संभावित नामों में तमिलनाडु भाजपा की पूर्व विधायक वनथी श्रीनिवासन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं के नामों पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीदवार के चयन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बैठक में राज्यसभा उपचुनाव के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी मंथन हुआ।
यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वह अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक निर्धारित था। उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव के जरिए नए सदस्य का चयन किया जाना है। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भाजपा संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रही है।
मध्य प्रदेश भाजपा के जिन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं, उनमें पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक आशीष अग्रवाल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ और पूर्व मंत्री रंजना बघेल शामिल हैं। हालांकि, इन नामों को लेकर भी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
राज्यसभा उपचुनाव में विधानसभा के विधायकों की संख्या महत्वपूर्ण होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसलिए चुनावी गणित में 229 विधायकों की भूमिका का आकलन किया जा रहा है। बीना विधायक निर्मला सप्रे की स्थिति पर भी नजर रहेगी। वह खुद को कांग्रेस में बताती हैं, जबकि भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आती रही हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही दोनों दलों की प्रभावी संख्या का सटीक आकलन हो सकेगा।
बैठक में भाजपा ने आगामी राजनीतिक अभियानों को लेकर भी योजना बनाई। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बड़ी रैलियां आयोजित करने पर चर्चा हुई। इन कार्यक्रमों में एक लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है।
केंद्र सरकार की योजनाओं और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए मंत्रियों के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित करने और केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों से सांसदों को जोड़ने की व्यवस्था पर विचार हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के तीन साल के कामकाज को जनता के सामने रखने की रणनीति भी चर्चा का हिस्सा रही। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कामकाज को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया।
बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी भी सामने आई। राज्यसभा उम्मीदवार के चयन के साथ भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियों और राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
