Author: bharati

  • फीफा विश्व कप से बाहर होते ही इक्वाडोर में बड़ा फैसला, मेक्सिको से हार के बाद हेड कोच सेबेस्टियन बेकासे ने दिया इस्तीफा

    फीफा विश्व कप से बाहर होते ही इक्वाडोर में बड़ा फैसला, मेक्सिको से हार के बाद हेड कोच सेबेस्टियन बेकासे ने दिया इस्तीफा

    नई दिल्ली । फीफा विश्व कप 2026 में मेक्सिको के हाथों राउंड ऑफ 32 में मिली हार के बाद इक्वाडोर फुटबॉल टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम के मुख्य कोच सेबेस्टियन बेकासे ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि विश्व कप में तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके, इसलिए पद छोड़ना उचित निर्णय है। उनके अनुसार विश्व कप अभियान की समाप्ति के साथ ही उनका अनुबंध भी समाप्त होना था और इसी कारण उन्होंने अपने कार्यकाल का समापन करने का फैसला लिया।

    मेक्सिको के खिलाफ खेले गए नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। मैच के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बेकासे ने कहा कि वह इक्वाडोर फुटबॉल महासंघ और उसके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और पूरे देश का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनके लिए यादगार अनुभव रहा और टीम के साथ बिताया गया समय हमेशा विशेष रहेगा।

    कोच ने स्वीकार किया कि नॉकआउट मुकाबले में मेक्सिको ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अपने स्वाभाविक खेल का स्तर नहीं दिखा सकी और प्रतिद्वंद्वी जीत का हकदार था। उनके अनुसार विश्व कप जैसे बड़े मंच पर छोटी-छोटी गलतियां भी भारी पड़ती हैं और इस मुकाबले में टीम अपेक्षित प्रदर्शन करने में सफल नहीं रही।

    सेबेस्टियन बेकासे ने अगस्त 2024 में इक्वाडोर की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय टीम दक्षिण अमेरिकी क्वालीफाइंग अभियान में कठिन दौर से गुजर रही थी। उनके नेतृत्व में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए क्वालीफाइंग तालिका में अर्जेंटीना के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने पूरे अभियान में मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन किया और 18 क्वालीफाइंग मुकाबलों में केवल पांच गोल खाए। इस दौरान उसने कोलंबिया, उरुग्वे और ब्राजील जैसी मजबूत टीमों से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी क्षमता का परिचय दिया।

    बेकासे के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी संतुलित और प्रभावशाली रहा। उनके नेतृत्व में इक्वाडोर ने 24 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में नौ जीत दर्ज की, 12 मैच ड्रॉ रहे और केवल तीन मुकाबलों में हार मिली। विश्व कप से पहले टीम लगातार 19 मैचों तक अपराजित रही थी, जिससे उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं।

    विश्व कप अभियान की शुरुआत हालांकि उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। शुरुआती मुकाबले में आइवरी कोस्ट से हार और कुराकाओ के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम की आलोचना हुई। इसके बावजूद इक्वाडोर ने अंतिम ग्रुप मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर शानदार वापसी की और सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। टीम की इस उपलब्धि पर इक्वाडोर सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी की थी।

    हालांकि नॉकआउट चरण में मेक्सिको के खिलाफ हार के साथ अभियान समाप्त हो गया और इसके तुरंत बाद मुख्य कोच ने पद छोड़ने का फैसला लिया। अब इक्वाडोर फुटबॉल महासंघ के सामने नए मुख्य कोच की नियुक्ति और आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीम की नई रणनीति तैयार करने की चुनौती होगी।

  • रणनीति, संयम और दमदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, शिखा पांडे ने गिनाईं जीत की बड़ी वजहें

    रणनीति, संयम और दमदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, शिखा पांडे ने गिनाईं जीत की बड़ी वजहें

    नई दिल्ली । महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी साबित कर दी। मुकाबले के बाद भारत की पूर्व तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की रणनीति, अनुशासित बल्लेबाजी और परिस्थितियों के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की क्षमता को इस जीत का सबसे बड़ा कारण बताया। उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच के हर अहम मोड़ पर बेहतर फैसले लिए और इसी वजह से वह रिकॉर्ड आठवीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में सफल रहा।

    शिखा पांडे ने विशेष रूप से सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी की बल्लेबाजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मूनी की सबसे बड़ी ताकत केवल रन बनाना नहीं, बल्कि गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को लगातार बिगाड़ना है। क्रीज पर उनकी मूवमेंट, फील्ड के अनुसार शॉट चयन और विकेटों के बीच तेज दौड़ उन्हें महिला क्रिकेट की सबसे चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजों में शामिल करती है। उनके अनुसार, मूनी बिना अनावश्यक जोखिम उठाए तेजी से स्कोर बढ़ाने की कला में माहिर हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है।

    पूर्व भारतीय गेंदबाज ने कहा कि मूनी की 36 गेंदों में 61 रन की पारी इस बात का उदाहरण है कि कोई बल्लेबाज बिना आक्रामक दिखे भी किस तरह मैच पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का संतुलित संयोजन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। बेथ मूनी के साथ जॉर्जिया वोल और फोएबे लिचफील्ड जैसी युवा बल्लेबाजों की मौजूदगी टीम को मजबूत आधार देती है।

    शिखा पांडे ने एश्ले गार्डनर की पारी को भी निर्णायक बताया। उनके मुताबिक गार्डनर ने परिस्थितियों के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने फील्ड में मौजूद खाली स्थानों का प्रभावी इस्तेमाल किया, स्ट्राइक रोटेट की और विकेटों के बीच शानदार दौड़ लगाकर दबाव लगातार वेस्टइंडीज पर बनाए रखा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने एक-एक रन को दो रन में बदलने की कोशिश की, जिससे विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बना।

    उन्होंने वेस्टइंडीज की रणनीतिक गलतियों का भी उल्लेख किया। शिखा के अनुसार गेंदबाजी में बदलाव के दौरान कुछ फैसले टीम के खिलाफ गए। विशेष रूप से जहजारा क्लैक्सटन को पावरप्ले के महत्वपूर्ण चरण में गेंदबाजी सौंपना महंगा साबित हुआ, क्योंकि उस ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन बटोरकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। उनका कहना था कि छोटे लक्ष्य का बचाव करते समय शुरुआती ओवरों में अतिरिक्त रन देना किसी भी टीम के लिए नुकसानदायक साबित होता है।

    पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान हेली मैथ्यूज पर निर्भर दिखाई दी। शुरुआती बल्लेबाजों के संघर्ष और मध्यक्रम पर बढ़ते दबाव का ऑस्ट्रेलिया ने पूरा फायदा उठाया। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पिच से स्पिन और अतिरिक्त मदद मिलने लगी, उन्होंने अपनी रणनीति में तुरंत बदलाव किया। कप्तान सोफी मोलिनक्स ने भी गेंदबाजी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

    सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने केवल 13 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर अपनी लगातार सफलता और बड़े मैचों में दबदबा एक बार फिर साबित कर दिया।

  • अंडों की कीमतों में कथित हेरफेर पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, तीन कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना, 5.3 करोड़ अंडे मुफ्त बांटने का आदेश

    अंडों की कीमतों में कथित हेरफेर पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, तीन कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना, 5.3 करोड़ अंडे मुफ्त बांटने का आदेश

    नई दिल्ली । अमेरिका में अंडों की कीमतों में कथित कृत्रिम बढ़ोतरी के मामले में तीन प्रमुख अंडा उत्पादक कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बाजार में आपूर्ति को लेकर कथित हेरफेर और कीमतों को असामान्य स्तर तक पहुंचाने के आरोपों के बाद संबंधित कंपनियों पर करोड़ों रुपये के बराबर आर्थिक दंड लगाया गया है। इसके साथ ही समझौते की शर्तों के तहत कंपनियों को लाखों नहीं बल्कि 5.3 करोड़ अंडे जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है।

    यह मामला उस अवधि से जुड़ा है जब अमेरिका में बर्ड फ्लू के कारण अंडों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ प्रमुख उत्पादक कंपनियों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बाजार में आपूर्ति की कृत्रिम कमी का माहौल बनाया, जिससे खुदरा कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा।

    आरोपों के अनुसार कंपनियों ने बाजार गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए आपसी समन्वय और गोपनीय संचार का सहारा लिया। जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के आधार पर अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने और कीमतों को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास किया गया। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने मामले में सख्त कार्रवाई शुरू की।

    जांच पूरी होने के बाद हुए समझौते के तहत तीनों कंपनियों पर संयुक्त रूप से लगभग 31 करोड़ रुपये के बराबर आर्थिक दंड लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें पोषण कार्यक्रमों और फूड बैंकों के माध्यम से 5.3 करोड़ अंडे जरूरतमंद परिवारों तक मुफ्त उपलब्ध कराने होंगे। इस कदम का उद्देश्य केवल दंड देना ही नहीं, बल्कि बढ़ी हुई कीमतों से प्रभावित समुदायों को प्रत्यक्ष राहत पहुंचाना भी बताया गया है।

    मामले के दौरान यह भी सामने आया कि कीमतों में तेज बढ़ोतरी के समय कई शहरों में अंडे बेहद महंगे हो गए थे। कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं को सामान्य खरीदारी में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा और अंडों की उपलब्धता सीमित हो गई। बढ़ती कीमतों ने खाद्य महंगाई को लेकर भी व्यापक बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद नियामक एजेंसियों ने बाजार की गतिविधियों पर विशेष निगरानी शुरू की।

    हालांकि संबंधित कंपनियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे समय कानून के दायरे में रहकर काम किया और आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास किया। कंपनियों का दावा है कि बाजार की परिस्थितियां बर्ड फ्लू और उत्पादन में आई बाधाओं के कारण प्रभावित हुई थीं, न कि किसी अवैध गतिविधि के कारण। इसके बावजूद उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचने के बजाय समझौते का रास्ता अपनाया।

    इस कार्रवाई को अमेरिका में उपभोक्ता हितों की रक्षा और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कृत्रिम हस्तक्षेप के मामलों पर सख्त निगरानी से भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय सामाजिक राहत के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

  • अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की रोक खारिज की, लाखों भारतीय परिवारों को बड़ी राहत

    अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की रोक खारिज की, लाखों भारतीय परिवारों को बड़ी राहत

    नई दिल्ली । अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता यानी बर्थराइट सिटिजनशिप को बरकरार रखते हुए ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास को खारिज कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त रहेगा। इस फैसले को अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के जरिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि जन्म के आधार पर नागरिकता का सिद्धांत अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से स्थापित है और इसमें बदलाव केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही संभव है। इस निर्णय के साथ ट्रंप प्रशासन का वह आदेश प्रभावी नहीं हो सका, जिसमें अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता से वंचित करने की बात कही गई थी।

    बर्थराइट सिटिजनशिप का आधार अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन है, जो वर्ष 1868 में लागू हुआ था। इसके अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो अमेरिकी कानून के अधिकार क्षेत्र में आता है, अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। इसी प्रावधान को लेकर विवाद पैदा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे पूरी तरह वैध और प्रभावी माना है।

    अदालत ने अपने निर्णय में वर्ष 1898 के ऐतिहासिक वुंग किम आर्क मामले का भी उल्लेख किया। उस फैसले में भी यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा, भले ही उसके माता-पिता किसी अन्य देश के नागरिक हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने कानूनी सिद्धांत को दोबारा स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।

    इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव उन लाखों विदेशी नागरिकों पर पड़ेगा जो अमेरिका में नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से रह रहे हैं। भारतीय समुदाय भी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर एच-1बी, एल-1 और अन्य कार्य वीजा पर कार्यरत हैं, जबकि हजारों छात्र एफ-1 वीजा पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब उनके अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर किसी प्रकार की कानूनी अनिश्चितता नहीं रहेगी।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय परिवारों के लिए भी राहत लेकर आया है। हालांकि इस निर्णय का स्थायी निवास या वीजा प्रक्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता पहले की तरह सुरक्षित बनी रहेगी। इससे लंबे समय से अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों की चिंता काफी हद तक कम होगी।

    हालांकि अदालत के इस फैसले के बाद भी बर्थ टूरिज्म यानी केवल बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका जाने की प्रवृत्ति को वैधता नहीं मिली है। अमेरिकी प्रशासन पहले की तरह वीजा नियमों और जांच प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे मामलों पर सख्ती जारी रख सकेगा। वहीं कुछ राजनीतिक समूह भविष्य में संवैधानिक संशोधन की मांग उठा सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जन्म के आधार पर नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान पूरी तरह प्रभावी रहेगा।

  • यूक्रेन की बढ़ती स्ट्राइक क्षमता से रूस पर नया दबाव, मिसाइल हमलों का दायरा बढ़ा; क्या युद्ध निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है?

    यूक्रेन की बढ़ती स्ट्राइक क्षमता से रूस पर नया दबाव, मिसाइल हमलों का दायरा बढ़ा; क्या युद्ध निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है?

    नई दिल्ली । रूस और यूक्रेन के बीच चार वर्षों से जारी युद्ध अब ऐसे चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां संघर्ष का प्रभाव केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसके चलते रूस के बड़े हिस्से में मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। इससे युद्ध का रणनीतिक स्वरूप बदलता नजर आ रहा है और रूस के भीतर भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां गहराने लगी हैं।

    रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन अब अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों और आधुनिक ड्रोन प्रणाली का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इन हथियारों की मदद से वह रूस के भीतर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों, रक्षा उत्पादन इकाइयों और रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। हाल के महीनों में रूस के कई ऐसे क्षेत्रों में भी मिसाइल अलर्ट जारी किए गए हैं, जो पहले इस प्रकार के खतरे से अपेक्षाकृत दूर माने जाते थे।

    बताया गया है कि पिछले कुछ समय में रूस के मध्य, दक्षिणी और वोल्गा क्षेत्र के अनेक हिस्सों में संभावित मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी करनी पड़ी। इससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के अंदर काफी दूर स्थित लक्ष्यों तक भी अपनी पहुंच बना चुका है। इससे रूस की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

    विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की इस रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के साथ-साथ उस पर राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना भी है। लंबे समय से जारी युद्ध के बीच कीव चाहता है कि रूस पर इतना दबाव बने कि वह भविष्य में वार्ता के विकल्प पर गंभीरता से विचार करने को मजबूर हो। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का रूस के राजनीतिक नेतृत्व के निर्णयों पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

    रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि रूस की बड़ी आबादी अब ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां कम से कम एक बार मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया जा चुका है। इससे युद्ध का असर आम नागरिकों तक भी महसूस होने लगा है। लगातार बढ़ते सुरक्षा अलर्ट और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमलों के कारण रूस को अपनी वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य संसाधनों का व्यापक स्तर पर पुनर्विन्यास करना पड़ रहा है।

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले भी दावा कर चुके हैं कि देश ने ऐसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित की है, जो 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। हाल के महीनों में रूस के भीतर रक्षा उद्योग से जुड़े कई ठिकानों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिन्हें यूक्रेन अपनी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है।

    हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की बढ़ी हुई मारक क्षमता निश्चित रूप से रूस पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन केवल इन हमलों के आधार पर युद्ध की दिशा बदलने या रूस को तत्काल शांति वार्ता के लिए बाध्य मान लेना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी भी कई सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक कारकों से प्रभावित है। ऐसे में आने वाले समय में युद्ध की दिशा और संभावित वार्ता की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

    संक्षिप्त सार:
    यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और ड्रोन क्षमता में वृद्धि से रूस के अंदर हमलों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। विश्लेषणों के अनुसार अब रूस के बड़े हिस्से में मिसाइल अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिससे युद्ध का रणनीतिक संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है।

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    नई दिल्ली । विश्व

    रूस और यूक्रेन के बीच चार वर्षों से जारी युद्ध अब ऐसे चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां संघर्ष का प्रभाव केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसके चलते रूस के बड़े हिस्से में मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। इससे युद्ध का रणनीतिक स्वरूप बदलता नजर आ रहा है और रूस के भीतर भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां गहराने लगी हैं।

    रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन अब अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों और आधुनिक ड्रोन प्रणाली का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इन हथियारों की मदद से वह रूस के भीतर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों, रक्षा उत्पादन इकाइयों और रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। हाल के महीनों में रूस के कई ऐसे क्षेत्रों में भी मिसाइल अलर्ट जारी किए गए हैं, जो पहले इस प्रकार के खतरे से अपेक्षाकृत दूर माने जाते थे।

    बताया गया है कि पिछले कुछ समय में रूस के मध्य, दक्षिणी और वोल्गा क्षेत्र के अनेक हिस्सों में संभावित मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी करनी पड़ी। इससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के अंदर काफी दूर स्थित लक्ष्यों तक भी अपनी पहुंच बना चुका है। इससे रूस की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

    विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की इस रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के साथ-साथ उस पर राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना भी है। लंबे समय से जारी युद्ध के बीच कीव चाहता है कि रूस पर इतना दबाव बने कि वह भविष्य में वार्ता के विकल्प पर गंभीरता से विचार करने को मजबूर हो। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का रूस के राजनीतिक नेतृत्व के निर्णयों पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

    रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि रूस की बड़ी आबादी अब ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां कम से कम एक बार मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया जा चुका है। इससे युद्ध का असर आम नागरिकों तक भी महसूस होने लगा है। लगातार बढ़ते सुरक्षा अलर्ट और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमलों के कारण रूस को अपनी वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य संसाधनों का व्यापक स्तर पर पुनर्विन्यास करना पड़ रहा है।

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले भी दावा कर चुके हैं कि देश ने ऐसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित की है, जो 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। हाल के महीनों में रूस के भीतर रक्षा उद्योग से जुड़े कई ठिकानों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिन्हें यूक्रेन अपनी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है।

    हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की बढ़ी हुई मारक क्षमता निश्चित रूप से रूस पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन केवल इन हमलों के आधार पर युद्ध की दिशा बदलने या रूस को तत्काल शांति वार्ता के लिए बाध्य मान लेना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी भी कई सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक कारकों से प्रभावित है। ऐसे में आने वाले समय में युद्ध की दिशा और संभावित वार्ता की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

  • चीनी विमान खरीद सौदे ने नेपाल को कर्ज और घाटे में धकेला, वर्षों से खड़े विमानों पर उठे सवाल; सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

    चीनी विमान खरीद सौदे ने नेपाल को कर्ज और घाटे में धकेला, वर्षों से खड़े विमानों पर उठे सवाल; सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

    नई दिल्ली । नेपाल सरकार द्वारा एक दशक पहले चीन से खरीदे गए विमानों का सौदा एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। वर्षों से परिचालन से बाहर पड़े इन विमानों के कारण सरकारी एयरलाइन पर बढ़ते आर्थिक बोझ और कर्ज को लेकर नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने यह जानना चाहा है कि भारी वित्तीय नुकसान और कथित अनियमितताओं के बावजूद इस खरीद प्रक्रिया की व्यापक जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई। इस घटनाक्रम ने सरकारी खरीद, वित्तीय प्रबंधन और विमानन नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

    यह सौदा वर्ष 2014 से 2018 के बीच हुआ था, जब नेपाल ने चीन से अनुदान और रियायती ऋण के माध्यम से छह टर्बोप्रॉप विमान प्राप्त किए थे। इनमें चार Y12E और दो MA60 विमान शामिल थे। इन विमानों को देश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदा गया था। हालांकि समय के साथ यह परियोजना अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सकी और अधिकांश विमान परिचालन से बाहर हो गए।

    वर्तमान स्थिति यह है कि छह में से पांच विमान कई वर्षों से काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निष्क्रिय अवस्था में खड़े हैं। इनका संचालन बंद होने के बावजूद पार्किंग और रखरखाव पर लगातार खर्च हो रहा है, जिससे सरकारी एयरलाइन का वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं छठा विमान वर्ष 2020 में नेपालगंज हवाई अड्डे पर रनवे दुर्घटना का शिकार हो गया था और अब उपयोग के योग्य नहीं माना जाता। दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा दावा मिलने के बावजूद वह अब केवल कबाड़ के रूप में रह गया है।

    नेपाल एयरलाइंस ने इन विमानों को दोबारा संचालन में लाने और लीज पर देने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। एयरलाइन का कहना है कि इन विमानों के संचालन की लागत अत्यधिक अधिक है। ईंधन की ज्यादा खपत, स्पेयर पार्ट्स की सीमित उपलब्धता, रखरखाव पर बढ़ता खर्च और कम व्यावसायिक उपयोगिता के कारण इनका संचालन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहा। इसके अलावा नेपाल के पर्वतीय हवाई अड्डों की भौगोलिक परिस्थितियों में इन विमानों की उपयोगिता भी सीमित पाई गई।

    जांच में यह पहलू भी सामने आया कि एयरलाइन के पास इन विमानों के संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित पायलट, प्रशिक्षक और तकनीकी इंजीनियर उपलब्ध नहीं थे। आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की समय पर आपूर्ति नहीं होने से भी संचालन प्रभावित हुआ। इन सभी कारणों ने मिलकर परियोजना को लगातार घाटे का सौदा बना दिया और सरकारी एयरलाइन की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाला।

    हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें विमान खरीद प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इतने बड़े आर्थिक नुकसान और संभावित अनियमितताओं के बावजूद संबंधित एजेंसियों ने प्रभावी जांच नहीं की। अब अदालत द्वारा सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद इस विवादित खरीद सौदे की समीक्षा और संभावित जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। नेपाल में इस मामले को सार्वजनिक धन के उपयोग, सरकारी जवाबदेही और दीर्घकालिक आर्थिक निर्णयों के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

  • सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की फिर बढ़ी बयानबाजी, बिलावल भुट्टो ने परमाणु सिद्धांत का हवाला देकर भारत को दी चेतावनी

    सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की फिर बढ़ी बयानबाजी, बिलावल भुट्टो ने परमाणु सिद्धांत का हवाला देकर भारत को दी चेतावनी

    नई दिल्ली । भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जारी तनाव के बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने सिंधु जल संधि के मुद्दे को पाकिस्तान के राष्ट्रीय अस्तित्व से जोड़ते हुए कहा कि जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जाएगा। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जल विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिले हैं।

    अपने संबोधन में बिलावल भुट्टो ने भारत पर सिंधु जल संधि को कमजोर करने और पानी को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। ऐसे में जल अधिकारों से जुड़े किसी भी कदम का असर केवल संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से भी जुड़ा विषय बन जाएगा।

    बिलावल ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के सुरक्षा सिद्धांत में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें अर्थव्यवस्था या जल संसाधनों को गंभीर क्षति पहुंचाने की कोशिश राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए खतरा मानी जाती है। हालांकि उन्होंने किसी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके बयान को भारत के प्रति कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

    इस्लामाबाद में आयोजित इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद, जल विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सिंधु जल संधि के भविष्य, क्षेत्रीय जल सुरक्षा और दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। सम्मेलन में भारत के हालिया रुख की आलोचना करते हुए संधि को बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

    भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए रुख के बाद पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल पर निर्भर है। इसलिए इस संधि में किसी भी प्रकार का बदलाव उसके लिए गंभीर चिंता का विषय है।

    दूसरी ओर, भारत का कहना है कि उसने सिंधु नदी का जल प्रवाह पूरी तरह नहीं रोका है। पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों का पानी अब भी अपनी प्राकृतिक दिशा में बह रहा है। भारत ने केवल संधि के तहत उपलब्ध कुछ सहयोगी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारतीय पक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण जल समझौतों में शामिल रही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तनाव के बावजूद यह संधि लंबे समय तक लागू रही। ऐसे में हाल के तीखे राजनीतिक बयान और बढ़ती कूटनीतिक तल्खी इस संवेदनशील मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं। आने वाले समय में दोनों देशों के रुख और संभावित कूटनीतिक प्रयासों पर क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

  • नवीन श्रम संहिताएं श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएंगी : श्रम मंत्री पटेल

    नवीन श्रम संहिताएं श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएंगी : श्रम मंत्री पटेल


    भोपाल । श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन श्रम संहिताओं के नियमों को बनाया जाए। नियमों की व्याख्या इस तरह हो कि आम श्रमिक भी आसानी से समझ सके। इन्हें अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक-केंद्रित बनाया जाए। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विकास भवन में प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों की समीक्षा करते हुए कही। मंत्री पटेल ने कहा कि नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

    मंत्री पटेल ने श्रमिक कल्याण मंडलों एवं विभिन्न बोर्डों की संरचना में श्रमिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समूह बीमा योजना के नियम इस प्रकार तैयार करने पर बल दिया, जिससे असंगठित कर्मकारों को अधिकतम लाभ मिल सके। साथ ही संबल योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अंशदान में सरकार अथवा नियोक्ता की सहभागिता से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सहज एवं प्रभावी होगा। मंत्री पटेल ने प्रस्तावित नियमों में कुछ प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट एवं संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। बीमा न्यायालय की कार्य प्रणाली, अर्द्धन्यायिक व्यवस्था तथा श्रमिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के विभिन्न प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

    राष्ट्रीय फ्लोर वेज तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के संबंध में मंत्री पटेल ने कहा कि कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता, बाजार की वास्तविक परिस्थितियों तथा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित मजदूरी दरों का समुचित अध्ययन कर व्यावहारिक निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया अधिक यथार्थपरक बनाई जाए। श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में विशेष प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पत्रकार संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से संवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनके हितों के अनुरूप नियम तैयार किए जाएं।

    मंत्री पटेल अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का सटीक डेटाबेस तैयार होने से उनके हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं नगरीय निकायों के वार्ड स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी तय करने के निर्देश दिए। श्रमिकों की दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना एवं सहायता के लिए सक्रिय पोर्टल तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों के लिए कार्य स्थलों पर सुलभ स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं गरिमा से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल करने पर भी बल दिया गया। निरीक्षक प्रणाली के स्थान पर सुविधा प्रदाता (फैसिलिटेटर) आधारित व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई।

    बैठक में विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने नवीन श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य सूचना आधारित पंजीयन व्यवस्था को बढ़ावा देना, नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना तथा उद्योगों को सुगम कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में तकनीक आधारित पंजीयन, संस्थानों को 24×7 संचालन की सुविधा, पृथक बीमा न्यायालय, अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय फ्लोर वेज, असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी की पात्रता तथा श्रमजीवी पत्रकारों एवं अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों से संबंधित नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

  • भारत के लिए राहतभरा कदम, अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों को प्रतिबंध सूची से हटाया, व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति

    भारत के लिए राहतभरा कदम, अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों को प्रतिबंध सूची से हटाया, व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति

    नई दिल्ली । भारत और अमेरिका के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। इन कंपनियों पर पहले रूस से जुड़े सैन्य-औद्योगिक नेटवर्क को उन्नत तकनीक और उपकरणों की आपूर्ति करने के आरोप लगाए गए थे। अब प्रतिबंध हटने के बाद इन कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबारी गतिविधियों को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

    प्रतिबंध सूची से हटाई गई कंपनियों में हैदराबाद की आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बियरिंग्स तथा नई दिल्ली की शौर्य एयरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन सभी कंपनियों के नाम अब अमेरिकी प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन पर लगी बाधाएं समाप्त हो गई हैं।

    इन कंपनियों पर पहले विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उपकरण, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, रोलर बियरिंग्स तथा अन्य दोहरे उपयोग वाली तकनीकों के निर्यात से जुड़े आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि इन उत्पादों का उपयोग रूस के सैन्य-औद्योगिक ढांचे में किया जा सकता है। इन्हीं आरोपों के आधार पर वर्ष 2024 में इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी।

    प्रतिबंध लगने के बाद संबंधित कंपनियों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुए थे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली कंपनियों के लिए ऐसी कार्रवाई का सीधा असर निर्यात, बैंकिंग सेवाओं और विदेशी साझेदारियों पर पड़ता है। अब प्रतिबंध हटने से इन कंपनियों को वैश्विक बाजार में फिर से सामान्य कारोबारी अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग और विश्वास का संकेत भी माना जा सकता है। दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंध हटने से उद्योग जगत को सकारात्मक संदेश मिलने की उम्मीद है।

    हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इस फैसले के साथ यह स्पष्ट किया है कि निर्यात नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े नियमों का पालन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य रहेगा। वैश्विक व्यापार में संवेदनशील तकनीकों और दोहरे उपयोग वाले उपकरणों के निर्यात पर विभिन्न देशों की निगरानी पहले की तरह जारी रहेगी।

    उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है और भविष्य में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग, निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साझेदारी को भी नई गति मिल सकती है। साथ ही यह निर्णय उन भारतीय निर्यातकों के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जो वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

  • अफगानिस्तान एयरस्ट्राइक पर भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, इस्लामाबाद ने कार्रवाई को बताया जायज़, नई दिल्ली ने कहा- संप्रभुता पर हमला

    अफगानिस्तान एयरस्ट्राइक पर भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, इस्लामाबाद ने कार्रवाई को बताया जायज़, नई दिल्ली ने कहा- संप्रभुता पर हमला

    नई दिल्ली । अफगानिस्तान में हाल ही में हुई एयरस्ट्राइक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। भारत द्वारा इस कार्रवाई की आलोचना किए जाने के बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सैन्य कार्रवाई को उचित और आवश्यक बताया है। दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर ऐसे समय सामने आया है, जब क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पहले से ही संवेदनशील बने हुए हैं।

    पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक रुख में कहा कि सीमा पार मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप थी। इस्लामाबाद का दावा है कि उसने अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए किए जाने का समर्थन करता है तथा आतंकवादी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता रहा है।

    भारत ने इन आरोपों को पहले भी निराधार बताया है और अफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय पक्ष का कहना है कि किसी भी संप्रभु देश की सीमा के भीतर इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताते हुए नागरिकों की मौत पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की थी।

    भारत का यह भी कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि संवाद और सहयोग के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। नई दिल्ली ने दोहराया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन के अपने रुख पर कायम है।

    दूसरी ओर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। अफगान प्रशासन का दावा है कि हवाई हमलों में आतंकवादी नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। उसके अनुसार महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत हुई तथा अनेक नागरिक घायल हुए। अफगानिस्तान ने इस घटना को अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

    हालांकि पाकिस्तान का दावा इससे अलग है। उसका कहना है कि सीमा क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कार्रवाई पूरी तरह लक्षित थी। इस्लामाबाद का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल सुरक्षा खतरों को समाप्त करना था और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना उसकी नीति नहीं है।

    इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को एक बार फिर बढ़ा दिया है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलग-अलग दावों के बीच घटनाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती बयानबाज़ी और सीमा पार सैन्य कार्रवाइयों से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में कूटनीतिक संवाद, संयम और पारदर्शिता ही तनाव कम करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।