Category: Economy

  • सोने पर बढ़ा दुनिया का भरोसा: केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे गोल्ड रिजर्व, कीमतों में बड़ी तेजी के संकेत

    सोने पर बढ़ा दुनिया का भरोसा: केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे गोल्ड रिजर्व, कीमतों में बड़ी तेजी के संकेत

    नई दिल्ली । वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच सोना एक बार फिर सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प के रूप में उभर रहा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा वार्षिक सर्वेक्षण ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में यह रुझान और तेज हो सकता है। इससे न केवल गोल्ड रिजर्व का महत्व बढ़ेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

    सर्वेक्षण में 76 केंद्रीय बैंकों ने हिस्सा लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसमें शामिल 84 प्रतिशत केंद्रीय बैंकों का मानना है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक भंडार में सोने की हिस्सेदारी मौजूदा स्तर की तुलना में काफी अधिक होगी। दिलचस्प बात यह है कि विकसित देशों के साथ-साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के केंद्रीय बैंक भी इस मुद्दे पर लगभग एक जैसी राय रखते हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रहे बदलावों के कारण केंद्रीय बैंक अपनी आरक्षित संपत्तियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय तक अमेरिकी डॉलर को सबसे सुरक्षित रिजर्व मुद्रा माना जाता रहा, लेकिन हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक व्यापार में बदलावों के चलते कई देशों ने वैकल्पिक सुरक्षित संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। सोना इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया है।

    अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े भी इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। सर्वेक्षण में शामिल 74 प्रतिशत रिजर्व प्रबंधकों का अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में डॉलर की हिस्सेदारी और कम हो सकती है। ऐसे में सोना केंद्रीय बैंकों के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका निभा सकता है।

    बाजार विशेषज्ञ और केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया का कहना है कि दीर्घकालिक दृष्टि से सोने का रुख बेहद मजबूत बना हुआ है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के दबाव के कारण निकट भविष्य में सोने पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी संभावनाएं सकारात्मक हैं। उनका अनुमान है कि अगले एक वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

    सोने की बढ़ती मांग केवल निवेशकों तक सीमित नहीं है। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी बाजार को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। जब दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान अपनी संपत्तियों का बड़ा हिस्सा सोने में स्थानांतरित करते हैं, तो यह निवेशकों के लिए भी एक मजबूत संकेत माना जाता है। यही कारण है कि आर्थिक संकट, युद्ध, महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन जैसी परिस्थितियों में सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और केंद्रीय बैंक इसी तरह सोना खरीदते रहते हैं, तो आने वाले वर्षों में गोल्ड मार्केट में नई तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालिक निवेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है।

  • भारत की डिजिटल ताकत का फ्रांस में प्रदर्शन, गैलरीज लाफायेट में यूपीआई सेवा शुरू; पीयूष गोयल बोले- वैश्विक पहुंच का बड़ा पड़ाव

    भारत की डिजिटल ताकत का फ्रांस में प्रदर्शन, गैलरीज लाफायेट में यूपीआई सेवा शुरू; पीयूष गोयल बोले- वैश्विक पहुंच का बड़ा पड़ाव


    नई दिल्ली ।
    भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए फ्रांस के प्रमुख रिटेल केंद्रों में प्रवेश कर लिया है। फ्रांस के नीस मैसेना स्थित प्रतिष्ठित गैलरीज लाफायेट में यूपीआई सेवा की शुरुआत के साथ भारतीय डिजिटल भुगतान नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिली है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने इसे भारत की डिजिटल क्षमताओं और तकनीकी नवाचार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

    यूपीआई सेवा शुरू होने के बाद अब भारतीय पर्यटक और ग्राहक फ्रांस के इस प्रसिद्ध रिटेल स्टोर में सीधे यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया अधिक आसान और सुरक्षित होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल सीमापार डिजिटल लेनदेन को सरल बनाने और वैश्विक भुगतान प्रणाली में भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि फ्रांस के प्रमुख रिटेल गंतव्यों में से एक गैलरीज लाफायेट में यूपीआई का लॉन्च होना भारत की तकनीकी प्रगति और विश्वस्तरीय डिजिटल भुगतान समाधान की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि यूपीआई के वैश्विक विस्तार की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी और इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

    इस पहल को सफल बनाने में डिजिटल भुगतान क्षेत्र की कंपनियों और तकनीकी साझेदारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की साझेदारियां वैश्विक स्तर पर सहज, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल भुगतान व्यवस्था विकसित करने में मदद करेंगी। साथ ही इससे विदेशी बाजारों में भारतीय फिनटेक समाधानों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।

    भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के संदर्भ में भी इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक, औद्योगिक, तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यूपीआई का विस्तार इसी मजबूत होते संबंध का एक नया उदाहरण माना जा रहा है।

    फ्रांस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भारत में उपलब्ध निवेश अवसरों, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार आधारित विकास मॉडल पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने फ्रांसीसी उद्योग जगत से भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया।

    यात्रा के दौरान मंत्री ने यूरोप के प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र Sophia Antipolis का भी दौरा किया। यह केंद्र शोध, तकनीक और उद्योग के समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, जहां हजारों तकनीकी कंपनियां अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार केंद्र भविष्य की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक मान्यता दिलाने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और सीमा-पार वित्तीय लेनदेन को भी नई गति देगा। आने वाले वर्षों में अन्य देशों और प्रमुख वैश्विक बाजारों में भी यूपीआई की पहुंच बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

  • दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में भारत का दबदबा, अडानी ग्रुप के नवी मुंबई और गुवाहाटी टर्मिनल को वैश्विक सम्मान

    दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में भारत का दबदबा, अडानी ग्रुप के नवी मुंबई और गुवाहाटी टर्मिनल को वैश्विक सम्मान

    नई दिल्ली । भारत की विमानन अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिली है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के अंतर्गत विकसित दो प्रमुख हवाई अड्डों को वर्ष 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय विमानन क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, बल्कि आधुनिक वास्तुकला, यात्रियों के अनुभव और सतत विकास के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमता को भी वैश्विक मंच पर स्थापित किया है।

    दुनियाभर में वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध प्रिक्स वर्साय पुरस्कारों के तहत नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा गुवाहाटी स्थित लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 को इस विशेष सूची में स्थान मिला है। यह सम्मान उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो वास्तु सौंदर्य, नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 को उसके अनूठे और भविष्यवादी डिजाइन के लिए सराहा गया है। इसका स्थापत्य स्वरूप भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक कमल के फूल से प्रेरित है। आधुनिक तकनीक, विशाल संरचना, ऊर्जा दक्षता और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह टर्मिनल भारत के उभरते बुनियादी ढांचे की नई पहचान बनकर सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना देश में आधुनिक विमानन केंद्रों के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

    वहीं, गुवाहाटी एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 ने भी अपनी विशिष्ट डिजाइन अवधारणा के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इसके निर्माण में असम की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और स्थानीय जैव विविधता को विशेष महत्व दिया गया है। टर्मिनल का डिजाइन बांस और ऑर्किड जैसे क्षेत्रीय प्राकृतिक तत्वों से प्रेरित है, जो पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट पहचान को दर्शाता है। पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों और स्थानीय सौंदर्य को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का प्रयास इसे अन्य परियोजनाओं से अलग बनाता है।

    इस वैश्विक सूची में दुनिया के कई प्रतिष्ठित हवाई अड्डों को भी स्थान मिला है। इनमें यूरोप, अमेरिका और एशिया के प्रमुख विमानन केंद्र शामिल हैं, जिन्हें उनकी उन्नत सुविधाओं और विशिष्ट डिजाइन के लिए जाना जाता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य में भारतीय परियोजनाओं का चयन देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

    विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में तेजी से विकसित हो रहे विमानन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। बढ़ती हवाई यात्रा, आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार ने देश को वैश्विक विमानन मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। नवी मुंबई और गुवाहाटी की यह उपलब्धि उसी परिवर्तनशील यात्रा का हिस्सा मानी जा रही है।

    विमानन और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता भविष्य में भारत में निवेश आकर्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय हवाई अड्डों के विकास को नई गति देने में सहायक होगी। साथ ही यह उपलब्धि भारतीय डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाती है।

    वर्ष 2026 के अंत में इन चयनित परियोजनाओं में से कुछ को सर्वोच्च वैश्विक खिताब प्रदान किए जाने की संभावना है। ऐसे में भारतीय हवाई अड्डों की यह उपलब्धि आने वाले महीनों में और अधिक चर्चा का विषय बन सकती है तथा देश के विमानन क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।

  • ट्रेड सीक्रेट मामले में टीसीएस की कानूनी लड़ाई लगभग समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत; करोड़ों डॉलर की अतिरिक्त देनदारी बढ़ी

    ट्रेड सीक्रेट मामले में टीसीएस की कानूनी लड़ाई लगभग समाप्त, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत; करोड़ों डॉलर की अतिरिक्त देनदारी बढ़ी

    नई दिल्ली । भारत की अग्रणी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस को अमेरिका में लंबे समय से चल रहे ट्रेड सीक्रेट विवाद में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग की थी। शीर्ष अदालत के इस निर्णय के बाद कंपनी के खिलाफ पूर्व में दिए गए हर्जाने के आदेश प्रभावी बने रहेंगे और टीसीएस को इस मामले में कुल लगभग 220 मिलियन डॉलर का वित्तीय प्रभाव झेलना पड़ेगा।

    कंपनी द्वारा नियामकीय सूचना में बताया गया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पुनर्समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अपीलीय अदालत द्वारा पहले दिए गए फैसले को चुनौती देने की सभी प्रमुख कानूनी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। इस घटनाक्रम को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा था।

    विवाद की जड़ वर्ष 2019 में दायर एक मुकदमे से जुड़ी है। आरोप लगाया गया था कि टीसीएस ने एक बीमा क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट के दौरान प्रतिस्पर्धी कारोबारी जानकारी और गोपनीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं का अनुचित लाभ उठाया। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद प्राप्त जानकारी का उपयोग प्रतिस्पर्धी तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने में किया गया, जिससे उनके व्यावसायिक हित प्रभावित हुए।

    मामले की सुनवाई के दौरान अमेरिकी अदालत में कई स्तरों पर बहस हुई। वर्ष 2023 में जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी द्वारा ट्रेड सीक्रेट्स के अनुचित उपयोग से संबंधित दावों में पर्याप्त आधार मौजूद है। इसके बाद जूरी ने 210 मिलियन डॉलर के भुगतान की सिफारिश की थी। हालांकि बाद में संघीय न्यायाधीश ने इस राशि को घटाकर 168 मिलियन डॉलर कर दिया। संशोधित राशि में वास्तविक हर्जाना और दंडात्मक हर्जाना दोनों शामिल थे।

    इसके बाद कंपनी ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायिक मंचों का दरवाजा खटखटाया। अपीलीय अदालत ने भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। टीसीएस ने अपने पक्ष में यह तर्क रखा था कि शिकायतकर्ता पक्ष वास्तविक वित्तीय नुकसान को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका है और दंडात्मक हर्जाने की राशि भी अत्यधिक है। इसके बावजूद अदालतों ने पूर्व निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार न किए जाने के बाद कंपनी को अब मामले से जुड़े वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि करनी होगी। कंपनी पहले ही इस विवाद से संबंधित बड़ी राशि का प्रावधान अपने खातों में कर चुकी थी। अब अतिरिक्त देनदारियों, ब्याज और कानूनी व्ययों को शामिल करते हुए और राशि अलग रखी जाएगी। यह प्रभाव आगामी वित्तीय तिमाहियों के परिणामों में एक असाधारण खर्च के रूप में दिखाई देगा।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला वैश्विक आईटी उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देता है। तकनीकी सेवाओं, डेटा प्रबंधन और बौद्धिक संपदा से जुड़े क्षेत्रों में कंपनियों के लिए ट्रेड सीक्रेट संरक्षण और अनुपालन मानकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

    हालांकि वित्तीय प्रभाव उल्लेखनीय है, फिर भी टीसीएस जैसी बड़ी वैश्विक कंपनी की समग्र कारोबारी क्षमता पर इसका दीर्घकालिक असर सीमित माना जा रहा है। इसके बावजूद यह मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस, बौद्धिक संपदा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी विवादों के संदर्भ में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जाएगा।

  • भारत-फ्रांस तकनीकी साझेदारी को नई रफ्तार, इनोवेशन और निवेश के जरिए वैश्विक विकास का साझा रोडमैप तैयार

    भारत-फ्रांस तकनीकी साझेदारी को नई रफ्तार, इनोवेशन और निवेश के जरिए वैश्विक विकास का साझा रोडमैप तैयार


    नई दिल्ली ।
    भारत और फ्रांस के बीच तकनीक, नवाचार और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गति प्राप्त की है और अब यह साझेदारी भविष्य की प्रौद्योगिकियों तथा नवाचार आधारित विकास पर केंद्रित होती जा रही है।

    फ्रांस में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों के दौरान गोयल ने उद्योग जगत, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और नवाचार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच सहयोग केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उभरती तकनीकों, अनुसंधान, स्टार्टअप विकास और सतत आर्थिक प्रगति जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। दोनों देशों के बीच बढ़ती भागीदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

    अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यूरोप के प्रमुख विज्ञान और तकनीकी केंद्र सोफिया एंटीपोलिस का भी भ्रमण किया। उन्होंने इसे यूरोप की सिलिकॉन वैली बताते हुए कहा कि यह केंद्र इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार अनुसंधान, प्रतिभा और उद्योग एक साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। यहां हजारों कंपनियां अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं और वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों के विकास में योगदान दे रही हैं।

    गोयल ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरते नवाचार और विनिर्माण केंद्रों में शामिल हो चुका है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है और नई तकनीकों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों और निवेशकों को भारत में निवेश बढ़ाने, तकनीकी सहयोग स्थापित करने और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी करने का निमंत्रण दिया।

    मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का नवाचार ढांचा वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के विकास, ज्ञान साझेदारी और अनुसंधान सहयोग के माध्यम से दोनों देश न केवल अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। उनके अनुसार, तकनीकी क्षेत्र में संयुक्त प्रयास आने वाले वर्षों में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।

    फ्रांस के शहर नीस में आयोजित बैठकों के दौरान भी भारत और फ्रांस के बीच नवाचार तथा निवेश सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, उद्योग जगत, निवेश संस्थानों और नवाचार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न संभावित साझेदारियों पर विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को व्यावहारिक परियोजनाओं में बदलना और दीर्घकालिक निवेश अवसरों को बढ़ावा देना था।

    नीस में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम ने भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया। इस आयोजन में देश के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप और प्रमुख संस्थानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वैश्विक निवेशकों और वेंचर कैपिटल प्रतिनिधियों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि भारत का नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विश्वास अर्जित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और फ्रांस के बीच बढ़ता तकनीकी सहयोग भविष्य में आर्थिक विकास, अनुसंधान साझेदारी और वैश्विक नवाचार नेटवर्क को नई मजबूती प्रदान कर सकता है।

  • दो दिनों की तेजी के बाद सोने-चांदी में बड़ी मुनाफावसूली, घरेलू और वैश्विक बाजारों में दबाव बढ़ा, निवेशकों की सतर्कता से कीमतों में आई तेज गिरावट

    दो दिनों की तेजी के बाद सोने-चांदी में बड़ी मुनाफावसूली, घरेलू और वैश्विक बाजारों में दबाव बढ़ा, निवेशकों की सतर्कता से कीमतों में आई तेज गिरावट

    नई दिल्ली । लगातार दो कारोबारी सत्रों तक मजबूत बढ़त दर्ज करने के बाद मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार से लेकर हाजिर बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में कीमतों में आई तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिसके चलते दोनों धातुओं के भाव कमजोर पड़े।

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के अगस्त 2026 वायदा अनुबंध की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में स्थिरता दिखाई देने के बावजूद बाद के सत्रों में दबाव बढ़ता गया और कीमतें लाल निशान में कारोबार करती रहीं। दोपहर तक सोने के भाव में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे हालिया तेजी का कुछ हिस्सा कम हो गया। कारोबार के दौरान सोने ने ऊपरी और निचले दोनों स्तरों को छुआ, जो बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है।

    चांदी के बाजार में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। जुलाई वायदा अनुबंध में शुरुआत से ही कमजोरी दिखाई दी और दिन चढ़ने के साथ बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद लाभ सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी। कारोबार के दौरान चांदी के भाव में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव भी दर्ज किया गया।

    हाजिर बाजार में भी दोनों धातुओं की कीमतों में नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम आधार पर महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। इसी प्रकार 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव भी नीचे आए। ज्वेलरी कारोबार और खुदरा बाजार पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है।

    चांदी के हाजिर भाव में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रति किलोग्राम के आधार पर कीमतों में हजारों रुपये की कमी देखने को मिली, जिससे औद्योगिक और निवेश दोनों श्रेणियों के खरीदारों की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। चांदी का उपयोग निवेश के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में भी व्यापक रूप से किया जाता है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव का प्रभाव कई क्षेत्रों तक पहुंचता है।

    विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भी घरेलू कीमतों पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी दोनों के दाम दबाव में रहे, जिससे भारतीय बाजार में भी नकारात्मक संकेत मिले। वैश्विक निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश साधनों में नई रणनीति अपनाने और हालिया तेजी के बाद लाभ बुक करने की प्रवृत्ति ने कीमतों को प्रभावित किया है।

    बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कीमती धातुओं में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशक अब वैश्विक आर्थिक संकेतकों, प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में सोने और चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में नई दिशा तय कर सकती हैं। फिलहाल मंगलवार का कारोबारी सत्र यह संकेत देता है कि हालिया रिकॉर्ड स्तरों के बाद बाजार में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और निवेशक सावधानीपूर्वक अपने निवेश निर्णय ले रहे हैं।

  • भारत-खाड़ी डीपवॉटर एनर्जी पाइपलाइन पर अटकलों का अंत, केंद्र ने गुजरात-ओमान कनेक्टिविटी परियोजना की खबरों को बताया निराधार

    भारत-खाड़ी डीपवॉटर एनर्जी पाइपलाइन पर अटकलों का अंत, केंद्र ने गुजरात-ओमान कनेक्टिविटी परियोजना की खबरों को बताया निराधार

    नई दिल्ली । भारत और खाड़ी देशों के बीच समुद्र के भीतर ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने संबंधी चर्चाओं पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और आधिकारिक स्थिति सामने रख दी है। हाल के दिनों में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत सरकार गुजरात को ओमान और अन्य खाड़ी देशों से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी डीपवॉटर एनर्जी पाइपलाइन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में इस संभावित परियोजना को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि अब सरकार ने इन अटकलों को पूरी तरह निराधार बताते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है।

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि ‘मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन’ नामक किसी प्रस्ताव पर वर्तमान समय में मंत्रालय के स्तर पर कोई विचार-विमर्श नहीं चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गुजरात को ओमान अथवा खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों से जोड़ने वाली ऐसी किसी ऊर्जा पाइपलाइन परियोजना के संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

    सरकार के अनुसार, इस विषय को लेकर ओमान सहित किसी भी खाड़ी देश के साथ मंत्रालय के किसी स्तर पर कोई सक्रिय चर्चा, वार्ता या परियोजना-आधारित बातचीत नहीं की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मंचों पर फैल रही अटकलों और भ्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ताकि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और आम जनता के बीच सही जानकारी पहुंच सके।

    विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है और इसी कारण ऐसी परियोजनाओं को लेकर समय-समय पर संभावनाएं व्यक्त की जाती रही हैं। हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना के लिए विस्तृत तकनीकी अध्ययन, आर्थिक व्यवहार्यता, कूटनीतिक सहमति और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होती है। सरकार के ताजा बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसी किसी प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है।

    इस बीच सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद देश के लिए ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी क्रम में माल्टा के ध्वज वाला एलएनजी कैरियर ‘दिशा’ सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आगे बढ़ा है। यह जहाज गुजरात के दहेज बंदरगाह के लिए बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस लेकर रवाना हुआ है और निर्धारित समय पर भारत पहुंचने की संभावना है।

    सरकार ने बताया कि जहाज का संचालन भारतीय प्रबंधन समूह द्वारा किया जा रहा है तथा समुद्री मार्गों पर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन, शिपिंग कंपनियों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर संचालन सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की बाधा की सूचना नहीं है।

    वहीं मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए समुद्री क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हाल ही में क्षेत्र में हुई घटनाओं के बाद संबंधित समुद्री प्राधिकरणों ने शिपिंग कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को सलाह जारी की है कि अगले निर्देश तक संघर्ष प्रभावित इलाकों में भारतीय नाविकों की तैनाती से बचा जाए। सरकार का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा दोनों मोर्चों पर स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि राष्ट्रीय हितों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

  • खांसी की सिरप की बिक्री पर सरकार की सख्ती, अब केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही मिलेगी दवा

    खांसी की सिरप की बिक्री पर सरकार की सख्ती, अब केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही मिलेगी दवा

    नई दिल्ली । देश में दवाओं की बिक्री और वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने खांसी की सिरप की बिक्री को लेकर लंबे समय से लागू विशेष छूट को समाप्त कर दिया है। अब देश के सभी हिस्सों में, विशेष रूप से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खांसी की सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही उपलब्ध होगी।

    सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन का उद्देश्य दवाओं की बिक्री पर निगरानी को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। नई व्यवस्था के तहत उन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिनके कारण पहले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित नियामकीय शर्तों के साथ खांसी की सिरप बेची जा सकती थी। अब इस प्रकार की छूट समाप्त कर दी गई है और सभी विक्रेताओं को निर्धारित लाइसेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

    पूर्व व्यवस्था के अनुसार एक हजार से कम आबादी वाले कुछ गांवों में खांसी की सिरप की बिक्री के लिए कुछ खुदरा लाइसेंस संबंधी नियमों से राहत दी गई थी। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। हालांकि बदलते स्वास्थ्य मानकों और दवा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था की समीक्षा की और इसे संशोधित करने का निर्णय लिया।

    नए नियम लागू होने के बाद अब खांसी की सिरप का वितरण केवल अधिकृत और पंजीकृत मेडिकल स्टोरों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही दवा विक्रेताओं, वितरकों और निर्माताओं को सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला अधिक व्यवस्थित होगी और अनधिकृत बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

    विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी की कुछ सिरप ऐसी श्रेणियों में आती हैं जिनका अनुचित उपयोग स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में इनके वितरण पर बेहतर निगरानी आवश्यक है। नई व्यवस्था दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं को भी कम करने में मदद करेगी।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल नियामकीय नियंत्रण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे देश में दवा बिक्री के मानकों को एकरूप बनाना भी है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच नियमों में मौजूद अंतर कम होगा तथा उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

    नए प्रावधानों के तहत खांसी की सिरप खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कई मामलों में वैध चिकित्सकीय परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर ही किया जाए।

    स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह निर्णय दवा नियमन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, वैधता और ट्रैकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आती है।

    देशभर में लागू इस नई व्यवस्था के बाद दवा कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों को लाइसेंस और नियामकीय मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कदम दवाओं की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

  • वैश्विक मानकों की ओर बढ़ा भारत, नई पीपीआई प्रणाली से उद्योग और महंगाई विश्लेषण को मिलेगी नई मजबूती

    वैश्विक मानकों की ओर बढ़ा भारत, नई पीपीआई प्रणाली से उद्योग और महंगाई विश्लेषण को मिलेगी नई मजबूती

    नई दिल्ली । देश में महंगाई मापन प्रणाली को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने नए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फ्रेमवर्क को लागू किया है। इस बदलाव का अर्थशास्त्रियों, उद्योग संगठनों और बाजार विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि नई व्यवस्था से मूल्य परिवर्तनों की निगरानी अधिक व्यापक और सटीक तरीके से की जा सकेगी, जिससे आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी बेहतर सहायता मिलेगी।

    नई प्रणाली के तहत संशोधित थोक मूल्य सूचकांक के साथ आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और सेवा क्षेत्र के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी लागू किया गया है। इसके लिए वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है। यह बदलाव देश की मूल्य मापन प्रणाली में व्यापक सुधार का हिस्सा माना जा रहा है।

    विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक महंगाई का आकलन मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता था। नई व्यवस्था उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तनों को अधिक गहराई से समझने का अवसर प्रदान करेगी। इससे उत्पादन लागत, आपूर्ति श्रृंखला और बाजार में कीमतों के रुझानों का अधिक प्रभावी विश्लेषण संभव होगा।

    अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह पहल भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों के करीब ले जाएगी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और इसे मूल्य दबावों का प्रारंभिक संकेतक माना जाता है। ऐसे में भारत में इसका विस्तार आर्थिक विश्लेषण की गुणवत्ता को मजबूत करेगा।

    नई व्यवस्था के साथ सरकार अगले पांच वर्षों तक पुरानी और नई दोनों प्रणालियों के आंकड़े समानांतर रूप से जारी करेगी। इससे उद्योग, शोध संस्थान, वित्तीय संस्थाएं और नीति निर्माता नई प्रणाली को समझने तथा उसके अनुरूप अपने विश्लेषण को ढालने में सक्षम होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रमण अवधि किसी भी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगी।

    इस बीच जारी आंकड़ों के अनुसार मई महीने में थोक महंगाई दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में कीमतों में तेजी इसका प्रमुख कारण रही है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा उत्पादों की लागत बढ़ने से उत्पादन और परिवहन संबंधी खर्चों पर दबाव बढ़ा है, जिसका प्रभाव थोक कीमतों में दिखाई दिया।

    विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक परिस्थितियां अभी भी मूल्य दबाव का प्रमुख स्रोत बनी हुई हैं। हालांकि हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बाद ऊर्जा कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली है, लेकिन अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले महीनों में महंगाई की दिशा काफी हद तक वैश्विक बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

    नई सीरीज के तहत वस्तुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में अधिक व्यापक होगा। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया में आधुनिक पद्धतियों और उत्पादन आधारित आंकड़ों को शामिल किया गया है, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रणाली का विस्तार केवल सांख्यिकीय सुधार नहीं बल्कि आर्थिक प्रबंधन को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उद्योगों में लागत दबावों की पहचान समय रहते हो सकेगी और महंगाई से संबंधित जोखिमों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।

  • भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय, सह-नवाचार और तकनीकी सहयोग से वैश्विक समाधान विकसित करने पर जोर

    भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय, सह-नवाचार और तकनीकी सहयोग से वैश्विक समाधान विकसित करने पर जोर

    नई दिल्ली । भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंध लगातार नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नवाचार, अनुसंधान, उभरती तकनीकों और औद्योगिक विकास जैसे भविष्य-केंद्रित क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इसी क्रम में भारत ने स्पष्ट किया है कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में फ्रांस के साथ साझेदारी नई संभावनाओं और अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में आयोजित विभिन्न बैठकों और संवाद कार्यक्रमों के बाद कहा कि भारत और फ्रांस के बीच सहयोग केवल आर्थिक या व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सह-नवाचार और तकनीकी विकास के नए मॉडल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि दोनों देशों की साझेदारी ऐसी तकनीकों और समाधानों को जन्म दे सकती है, जिनका लाभ वैश्विक स्तर पर विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को मिल सके।

    नीस में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम के दौरान सरकार, उद्योग, निवेश और नवाचार क्षेत्र से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर व्यापार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने माना कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नवाचार आधारित साझेदारियां आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं।

    भारत का ‘विकसित भारत 2047’ विजन और फ्रांस का ‘फ्रांस 2030’ मिशन दोनों देशों को साझा लक्ष्यों की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों, अनुसंधान और औद्योगिक क्षमताओं का विकास करना है। यही कारण है कि दोनों देश तकनीकी सहयोग को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देख रहे हैं।

    इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत और फ्रांस ने इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाने का निर्णय लिया है। यह रोडमैप महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के सह-विकास, अनुसंधान सहयोग, शिक्षा क्षेत्र में गतिशीलता और भरोसेमंद तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देशक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से दोनों देश साझा विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक प्रगति से जुड़े लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं।

    दोनों देशों का मानना है कि नवाचार आर्थिक मजबूती, सतत विकास, रणनीतिक स्वायत्तता और तकनीकी संप्रभुता का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे समय में जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत और फ्रांस इन क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

    इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने रक्षा, अंतरिक्ष, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ताओं में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक सहयोग के नए ढांचे पर भी विचार किया गया।

    विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती तकनीकी एवं नवाचार साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों के विकास और साझा चुनौतियों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में यह सहयोग आने वाले वर्षों में और अधिक प्रभावशाली रूप में सामने आने की संभावना रखता है।