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  • नॉर्वे में मोदी के ‘सपेरे वाले कार्टून’ पर विवाद, भारतीय मूल के सांसद हिमांशु गुलाटी बोले- ‘पश्चिमी मीडिया में समझ की कमी’

    नॉर्वे में मोदी के ‘सपेरे वाले कार्टून’ पर विवाद, भारतीय मूल के सांसद हिमांशु गुलाटी बोले- ‘पश्चिमी मीडिया में समझ की कमी’



    नई दिल्ली। नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रकाशित एक कार्टून को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देश के प्रमुख अखबार ‘आफ़्टेनपोस्टेन’ द्वारा प्रकाशित इस कार्टून में पीएम मोदी को पारंपरिक “सपेरे” की छवि में दिखाया गया, जिसे लेकर भारतीय समुदाय और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

    इस विवाद के बीच नॉर्वे की संसद (स्टोर्टिंग) में Akershus क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के सांसद हिमांशु गुलाटी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुलाटी नॉर्डिक क्षेत्र में भारतीय मूल के एकमात्र मौजूदा सांसदों में से एक हैं और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं।

    गुलाटी ने कहा कि नॉर्वे के मीडिया में राजनीतिक कार्टून छापना एक सामान्य परंपरा है, जिसमें वैश्विक नेताओं का व्यंग्यात्मक चित्रण किया जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इस बार का चित्रण औपनिवेशिक काल की पुरानी रूढ़ियों की याद दिलाता है, जो कई लोगों के लिए संवेदनशील हो सकता है।

    उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि कार्टूनिस्ट की मंशा अपमानजनक रही हो, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों में भारत और उसकी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को लेकर समझ की कमी है।

    सांसद ने यह भी जोर दिया कि किसी एक कार्टून या संपादकीय टिप्पणी के आधार पर भारत और नॉर्वे के रिश्तों को नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और संस्थागत संबंध हैं, जो हाल के वर्षों में और बेहतर हुए हैं।

    उन्होंने पीएम मोदी को दिए गए नॉर्वे के सम्मान “रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट” का भी उल्लेख किया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और आपसी सम्मान को दर्शाता है।

    फिलहाल यह मामला नॉर्वे और भारत के बीच सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण बताया जा रहा है।

  • पश्चिम की गलतफहमी: मोदी को एर्दोगन जैसा मानने की भूल क्यों?

    पश्चिम की गलतफहमी: मोदी को एर्दोगन जैसा मानने की भूल क्यों?



    नई दिल्ली(New Delhi)।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों में लंबे समय से एक बहस चल रही है, जिसमें कई विश्लेषक भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और हंगरी के विक्टर ओर्बन जैसे नेताओं से करते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह तुलना भारत की जटिल राजनीतिक संरचना को समझने में एक बड़ी भूल है।

    हाल ही में पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान एक पत्रकार की टिप्पणी और उसके बाद सोशल मीडिया पर उठा विवाद भी इसी बहस को और तेज करता है। पश्चिमी मीडिया के कुछ वर्गों पर आरोप लगते हैं कि वे भारत और मोदी सरकार को लेकर एक नकारात्मक नैरेटिव गढ़ते हैं, जबकि दूसरी ओर भारत एक विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र के रूप में काम करता है।

    विशेषज्ञ चितिग्य बाजपेयी सहित कई विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी देश अक्सर भारत के लोकतंत्र को एक सरल और एकतरफा नजरिए से देखते हैं। जबकि भारत का राजनीतिक ढांचा राज्यों, क्षेत्रीय दलों और सामाजिक विविधता के कारण बेहद जटिल और बहु-स्तरीय है। यह स्थिति तुर्की या हंगरी जैसे देशों से पूरी तरह अलग है, जहां सत्ता संरचना अपेक्षाकृत केंद्रीकृत मानी जाती है।

    विश्लेषकों के मुताबिक, भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि कई सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। इसमें विपक्ष की कमजोरी, संगठनात्मक ढांचे में असंतुलन और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत वैकल्पिक नेतृत्व का अभाव शामिल है। लंबे समय से कांग्रेस जैसे बड़े दल संगठनात्मक संकट से गुजर रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय दल भी अपने-अपने राज्यों तक सीमित हो गए हैं।

    इसके साथ ही भाजपा ने “विकास, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं” के मिश्रण के जरिए व्यापक जनाधार तैयार किया है, जिसने शहरी, ग्रामीण और गरीब वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाई है।

    विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर एक एकल राजनीतिक ब्लॉक की तरह देखता है, जबकि वास्तविकता यह है कि देश में राजनीतिक विविधता बेहद व्यापक है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम यह दिखाते हैं कि भारत में राजनीतिक रुझान लगातार बदलते रहते हैं और किसी एक विचारधारा का पूर्ण प्रभुत्व नहीं है।

    हालांकि, यह भी स्वीकार किया जाता है कि भारत में मीडिया स्वतंत्रता, संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर आंतरिक बहस मौजूद है, लेकिन कुल मिलाकर देश का लोकतांत्रिक सिस्टम अब भी प्रतिस्पर्धी और सक्रिय है।

    इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत की तुलना तुर्की या हंगरी जैसे देशों से करना एक अधूरी और सतही समझ को दर्शाता है, जो भारत की जमीनी राजनीतिक वास्तविकता को सही तरह से नहीं पकड़ पाता।

  • भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार: दिल्ली में रूबियो-जयशंकर वार्ता, क्वाड बैठक से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश

    भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार: दिल्ली में रूबियो-जयशंकर वार्ता, क्वाड बैठक से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश



    नई दिल्ली(New Delhi)।
    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जहां उनकी यात्रा को भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद रविवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई।

    बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक सहयोग और आपसी हितों पर विस्तार से चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनके हित कई वैश्विक मुद्दों पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

    रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका केवल पारंपरिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सहयोग में जुड़े हुए देश हैं, जो वैश्विक चुनौतियों का मिलकर समाधान करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच नियमित संवाद इस साझेदारी को और मजबूत बनाता है।

    वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क और संवाद ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।

    रूबियो ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा है और वे इस संबंध को और गहराई से समझना चाहते हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को वैश्विक स्तर पर सहयोग का एक मजबूत उदाहरण बताया, जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में प्रभाव डालता है।

    इसके बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, जिसमें विभिन्न रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जारी रही। रूबियो सोमवार को आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे, जबकि मंगलवार को वे नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भाग लेंगे।

    यह दौरा भारत-अमेरिका संबंधों को नई मजबूती देने और वैश्विक कूटनीति में दोनों देशों की भूमिका को और प्रभावशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

  • भारत-अमेरिका रिश्तों को नई मजबूती: पीएम मोदी और मार्को रुबियो की 60 मिनट की अहम बैठक, व्हाइट हाउस आने का मिला विशेष न्योता

    भारत-अमेरिका रिश्तों को नई मजबूती: पीएम मोदी और मार्को रुबियो की 60 मिनट की अहम बैठक, व्हाइट हाउस आने का मिला विशेष न्योता

    नई दिल्ली । भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती उस समय मिली जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। करीब 60 मिनट तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक बदलावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    मार्को रुबियो अपने चार दिवसीय भारत दौरे पर पहले कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। बातचीत में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक शांति, आर्थिक सहयोग और नई तकनीकों में संयुक्त भागीदारी जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद कहा कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में वैश्विक भलाई और स्थिरता के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता विश्वास दुनिया में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। इस न्योते को दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों और बढ़ते राजनीतिक विश्वास का संकेत माना जा रहा है।

    बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, निवेश बढ़ाने और अत्याधुनिक तकनीकों में साझेदारी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।

    मार्को रुबियो की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा सकती है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के पक्षधर माने जाते हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और मार्को रुबियो की यह मुलाकात केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंधों की नई रूपरेखा तय करने वाला बड़ा कूटनीतिक संकेत है। दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक राजनीति और आर्थिक संतुलन में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।

  • घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर सख्त होगी सरकार, पीएम मोदी जल्द लॉन्च करेंगे ‘हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन’

    घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर सख्त होगी सरकार, पीएम मोदी जल्द लॉन्च करेंगे ‘हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन’

    नई दिल्ली । देश की सीमा सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर केंद्र सरकार अब एक बड़े और निर्णायक कदम की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ‘हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन’ की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ को रोकना और देश में कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटना बताया जा रहा है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान मान रही है।

    हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिए कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब सरकार का अगला फोकस अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने पर है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सीमावर्ती इलाकों में चल रही घुसपैठ अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है और इसे रोकने के लिए कठोर और व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। उनके अनुसार देश अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है और अब सुरक्षा एजेंसियों को उसी दृढ़ता के साथ सीमा सुरक्षा पर ध्यान देना होगा।

    सरकार का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध प्रवासन के कारण कई क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना में तेजी से बदलाव आया है। इसे देखते हुए ‘हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन’ के तहत सुरक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों और प्रशासनिक तंत्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। इस मिशन में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के संभावित क्षेत्रों की विशेष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निगरानी और कार्रवाई को और मजबूत बनाया जा सके।

    बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत सीमाओं पर आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी। सीमा पर स्मार्ट निगरानी, मजबूत बाड़बंदी और संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखने जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार की योजना पड़ोसी देशों के साथ वापसी समझौतों को और प्रभावी बनाने की भी है ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज हो सके।

    गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मिशन में केवल सीमा सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस थाना स्तर तक सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा ताकि घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न रहे।

    सरकार जल्द ही त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने जा रही है। इस बैठक में एक संयुक्त सुरक्षा रणनीति तैयार की जाएगी ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। केंद्र सरकार का मानना है कि राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के बिना इस चुनौती से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता।

    इसके अलावा सरकार अगले साल ‘स्मार्ट बॉर्डर’ परियोजना शुरू करने की तैयारी में है। इस परियोजना के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा को अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम देश की सुरक्षा को नई मजबूती देगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अवैध जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशों को विफल करने में मदद करेगा।

  • पीएम मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी में सबसे खास बनी ‘भगवद गीता’, कई राष्ट्राध्यक्षों को उनकी भाषा में दी सौगात

    पीएम मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी में सबसे खास बनी ‘भगवद गीता’, कई राष्ट्राध्यक्षों को उनकी भाषा में दी सौगात


    नई दिल्ली ।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं के साथ-साथ उनकी अनोखी ‘गिफ्ट डिप्लोमेसी’ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया खास उपहार चर्चा का विषय बना, लेकिन इसके पीछे एक और ऐसी सांस्कृतिक सोच है जिसे प्रधानमंत्री मोदी वर्षों से वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करते आए हैं। यह सोच भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की है, जिसमें ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ सबसे अहम भूमिका निभाती रही है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की कमान संभालने के बाद से कई अंतरराष्ट्रीय दौरों पर विदेशी नेताओं को भारतीय संस्कृति से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए हैं। इनमें ‘भगवद गीता’ सबसे ज्यादा खास रही। खास बात यह रही कि उन्होंने जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गीता भेंट की, वह उसी देश की भाषा में प्रकाशित प्रति थी। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, बल्कि दूसरे देशों के नेताओं के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत हुआ।

    प्रधानमंत्री मोदी जब अपने पहले अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को ‘भगवद गीता’ की एक विशेष प्रति भेंट की थी। यह उपहार केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत और दर्शन का प्रतीक माना गया। उस दौरान यह संदेश भी स्पष्ट हुआ कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहता है।

    इसके बाद जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के सम्राट अकिहितो और तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जापानी भाषा में लिखी ‘भगवद गीता’ भेंट की थी। इस कदम को भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बेहद खास माना गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल दिखाती है कि वे केवल राजनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि संस्कृति और विचारों के जरिए भी देशों के बीच गहरे संबंध बनाना चाहते हैं।

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी प्रधानमंत्री मोदी रूसी भाषा में लिखी ‘भगवद गीता’ की प्रति भेंट कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने कहा था कि गीता के विचार और संदेश पूरी दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों से यह बात दोहरा चुके हैं कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है।

    प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि ‘भगवद गीता’ के संदेश केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण और नीतियों की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कई मौकों पर गीता के श्लोकों और विचारों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अन्याय और असत्य के खिलाफ खड़े होना ही सच्चे धर्म का मार्ग है।

    विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यह सांस्कृतिक कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया में मजबूत करने का प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। गिफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जिस तरह वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया है, उसने भारत की छवि को नई मजबूती दी है।

  • पीएम मोदी की उच्चस्तरीय मंत्रिपरिषद बैठक शुरू, पश्चिम एशिया संकट और कैबिनेट फेरबदल पर नजर

    पीएम मोदी की उच्चस्तरीय मंत्रिपरिषद बैठक शुरू, पश्चिम एशिया संकट और कैबिनेट फेरबदल पर नजर



    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक शुरू हो गई है। यह इस साल की पहली बड़ी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, जो ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर चिंता बढ़ी हुई है।

    सूत्रों के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। सरकार ने पहले ही सभी मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई और इसमें शासन के प्रदर्शन, नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है।

    किन मुद्दों पर चर्चा संभव
    बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, उनके प्रभाव और जनता तक पहुंच को लेकर विस्तृत समीक्षा होने की संभावना है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन और अब तक लिए गए नीतिगत फैसलों के नतीजों पर भी चर्चा की जा रही है।

    विशेषज्ञों के मुताबिक, मौजूदा वैश्विक हालात खासकर तेल कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। इसी वजह से आर्थिक स्थिरता और ईंधन आपूर्ति जैसे मुद्दे बैठक के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।

    विदेश यात्रा के बाद अहम बैठक
    यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब प्रधानमंत्री हाल ही में अपनी पांच देशों की कूटनीतिक यात्रा पूरी कर लौटे हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना बताया गया है।

  • भारत-इटली रिश्तों में नई गर्मजोशी: मेलोनी ने हिंदी में कहा-परिश्रम ही सफलता की कुंजी है

    भारत-इटली रिश्तों में नई गर्मजोशी: मेलोनी ने हिंदी में कहा-परिश्रम ही सफलता की कुंजी है



    नई दिल्ली। रोम में इस सप्ताह भारत और इटली के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली। प्रधानमंत्री Narendra Modi की इटली यात्रा में कई अहम समझौते हुए, लेकिन इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा दोनों देशों के रिश्तों या डील्स से ज्यादा, पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni की “केमिस्ट्री” को लेकर रही।

    रोम में संयुक्त प्रेस बयान के दौरान मेलोनी ने हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत “परिश्रम ही सफलता की कुंजी है” का उल्लेख कर सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों से ही भारत और रोम के बीच साझेदारी मजबूत हुई है और दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ रहे हैं।

    दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की प्रसिद्ध “मेलोडी” टॉफी गिफ्ट की, जिसके बाद मेलोनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और इसे “बहुत स्वादिष्ट टॉफी” बताया। यह छोटा सा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी चर्चा का विषय बन गया।

    सोशल मीडिया पर मेलोनी की एक पुरानी तस्वीर फिर वायरल हो गई, जिसमें वह पारंपरिक भारतीय झुमके पहने नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को कई यूजर्स ने भारत से उनके जुड़ाव का प्रतीक बताया। इसके अलावा मेलोनी पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर “नमस्ते” करते हुए भारतीय परंपरा का सम्मान दिखा चुकी हैं, खासकर जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान।

  • मोदी-मेलोनी मुलाकात का असर? भारत की चेतावनी के बाद क्या पाकिस्तान को हथियार बेचना रोकेगा इटली

    मोदी-मेलोनी मुलाकात का असर? भारत की चेतावनी के बाद क्या पाकिस्तान को हथियार बेचना रोकेगा इटली




    नई दिल्ली। रोम में प्रधानमंत्री Narendra Modi और इटली की पीएम Giorgia Meloni की मुलाकात के बाद भारत-इटली रक्षा संबंधों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को “विशेष रणनीतिक साझेदारी” का दर्जा देने की बात कही है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इटली अब पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई सीमित करेगा या उस पर रोक लगाएगा।

    भारत ने हाल के महीनों में इटली के सामने अपनी सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से रखा है। रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने अपने इतालवी समकक्ष Guido Crosetto से साफ कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली उन्नत रक्षा तकनीक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, इसलिए संवेदनशील सैन्य तकनीक उसके हाथों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।

    सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई रक्षा वार्ता में भारत ने पाकिस्तान को इटली द्वारा की गई पूर्व हथियार आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। भारत ने खासतौर पर नौसेना प्रणालियों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रडार तकनीक को लेकर चिंता जताई। इसके जवाब में इतालवी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि भारत को मिलने वाली अत्याधुनिक रक्षा तकनीक किसी तीसरे देश के साथ साझा नहीं की जाएगी।

    दरअसल पाकिस्तान और इटली के बीच रक्षा कारोबार काफी पुराना और मजबूत रहा है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के बाद इटली पाकिस्तान को हथियार देने वाले बड़े देशों में शामिल रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए इटली से नौसैनिक उपकरण, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सिस्टम और गोला-बारूद खरीदता रहा है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में इटली ने पाकिस्तान को करीब 762 मिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात की मंजूरी दी थी। वहीं हालिया आंकड़ों में इटली से पाकिस्तान को हथियार और सैन्य उपकरणों के निर्यात का आंकड़ा 541 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताया गया है। पाकिस्तानी सेना में इतालवी हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है, जिसमें Beretta 92FS पिस्तौल भी शामिल है।

    अब स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इटली की बड़ी रक्षा कंपनी Leonardo भारत में रक्षा और नौसेना परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य की रक्षा साझेदारी तभी मजबूत होगी, जब इटली भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करेगा।

    प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे को इसी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत-इटली रक्षा सहयोग और गहरा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बना रहेगा।

  • पश्चिमी मीडिया भारत को अब भी ‘सपेरों का देश’ क्यों दिखाता है? जानिए विवादों की पूरी कहानी

    पश्चिमी मीडिया भारत को अब भी ‘सपेरों का देश’ क्यों दिखाता है? जानिए विवादों की पूरी कहानी



    नई दिल्ली। नॉर्वे के अखबार Aftenposten में प्रधानमंत्री Narendra Modi को ‘सपेरे’ के रूप में दिखाने वाले कार्टून ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आखिर पश्चिमी मीडिया भारत को पुराने रूढ़िवादी नजरिए से क्यों देखता है। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, IT और स्टार्टअप सेक्टर में अग्रणी है, फिर भी कई पश्चिमी कार्टून और मीडिया चित्रण भारत को गरीबी, अंधविश्वास, भीड़भाड़ और सांप-सपेरों की छवि तक सीमित कर देते हैं।


    औपनिवेशिक सोच की विरासत
    विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर में हैं। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश मीडिया और पत्रिकाएं भारत को पिछड़ा, रहस्यमयी और असभ्य दिखाकर अपने शासन को “सभ्यता मिशन” साबित करने की कोशिश करती थीं। उस समय भारतीयों को अक्सर सपेरों, फकीरों या अंधविश्वासी लोगों के रूप में दिखाया जाता था। यही छवि लंबे समय तक पश्चिमी समाज की सामूहिक सोच का हिस्सा बनी रही।

    आर्थिक प्रगति के बावजूद पुरानी छवि
    भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय मूल के कई लोग वैश्विक कंपनियों के CEO हैं और IT सेक्टर में भारत की मजबूत पहचान है। इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग अब भी भारत को विरोधाभासों वाले देश के रूप में पेश करता है—जहां तकनीकी विकास के साथ गरीबी और अव्यवस्था भी दिखाई जाती है। आलोचकों का कहना है कि कई बार व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नस्लीय रूढ़ियों को दोहराया जाता है।

    हाल के विवादित कार्टून
    2024 में अमेरिका के एक वेब कॉमिक ने बाल्टीमोर पुल हादसे के बाद भारतीय क्रू को नस्लवादी तरीके से चित्रित किया।

    2023 में जर्मन पत्रिका Der Spiegel ने भारत और चीन की तुलना वाले कार्टून में भारतीय ट्रेन को भीड़भाड़ और अव्यवस्थित रूप में दिखाया।

    2022 में स्पेनिश अखबार La Vanguardia ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट में सपेरे का चित्र इस्तेमाल किया।

    2014 में The New York Times को भारत विरोधी माने गए कार्टून पर माफी मांगनी पड़ी थी।

    क्या यह सिर्फ व्यंग्य है या नस्लवाद?
    पश्चिमी देशों में राजनीतिक कार्टूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब किसी देश या समुदाय को बार-बार एक ही रूढ़ छवि में दिखाया जाए, तो इसे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और नस्लवादी सोच भी माना जाता है। भारतीय आलोचकों का कहना है कि यदि इसी तरह के चित्रण किसी पश्चिमी समुदाय के लिए किए जाते, तो उन्हें तुरंत नस्लवादी माना जाता।

    बदलती वैश्विक ताकत से असहजता?
    कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत के तेजी से उभरने से पश्चिमी देशों के एक वर्ग में असहजता भी दिखाई देती है। भारत अब वैश्विक राजनीति, तकनीक, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था में प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में पुराने प्रतीकों के जरिए भारत को “एक्सोटिक” या “पिछड़ा” दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं मानसिक श्रेष्ठता बनाए रखने का तरीका भी मानी जाती है।

    भारत की वास्तविक तस्वीर आज बेहद विविध और आधुनिक है। यहां अंतरिक्ष मिशन भी हैं, डिजिटल क्रांति भी और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा अब भी पुराने औपनिवेशिक नजरिए से बाहर नहीं निकल पाया है। यही वजह है कि समय-समय पर ऐसे कार्टून और टिप्पणियां विवाद का कारण बनती रहती हैं।