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  • डेडबॉडी पर मल्टीपल चोटों का दावा: परिवार ने रिपोर्ट पर जताई आपत्ति

    डेडबॉडी पर मल्टीपल चोटों का दावा: परिवार ने रिपोर्ट पर जताई आपत्ति


    मध्य प्रदेश। भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब AIIMS भोपाल की शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने का उल्लेख सामने आया है, जिसके बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। परिजन पहले से ही इसे हत्या का मामला बता रहे हैं, जबकि ससुराल पक्ष ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    ट्विशा के ससुराल पक्ष की ओर से पूर्व जज गिरीबाला सिंह और उनके वकील ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख तो है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि चोटें कहां और कितनी गंभीर थीं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से पेश किया गया प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोबारा पोस्टमॉर्टम या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

    इस मामले में एक और बड़ा विवाद उस समय सामने आया जब यह खुलासा हुआ कि कथित फांसी में इस्तेमाल की गई बेल्ट को पोस्टमॉर्टम के समय जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। बाद में बेल्ट जांच के लिए दी गई, लेकिन तब तक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो सका। इसी कारण गर्दन पर मिले निशानों का सही विश्लेषण अधूरा रह गया, जिससे जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

    परिजनों का आरोप है कि जांच में गंभीर लापरवाही हुई है और उन्होंने मामले को मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी या दिल्ली AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है। परिजन यह भी दावा कर रहे हैं कि देरी से FIR दर्ज हुई और कई अहम सबूतों को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया।

    वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष का कहना है कि आरोप पूरी तरह से एकतरफा हैं। उनका दावा है कि ट्विशा मानसिक तनाव में थीं और कई व्यक्तिगत कारणों से परेशान थीं। सास गिरीबाला सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्विशा ने स्वयं गर्भपात कराया था, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार ने हमेशा उसे संभालने की कोशिश की।

    इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि आरोपी समर्थ सिंह की तलाश के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं और उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

    इस बीच राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी मामला गर्मा गया है। भोपाल में सीएम हाउस के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। दूसरी ओर ससुराल पक्ष ने भी खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    फिलहाल ट्विशा की मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। एक तरफ परिजन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ससुराल पक्ष इसे मानसिक तनाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों का परिणाम बता रहा है। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सच को सामने लाने की है।

  • हेपेटाइटिस C इलाज पर भारत का सख्त रुख, पेटेंट विवाद में अमेरिकी कंपनी को झटका

    हेपेटाइटिस C इलाज पर भारत का सख्त रुख, पेटेंट विवाद में अमेरिकी कंपनी को झटका

    नई दिल्ली । भारत ने दवाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने अमेरिकी दवा कंपनी AbbVie को हेपेटाइटिस C के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कॉम्बो थेरेपी पर पेटेंट देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

    जिस थेरेपी को लेकर विवाद सामने आया, उसमें glecaprevir और pibrentasvir नामक दवाओं का संयोजन शामिल है। इसे हेपेटाइटिस C जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रभावी माना जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह थेरेपी कई मरीजों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस दवा के जेनेरिक संस्करण की उपलब्धता मरीजों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है।

    भारतीय पेटेंट प्रणाली लंबे समय से इस बात पर जोर देती रही है कि किसी भी दवा या चिकित्सा तकनीक को केवल तभी पेटेंट सुरक्षा मिले जब उसमें वास्तविक और महत्वपूर्ण नवाचार हो। इसी नीति के तहत पेटेंट कार्यालय ने कंपनी के आवेदन की समीक्षा की और अंततः पेटेंट देने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और दवाओं की कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

    सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कई संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि इस तरह के पेटेंट आसानी से दिए जाने लगें, तो आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और मरीजों की पहुंच सीमित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की पेटेंट व्यवस्था में मौजूद सुरक्षा उपाय स्वास्थ्य अधिकारों और दवा पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

    भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जो बड़े स्तर पर जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करते हैं। कई विकासशील देशों में भारतीय दवाओं पर बड़ी आबादी निर्भर करती है। ऐसे में किसी महत्वपूर्ण इलाज पर एकाधिकार आधारित पेटेंट का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    हेपेटाइटिस C एक गंभीर वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित करता है। समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में यह बीमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इसके उपचार में आधुनिक दवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इनकी कीमतें कई देशों में चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता उपचार को अधिक सुलभ और किफायती बनाती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह फैसला भविष्य में भी दवा उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने के उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। यह निर्णय इस बात का संकेत है कि देश की नीतियां केवल व्यावसायिक हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम मरीजों की पहुंच और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती हैं।

  • SBI कंसोर्टियम से बातचीत तेज, वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार उछाल, निवेशकों में बढ़ी उम्मीद

    SBI कंसोर्टियम से बातचीत तेज, वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार उछाल, निवेशकों में बढ़ी उम्मीद

    नई दिल्ली  वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी वित्तीय राहत की उम्मीद एक बार फिर बाजार में चर्चा का विषय बन गई है, जहां कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। एसबीआई की अगुवाई वाले बैंक कंसोर्टियम के साथ करीब 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को लेकर बातचीत तेज होने की खबर के बाद कंपनी का स्टॉक नए 52-वीक हाई पर पहुंच गया। इस सकारात्मक संकेत ने निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाया है और टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी की स्थिति को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं।

    सूत्रों के अनुसार वोडाफोन आइडिया अपनी नेटवर्क विस्तार और पूंजीगत खर्च योजनाओं को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की तैयारी में है। यह प्रस्तावित फंडिंग पैकेज कंपनी के 4G और 5G नेटवर्क को विस्तार देने के साथ-साथ ग्राहकों को बनाए रखने और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। लंबे समय से वित्तीय दबाव और भारी कर्ज जैसी चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी के लिए यह डील बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

    कंपनी प्रबंधन ने संकेत दिया है कि बैंकिंग कंसोर्टियम के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है। यदि यह फंडिंग सफल होती है तो कंपनी अगले तीन वर्षों में अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर निवेश कर सकेगी, जिससे टेलीकॉम बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत होने की संभावना है।

    बाजार में इस खबर का सीधा असर शेयर पर देखने को मिला, जहां निवेशकों ने भारी खरीदारी दिखाई। कारोबार के दौरान शेयर में करीब 6 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई और यह अपने 52-वीक हाई स्तर तक पहुंच गया। निवेशकों की धारणा यह है कि फंडिंग मिलने के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार आ सकता है और लंबे समय से चल रही अनिश्चितता कुछ हद तक कम हो सकती है।

    हालांकि कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें भारी कर्ज और पुराने बकाया भुगतान शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित फंडिंग से कंपनी को अल्पकालिक राहत मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए लगातार सुधार और मजबूत संचालन की आवश्यकता होगी।

    इसके बावजूद बाजार की मौजूदा प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि निवेशक वोडाफोन आइडिया के भविष्य को लेकर उम्मीदें बनाए हुए हैं। फंडिंग डील की प्रगति और नेटवर्क विस्तार की योजनाएं आने वाले समय में कंपनी की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

  • दवा की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हड़ताल: कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर्स

    दवा की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हड़ताल: कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर्स


    मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे राज्य में मंगलवार, 20 मई को मेडिकल स्टोर्स बंद रहने वाले हैं। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर यह राज्यव्यापी हड़ताल की जा रही है। इस बंद का सीधा असर भोपाल के करीब 3 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर पड़ेगा, जो एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे।

    इस हड़ताल का मुख्य कारण ऑनलाइन दवा बिक्री का बढ़ता विस्तार है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दवाओं की बिक्री पर पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था नहीं है, जिससे नकली, एक्सपायरी या गलत दवाओं के मरीजों तक पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। संगठन का आरोप है कि इससे आम लोगों की सेहत सीधे तौर पर जोखिम में पड़ रही है।

    भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यवसायी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल व्यापार का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए और एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया जाए।

    हालांकि इस बंद से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना दवाओं पर निर्भर हैं। इसे देखते हुए एसोसिएशन ने नागरिकों से अपील की है कि वे 19 मई तक ही अपनी आवश्यक दवाएं खरीद लें ताकि 20 मई को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    विशेष रूप से बुजुर्गों, हृदय रोगियों, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को पहले से दवाओं का स्टॉक रखने की सलाह दी गई है। एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स इस हड़ताल से बाहर रहेंगे, ताकि गंभीर मरीजों को जरूरी दवाएं मिलती रहें।

    हड़ताल के दौरान कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट, बिना निगरानी दवा वितरण और ऑनलाइन बिक्री पर नियंत्रण की कमी को लेकर विरोध जताया जाएगा। संगठन का कहना है कि जब तक सरकार ठोस नियम लागू नहीं करती, तब तक विरोध जारी रह सकता है।

    कुल मिलाकर, 20 मई का दिन मध्य प्रदेश में दवा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां एक ओर केमिस्ट संगठन अपने अधिकारों और नियमों की मांग को लेकर एकजुट है, वहीं दूसरी ओर आम जनता को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

  • राजनाथ सिंह वियतनाम दौरे पर, रक्षा सहयोग को नई दिशा; भारत-वियतनाम रिश्तों में बढ़ी रणनीतिक गहराई

    राजनाथ सिंह वियतनाम दौरे पर, रक्षा सहयोग को नई दिशा; भारत-वियतनाम रिश्तों में बढ़ी रणनीतिक गहराई

    नई दिल्ली। रक्षा मंत्री Rajnath Singh के वियतनाम दौरे ने भारत-वियतनाम संबंधों को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक स्थिरता पर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
    हनोई/नई दिल्ली। भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनाम दौरे के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व से अहम बातचीत की। इस बैठक में रक्षा सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने में भारत और वियतनाम की साझेदारी बेहद अहम भूमिका निभा सकती है।

    राजनाथ सिंह ने इस दौरान भारत की ओर से वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, तकनीकी सहयोग और सामरिक समझ पर आधारित एक व्यापक संबंध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी शुभकामनाएं वियतनाम नेतृत्व को दीं।

    इसी बीच भारत के ऐतिहासिक विदेश नीति दृष्टिकोण की चर्चा भी एक बार फिर सामने आई है। कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru ने 1960 के दशक में अमेरिका के वियतनाम युद्ध में गहराई से शामिल होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी थी। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनके विचार सीधे और औपचारिक रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हैं, लेकिन कई समकालीन लेखों और स्मृतियों में उनके इस रुख का उल्लेख मिलता है कि वियतनाम में सैन्य हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

    आगे चलकर वियतनाम युद्ध ने वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाला, जिसमें भारी जनहानि और लंबे संघर्ष के बाद अंततः अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद वियतनाम एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा।

    भारत और वियतनाम के संबंध केवल रणनीतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरे हैं। 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति Rajendra Prasad ने हो ची मिन्ह को बोधि वृक्ष भेंट किया था, जो आज भी दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह प्रतीक समय-समय पर भारत-वियतनाम रिश्तों की मजबूती को दर्शाता रहा है।

  • पाकिस्तान का नया दावा फिर बेनकाब: “फतह-1 से उड़ाए भारत के एयरबेस”, जिनका अस्तित्व ही नहीं!

    पाकिस्तान का नया दावा फिर बेनकाब: “फतह-1 से उड़ाए भारत के एयरबेस”, जिनका अस्तित्व ही नहीं!



    नई दिल्ली। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर अपने दावों को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी फतह-1 मिसाइलों ने भारत के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन जिन एयरबेसों का नाम लिया गया, वे वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं हैं।

    पाकिस्तानी अधिकारी कैप्टन मुनीब जमाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि फतह-1 मिसाइलों ने “राजौरी एयरबेस” और “मामून एयरबेस” को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। हालांकि हकीकत यह है कि राजौरी में कोई वायुसेना एयरबेस मौजूद नहीं है और मामून केवल पठानकोट के पास एक सैन्य कैंटोनमेंट क्षेत्र है, न कि कोई एयरबेस।

    भारत-पाकिस्तान के बीच “ऑपरेशन सिंदूर” को लेकर पहले से ही तनाव और दावे-प्रतिदावे जारी हैं। इसी बीच पाकिस्तान का यह नया बयान एक बार फिर उसके दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। भारत की ओर से पहले भी कई बार ऐसे हमलों को नाकाम किए जाने की पुष्टि की जा चुकी है।

    सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी दावे को लेकर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां यूजर्स “काल्पनिक एयरबेस” का उल्लेख कर इस बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं।

  • असीम मुनीर का भारत पर बिना नाम हमला, बोले- आतंकवाद, दुष्प्रचार और बाहरी ताकतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकतीं

    असीम मुनीर का भारत पर बिना नाम हमला, बोले- आतंकवाद, दुष्प्रचार और बाहरी ताकतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकतीं


    नई दिल्ली। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने बलूचिस्तान की धरती से एक बार फिर भारत का नाम लिए बिना कड़ा बयान दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने बाहरी ताकतों पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने और दुष्प्रचार चलाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी कोशिशें देश की तरक्की और स्थिरता को रोक नहीं सकतीं।

    मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, क्वेटा में अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का “निश्चित उदय” किसी भी प्रकार के प्रॉक्सी वॉर, गलत सूचना अभियान या आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना और जनता मिलकर देश से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    अपने भाषण में उन्होंने बलूचिस्तान में तैनात सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग और पेशेवर क्षमता की भी सराहना की। मुनीर ने कहा कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है और ऐसे में सेना को मल्टी-डोमेन ऑपरेशन, नई तकनीक और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर लगातार काम करना होगा।

    उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते सुरक्षा हालात में निरंतर प्रशिक्षण और उच्च स्तर की परिचालन तैयारी बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी चुनौती का प्रभावी जवाब दिया जा सके।

    मुनीर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ “शत्रु ताकतें” पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सेना और जनता की एकता के आगे ये प्रयास सफल नहीं होंगे।

    बलूचिस्तान में स्थायी शांति और विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्रगति सुरक्षा, समावेशी विकास और बेहतर शासन पर निर्भर करती है।

  • UIDAI का बड़ा फैसला: अब आधार अपडेट कराने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, बढ़ी अंतिम तारीख

    UIDAI का बड़ा फैसला: अब आधार अपडेट कराने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, बढ़ी अंतिम तारीख

    नई दिल्ली । देशभर के करोड़ों आधार धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करने की मुफ्त सुविधा की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब लोग जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार में नाम, पता और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इस फैसले के बाद उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी जो आधार केंद्रों पर लंबी कतारों और अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं।

    प्राधिकरण के अनुसार, लोगों की बढ़ती डिजिटल भागीदारी और ऑनलाइन अपडेट सेवा को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बड़ी संख्या में लोग अब डिजिटल माध्यम से अपने पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान और तेज हो गई है। यही कारण है कि इस सुविधा को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

    यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जिनके आधार में पुराना पता, गलत नाम या अन्य जानकारियां दर्ज हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अब उपयोगकर्ता घर बैठे दस्तावेज अपलोड कर अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए केवल आधार नंबर और ओटीपी आधारित सत्यापन की जरूरत होती है। इसके बाद पहचान और पते से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके आवेदन जमा किया जा सकता है।

    आधार केंद्रों पर दस्तावेज अपडेट कराने के लिए आमतौर पर शुल्क देना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन सेवा के तहत यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त रखी गई है। इससे डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और अधिक लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आधार रिकॉर्ड अधिक सटीक और अपडेटेड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

    विशेषज्ञों का मानना है कि आधार अब केवल पहचान पत्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल सेवाओं और कई जरूरी कामों में इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में आधार की जानकारी सही और अपडेटेड होना बेहद जरूरी हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया को लगातार सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

    इस फैसले के बाद लोगों के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है कि वे समय रहते अपने आधार की जानकारी को अपडेट कर लें। डिजिटल माध्यम से होने वाली यह प्रक्रिया न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी अधिक आसान और पारदर्शी बन रही है।

  • 20 मई को देशभर में दवा दुकानों की हड़ताल, ई-फार्मेसी नियमों के खिलाफ केमिस्टों का बड़ा विरोध

    20 मई को देशभर में दवा दुकानों की हड़ताल, ई-फार्मेसी नियमों के खिलाफ केमिस्टों का बड़ा विरोध


    नई दिल्ली ।
    देशभर में 20 मई को दवा दुकानों की हड़ताल होने जा रही है, जिसके चलते कई राज्यों में दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स द्वारा घोषित इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़े मौजूदा नियम स्पष्ट नहीं हैं और इसी का फायदा उठाकर कई प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी के काम कर रहे हैं।

    केमिस्ट संगठनों का आरोप है that ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां प्रिस्क्रिप्शन की सही जांच के बिना दवाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि कई मामलों में बिना उचित सत्यापन के दवाओं की बिक्री हो रही है और इससे दवा वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

    इस विरोध का केंद्र दो प्रमुख नोटिफिकेशन GSR 220(E) और GSR 817(E) हैं, जिन्हें लेकर संगठन लगातार सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहा है। केमिस्ट संगठनों के अनुसार, इन प्रावधानों ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों को एक ऐसे कानूनी ढांचे में काम करने की अनुमति दी है, जहां स्पष्ट जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था का अभाव है।

    संगठन का कहना है कि GSR 817(E) कई वर्षों पहले एक मसौदा नियम के रूप में सामने आया था, जिसमें ई-फार्मेसी संचालन के लिए पंजीकरण, प्रिस्क्रिप्शन सत्यापन और दवा वितरण से जुड़े दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए गए थे। हालांकि इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया और न ही औपचारिक रूप से वापस लिया गया। इसी वजह से ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र में अब तक स्पष्ट कानूनी स्थिति नहीं बन पाई है।

    दूसरी ओर GSR 220(E) को महामारी के दौरान आपातकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था ताकि दवाओं की होम डिलीवरी संभव हो सके। लेकिन अब पारंपरिक केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि कई ऑनलाइन कंपनियां इसी व्यवस्था का इस्तेमाल स्थायी मॉडल की तरह कर रही हैं, जबकि इसके लिए अलग और स्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद नहीं है।

    केमिस्ट संगठनों ने यह भी कहा है कि बड़ी ई-फार्मेसी कंपनियां भारी छूट और आक्रामक मूल्य निर्धारण के जरिए बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं। उनका तर्क है कि छोटे और पारंपरिक मेडिकल स्टोर इतने बड़े डिस्काउंट देने की स्थिति में नहीं होते, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।

    हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन फार्मेसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बन चुकी हैं और उन्हें पूरी तरह रोकने के बजाय मजबूत नियमन की आवश्यकता है। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म मरीजों तक दवाएं जल्दी पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा और सत्यापन के सख्त नियम जरूरी हैं।

    फिलहाल हड़ताल को लेकर कई राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यदि इसमें व्यापक भागीदारी होती है तो एक दिन के लिए दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नियमित दवाएं लेने वाले मरीजों को पहले से आवश्यक दवाएं खरीद लेने की सलाह दी जा रही है।

  • ममता हुई शर्मसार: दूसरी शादी में बेटी बनी रुकावट तो मां ने रची खौफनाक साजिश

    ममता हुई शर्मसार: दूसरी शादी में बेटी बनी रुकावट तो मां ने रची खौफनाक साजिश

    नई दिल्ली /Telangana के मेडचल-मलकाजगिरि जिले से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक मां पर अपनी ही छह साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला ने दूसरी शादी में आ रही बाधा को हटाने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग इस अमानवीय कृत्य को लेकर स्तब्ध हैं।

    पुलिस के अनुसार आरोपी महिला अपनी बेटी के साथ अलग रह रही थी। उसकी पहली शादी टूट चुकी थी और बाद में वह एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में आई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन बच्ची की मौजूदगी को लेकर कथित तौर पर नए रिश्ते में परेशानी पैदा हो रही थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से महिला ने अपनी बेटी को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

    जांच में सामने आया कि महिला ने रात के समय अपनी मासूम बेटी को पानी की प्लास्टिक टंकी में डुबो दिया। घटना के बाद बच्ची की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और परिस्थितियों के आधार पर महिला को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि मां और बेटी लंबे समय से साथ रह रहे थे। आसपास के लोगों को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला इतना भयावह मोड़ ले सकता है। घटना के बाद इलाके में दुख और गुस्से का माहौल बना हुआ है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। महिला के निजी संबंधों, पारिवारिक विवाद और अन्य परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया गया है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस घटना में किसी और की भी भूमिका थी।

    यह मामला एक बार फिर समाज में बढ़ते पारिवारिक तनाव और रिश्तों में पैदा हो रही जटिलताओं को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत फैसलों का असर कई बार मासूम बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

    फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और बच्ची की मौत से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। इस दर्दनाक घटना ने लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक मां अपनी ही बेटी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकती है।