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नई दिल्ली । पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के केंद्र सरकार के फैसले को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कई वरिष्ठ सदस्यों ने महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई है। मंत्रियों का कहना है कि यह व्यवस्था युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार, पेपर लीक जैसे मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ऐसे लोगों के खिलाफ शीघ्र और कठोर कार्रवाई संभव होगी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार के संकल्प का हिस्सा है। उनके अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त दंड देने की व्यवस्था लागू होने से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे युवाओं के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, पेपर लीक जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस विषय पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की युवा शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक महत्वपूर्ण पहल है। उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को कानून के दायरे से बाहर न रहने दिया जाए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय युवाओं के विश्वास और उनके सपनों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि त्वरित न्यायिक प्रक्रिया से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र सजा मिले और युवाओं को निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने केवल बयानबाजी नहीं बल्कि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कड़े कानूनों के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद इस विषय पर चर्चा के लिए सर्वोत्तम मंच है और युवाओं को राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता है।