Author: bharati

  • ‘हनुमान अंश’ की कमाई ने 31वें दिन पकड़ी रफ्तार, 22.75 करोड़ कलेक्शन के साथ फिल्म ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

    ‘हनुमान अंश’ की कमाई ने 31वें दिन पकड़ी रफ्तार, 22.75 करोड़ कलेक्शन के साथ फिल्म ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड


    नई दिल्ली । ‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। फिल्म की कमाई में हर गुजरते दिन के साथ तेजी देखने को मिल रही है। रिलीज के 31वें दिन फिल्म ने ऐसा कलेक्शन किया, जिसने कई बड़ी फिल्मों के 31वें दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। फिल्म अब तक 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है।

    31वें दिन फिल्म ने 22.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस दौरान फिल्म को 7077 शोज मिले और इसकी ऑक्यूपेंसी 73 प्रतिशत रही। 31वें दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने ‘धुरंधर’, ‘छावा’, ‘उरी’, ‘स्त्री 2’, ‘धुरंधर 2’, ‘महावतार नरसिम्हा’, ‘पुष्पा 2’, ‘तान्हाजी’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया।

    इन फिल्मों की 31वें दिन की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने 12.75 करोड़ रुपये, ‘छावा’ ने 8 करोड़ रुपये, ‘उरी’ ने 5.66 करोड़ रुपये और ‘स्त्री 2’ ने 5.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 4.65 करोड़ रुपये, ‘महावतार नरसिम्हा’ ने 6.15 करोड़ रुपये, ‘पुष्पा 2’ ने 5.50 करोड़ रुपये, ‘तान्हाजी’ ने 3.45 करोड़ रुपये और ‘बाहुबली 2’ ने 3.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

    ‘हनुमान अंश’ के अब तक के कुल कारोबार पर नजर डालें तो फिल्म ने 122.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 144.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि फिल्म की शुरुआत बेहद धीमी रही थी। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने केवल 10 लाख रुपये कमाए थे। पहले सप्ताह में भी फिल्म का कारोबार सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये रहा था। उस समय फिल्म को लगभग 300 से 400 शोज ही मिले थे।

    दूसरे सप्ताह में फिल्म के शोज की संख्या और घट गई थी। उस दौरान इसे सिर्फ 25 से 30 शोज मिले और फिल्म ने महज 40 लाख रुपये का कारोबार किया। इसके बाद तीसरे सप्ताह में फिल्म की स्थिति पूरी तरह बदल गई। दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया का असर बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दिया और फिल्म ने तीसरे सप्ताह में 10.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली।

    चौथे सप्ताह में फिल्म ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 61 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती गई। 29वें दिन फिल्म ने 10 करोड़ रुपये, 30वें दिन 16.50 करोड़ रुपये और 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

    फिल्म के शोज की संख्या भी अब बढ़कर करीब सात हजार तक पहुंच गई है। धीमी शुरुआत के बाद ‘हनुमान अंश’ का इस तरह तेजी से आगे बढ़ना बॉक्स ऑफिस पर इसकी मजबूत होती पकड़ को दिखाता है। 31वें दिन की कमाई ने फिल्म के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है।

  • अदाणी पावर का ईएसजी स्कोर बढ़कर 66 अंक हुआ, एनएसई सस्टेनेबिलिटी ने कंपनी की ‘एस्पायरिंग’ रेटिंग बरकरार रखी

    अदाणी पावर का ईएसजी स्कोर बढ़कर 66 अंक हुआ, एनएसई सस्टेनेबिलिटी ने कंपनी की ‘एस्पायरिंग’ रेटिंग बरकरार रखी

    नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी निजी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी अदाणी पावर लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि उसके पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन यानी ईएसजी प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया गया है। कंपनी का ईएसजी स्कोर पिछले मूल्यांकन के 65 अंक से बढ़कर 66 अंक हो गया है। कंपनी के अनुसार, इस सुधार के साथ उसने भारतीय ताप विद्युत, मिश्रित ईंधन और एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के बीच अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है।

    कंपनी को एनएसई सस्टेनेबिलिटी के नवीनतम आकलन में एक बार फिर ‘एस्पायरिंग’ श्रेणी में रखा गया है। एनएसई सस्टेनेबिलिटी सेबी-पंजीकृत ईएसजी रेटिंग प्रदाता और एनएसई इंडिसीज की सहायक कंपनी है। यह सूचीबद्ध कंपनियों के पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

    अदाणी पावर के अनुसार, ईएसजी स्कोर में हुआ सुधार स्थिरता से जुड़ी पहलों और परिचालन दक्षता बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है। कंपनी ने बताया कि उसने अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक वाले कम उत्सर्जन संयंत्रों के उपयोग को बढ़ाया है। इसके साथ लगातार उत्सर्जन की निगरानी करने वाली प्रणालियों, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों, जल संरक्षण उपायों और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी पहलों को भी मजबूत किया गया है।

    सामाजिक क्षेत्र में कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर केंद्रित कई कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक इन पहलों का उद्देश्य उसके परिचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

    एनएसई सस्टेनेबिलिटी हर वर्ष भारत की 500 सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन करता है। इसके माध्यम से निवेशकों और अन्य हितधारकों को कंपनियों की दीर्घकालिक मूल्य सृजन क्षमता तथा ईएसजी प्रदर्शन का स्वतंत्र आकलन उपलब्ध कराया जाता है।

    सुशासन के क्षेत्र में अदाणी पावर ने बताया कि उसकी विभिन्न बोर्ड समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नियामकीय आवश्यकताओं से अधिक है। कंपनी ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए भी ईएसजी मानकों को अपनाने की बात कही है। इसके पीछे पूरे कारोबारी तंत्र में जिम्मेदार कारोबारी प्रथाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया गया है।

    कंपनी को हाल के वर्षों में कई अन्य वैश्विक और घरेलू स्थिरता रेटिंग्स भी मिली हैं। अदाणी पावर को एसएंडपी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में 100 में से 71 अंक मिले हैं। वहीं एफटीएसई रसेल ने कंपनी को 5 में से 4.3 अंक की रेटिंग दी है।

    इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केयरएज ईएसजी रेटिंग्स ने अदाणी पावर को 100 में से 80 अंक दिए हैं। इस स्कोर के आधार पर कंपनी को एजेंसी की ‘लीडरशिप’ श्रेणी में रखा गया है, जिसे उद्योग के औसत स्तर से ऊपर माना जाता है।

    अदाणी पावर के अनुसार ये रेटिंग्स उसके कारोबार और दीर्घकालिक विकास रणनीति में स्थिरता संबंधी सिद्धांतों को शामिल करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वहीं शेयर बाजार में सोमवार को एनएसई पर अदाणी पावर का शेयर 204.40 रुपये पर बंद हुआ।

  • Gas Cylinder Booking: एलपीजी आपूर्ति सुधरने पर ग्रामीण ग्राहकों को राहत, शहरी उपभोक्ताओं के बराबर हुआ बुकिंग अंतराल

    Gas Cylinder Booking: एलपीजी आपूर्ति सुधरने पर ग्रामीण ग्राहकों को राहत, शहरी उपभोक्ताओं के बराबर हुआ बुकिंग अंतराल


    नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंतराल को घटाकर 25 दिन कर दिया है। नए नियम के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ता समान समय अंतराल पर अगला रिफिल बुक करा सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार और लंबित रिफिल बुकिंग में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की जानकारी दी। सरकार के अनुसार, मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले निर्धारित 45 दिन की अवधि को कम किया गया है।

    इससे पहले ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव के दौरान ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग रिफिल बुकिंग व्यवस्था लागू थी। शहरी क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी ग्राहक 25 दिन के अंतराल पर रिफिल बुक कर सकते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया था। अब यह अंतर समाप्त कर दिया गया है।

    सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच घरेलू मांग पूरी करने और उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर निगरानी और नियंत्रणात्मक उपाय किए थे।

    अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग तथा आपूर्ति संबंधी व्यवधान के दौरान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा था। इसका असर एलपीजी की उपलब्धता पर भी पड़ा था। संभावित कमी को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने रिफिल बुकिंग और आपूर्ति से जुड़े कुछ प्रतिबंध लागू किए थे।

    अब आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आने के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी शहरी ग्राहकों के समान 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिल गई है। इससे विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद है जिनकी घरेलू एलपीजी खपत अपेक्षाकृत अधिक है और जिन्हें पहले अगली बुकिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

    पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग प्रक्रिया को सामान्य करना और एलपीजी की बेहतर उपलब्धता का लाभ सीधे घरेलू ग्राहकों तक पहुंचाना है।

    सरकार ने इससे पहले वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी चरणबद्ध तरीके से राहत दी थी। जून में गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संघर्ष-पूर्व स्तरों के अनुरूप सामान्य करने के निर्देश दिए गए थे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराने की दिशा में राहत मिली।

    ऊर्जा संकट के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों पर असर कम करने के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को संकट से पहले की खपत के 50 प्रतिशत तक बहाल करने की अनुमति भी दी गई थी। बाद में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के साथ प्रतिबंधों में और ढील दी गई।

    होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के उपाय किए थे। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन की रिफिल बुकिंग व्यवस्था लागू होने से देशभर में घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए नियम अधिक समान हो गया है।

  • राजनीतिक मतभेदों के बीच महिलाओं के सम्मान पर समझौता नहीं, तृषा विवाद के बाद विजय ने आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया

    राजनीतिक मतभेदों के बीच महिलाओं के सम्मान पर समझौता नहीं, तृषा विवाद के बाद विजय ने आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया

    नई दिल्ली । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विधानसभा में सोमवार को उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में विचारों और नीतियों को लेकर तीखी बहस हो सकती है, लेकिन किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा और सफलता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ गलत, गंदी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत अपमान के बीच अंतर बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।

    विजय का यह बयान अभिनेत्री तृषा कृष्णन से जुड़े हालिया विवाद के बीच सामने आया है। इस विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति में भी काफी चर्चा पैदा की है। मामले को लेकर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था।

    विवाद की शुरुआत कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े राजनीतिक मुद्दे को लेकर हुई बहस के दौरान हुई। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था। इसी दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया।

    इसके बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में इस कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और संबंधित लोगों की रिहाई हुई। पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक बयानबाजी में भाषा और मर्यादा को लेकर नई बहस छेड़ दी।

    मुख्यमंत्री विजय ने अपने बयान के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की कि राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं को निशाना बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अलग विषय है। उनका कहना है कि राजनीतिक नेताओं के बीच आलोचना और बहस हो सकती है, मगर व्यक्तिगत गरिमा और महिलाओं के सम्मान की सीमा नहीं टूटनी चाहिए।

    इसी विवाद से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने उद्यमी प्रवीन गणेशन को गिरफ्तार किया है। 35 वर्षीय गणेशन हांगकांग से भारत लौट रहे थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

    गणेशन ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके खिलाफ जून में किए गए एक पोस्ट को लेकर लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उनका कहना है कि संबंधित पोस्ट बाद में हटा दिया गया था। इसके बावजूद मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

    तृषा कृष्णन से जुड़ा विवाद अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि साइबर अपराध और कानूनी कार्रवाई का विषय भी बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विजय का विधानसभा में दिया गया बयान महिलाओं के सम्मान को लेकर उनकी पार्टी और सरकार के रुख को सामने रखता है।

    तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माहौल भी तेज हुआ है। ऐसे में महिला सम्मान, सार्वजनिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर नेताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री विजय ने साफ किया है कि राजनीतिक संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

  • सत्य निकेतन इमारत हादसे में मृतकों की संख्या सात पहुंची, मालिक गिरफ्तार, MCD के पांच अधिकारी निलंबित हादसे के बाद

    सत्य निकेतन इमारत हादसे में मृतकों की संख्या सात पहुंची, मालिक गिरफ्तार, MCD के पांच अधिकारी निलंबित हादसे के बाद

    नई दिल्ली । दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। मलबा हटाने के दौरान एक और शव बरामद होने के बाद मौतों का आंकड़ा सात पहुंचा। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी रहा। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश और घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए बचाव दलों ने काफी प्रयास किया।

    जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों में मध्य प्रदेश के दो छात्र भी शामिल हैं। कटनी निवासी 18 वर्षीय अक्षत यादव दिल्ली में रहकर PGDI कोर्स कर रहा था। हादसे के बाद उसका शव मलबे से बरामद किए गए पांचवें शव के रूप में पहचाना गया। अक्षत की मौत की खबर सामने आने के बाद उसके परिवार में मातम छा गया। परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और पहचान तथा अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची।

    हादसे में अर्पित नाम के एक अन्य छात्र की भी मौत हुई है। दोनों छात्रों के परिवारों के लिए यह घटना बेहद दुखद रही। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। प्रशासन की ओर से बचाव कार्य के साथ मृतकों की पहचान और उनके परिवारों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई।

    शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे निर्माण कार्य के कारण उसकी नींव कमजोर हुई होगी। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस निर्माण गतिविधियों, भवन की स्थिति और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

    मामले में पुलिस ने फरार चल रहे इमारत मालिक हरिराम बंसल गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। जांच में निर्माण कार्य की प्रकृति और इमारत की संरचनात्मक स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।

    हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की है। MCD के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, SE रणवीर सिंह और EE ललित कुमार गोयल समेत पांच अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

    सत्य निकेतन की घटना ने निर्माणाधीन या पुराने भवनों में सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण गतिविधियों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन अब हादसे की परिस्थितियों की जांच के साथ यह भी पता लगाने में जुटा है कि निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, सत्य निकेतन हादसे के बाद बिना मंजूरी बनी पांच मंजिला इमारतों पर कार्रवाई तय

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, सत्य निकेतन हादसे के बाद बिना मंजूरी बनी पांच मंजिला इमारतों पर कार्रवाई तय

    नई दिल्ली । दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे के बाद बड़ा आदेश जारी करते हुए बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों को सील करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसी इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी, जिनका पांच मंजिला निर्माण बिना आवश्यक मंजूरी के किया गया है।

    सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद राजधानी में इमारतों के निर्माण और मंजूरी से जुड़े नियमों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना मंजूरी बनी पांच मंजिला इमारतों को सील करने का आदेश दिया है।

    सरकार के आदेश के मुताबिक जिन इमारतों का निर्माण बिना मंजूरी के पांच मंजिल तक किया गया है, उन्हें अब सील किया जाएगा। इस कार्रवाई का सीधा संबंध सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद सामने आई स्थिति से है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बिना मंजूरी तैयार की गई ऐसी इमारतों की पहचान कर उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

    सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद यह सरकारी कदम सामने आया है। घटना ने इमारतों के निर्माण से जुड़े नियमों और आवश्यक मंजूरी के पालन को लेकर गंभीरता बढ़ा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले में विशेष रूप से उन इमारतों को शामिल किया गया है, जो बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनाई गई हैं। ऐसी इमारतों को सील करने के आदेश के बाद संबंधित स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार का यह कदम भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख के तौर पर सामने आया है।

    सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कार्रवाई का आदेश दिया है। हादसे से जुड़ी स्थिति के बीच सरकार ने बिना मंजूरी के तैयार पांच मंजिला इमारतों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसी इमारतों को सील किया जाएगा।

    इस आदेश के बाद राजधानी में बिना आवश्यक मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों को लेकर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का यह निर्णय सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार बिना मंजूरी बनी ऐसी इमारतों को सील किया जाना है।

    सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम फिलहाल बिना मंजूरी के पांच मंजिला बनी इमारतों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के तहत संबंधित इमारतों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है।

  • गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के बाद सिर फ्रिज में छिपाने का मामला, रिया तालुकदार की मौत की जांच में जुटी पुलिस

    गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के बाद सिर फ्रिज में छिपाने का मामला, रिया तालुकदार की मौत की जांच में जुटी पुलिस

    नई दिल्ली । असम की राजधानी गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके से महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की हत्या के बाद उसके सिर को अलग कर फ्रिज में छिपाए जाने की बात सामने आई है। महिला की उंगलियां भी काटे जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति रामानुजन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या के पीछे की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

    पूरा मामला गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके के बसिष्ठपुर बाइलेन का बताया गया है। मृतका की पहचान नूनमती की रहने वाली रिया तालुकदार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामानुजन गोस्वामी ने पहले पत्नी की हत्या की और इसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को काले पॉलीथीन में रखकर फ्रिज के भीतर छिपा दिया गया था। महिला की उंगलियां भी काटे जाने की बात सामने आई है।

    पुलिस के शुरुआती अनुमान के मुताबिक महिला की हत्या शव बरामद होने से करीब 24 से 48 घंटे पहले की गई थी। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह अभी साफ नहीं हुई है। पुलिस आरोपी पति की भूमिका सहित घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की आगे की कार्रवाई के बाद मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

    पुलिस के अनुसार मृतका रिया फैंसी बाजार के एसी मार्केट इलाके में स्थित एक बुटीक में काम करती थी। उसके माता-पिता नहीं थे और परिवार में उसका केवल एक भाई है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सोमवार को रिया और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। इसके बाद रामानुजन रात करीब आठ बजे घर से निकल गया था।

    मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला की हत्या से जुड़ी भयावह जानकारी सामने आई।

    पुलिस के अनुसार महिला की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। हत्या के बाद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। इसके बाद सिर को काले पॉलीथीन बैग में रखकर फ्रिज के अंदर छिपाया गया था। महिला की उंगलियां भी काटे जाने की बात सामने आई है।

    फिलहाल पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। हत्या के पीछे क्या कारण था, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर घटना से जुड़े सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जांच आगे बढ़ने पर हत्या की परिस्थितियों और इसके कारण को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

  • दुबई में AIM-2026 के मंच से सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को मध्यप्रदेश आने और रोजगार बढ़ाने का दिया निमंत्रण

    दुबई में AIM-2026 के मंच से सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को मध्यप्रदेश आने और रोजगार बढ़ाने का दिया निमंत्रण

    मध्यप्रदेश: के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7 सितंबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में भाग लिया। Annual Investment Meeting के इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने के लिए निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया।

    एआईएम कांग्रेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश और कारोबारी अवसरों के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। कार्यक्रम में 180 से अधिक देशों के करीब 20 हजार प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई। इसमें विभिन्न देशों की सरकारों के साथ बड़े निवेशक, कंपनियां और सोवरिन वेल्थ फंड्स निवेश से जुड़े अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश के स्थानीय उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के सामने रखा। बिजनेस बे स्थित ताज दुबई में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और भौगोलिक संकेतक उत्पादों की प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी के जरिए राज्य की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की संभावनाएं सामने आईं।

    प्रदर्शनी में बैतूल का बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, खरगोन के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भोपाल की जरी-जरदोजी और ग्वालियर का कारपेट प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों के जरिए मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ स्थानीय कारीगरों की उत्पादन क्षमता और निर्यात की संभावनाओं को भी सामने रखा गया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अरब देशों के निवेशकों को मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा, औषधि निर्माण, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, उन्नत विनिर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े अवसरों की जानकारी दी।

    बैठक के दौरान अरब व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश आने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया गया। राज्य सरकार की कोशिश है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश को मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास, स्थानीय कारोबार और रोजगार सृजन से जोड़ा जाए।

    दुबई यात्रा के दौरान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताया गया। संयुक्त अरब अमीरात खाद्य जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे बाजार में मध्यप्रदेश अपने कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के लिए संभावित अवसर तलाश सकता है।

    आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्यप्रदेश दाल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। राज्य अनाज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और देश के कुल अनाज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 13.04 प्रतिशत बताई गई है। मक्का उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। गेहूं में राज्य की हिस्सेदारी 20.78 प्रतिशत बताई गई है।

    मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन के लिए भी देश में प्रमुख राज्य है और राज्य को ‘सोया प्रदेश’ के रूप में पहचान मिली है। दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कृषि उत्पादों की मांग को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, भंडारण, ग्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

    मुख्यमंत्री की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य निवेश आकर्षित करने के साथ मध्यप्रदेश के उत्पादों और कारोबारी क्षमताओं को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। सरकार को उम्मीद है कि नए निवेश से उद्योगों का विस्तार होगा, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही किसानों और कारीगरों को भी बड़े बाजारों से जुड़ने का लाभ मिल सकता है।

  • रीवा में तालाब में नहाते समय 22 वर्षीय युवक डूबा, कई घंटे की तलाश के बाद मिला शव, गांव में पसरा मातम

    रीवा में तालाब में नहाते समय 22 वर्षीय युवक डूबा, कई घंटे की तलाश के बाद मिला शव, गांव में पसरा मातम

    मध्य प्रदेश: के रीवा जिले में तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसा पनवार थाना क्षेत्र के देवरी गांव में हुआ, जहां 22 वर्षीय रामेश्वर कोल दोपहर के समय गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते पानी में डूब गया।

    घटना के समय तालाब के आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पानी में डूबते देखा। उन्होंने तत्काल उसके परिजनों और गांव के अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास पहुंच गए। इसके बाद युवक की तलाश शुरू की गई।

    ग्रामीणों ने काफी देर तक तालाब में अलग अलग स्थानों पर युवक को खोजने का प्रयास किया। पानी की गहराई अधिक होने के कारण तलाश में परेशानी सामने आई। लगातार कोशिशों के बावजूद शुरुआती दौर में युवक का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद घटना की जानकारी पनवार पुलिस को दी गई।

    सूचना मिलने पर पनवार थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दोबारा तालाब में युवक की तलाश शुरू की। कई घंटे तक चले प्रयास के बाद आखिरकार रामेश्वर कोल का शव तालाब से बरामद कर लिया गया।

    शव मिलने की जानकारी जैसे ही परिवार के लोगों को हुई, वहां चीख पुकार मच गई। युवक की अचानक मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे की खबर गांव में फैलने के बाद पूरे देवरी क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। ग्रामीण भी घटना से दुखी नजर आए।

    बताया गया कि रामेश्वर कोल गांव का रहने वाला था और सामान्य रूप से तालाब में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में पहुंच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सका और डूब गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की, लेकिन सफलता कई घंटे बाद मिली।

    पुलिस ने युवक के शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा भेज दिया। यहां शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने घटना से संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इस हादसे ने एक बार फिर गांवों में स्थित तालाबों और जलाशयों में नहाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बारिश के मौसम में तालाबों और अन्य जलस्रोतों में पानी का स्तर बढ़ने के साथ गहराई और फिसलन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे स्थानों पर सावधानी नहीं बरतने की स्थिति में हादसे की आशंका बनी रहती है।

    देवरी गांव में हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी शोक है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक की मौत से परिवार को बड़ा सदमा लगा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

  • देवास में पुलिस को देखकर नदी में फेंकी अवैध पिस्टल, कांटाफोड़ और सतवास पुलिस ने पानी में उतरकर हथियार किया बरामद

    देवास में पुलिस को देखकर नदी में फेंकी अवैध पिस्टल, कांटाफोड़ और सतवास पुलिस ने पानी में उतरकर हथियार किया बरामद


    मध्य प्रदेश:
    के देवास जिले में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस से बचने और सबूत छिपाने के इरादे से अपने पास रखी अवैध देशी पिस्टल दतूनी नदी में फेंक दी थी। हालांकि पुलिस ने पीछा जारी रखा और दोनों को पकड़ने के बाद नदी में उतरकर हथियार भी बरामद कर लिया।

    मामला सतवास थाना क्षेत्र में पीपलकोटा के पास का बताया गया है। कांटाफोड़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अवैध हथियार लेकर कांटाफोड़ से खातेगांव की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू की और उनका पीछा किया।

    पुलिस की गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने बच निकलने की कोशिश की। पीछा किए जाने के दौरान वे सतवास क्षेत्र की ओर बढ़े। इस बीच कांटाफोड़ पुलिस ने सतवास थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सतवास पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी।

    सतवास पुलिस ने पीपलकोटा के पास घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पकड़े जाने से पहले अपने पास मौजूद अवैध देशी पिस्टल दतूनी नदी में फेंक दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि नदी में हथियार डालने के बाद पुलिस के हाथ कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं लगेगा।

    लेकिन पुलिस ने आरोपियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हथियार की तलाश के लिए कांटाफोड़ और सतवास पुलिस के जवान नदी में उतरे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पानी के भीतर से अवैध देशी पिस्टल बरामद कर ली। हथियार मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए।

    इस कार्रवाई में कांटाफोड़ और सतवास थाना पुलिस की संयुक्त भूमिका रही। पुलिस ने पहले आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और इसके बाद नदी में फेंके गए हथियार को तलाशकर बरामद किया। इससे मामले में अवैध हथियार से जुड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य भी पुलिस के कब्जे में आ गया।

    पकड़े गए दोनों आरोपियों के संबंध में सामने आई जानकारी के मुताबिक, एक आरोपी देवास जिले के कवलासा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा सीहोर जिले के जामुनियाकला का निवासी बताया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सतवास थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।

    मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस मामले में अवैध हथियार की उपलब्धता और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

    घटना ने यह भी दिखाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी द्वारा सबूत छिपाने की कोशिश हमेशा सफल नहीं होती। नदी में हथियार फेंके जाने के बावजूद पुलिस ने मौके पर तलाशी अभियान चलाकर पिस्टल बरामद कर ली। इससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि उनके पास अवैध हथियार कहां से आया था और उसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।