Category: Madhya Pradesh

एमपी में मानसून की एंट्री 22–24 जून के बीच संभव, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र के बाद पहुंचेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून के लिए इंतजार अभी और बढ़ सकता है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच दस्तक दे सकता है। फिलहाल मानसून पश्चिमी तट पर 8 जून से ही रुका हुआ है और अभी तक मुंबई तक भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में यह पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आगे बढ़ेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा।

इस बीच प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जून महीने में बारिश के आंकड़े भी कमजोर बने हुए हैं। 1 से 17 जून के बीच प्रदेश में औसतन 41.6 मिमी (करीब 1.6 इंच) बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ करीब 1 इंच बारिश ही दर्ज हुई है। यह सामान्य से लगभग 37 प्रतिशत कम है।

सबसे खराब स्थिति अलीराजपुर जिले की है, जहां अब तक बारिश रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, जिससे वहां आंकड़ा शून्य है। इसके अलावा बालाघाट, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, शहडोल, टीकमगढ़, बड़वानी, भिंड, दतिया, धार और खरगोन जैसे 13 जिलों में 12.5 मिमी (आधा इंच) से भी कम बारिश हुई है।

वहीं, भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जहां अब तक सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज हुई है। यहां 91.9 मिमी यानी साढ़े 3 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आगर-मालवा, बुरहानपुर, देवास, गुना, हरदा, इंदौर, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा, डिंडौरी, सतना और सीधी में 1 से ढाई इंच तक बारिश दर्ज हुई है।

बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल और राजगढ़ में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि बैतूल, गुना, इंदौर और छिंदवाड़ा में भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। बैतूल में एक ही दिन में तापमान 10 डिग्री गिरकर 26.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

अन्य जिलों में शिवपुरी-पचमढ़ी में 34 डिग्री, छिंदवाड़ा में 35.9 डिग्री, रायसेन में 26.6 डिग्री, सागर में 37 डिग्री, नर्मदापुरम में 37.2 डिग्री, श्योपुर-धार में 37.4 डिग्री और मंडला में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

प्रदेश के प्रमुख शहरों में भोपाल में 34.8 डिग्री, इंदौर में 37.2 डिग्री, उज्जैन में 39 डिग्री, जबलपुर में 39.3 डिग्री और ग्वालियर में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

मौसम विभाग ने गुरुवार को रतलाम, छिंदवाड़ा और बालाघाट में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, शाजापुर, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया और शहडोल में गर्मी का असर बना रहेगा।

June 18, 2026
MP सरकार को बड़ा झटका…. HC ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन पर लगाई रोक

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) को राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीए (State Transport Authority – STA) के पुनर्गठन मामले में बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने 9 फरवरी 2026 को जारी पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। सबसे अहम बात यह रही कि सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने खुद स्वीकार किया कि पूरी प्रक्रिया में कुछ कानूनी खामियां रह गई हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब तलब किया है।

यह मामला हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य द्वारा दायर याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य शासन ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत राज्य परिवहन प्राधिकरण की संरचना में परिवहन विभाग के सचिव को शामिल कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का दायित्व भी संभाल रहे हैं, जिससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ऐसी व्यवस्था निष्पक्ष प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल खड़े कर सकती है।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में कुछ कानूनी कमियां रह गई हैं। शासन ने अदालत से इन कमियों को दूर करने के लिए तीन माह का समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।

इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आया है कि याचिकाकर्ताओं, बस ऑपरेटरों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पुनर्गठन की प्रक्रिया के जरिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के कामकाज को ग्वालियर से भोपाल स्थानांतरित करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यही आशंका इस मामले के केंद्र में मानी जा रही है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को नई प्रशासनिक व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है।

बता दें कि राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रदेश में बस परमिट जारी करने, रूट आवंटन करने और परिवहन नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली प्रमुख संस्था है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश को परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल पुनर्गठन की प्रक्रिया पर रोक लग गई है और अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई हैं।

June 18, 2026
अभिषेक बनर्जी की 6 साल पुराने मामले में हो सकती है गिरफ्तारी… एमपी HC ने खारिज की याचिका

जबलपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) की करारी हार के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलावर लटक गई है। एक छह साल पुराने मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अदालत का यह आदेश उस दिन आया जिस दिन सांसद के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी दो नए केस दर्ज किए गए हैं।

ईडी समेत कई जांच एजेंसियों के रडार पर आए अभिषेक बनर्जी को जहां एक तरफ जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ कई कानूनी मोर्चे भी खुल गए हैं। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट से 12 नवंबर 2025 को मिले स्टे को हटा दिया। भोपाल में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने कहा, ‘पहले चरण में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की इस याचिका की कार्यवाही में कोई दिलचस्पी नहीं है। याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए स्टे को भी हटाया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी की हो सकती है गिरफ्तारी
अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस जल्द ही पश्चिम बंगाल जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यह भी संभव है कि एमपी पुलिस के ऐक्शन से पहले वह सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत की मांग करें।

6 साल पहले कोलकाता में दिया था बयान
सांसद अभिषेक बनर्जी के अरेस्ट वारंट से स्टे हटाते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश की कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए। यह मामला 6 साल पुराना है, जब नवंबर 2020 में एक चुनावी रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय के लिए कथित तौर पर ‘गुंडा’ वाला बयान दिया था। आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। याचिका में कहा गया था कि वह वर्तमान में एक सांसद हैं, ऐसे में उनके फरार होने की संभावना नहीं है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता अभिजीत दास की शिकायत पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दक्षिण 24 परगना जिले में दो एफआईआर दर्ज की गई है।

June 18, 2026
आज का मौसम 18 जून 2026: एमपी में बारिश और आंधी के आसार, कई इलाकों में बदलेगा मौसम का मिजाज

मध्य प्रदेश । 18 जून 2026 को देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग रंग दिखा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जबकि मध्य भारत के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे कई राज्यों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि 17-18 जून के आसपास मानसून राज्य के दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है।

राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ क्षेत्रों में दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं जहां बारिश नहीं होगी, वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।

देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। किसानों को भी मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है, ताकि खेती-बाड़ी के कार्यों की उचित योजना बनाई जा सके।

कुल मिलाकर 18 जून का दिन मध्य प्रदेश में बदलते मौसम का संकेत दे सकता है। कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है।

June 18, 2026
जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का नया अवसर, 8 औद्योगिक प्लॉटों की ई-बिडिंग शुरू

मध्य प्रदेश । मंदसौर जिले के जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने यहां आठ नए औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल को क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही मंदसौर के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं और बेहतर आधारभूत ढांचे के कारण उद्योगपतियों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पहले चरण में विकसित सभी औद्योगिक भूखंड आवंटित हो चुके थे, जिसके बाद नए निवेशकों की मांग को देखते हुए अनुपयोगी भूमि का विकास कर आठ नए प्लॉट तैयार किए गए हैं। इन भूखंडों के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू होने से उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, फेज-1 में उपलब्ध कराए गए आठ नए प्लॉटों में दो भूखंड 1469.77 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जबकि छह भूखंड 1153.74 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित किए गए हैं। इन पर मुख्य रूप से लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन भूखंडों की उपलब्धता से स्थानीय उद्यमियों के साथ-साथ बाहरी निवेशकों को भी व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा।

एमपीआईडीसी द्वारा प्रदेशभर में कुल 213 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसमें जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। प्रदेश सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों का सकारात्मक असर अब छोटे और मध्यम शहरों में भी दिखाई देने लगा है। मंदसौर जैसे कृषि प्रधान जिले में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।

जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यहां उपलब्ध आधुनिक आधारभूत सुविधाएं हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति, जल उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाओं ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बना दिया है। यही कारण है कि यहां उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार मांग बढ़ रही है। उद्योगों के विस्तार से न केवल स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

वर्तमान में जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 में विकसित 136 औद्योगिक प्लॉट पूरी तरह आवंटित हो चुके हैं। यहां संचालित 78 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा फेज-2 का विकास कार्य भी तेजी से जारी है, जहां 219 नए औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

एमपीआईडीसी के अधिकारियों का मानना है कि मध्यप्रदेश तेजी से निवेशकों की पसंदीदा औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति के तहत छोटे जिलों में भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। जग्गाखेड़ी में नए भूखंडों की उपलब्धता इसी रणनीति का हिस्सा है, जो भविष्य में मंदसौर को औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

June 17, 2026
जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का नया अवसर, 8 औद्योगिक प्लॉटों की ई-बिडिंग शुरू

मध्य प्रदेश । मंदसौर जिले के जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने यहां आठ नए औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल को क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही मंदसौर के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं और बेहतर आधारभूत ढांचे के कारण उद्योगपतियों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पहले चरण में विकसित सभी औद्योगिक भूखंड आवंटित हो चुके थे, जिसके बाद नए निवेशकों की मांग को देखते हुए अनुपयोगी भूमि का विकास कर आठ नए प्लॉट तैयार किए गए हैं। इन भूखंडों के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू होने से उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, फेज-1 में उपलब्ध कराए गए आठ नए प्लॉटों में दो भूखंड 1469.77 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जबकि छह भूखंड 1153.74 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित किए गए हैं। इन पर मुख्य रूप से लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन भूखंडों की उपलब्धता से स्थानीय उद्यमियों के साथ-साथ बाहरी निवेशकों को भी व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा।

एमपीआईडीसी द्वारा प्रदेशभर में कुल 213 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसमें जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। प्रदेश सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों का सकारात्मक असर अब छोटे और मध्यम शहरों में भी दिखाई देने लगा है। मंदसौर जैसे कृषि प्रधान जिले में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।

जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यहां उपलब्ध आधुनिक आधारभूत सुविधाएं हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति, जल उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाओं ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बना दिया है। यही कारण है कि यहां उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार मांग बढ़ रही है। उद्योगों के विस्तार से न केवल स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

वर्तमान में जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 में विकसित 136 औद्योगिक प्लॉट पूरी तरह आवंटित हो चुके हैं। यहां संचालित 78 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा फेज-2 का विकास कार्य भी तेजी से जारी है, जहां 219 नए औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

एमपीआईडीसी के अधिकारियों का मानना है कि मध्यप्रदेश तेजी से निवेशकों की पसंदीदा औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति के तहत छोटे जिलों में भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। जग्गाखेड़ी में नए भूखंडों की उपलब्धता इसी रणनीति का हिस्सा है, जो भविष्य में मंदसौर को औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

June 17, 2026
मंदसौर में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ फूटा जनाक्रोश, ढाई घंटे प्रदर्शन के बाद विभाग को सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश । मंदसौर में स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार को शहर के सरदार वल्लभभाई पटेल चौराहे पर बड़ी संख्या में नागरिकों, किसानों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्मार्ट मीटरों के विरोध में करीब ढाई घंटे तक प्रदर्शन किया। दोपहर 12:15 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन लगभग 2:30 बजे तक चला, जिसमें लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने किया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना के बाद क्षेत्र के अनेक उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का आक्रोश और बढ़ सकता है।

प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा आरोप यह था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनकी बिजली खपत में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी बिल पहले की तुलना में काफी अधिक आ रहे हैं। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लोगों ने मांग की कि ऐसे सभी मामलों की जांच कर बिलों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जहां आवश्यक हो, वहां संशोधित बिल जारी किए जाएं।

स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मीटर रीडिंग, पल्स रेट और बिल तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त जानकारी नहीं है। पारदर्शिता के अभाव में लोगों के मन में भ्रम और अविश्वास की स्थिति बन रही है। कई उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शन के दौरान सोलर ऊर्जा उपभोक्ताओं की समस्याएं भी प्रमुखता से उठाई गईं। दीपक सिंह गुर्जर ने कहा कि कई लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर सोलर प्लांट स्थापित किए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हजारों रुपये के बिजली बिल आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि सोलर ऊर्जा अपनाने के बाद भी राहत नहीं मिल रही, तो ऐसी योजनाओं का लाभ आम उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा।

प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग भी की। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था लोगों को सुविधा देने के बजाय नई परेशानियां खड़ी कर रही है। साथ ही बिजली बिल जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने और शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की मांग भी रखी गई।

प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि बिजली बिल जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा 30 जून से पहले एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद आवश्यक होने पर बिलों में संशोधन भी किया जाएगा।

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 30 जून तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ऐसे में अब सभी की निगाहें विभाग द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक कदमों पर टिकी हुई हैं।

June 17, 2026
देव-दत्तात्रेय लोक न्यास भूमि विवाद हाईकोर्ट पहुंचा: ट्रस्टियों ने कलेक्टर-एसडीएम पर लगाई अवमानना की याचिका

मध्य प्रदेश । सागर जिले के गौरझामर स्थित देव-दत्तात्रेय लोक न्यास की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है। ट्रस्ट की भूमि पर कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण और प्रशासनिक निष्क्रियता के आरोपों के बीच चार ट्रस्टियों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रस्टियों का आरोप है कि कई वर्षों से उनकी शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

याचिकाकर्ता ट्रस्टियों का कहना है कि न्यास की भूमि पर लंबे समय से भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों का कब्जा बना हुआ है। इस संबंध में उन्होंने कई बार जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व अधिकारियों को लिखित शिकायतें दीं। शिकायतों में भूमि का सीमांकन कराने, अतिक्रमण हटाने और ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। हालांकि उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रस्टियों ने दावा किया है कि संबंधित भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। उनका कहना है कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा, जो न्यायालय के आदेशों के प्रतिकूल माना जा रहा है। इसी आधार पर ट्रस्टियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है।

विवाद का एक अन्य पक्ष ट्रस्ट प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है। ट्रस्टियों का आरोप है कि पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर ट्रस्ट रजिस्टर से चार ट्रस्टियों के नाम हटा दिए गए थे। बाद में इस कार्रवाई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां भी संबंधित निर्णय को बरकरार रखा गया। इसके बावजूद ट्रस्टियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

याचिका में सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल, देवरी एसडीएम मुनब्बर खान और संबंधित तहसीलदार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। ट्रस्टियों का आरोप है कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में प्रशासन विफल रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंदिर से जुड़े पुजारी और श्रद्धालुओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि ट्रस्ट की भूमि पर कथित अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए समान गंभीरता नहीं दिखाई गई। इससे प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

इसके अतिरिक्त ट्रस्टियों ने सार्वजनिक न्यास से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी है। उन्होंने वर्ष 2001 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ट्रस्ट की आय-व्यय और अन्य वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि ट्रस्ट की संपत्तियों और संसाधनों के उपयोग की पारदर्शी समीक्षा हो सके।

फिलहाल मामला हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। आगामी सुनवाई में न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांग सकता है और यह स्पष्ट हो सकेगा कि न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन किस हद तक किया गया। इस मामले पर अब पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल ट्रस्ट की संपत्ति बल्कि धार्मिक और सार्वजनिक न्यासों के प्रबंधन से जुड़े व्यापक मुद्दों पर भी पड़ सकता है।

June 17, 2026
बरगी क्रूज हादसे के बाद केंद्र सख्त: राज्यों को नाव सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

मध्य प्रदेश । मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन और जल पर्यटन स्थलों पर संचालित नौकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में हाल के महीनों में हुई नाव दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने राज्यों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक विस्तृत पत्र भेजकर अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 और उससे संबंधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मध्यप्रदेश के बरगी डैम में हुई हालिया नाव दुर्घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है।

प्राधिकरण ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अंतर्देशीय जलमार्गों पर संचालित सभी नौकाओं और क्रूज सेवाओं के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इनमें नावों की डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता, नियमित तकनीकी निरीक्षण, फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीयन, संचार प्रणाली, बीमा, जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन व्यवस्था और प्रशिक्षित चालक दल की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम करना भी जरूरी बताया गया है।

आईडब्ल्यूएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का निर्माण और दिशा-निर्देश जारी करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। कई राज्यों में अभी तक आवश्यक अधिसूचनाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण सुरक्षा नियमों के पालन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण ने राज्यों से लंबित अधिसूचनाएं जारी करने और नामित अधिकारियों की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह पत्र विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्य में बरगी डैम, तवा जलाशय, गांधी सागर, बाणसागर सहित कई जल पर्यटन स्थल संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक नौकायन और क्रूज सेवाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। नावों के पंजीयन, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा दस्तावेज, लाइफ जैकेट की उपलब्धता और चालक दल की योग्यता की विशेष जांच कराई जा सकती है।

आईडब्ल्यूएआई अध्यक्ष ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से संबंधित विभागों, पर्यटन प्राधिकरणों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा मानकों का कठोर पालन ही भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने और जल परिवहन व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बरगी डैम में एक टूरिस्ट क्रूज खराब मौसम और तेज लहरों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद जल पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब केंद्र सरकार के इस कदम को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

June 17, 2026
ट्रैक्टर चलाने के विवाद में युवक पर हमला: लाठी-डंडों से पीटकर किया घायल, पैर में फ्रैक्चर

मध्य प्रदेश । सीहोर जिले में ट्रैक्टर चलाने को लेकर हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके पैर में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई है। घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत ट्रैक्टर चलाने की बात को लेकर हुई। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। पीड़ित युवक का आरोप है कि विजय सिंह और उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले उसके साथ हाथापाई की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आरोपियों ने युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। हमले में युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं, जबकि उसके पैर में गंभीर चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की। गंभीर चोटों को देखते हुए उसका इलाज शुरू किया गया और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराई गई। अस्पताल में युवक के पैर पर प्लास्टर और पट्टियां बांधी गई हैं।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घायल युवक के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने विजय सिंह और उसके बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि ट्रैक्टर चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने जानबूझकर उस पर हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाईं।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि विवाद की पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर छोटे-छोटे विवाद आपसी तनाव के कारण बड़े संघर्ष का रूप ले लेते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि मामूली मतभेदों को हिंसा में बदलने से रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर संवाद और समझदारी की कितनी आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

उधर, घायल युवक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

June 17, 2026