Blog

  • अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह, चाचा की छाया से निकलकर बनाई थी अपनी जगह

    अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह, चाचा की छाया से निकलकर बनाई थी अपनी जगह

    नई दिल्ली | महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई है. लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हुआ, जिसमें अजित पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई.

    सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा. वो अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया. पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया, लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई.

    अजित पवार के पिता फिल्म जगत से जुड़े

    22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजित पवार, शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवरा के बेटे हैं. उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे. अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी. शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया. अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम पार्थ पवार और जय पवार है,

    महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी हाई स्कूल बारामती से अजित पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की, हालांकि, जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी. इसके बाद सियासत में कदम रखा.

    शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए

    अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा. अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे. राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने लड़ा. वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, वो16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे.

    साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी. इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने. यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया तो अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथ में ले ली.

    शरद पवार के सियासी वारिस बनकर उभरे

    अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया. महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली, इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने. इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे, उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई.

    विधायक से डिप्टी सीएम तक का सियासी सफर

    अजित पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और सात बार विधायक रहे. उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के राजनीति तक सीमित रखा. सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है, उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया, उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया, इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया.

    साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्हों विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया. वहीं, साल 2003-2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. इसके बाद उपमुख्यमंत्री बने.

    एक साल में दो बार अजित पवार बने डिप्टी सीएम

    साल 2019 के बाद अजित पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही. उन्होंने 2019 में दो अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उपमुख्यमंत्री की शपथ ली. 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडनवीस के साथ उपमुख्यमंत्री की शपथ ली. लेकिन, सदन में फडनवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बनाया गया। अब साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने हैं. वो अबतक छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन चुके हैं.

    अजित पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उपमुख्मंत्री बने, इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने. 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टीसीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे के अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टीसीएम रहे. इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत कर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टीसीएम बने. 2024 में छठी बार डिप्टीसीएम बने.

    2022 में अजित पवार ने किया चाचा से बगावत

    अजित पवार जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखा, लेकिन शरद पवार ने अपने सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने लगे तो फिर अजित पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली. एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए. 2023 में अजित पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया. 2024 में खुद को स्थापित करने में भी सफल रहे.

  • 'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख

    'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख


    नई दिल्ली| महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ और लोकप्रिय नेता अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे. बुधवार, 28 जनवरी को बारामती प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने-समझने का समय ही नहीं मिला. अजित पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी शोक व्यक्त किया है.

    शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे ‘महाराष्ट्र की राजनीति का काला दिन’ बताया है. उन्होंने कहा कि अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं है.

    ‘कभी सोचा नहीं था अजित पवार की सियासत ऐसे खत्म होगी’
    संजय राउत ने कहा कि अजित पवार ने शरद पवार के बिना राजनीति शुरू की थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह ऐसे खत्म होगी. हमने चैनल पर उनके काम के बारे में एक वीडियो देखा था. उन्हें वाक्य कहने का हुनर था.

    महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के चेयरमैन अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार, 28 जनवरी को बारामती में उनके निजी विमान के क्रैश में अचानक निधन हो गया, जिससे राज्य में शोक की लहर फैल गई। यह हादसा इतना त्वरित था कि किसी को कुछ सोचने-समझने का मौका तक नहीं मिला। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र की राजनीति का काला दिन बताया और कहा कि अजित पवार के बिना राज्य की राजनीति अधूरी है।
    अजित पवार को बारामती से था गहरा लगाव
    शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनकी पर्सनालिटी बहुत खुले दिल की थी और हर कार्यकर्ता उन्हें बेहद चाहता था। उन्होंने बताया कि अजित पवार की प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी और उन्हें बारामती से गहरा लगाव था। राउत ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार में वे डिप्टी सीएम के रूप में कैबिनेट को पूरी तरह तैयार करते थे और राज्य के शिक्षा क्षेत्र में भी उनका योगदान अहम रहा।

    अजित पवार की सियासत का अचानक अंत
    संजय राउत ने कहा कि अजित पवार ने शरद पवार के बिना राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनका सियासी सफर इतना अचानक खत्म हो जाएगा। उन्होंने याद किया कि हाल ही में चैनल पर उनके काम का वीडियो देखा गया था और अजित पवार को वाक्य कहने का खास हुनर हासिल था।
    अजित पवार: महाराष्ट्र का अधूरा सपना
    शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र पर ऐसे संकट आए कि कई बड़े नेता गुज़र गए। अजित पवार रिकॉर्ड पांच या छह बार उपमुख्यमंत्री रहे और अगर वे मुख्यमंत्री बनते, तो राज्य को एक महान नेतृत्व मिलता। ठाकरे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अचानक निधन पर दुख व्यक्त किया।
  • झुर्रियां होंगी छूमंतर, चेहरे पर आएगा चांदी जैसा निखार; इन 5 जड़ी-बूटियों से घर पर बनाएं 'नेचुरल नाइट सीरम

    झुर्रियां होंगी छूमंतर, चेहरे पर आएगा चांदी जैसा निखार; इन 5 जड़ी-बूटियों से घर पर बनाएं 'नेचुरल नाइट सीरम


    नई दिल्ली । खूबसूरत, बेदाग और ग्लोइंग स्किन की चाहत आज हर किसी को है। लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स अक्सर त्वचा को निखार देने के बजाय उसे नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में आयुर्वेद की प्राचीन विधाएं एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प बनकर उभरी हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी औषधीय जड़ी-बूटियों और जड़ों का उल्लेख मिलता है जो त्वचा को अंदर से गहराई तक पोषण देती हैं। अगर आप भी झुर्रियों और बेजान त्वचा से परेशान हैं, तो घर पर इन 5 जड़ी-बूटियों से बना नेचुरल नाइट सीरम आपकी किस्मत बदल सकता है।

    कौन सी हैं वो 5 चमत्कारी जड़ी-बूटियां? विशेषज्ञों के अनुसार, केसर, चंदन, मंजिष्ठा, मुलेठी और हल्दी का अर्क जब सही अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह त्वचा के लिए एक शक्तिशाली अमृत बन जाता है। केसर त्वचा की रंगत सुधारता है, तो मंजिष्ठा रक्त शोधन कर कील-मुहासों को रोकता है। वहीं मुलेठी और हल्दी झुर्रियों को कम करने और एंटी-एजिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं।

    कैसे काम करता है यह सीरम? रात के समय हमारी त्वचा खुद को ‘रिपेयर’ यानी ठीक करती है। जब हम सोने से पहले इस आयुर्वेदिक सीरम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद सक्रिय तत्व त्वचा के छिद्रों में गहराई तक समा जाते हैं। यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा में कसाव आता है। नियमित इस्तेमाल से यह सीरम न केवल झाइयां और दाग-धब्बों को हल्का करता है, बल्कि त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार भी बनाता है। प्राकृतिक और शुद्ध होने के कारण यह हर तरह की स्किन के लिए अनुकूल है। यदि आप इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका चेहरा जवां और चमकदार नजर आने लगेगा।

  • सावधान! पेपर कप में चाय-कॉफी पीना बन सकता है सेहत के लिए ज़हर, कैंसर और थायरॉइड का बढ़ता खतरा

    सावधान! पेपर कप में चाय-कॉफी पीना बन सकता है सेहत के लिए ज़हर, कैंसर और थायरॉइड का बढ़ता खतरा


    नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाय और कॉफी पीने के लिए पेपर कप का इस्तेमाल आम हो गया है। ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और स्ट्रीट वेंडर्स पर इन्हें सुरक्षित और इको-फ्रेंडली मानकर धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी चौंकाने वाली है। डॉक्टरों के मुताबिक, लंबे समय तक पेपर कप में गर्म चाय या कॉफी पीना शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है और इससे कैंसर व थायरॉइड जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

    दरअसल, पेपर कप पूरी तरह कागज से नहीं बने होते। इन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए अंदर की परत में प्लास्टिक या वैक्स कोटिंग की जाती है। जब इनमें गर्म पेय डाला जाता है, तो यह परत पिघलने लगती है और उससे हानिकारक केमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक चाय-कॉफी में मिल जाते हैं, जो सीधे शरीर में पहुंचते हैं।

    सेहत पर कैसे पड़ता है असर?
    डॉक्टर्स के अनुसार, पेपर कप में मौजूद BPA (बिसफेनोल-A) और अन्य केमिकल्स गर्म तरल के संपर्क में आकर एक्टिव हो जाते हैं। इनका लगातार सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन, थायरॉइड की समस्या, और लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

    इसके अलावा, माइक्रोप्लास्टिक कण पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे एसिडिटी, पेट दर्द, गैस, अपच और आंतों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रोजाना पेपर कप में गर्म पेय पीने से शरीर में टॉक्सिन्स धीरे-धीरे जमा होने लगते हैं।

    पर्यावरण के लिए भी खतरा
    पेपर कप सिर्फ सेहत ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हैं। प्लास्टिक कोटिंग के कारण इन्हें पूरी तरह रिसायकल करना मुश्किल होता है। जलाने पर ये जहरीली गैसें छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।

    क्या करें, क्या न करें
    अगर आप खुद को और अपने परिवार को इन खतरों से बचाना चाहते हैं, तो पेपर कप का इस्तेमाल कम से कम करें। चाय-कॉफी पीने के लिए स्टील, कांच या सिरेमिक कप सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। ये न केवल सेहत के लिए बेहतर हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार हैं।

  • UGC बिल वापस लें या इच्छामृत्यु की अनुमति दें , जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने PM को लिखा पत्र

    UGC बिल वापस लें या इच्छामृत्यु की अनुमति दें , जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने PM को लिखा पत्र


    नई दिल्ली । UGC बिल 2026 का विरोध तेज हो गया है. अब इसमें अयोध्या के जगद्गुरु परमहंस आचार्य भी कूद गए हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है मांग की है कि या तो यूजीसी के नए नियमों को वापस लिया जाए या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी जाए. नए नियमों के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं. नए नियमों का विरोध कर रहे पक्ष का कहना है कि इसमें सर्वण छात्रों को पहले ही दोषी माना गया.

    किसने क्या कहा

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू- हम कानून के तहत ही काम करते हैं  देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक, बीजेपी- इस से समाज में नफरत बढ़ेगी उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, RLSP- गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए नियम चंद्रशेखर आजाद, अध्यक्ष, ASP- बाकी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है फौजिया खान, सांसद, NCP- शिक्षा में ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए  हरीश चंद, प्रवक्ता, बीजेपी- लोगों के मतभेद पर सरकार विचार करेगी  मणिकम टैगोर, सांसद, कांग्रेस- शिक्षण संस्थानों पर RSS का कंट्रोल  राकेश टिकैत, प्रवक्ता, BKU- ऐसी चीजों से जातिगत दुश्मनी बढ़ती है  रामगोपाल यादव, सांसद, SP- UGC ने कुछ गलत नहीं किया

    UGC का नया एक्ट

    जातीय भेदभाव में SC/ST के अलावा OBC शामि झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नही कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन कमेटी में SC/ST, OBC, महिला का प्रतिनिधित्व UGC एक्ट पर सवर्णों का दावा सवर्णों को अच्याचारी मानने वाला एक्ट झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं सवर्ण छात्रों पर लगेंगे फर्जी आरोप भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ
    कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अस्पष्ट 
    कहां-कहां विरोध
    लखनऊ- करणी सेना का विरोध-प्रदर्शन गोंडा-विरोध में बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण रायबरेली-भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजीं सोनभद्र-सवर्ण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय घेरा फर्रुखाबाद-प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो के नारे लगे प्रतापगढ़-सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगे
    वाराणसी- विरोध में “हमारी भूल, कमल का फूल नारे लगे मेरठ- राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया संभल- काली पट्टी बांधकर विरोध में सड़कों पर नारेबाजी फर्रुखाबाद- फतेहगढ़ स्टेडियम के बाहर सवर्ण समाज की नारेबाजी लखीमपुर- सवर्ण समाज के लोगों ने भाजपा के विरोध में शपथ ली
    दिल्ली- UGC के नये नियम के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

    विरोध में बीजेपी में इस्तीफे
    BJP के 11 जिला पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफानोएडा- BJYM के जिला उपाध्यक्ष का इस्तीफा रायबरेली- भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का इस्तीफा इगलास अलीगढ़ भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी का इस्तीफा वाराणसी- BJP बूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया
    नए नियम क्यों बने
    17 दिसंबर 2012 से जारी पुराने नियम2016 में छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की
    जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या की मई 2019 में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या की जातीय उत्पीड़न के आरोप में आत्महत्या की 29 अगस्त 2019 को SC में याचिका दाखिल  जातीय भेदभाव पर सख्त नियम बनाने की याचिका जनवरी 2025 को SC ने UGC को निर्देश दिए फरवरी 2025 में नए नियमों का ड्राफ्ट जारी हुआ
    संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा की कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह थे ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था कमेटी ने ड्राफ्ट में OBC को शामिल कराया कमेटी ने झूठी शिकायत करने पर सजा भी हटाई

  • शंकराचार्य विवाद को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह, बोले- 'इस मुद्दे पर योगी सरकार ने…'

    शंकराचार्य विवाद को लेकर भड़के AAP सांसद संजय सिंह, बोले- 'इस मुद्दे पर योगी सरकार ने…'


    नई दिल्ली । AAP सांसद संजय सिंह ने हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और साथ ही उनका समर्थन जताया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में किसी संत के साथ ऐसा व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि संत के शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की, उनकी चोटी खींचकर पिटाई और सरेआम अपमान जैसी घटनाएं हुईं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य हैं।

    संवाद से समाधान की मांग, धरना नहीं

    संजय सिंह ने कहा कि शंकराचार्य का धरने पर बैठना उचित नहीं है। उन्होंने योगी सरकार से कहा कि अगर राज्य सरकार संवाद करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि आगे आए और इस मुद्दे का हल निकाले। सांसद ने यह भी कहा कि अब तक सरकार ने सिर्फ सुनवाई की है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो निराशाजनक है।

    संगम नोज पर रोक को बताया अपराध

    संजय सिंह ने संगम नोज पर शंकराचार्य के स्नान पर रोक को अपराध बताया। उन्होंने कहा, “एक शंकराचार्य को स्नान से रोकना खुद में अपराध है, और उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगना उससे भी बड़ा अपराध है। यह घटना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान संत के शिष्यों को धक्का दिया गया और महाराज को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा।

    धार्मिक और सामाजिक माहौल पर चिंता

    सांसद संजय सिंह ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि काशी कॉरिडोर में मंदिर और मणिकर्णिका घाट में हुई तोड़फोड़, वृंदावन में बाबा के साथ धक्का-मुक्की और शंकराचार्य के साथ वायरल तस्वीरें, सभी सामाजिक और धार्मिक माहौल के लिए नकारात्मक संकेत हैं।

    यूजीसी बिल और पार्टी की स्थिति

    संजय सिंह ने यह भी कहा कि यूजीसी बिल को लेकर पार्टी में चर्चा जारी है और आम आदमी पार्टी की आधिकारिक स्थिति जल्द तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने-अपने तरीके से इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी न्याय और संविधान के दायरे में रहकर ही निर्णय लेगी।

  • UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में…'

    UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में…'


    नई दिल्ली । यूजीसी बिल 2026 पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का रुख सामने आया है. पार्टी के प्रवक्ता और एमलसी नीरज कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया है. संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है. ऐसी स्थिति में समाज के किसी भी तबके में कोई उपेक्षा या नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ सबका विकास और सबका सम्मान के रोल मॉडल हैं. यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, उस संबंध में तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं. अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. न्यायपालिका का सम्मान तो सब करते हैं तो अब न्यायपालिका का फैसला ही सबके लिए महत्वपूर्ण होगा.

    यूजीसी की नई गाइडलाइंस का क्यों हो रहा है विरोध

    इसी महीने लागू हुआ है OBC वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटे सामान्य वर्ग के मुताबिक, कानून का दुरुपयोग उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है दावा है कि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले को किसी दंड का डर नहीं होगा

    सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

    यूजीसी की नई गाडलाइंस ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है. बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इसको लेकर इस्तीफा तक दे दिया. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया कि जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और संस्थागत सुरक्षा से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है.

    कोर्ट से रोक लगाने की मांग

    सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और जाति-आधारित भेदभाव को ‘जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप’ तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए. इसमें कहा गया है जाति के आधार पर भेदभाव को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होने वाले सभी लोगों को सुरक्षा मिले चाहे उनकी जाति की पहचान कुछ भी हो याचिका में केंद्र सरकार और यूजीसी को अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के तहत बनाए गए ‘समान अवसर केंद्र’ और ‘समानता हेल्पलाइन आदि को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराया जाए.

  • भोपाल में नाली का पानी भी ‘शुद्ध’! जल सुनवाई में निगम की बड़ी लापरवाही, 6 वार्ड में चौंकाने वाला रियलिटी चेक

    भोपाल में नाली का पानी भी ‘शुद्ध’! जल सुनवाई में निगम की बड़ी लापरवाही, 6 वार्ड में चौंकाने वाला रियलिटी चेक


    भोपाल। भोपाल में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। नगर निगम की जल सुनवाई के दौरान नाली के गंदे पानी को भी महज 15 सेकंड की जांच में ‘पीने लायक’ बता दिया गया। यह दावा किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि खुद निगम के अमले का है। एक चर्चित मीडिया संस्थान की टीम ने भोपाल के 6 वार्ड कार्यालयों में जाकर जल सुनवाई का रियलिटी चेक किया, जहां हालात बेहद चिंताजनक नजर आए।

    टीम जब अलग-अलग वार्ड दफ्तरों में पहुंची तो सामने आया कि पानी की जांच प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बजाय टाइम कीपर, प्यून और डेली वेज कर्मचारी कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर सिर्फ क्लोरीन टेस्ट कर पानी को ‘शुद्ध’ घोषित कर दिया गया, जबकि पानी से बदबू आ रही थी और वह साफ तौर पर नाली से लिया गया था।

    वार्ड 70: नाली के पानी को 15 सेकंड में क्लीन चिट
    पंजाबी बाग स्थित वार्ड 70 कार्यालय में निगम कर्मचारी ने नाली से लाए गए पानी की सिर्फ क्लोरीन जांच की और उसे पीने योग्य बता दिया। हैरानी की बात यह रही कि पानी में बदबू थी, फिर भी उसे सुरक्षित करार दिया गया।

    वार्ड 44: टाइम कीपर कर रहा जांच, क्लोरीन को बताया कैल्शियम
    सुभाष नगर वार्ड में टाइम कीपर और श्रमिक पानी की जांच करते मिले। एक स्थानीय निवासी ने बदबूदार और मटमैले पानी की शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों ने सिर्फ क्लोरीन टेस्ट कर पानी को सही बता दिया। जब सवाल उठाया गया तो जवाब मिलायहीं तक जांच होती है।

    वार्ड 60: नाली का पानी ‘पीने लायक’, सच सामने आया तो बचते दिखे कर्मचारी
    अवधपुरी वार्ड में भी नाली के पानी को क्लीन चिट दी गई। जब कर्मचारियों को बताया गया कि यह नाली का पानी है, तो वे खुद उसे पीने से कतराने लगे। एक कर्मचारी ने यहां तक कहा कि अगर नाली का न पता होता तो पी लेता।

    जल सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी?
    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 28 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में हर मंगलवार जल सुनवाई के आदेश दिए थे। निर्देशों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 11 पैरामीटर (रंग, स्वाद, पीएच, हार्डनेस, टीडीएस आदि) और ई-कोलाई जैसे बैक्टीरिया टेस्ट शामिल हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा।

    शिकायतें बहुत, सुनवाई नाम मात्र
    प्रेम नगर, भेल, करोंद और अयोध्या एक्सटेंशन जैसे इलाकों में गंदे पानी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं पाइपलाइन सीवेज से गुजर रही है तो कहीं टंकियां महीनों से साफ नहीं हुईं, लेकिन जल सुनवाई में सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है।

    एक्सपर्ट्स की चेतावनी
    विशेषज्ञों का कहना है कि पेयजल की जांच केवल प्रशिक्षित केमिस्ट या लैब असिस्टेंट ही कर सकते हैं। इस काम में टाइम कीपर, प्यून या सुपरवाइजर को लगाना जनता की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ है और भविष्य में बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकता है। कुल मिलाकर, भोपाल की जल सुनवाई फिलहाल कागजी साबित हो रही है, जहां नाली का पानी भी पीने लायक घोषित किया जा रहा है। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी, तो हालात गंभीर हो सकते हैं।

  • महाजंग के अंत की उम्मीद: 100% तैयार हुआ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी दस्तावेज, जेलेंस्की बोले- अब बस हस्ताक्षर का इंतजार

    महाजंग के अंत की उम्मीद: 100% तैयार हुआ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी दस्तावेज, जेलेंस्की बोले- अब बस हस्ताक्षर का इंतजार


    नई दिल्ली । चार साल से जारी भीषण रक्तपात के बीच रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दो दिनों तक चली सघन त्रिपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज अब 100 प्रतिशत तैयार’ है।

    जेलेंस्की ने इस वार्ता को ऐतिहासिक बताया क्योंकि इसमें पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका के न केवल राजनयिक, बल्कि सैन्य अधिकारी भी आमने-सामने बैठे थे। उन्होंने कहा यह दस्तावेज हमारे देश के सुरक्षित भविष्य की नींव है। अब हमें बस अपने साझेदारों अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर की तारीख और स्थान तय किए जाने का इंतजार है। हस्ताक्षर के बाद इस प्रस्ताव को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद वेरखोव्ना राडा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

    20-सूत्रीय शांति योजना और चुनौतियां रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने इस शांति प्रक्रिया के लिए 20-सूत्रीय एक विस्तृत योजना पेश की है। जेलेंस्की ने माना कि पहले कई विवादित मुद्दे थे, लेकिन हालिया बातचीत के बाद उनकी संख्या कम हुई है। हालांकि, सबसे बड़ा पेंच अब भी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर फंसा हुआ है। जहाँ रूस पूर्वी डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना की पूरी वापसी की मांग कर रहा है, वहीं जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा।

    आर्थिक सुरक्षा और भविष्य का विजन सुरक्षा गारंटी के साथ-साथ जेलेंस्की ने यूक्रेन की आर्थिक स्थिरता पर भी जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि उनका लक्ष्य 2027 तक यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता हासिल करना है। उन्होंने इसे ‘आर्थिक सुरक्षा की गारंटी’ करार दिया। अबू धाबी में अगली दौर की बातचीत आगामी रविवार 1 फरवरी को होने की संभावना है, जिसमें अमेरिकी मध्यस्थ और दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि शेष तकनीकी और राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
  • चीन की सेना में 'परमाणु' भूचाल: राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे खास जनरल पर जासूसी का आरोप, अमेरिका को डेटा लीक करने की आशंका

    चीन की सेना में 'परमाणु' भूचाल: राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे खास जनरल पर जासूसी का आरोप, अमेरिका को डेटा लीक करने की आशंका


    नई दिल्ली । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे वफादार माने जाने वाले जनरल झांग यूक्सिया के खिलाफ जांच की आधिकारिक पुष्टि हुई। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष और चीन के रक्षा उद्योग के कद्दावर नेता झांग यूक्सिया पर ‘अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन’ का आरोप लगा है। इस हाई-प्रोफाइल जांच के दायरे में जनरल लियू जेनली भी शामिल हैं, जो ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ हैं।

    परमाणु जासूसी की सनसनीखेज रिपोर्ट अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल झांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की ‘अति-गोपनीय और तकनीकी जानकारियां’ अमेरिका को मुहैया कराई हैं। हालांकि, चीन के रक्षा मंत्रालय ने जासूसी के आरोपों पर चुप्पी साध रखी है लेकिन बंद कमरों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को इस डेटा लीक के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। परमाणु जासूसी के अलावा, झांग पर सैन्य खरीद में भारी रिश्वत लेने, पदोन्नति के बदले पैसे वसूलने और सेना के भीतर अपना एक समानांतर ‘राजनीतिक गुट बनाने के भी गंभीर आरोप हैं।

    जिनपिंग का क्लीनअप ऑपरेशन या सुरक्षा में सेंध विशेषज्ञ इस कार्रवाई को शी जिनपिंग द्वारा सेना पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी इसी तरह अचानक बर्खास्त किया गया था। जांच की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झांग के कार्यकाल में नियुक्त हुए दर्जनों अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। 2023 से अब तक चीन की सेना के करीब 50 से अधिक शीर्ष अधिकारी पद से हटाए जा चुके हैं या लापता हैं।

    अंतरराष्ट्रीय अटकलें और संदेह वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस’ नीति का हिस्सा बताया है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का परमाणु कार्यक्रम इतना सख्त होता है कि वहां से डेटा लीक करना लगभग असंभव है, इसलिए यह मामला महज भ्रष्टाचार या सत्ता संघर्ष का भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर सैनिकों की झड़प और गिरफ्तारी के अपुष्ट दावे तैर रहे हैं। यदि परमाणु जासूसी के आरोप सच साबित होते हैं, तो यह न केवल चीन की आंतरिक सुरक्षा बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदल कर रख देगा।