बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दी थी, लेकिन मामला राजस्व विभाग से जुड़ा होने के कारण उन्हें वहां भेज दिया गया था। इसके बाद से वह लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

  • मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, SIR को कानूनी दायरे में माना, आगे की लड़ाई लगभग समाप्त

    मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, SIR को कानूनी दायरे में माना, आगे की लड़ाई लगभग समाप्त

    नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और अधिकार क्षेत्र को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसे किसी भी तरह से उसकी शक्तियों से बाहर का कदम नहीं माना जा सकता। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चल रही बहस को एक स्पष्ट दिशा मिलती दिखाई दे रही है। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण को मनमाना या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, बशर्ते वह निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर किया गया हो।

    अदालत ने अपने विस्तृत रुख में यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी नागरिक को मतदाता सूची से अनुचित रूप से बाहर करना नहीं है, बल्कि सूची में केवल पात्र और वैध मतदाताओं को शामिल करना है। यह भी कहा गया कि दस्तावेजों की जांच और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय लेना आयोग की प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। अदालत ने यह भी माना कि इस प्रक्रिया को नागरिकता तय करने के प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह अधिकार संविधान और कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण के पास होता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया किसी भी मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं करती है। अदालत ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व से जुड़े कानून और संविधान के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन और सही करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इस निर्णय के माध्यम से अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि विशेष परिस्थितियों में व्यापक स्तर पर पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है और इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह प्रक्रिया कानूनी सीमाओं के भीतर हो।

    इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के सामने कानूनी रूप से सीमित विकल्प बचे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अब इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें अदालत से अपने ही निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग की जाती है। इसके अलावा एक अंतिम विकल्प के रूप में क्यूरेटिव याचिका भी दायर की जा सकती है, जो बेहद सीमित परिस्थितियों में स्वीकार की जाती है। हालांकि इन दोनों विकल्पों में सफलता की संभावना को लेकर कानूनी जानकार बहुत अधिक उम्मीद नहीं जताते।

    कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने चुनाव आयोग की भूमिका को और स्पष्ट कर दिया है तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक वैधता प्रदान कर दी है। अब यह मामला लगभग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता दिख रहा है, जहां आगे की कानूनी लड़ाई केवल सीमित दायरों में ही संभव रह गई है।

  • मध्यप्रदेश में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: E-5 हाथी को मिला सहारा, तनाव में था हिंसक व्यवहार

    मध्यप्रदेश में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: E-5 हाथी को मिला सहारा, तनाव में था हिंसक व्यवहार


    शहडोल । मध्यप्रदेश के शहडोल और अनूपपुर वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दहशत का कारण बना जंगली हाथी E-5 आखिरकार वन विभाग की टीम द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हाथी पर तीन ग्रामीणों की मौत और कई मवेशियों व घरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे, जिसके चलते इसे अत्यंत खतरनाक माना जा रहा था।

    लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो बात सामने आई, उसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, E-5 वास्तव में स्वभाव से हिंसक नहीं था, बल्कि अपने झुंड से अलग हो जाने के कारण लंबे समय से अकेलेपन और तनाव में था। माना जा रहा है कि इसी मानसिक स्थिति ने उसके व्यवहार को आक्रामक बना दिया था।

    रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से प्रशिक्षित पालतू हाथी रामा को मैदान में उतारा गया। आमतौर पर जंगली हाथी अन्य हाथियों या इंसानों के संपर्क में आने पर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन E-5 ने रामा को देखते ही अलग व्यवहार दिखाया। वह शांत हुआ और धीरे-धीरे उसके करीब आने लगा। विशेषज्ञों ने इसे सामाजिक जुड़ाव की तलाश के रूप में देखा।

    वन विभाग की टीम ने इससे पहले 22 मई को हाथी को काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रयास असफल रहा था। उस दौरान E-5 ने पिंजरा और GPS कॉलर तक तोड़ दिया था। इसके बाद रणनीति बदली गई और रातों-रात एक नया प्लान तैयार किया गया।

    मुख्य वन्यजीव वार्डन डॉ. समिता राजौरा के नेतृत्व में अगले चरण में पालतू हाथियों और माहूतों की मदद से उसे सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर पहनाया गया। इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से बांधवगढ़ रेंज में शिफ्ट किया गया।

    अब E-5 को अन्य हाथियों के झुंड के करीब रखा गया है, ताकि वह दोबारा सामाजिक वातावरण में लौट सके और सामान्य जीवन जी सके। यह पूरा मामला वन्यजीव व्यवहार और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई समझ भी सामने लाता है।

  • यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा यूपी के 5 बड़े एक्सप्रेसवे का मुख्य कनेक्टिंग हब, नोएडा-ग्रेटर नोएडा को मिलेगा सीधा नेटवर्क

    यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा यूपी के 5 बड़े एक्सप्रेसवे का मुख्य कनेक्टिंग हब, नोएडा-ग्रेटर नोएडा को मिलेगा सीधा नेटवर्क

    नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार को नई दिशा देते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को राज्य के पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे से जोड़ने की व्यापक योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और औद्योगिक विकास को नई गति देना है। प्रस्तावित नेटवर्क के पूरा होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र देश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर सकते हैं, जहां सड़क, उद्योग और लॉजिस्टिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र विकसित होगा।

    ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 37 किलोमीटर लंबे सड़क विस्तार को मंजूरी दी है। यह परियोजना आठ लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी, जो हापुड़ तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस मार्ग के बनने से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम हो जाएगा। साथ ही यह कॉरिडोर स्थानीय और अंतरराज्यीय यातायात के दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे विकास की गति और तेज होगी।

    योजना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ा जाएगा। इस विस्तृत नेटवर्क से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इस तरह का मजबूत कनेक्टिविटी ढांचा उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

    इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का क्षेत्र आने वाले समय में बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो सकता है। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट के संचालन के बाद इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक महत्ता और बढ़ जाएगी। एयरपोर्ट के साथ बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कार्गो संचालन को भी नया विस्तार मिलेगा।

    इसके अलावा इस क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय और कम हो सकेगा। औद्योगिक क्षेत्रों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एकीकृत विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

    योजना के तहत हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जहां लगभग 4700 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक अर्बन सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है। इस शहर में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सुविधाओं का संतुलित विकास किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र भविष्य में एक नए आर्थिक केंद्र के रूप में पहचान बना सके। यमुना एक्सप्रेसवे का यह विस्तारित नेटवर्क आगरा तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करेगा और पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को गति देगा।

    कुल मिलाकर यह पूरा एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है, जिससे राज्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक निवेश और व्यापार के केंद्र के रूप में भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।

  • बकरीद 2026 की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, दिल्ली से यूपी तक 28 मई को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक

    बकरीद 2026 की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, दिल्ली से यूपी तक 28 मई को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक

    नई दिल्ली । देश में बकरीद 2026 के अवसर पर सरकारी अवकाश की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले यह अवकाश कई राज्यों में 27 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन चांद दिखने में देरी और इस्लामी कैलेंडर में बदलाव के कारण अब इसे संशोधित कर 28 मई 2026 कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में ईद-उल-अजहा का सार्वजनिक अवकाश 28 मई को ही लागू रहेगा।

    सरकारी निर्देशों के अनुसार दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज भी इस दिन अवकाश पर रहेंगे। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों और छात्रों के लिए छुट्टी की तारीख एक समान हो गई है, जिससे पूरे देश में त्योहार की तैयारियां अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेंगी।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले घोषित 27 मई की छुट्टी को संशोधित करते हुए 28 मई को बकरीद का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राज्य के सभी सरकारी विभाग इस दिन बंद रहेंगे और प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लखनऊ सहित प्रमुख शहरों में त्योहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

    देशभर में ईद-उल-अजहा को लेकर धार्मिक तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। लखनऊ की प्रमुख ईदगाह में 28 मई की सुबह नमाज अदा की जाएगी। धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और सभी नियमों का पालन किया जाए। त्योहार को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    बैंकों की छुट्टियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। संशोधित अवकाश सूची के अनुसार कई राज्यों में 28 मई को बैंक बंद रहेंगे, जिनमें प्रमुख महानगर और राज्यीय राजधानी शामिल हैं। इस दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी, हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी, जिससे आम जनता को आंशिक राहत मिलेगी।

    त्योहार के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    इस प्रकार बकरीद 2026 को लेकर देशभर में अवकाश की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है और अधिकांश राज्यों में 28 मई को ही सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इससे लोगों को अपने पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी और पूरे देश में एक ही दिन ईद-उल-अजहा मनाई जाएगी।

  • रेत माफिया का कहर: चेकिंग के दौरान आरक्षक पर चढ़ाया ट्रैक्टर, हालत गंभीर

    रेत माफिया का कहर: चेकिंग के दौरान आरक्षक पर चढ़ाया ट्रैक्टर, हालत गंभीर


    भोपाल । बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रेत माफिया की दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कामथी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस आरक्षक पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जानकारी के अनुसार, लालबर्रा थाने में पदस्थ आरक्षक सुनील और राजेश्वर रहांगडाले को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर दोनों आरक्षक मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान जब पुलिस टीम घटनास्थल का वीडियो बनाने लगी, तभी ट्रैक्टर चालक ने अचानक वाहन आरक्षक राजेश्वर रहांगडाले पर चढ़ा दिया।

    घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल आरक्षक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है और स्थिति गंभीर बनी हुई है।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात आईजी ललित शाक्यवार और एसपी आदित्य मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे और घायल आरक्षक का हाल जाना। अधिकारियों ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

    आईजी ललित शाक्यवार ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर अवैध रेत खनन और माफिया के बढ़ते हौसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।