Author: bharati

Share Market Today: लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 487 अंक उछला, डिफेंस शेयर चमके

नई दिल्ली | भारतीय शेयर बाजार बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में बीएसई सेंसेक्स 487.20 अंक (0.60%) की तेजी के साथ 82,344.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.35 अंक (0.66%) चढ़कर 25,342.75 पर पहुंच गया।

डिफेंस शेयर बने बाजार की जान
बाजार में तेजी की अगुवाई डिफेंस सेक्टर ने की।
निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 6.95 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ।
डेटा पैटर्न्स, बीईएमएल, सोलार इंडस्ट्रीज और बीईएल आज के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले डिफेंस शेयर रहे।

PSU, मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों में मजबूती
अन्य सेक्टोरल इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली-

निफ्टी PSE: +4.61%

निफ्टी ऑयल एंड गैस: +3.40%

निफ्टी मेटल: +2.34%

निफ्टी कमोडिटी: +2.26%

निफ्टी मीडिया: +2.13%

निफ्टी PSU बैंक: +1.68%

निफ्टी रियल्टी: +1.57%

FMCG और फार्मा शेयरों पर दबाव
दूसरी ओर कुछ सेक्टरों में कमजोरी रही—

निफ्टी FMCG: -0.71%

निफ्टी फार्मा: -0.22%

निफ्टी हेल्थकेयर: -0.20%

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी जबरदस्त तेजी
लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी दिखी।

निफ्टी स्मॉलकैप 100: 2.26% या 371.60 अंक की तेजी के साथ 16,790.95

निफ्टी मिडकैप 100: 1.66% या 954.95 अंक की बढ़त के साथ 58,438.60

बाजार क्यों चढ़ा? जानिए वजह
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार को भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
इसका सीधा फायदा मेटल, फाइनेंशियल और ऑयल एंड गैस शेयरों को मिला।
वहीं, वैश्विक बाजारों में निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव की संभावना बेहद कम है।

आगे क्या रहेगा फोकस?
जानकारों के अनुसार, आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर फेड की ब्याज दरों पर कमेंट्री और वैश्विक संकेतों पर बनी रहेगी।

भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 487 और निफ्टी 167 अंक चढ़ा।
डिफेंस, PSU और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी रही, जबकि FMCG और फार्मा शेयर दबाव में रहे।

January 28, 2026
हिमाचल की भीड़ से हैं परेशान? सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ये हैं 5 'ऑफबीट' जन्नत

नई दिल्‍ली । सर्दियों का मौसम आते ही बर्फबारी देखने की चाहत हर किसी के मन में जाग उठती है। अक्सर लोग बर्फ का नाम सुनते ही शिमला, मनाली या रोहतांग की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे इन जगहों पर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और होटलों की महंगी बुकिंग अक्सर आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा कर देती है। अगर आप इस विंटर सीजन में सुकून के साथ बर्फ की सफेद चादर का दीदार करना चाहते हैं, तो हिमाचल के अलावा भी भारत में कई ऐसी जादुई जगहें हैं, जहां की शांति और खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए जानते हैं इन परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशंस के बारे में:

1जम्मू-कश्मीर: धरती का स्वर्ग और एडवेंचर का हब

जनवरी और फरवरी के महीने में कश्मीर का हर कोना किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है।गुलमर्ग अगर आपको स्कीइंग का शौक है, तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं। यहां की ‘गोंडोला राइड’ बर्फ से ढकी पहाड़ियों का विहंगम दृश्य दिखाती है।पहलगाम और सोनमर्ग शांत वातावरण और जमी हुई नदियों के बीच पैदल चलना एक अलग ही अनुभव है।

उत्तराखंड: औली से लेकर हर्सिल तक का जादू

उत्तराखंड में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए विकल्पों की कमी नहीं है:औली: इसे भारत का ‘मिनी स्विट्ज़रलैंड’ कहा जाता है। यहां की स्लोप्स स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑफबीट लोकेशंस: अगर आप मसूरी की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो हर्सिल, लोखंडी या सुक्की टॉप का रुख करें। ये जगहें अनछुई हैं और यहां आप प्रकृति के बेहद करीब महसूस करेंगे।

मुनस्यारी: हिमालय की गोद में बसा ‘लिटिल कश्मीर

पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुनस्यारी उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो फोटोग्राफी और शांति पसंद करते हैं। पंचचूली शिखर: यहां से पंचचूली की पांचों चोटियां बर्फ से लदी हुई साफ नजर आती हैं। सर्दियों में यहां की घर की छतें और रास्ते सफेद मखमल जैसे दिखते हैं।

सिक्किम: नाथांग वैली का अनछुआ सौंदर्य

उत्तर-पूर्वी भारत में सिक्किम का नजारा सर्दियों में पूरी तरह बदल जाता है। नाथांग वैली: दिसंबर से मार्च के बीच यह पूरी घाटी बर्फ की मोटी परत से ढंक जाती है। यह पुराने सिल्क रूट का हिस्सा है और यहां का तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है, जो इसे एक एडवेंचरस डेस्टिनेशन बनाता है।

कुमाऊं की ऊंची चोटियां

नैनीताल के आसपास की ऊंची जगहें जैसे मुक्तेश्वर और बिनसर भी बर्फबारी के लिए शानदार विकल्प हैं। यहां से हिमालय की नंदा देवी और त्रिशूल चोटियों का दीदार करना एक यादगार अनुभव होता है।

विंटर ट्रिप के लिए कुछ जरूरी टिप्स

थर्मल वियर: अपने साथ पर्याप्त ऊनी कपड़े और वाटरप्रूफ जैकेट जरूर रखें। जूते: बर्फ पर चलने के लिए अच्छी ग्रिप वाले गमबूट्स या स्नो शूज साथ ले जाएं। बुकिंग: हालांकि ये जगहें कम भीड़ वाली हैं, फिर भी सीजन में जाने से पहले होमस्टे या होटल की एडवांस बुकिंग कर लेना समझदारी है।

January 28, 2026
Q3 में ACC का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट, मुनाफे में 346% की छलांग, बिक्री शिखर पर

नई दिल्ली | अदाणी ग्रुप की प्रमुख सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) सालाना आधार पर 346 प्रतिशत बढ़कर 380 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, तिमाही आय 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6,483 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

रिकॉर्ड सीमेंट बिक्री, उत्पादन में भी तेज बढ़त

एक्सचेंज फाइलिंग में एसीसी ने बताया कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा सीमेंट बिक्री दर्ज की है।
इस दौरान कुल सीमेंट उत्पादन 11.3 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है।

प्रीमियम सीमेंट और RMC कारोबार बना ताकत

एसीसी लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक एवं सीईओ विनोद बहेटी ने कहा कि कंपनी ने एक और मजबूत तिमाही के साथ अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा है।

उन्होंने बताया कि प्रीमियम सीमेंट, ट्रेड सेगमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) कारोबार के विस्तार से कंपनी को उद्योग की अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर कीमतें मिलीं, जिससे बाजार में उसकी स्थिति और मजबूत हुई।

अंबुजा सीमेंट्स में विलय से बनेगा ‘वन सीमेंट प्लेटफॉर्म’

कंपनी के मुताबिक, तिमाही के दौरान सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव एसीसी लिमिटेड का अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में विलय है।

इस विलय से एक साझा ‘वन सीमेंट प्लेटफॉर्म’ बनेगा, जो ग्रोथ को तेज करने, संचालन को बेहतर बनाने, लागत घटाने और लंबे समय में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

विनोद बहेटी ने कहा कि सभी कानूनी मंजूरियां मिलने के बाद यह एकीकरण खरीद, निर्माण और वितरण के क्षेत्रों में बेहतर तालमेल लाएगा।

नए श्रम कानूनों से बढ़ा खर्च

नवंबर 2025 से नए लेबर कोड लागू होने के बाद एसीसी ने 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च दर्ज किया है। यह राशि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश भुगतान से जुड़ी देनदारियों के लिए है।

FY28 तक लागत घटाने का बड़ा लक्ष्य

एसीसी ने बताया कि वह अपनी मूल कंपनी के साथ मिलकर लगातार लागत कम करने पर काम कर रही है।
कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2028 तक प्रति टन लागत 3,650 रुपये तक लाई जाए।

नए प्लांट और प्रीमियम पोर्टफोलियो से बढ़ेगा मुनाफा

कंपनी ने जानकारी दी कि सलाई बनवा (2.4 मिलियन टन) और कलंबोली (1.0 मिलियन टन) की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स FY26 की चौथी तिमाही में शुरू होने की राह पर हैं।

इसके अलावा, ACC गोल्ड जैसे प्रीमियम सीमेंट बेहतर मार्जिन दे रहे हैं। ट्रेड और प्रीमियम सेगमेंट की बढ़ती हिस्सेदारी से आगे भी बेहतर रियलाइजेशन की उम्मीद जताई गई है।

कंक्रीट कारोबार में भी जबरदस्त विस्तार

पिछले एक साल में एसीसी ने 14 नए कंक्रीट प्लांट जोड़े हैं।
अब कंपनी के कुल 117 प्लांट, देश के 45 शहरों में संचालित हो रहे हैं।

विनोद बहेटी ने ग्राहकों, एक लाख से ज्यादा डीलर-रिटेलर और सात लाख से अधिक मिस्त्री-ठेकेदारों का आभार जताया।

January 28, 2026
घनी और खूबसूरत आइब्रो के लिए रामबाण घरेलू नुस्खे: अब पतली भौंहों को कहें अलविदा

नई दिल्ली। चेहरे की बनावट में आइब्रो बहुत बड़ा हाथ होता है। सही आकार और घनी आइब्रो न केवल आंखों को उभारती हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बनाती हैं। अगर आप भी पतली या हल्की आइब्रो से परेशान हैं और महंगे केमिकल वाले सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये घरेलू उपाय आपके लिए जादू की तरह काम करेंगे।

क्यों पतली होती हैं आइब्रो

नुस्खों से पहले यह जानना जरूरी है कि आइब्रो हल्की क्यों होती हैं:पोषण की कमी: विटामिन A, C, E और प्रोटीन की कमी।हार्मोनल बदलाव: थायराइड या अन्य शारीरिक बदलाव। ओवर-प्लक‍िंग: बार-बार थ्रेडिंग या प्लकिंग करना। तनाव अत्यधिक मानसिक दबाव भी बालों के झड़ने का कारण बनता है।

अरंडी का तेल नेचुरल ग्रोथ बूस्टर

अरंडी का तेल आइब्रो को घना बनाने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है। इसमें मौजूद रिसिनोइलिक एसिड बालों के रोम छिद्रों को उत्तेजित करता है। कैसे इस्तेमाल करें: रात को सोने से पहले अपनी उंगलियों या क्यू-टिप से तेल को भौंहों पर लगाएं और 2-3 मिनट मसाज करें। सुबह इसे गुनगुने पानी से धो लें।

नारियल तेल प्रोटीन का पोषण

नारियल तेल में फैटी एसिड और विटामिन E होता है, जो बालों के टूटने को कम करता है।फायदा यह न केवल आइब्रो को काला बनाता है, बल्कि सर्दियों में होने वाले डैंड्रफ से भी बचाता है। इसे हल्का गुनगुना करके लगाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

प्याज का रस सल्फर की शक्ति

प्याज के रस में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। यह नई ग्रोथ लाने में बहुत मददगार है। सावधानी इसे रुई की मदद से लगाएं और ध्यान रहे कि यह आंखों में न जाए। 30-40 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

एलोवेरा जेल जड़ों की मजबूती

एलोवेरा में एलोनिन नामक तत्व होता है जो बालों की बनावट में सुधार करता है। यह चिपचिपा नहीं होता, इसलिए आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं। विधि ताजे एलोवेरा जेल से आइब्रो की मसाज करें। यह जड़ों को गहराई से पोषण देता है।

जैतून का तेल विटामिन का खजाना

जैतून का तेल विटामिन A और E से भरपूर होता है। विटामिन E बालों को पोषण देता है जबकि विटामिन A नेचुरल ऑयल सीबम के उत्पादन को बढ़ाता है। टिप इसे रोज रात को लगाने से आइब्रो रेशमी और घनी दिखने लगती हैं।

जरूरी टिप्स

मसाज रोजाना रात को 5 मिनट आइब्रो की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे बाल जल्दी उगते हैं। थ्रेडिंग से ब्रेक आइब्रो की ग्रोथ के लिए कम से कम 6-8 हफ्तों तक थ्रेडिंग न कराएं। हाइड्रेशन पर्याप्त पानी पिएं और डाइट में आयरन और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें।

January 28, 2026
यूजीसी के नए नियमों पर छात्र राजनीति गरम: NSUI ने मांगी जजों की भागीदारी ABVP ने कहा- भ्रांतियां दूर करे आयोग

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 को लेकर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठनों NSUI और ABVP ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां दोनों संगठनों ने कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य का स्वागत किया है वहीं इसके कार्यान्वयन और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए हैं।

NSUI की मांग कागजी नहीं जवाबदेह बने समिति

कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने नियमों का स्वागत तो किया लेकिन इन्हें अधूरा बताया है। संगठन का कहना है कि भेदभाव विरोधी समितियां विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। रिटायर्ड जजों की एंट्री: NSUI ने मांग की है कि समितियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशोंको शामिल किया जाना चाहिए।

प्रतिनिधित्व की शर्त: संगठन के अनुसार समिति में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होना चाहिए। प्रशासन पर निशाना ने आशंका जताई कि स्पष्ट संरचना के अभाव में ये समितियां विश्वविद्यालय प्रशासन की कठपुतली बन सकती हैं जिससे न्याय का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जवाबदेही: संगठन ने मांग की है कि आरक्षण नीतियों और रिक्त पदों NFS के कारण खाली के मामले में दोषियों की जवाबदेही तय की जाए।

ABVP का रुख संवाद और स्पष्टता की जरूरत

वहीं आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजीसी के नियमों में अस्पष्टता और शब्दावली को लेकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि नियमों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। भ्रांतियों का निवारण: ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यूजीसी को तत्काल अधिसूचना के उन उपबंधों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए जिनकी शब्दावली को लेकर समाज में भ्रम है। कोर्ट में पक्ष: चूंकि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए ABVP ने मांग की है कि यूजीसी को शीघ्र हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। मान अधिकार: परिषद का कहना है कि सभी संस्थानों को लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करना चाहिए ताकि हर छात्र को समान अधिकार मिलें और कैंपस भेदभाव-मुक्त हो।

क्या है UGC विनियम 2026

यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति लिंग या अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रत्येक संस्थान में एक प्रभावी निवारण तंत्र बनाने और समता को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। नों ही संगठनों का एक सुर में कहना है कि कैंपस में भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि NSUI जहां संरचनात्मक बदलाव और न्यायिक हस्तक्षेप पर जोर दे रहा है वहीं ABVP वैधानिक स्पष्टता और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग कर रहा है।

January 28, 2026
कर्नाटक कांग्रेस में कलह की गूंज: सिद्धारमैया की रैली में लगे डीके-डीके के नारे मुख्यमंत्री ने मंच से खोया आपाzz

नई दिल्ली । कर्नाटक की सियासत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच की अंदरूनी खींचतान मंगलवार को एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर नुमाया हो गई। बेंगलुरु में आयोजित एक विरोध रैली के दौरान मुख्यमंत्री उस वक्त बेहद असहज हो गए और अपना आपा खो बैठे जब उनके भाषण से ठीक पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने अपने चहेते नेता डीके शिवकुमार के पक्ष में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।

रैली का मंजर: जब सिद्धारमैया पर भारी पड़े डीके के नारे

मंगलवार 27 जनवरी को बेंगलुरु में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ी रैली बुलाई थी। मंच पर दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पोडियम की ओर बढ़े: नारेबाजी की गूंज: जैसे ही सिद्धारमैया अपनी कुर्सी से उठे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने “डीके डीके” के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते ये शोर इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होना मुश्किल हो गया।

आपा खो बैठे सीएम: नारेबाजी से चिढ़कर सिद्धारमैया ने पहले शांति की अपील की लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा ये कौन है जो DK DK चिल्ला रहा है मंच से चेतावनी: स्थिति बिगड़ती देख मंच संचालक को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने यूथ कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए कहा “हम जानते हैं आप कौन हैं शांति से मुख्यमंत्री की बात सुनिए।”

मुद्दा पीछे छूटा गुटबाजी आई सामने

यह रैली असल में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह नया मिशन लाने के प्रस्ताव के विरोध में थी। रैली में डीके शिवकुमार रणदीप सुरजेवाला और कई मंत्री भी मौजूद थे लेकिन नेतृत्व संघर्ष की छाया ने असल मुद्दे को गौण कर दिया। राजनीतिक गलियारों की चर्चा: विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल नारेबाजी नहीं थी बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर चल रहे शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। कई विधायक और एमएलसी खुले तौर पर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की लॉबिंग कर रहे हैं।

नेतृत्व परिवर्तन पर क्या है स्थिति

यद्यपि सिद्धारमैया बार-बार दावा कर रहे हैं कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और उन्हें आलाकमान का पूरा समर्थन प्राप्त है लेकिन मंगलवार की घटना ने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा डीके शिवकुमार के लिए बेताब है। हालांकि डीके शिवकुमार ने आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि वे हाईकमान के हर फैसले को स्वीकार करेंगे पर उनके समर्थकों का उत्साह सिद्धारमैया की राह में रोड़े अटका रहा है।

January 28, 2026
अकीरा नंदन AI फिल्म केस: दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख फर्जी सामग्री 72 घंटे में हटाने का आदेश

नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते दुरुपयोग और डीपफेक तकनीक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और सुपरस्टार पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई AI फिल्म के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी की निजता और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

अकीरा नंदन अकीरा देसाई की ओर से दायर याचिका में संभवमी स्टूडियोज एलएलपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे बिना अनुमति फिल्म: स्टूडियो ने अकीरा की अनुमति के बिना उनकी इमेज का उपयोग कर लगभग एक घंटे की फिल्म बनाई और उसे यूट्यूब पर दुनिया की पहली ग्लोबल एआई फिल्म बताकर पोस्ट कर दिया। मनगढ़ंत सीन: याचिका में दावा किया गया कि फिल्म में AI के जरिए अकीरा के फर्जी रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है।अधिकारों का हनन: अकीरा के व्यक्तित्व आवाज और नाम का कमर्शियल उपयोग उनकी निजता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा एआई टूल्स का उपयोग करके किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना मुख्य भूमिका में दिखाना और मनगढ़ंत सामग्री पेश करना उसके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है। यदि इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता को ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।

अदालत का आदेश और टेक कंपनियों को निर्देश

अदालत ने अकीरा के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं: ब्रॉडकास्ट पर रोक: विवादित फिल्म के सर्कुलेशन और ब्रॉडकास्ट पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध। मेटा को निर्देश कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वह उल्लंघन करने वाले सभी URL की पहचान करे। 2 घंटे की डेडलाइन: संबंधित प्लेटफॉर्म्स को 72 घंटे के भीतर इस सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। यदि स्टूडियो सामग्री नहीं हटाता है तो मेटा खुद इसे ब्लॉक/डिलीट करेगा। अगली सुनवाई: इस गंभीर विषय पर अब अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं

यह कानूनी अधिकार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने नाम छवि आवाज या व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने से रोकने की शक्ति देता है। हाल के दिनों में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त किए हैं।

January 28, 2026
चारधाम में नो एंट्री पर इमाम की दो टूक: मक्का-मदीना की तरह ,गंगोत्री के भी अपने नियम मुस्लिमों का वहां क्या काम?

नई दिल्ली । देवभूमि उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध तीर्थस्थलों बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की सुगबुगाहट ने देश के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस संभावित फैसले का पुरजोर समर्थन कर सबको चौंका दिया है। इमाम इलियासी ने इसे पूरी तरह आस्था का विषय करार देते हुए तर्क दिया है कि जिस प्रकार इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है उसी तरह हिंदू धर्मस्थलों को भी अपने नियम तय करने का पूरा अधिकार है।

आस्था और मर्यादा की दलील इमाम उमर अहमद इलियासी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर धर्मस्थल की अपनी गरिमा और मर्यादा होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक मुसलमान का गंगोत्री या केदारनाथ जैसे पवित्र सनातनी केंद्रों में क्या काम? उनके अनुसार यदि कोई मुस्लिम ऐसी जगहों पर जाता है जहां सदियों पुरानी सनातनी परंपराएं जुड़ी हैं तो वहां वैचारिक या शारीरिक टकराव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने नसीहत दी कि मुसलमानों को दूसरे धर्मों की अत्यंत पवित्र जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। इमाम ने तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी इसी प्रकार के कड़े नियम लागू हैं और सभी समुदायों को एक-दूसरे के धार्मिक नियमों और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर राजनीति करना व्यर्थ है क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है।

मंदिर समितियों की एकजुटता वर्तमान स्थिति यह है कि गंगोत्री मंदिर समिति ने पहले ही गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है। वहीं बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने सभी संबंधित हितधारकों और तीर्थ पुरोहितों के साथ इस विषय पर आम सहमति बना ली है। अब बस बोर्ड की बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया जाना बाकी है। हालांकि समितियों ने यह स्पष्ट किया है कि सनातन धर्म में सच्ची आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत किया जाएगा चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। दूसरी ओर हरिद्वार की गंगा सभा ने भी हर की पौड़ी पर इसी तरह की पाबंदी लगाने की मांग तेज कर दी है जिससे यह अभियान पूरे उत्तराखंड में फैलता दिख रहा है।

सियासी घमासान और विरोध के स्वर जैसे-जैसे यह मामला चर्चा में आ रहा है उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की सोची-समझी रणनीति बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के भावनात्मक विवाद पैदा कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गंगोत्री जैसे ऊंचे और पवित्र स्थानों पर पहले से ही कोई मुसलमान नहीं जाता लेकिन वहां पहचान साबित करने जैसी अनिवार्य शर्तें लगाना समाज में नफरत का जहर घोलने जैसा है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने इस संवेदनशील विषय पर फूंक-फूंक कर कदम रखने का संकेत दिया है और कहा है कि सभी मंदिर समितियों का पक्ष सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

January 28, 2026
RBI का फरवरी तोहफा: लोन की EMI में बड़ी कटौती के संकेत जानें कैसे आपकी जेब को मिलेगी राहत

नई दिल्ली । देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और कर्जदारों के लिए फरवरी का महीना खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक को लेकर वित्तीय गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका की ताजा रिपोर्ट और आर्थिक संकेतकों की मानें तो आगामी 6 फरवरी को केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐतिहासिक फैसला ले सकता है। यदि यह अनुमान हकीकत में बदलता है तो आपके होम लोन कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्तों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जिससे आम आदमी की मासिक बजट योजना को बड़ी मजबूती मिलेगी।

मुद्रास्फीति में नरमी और रेपो रेट का गणित आर्थिक विशेषज्ञों का तर्क है कि देश में मुद्रास्फीति महंगाई दर के आंकड़े अब धीरे-धीरे आरबीआई के संतोषजनक दायरे में आ रहे हैं। इसी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाते हुए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में नरमी का रुख अपना सकता है। वर्तमान में जो रेपो रेट लागू है उसमें कटौती के बाद यह घटकर 5.25 प्रतिशत के स्तर पर आ सकता है। गौरतलब है कि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब बैंकों को केंद्रीय बैंक से सस्ता फंड मिलता है तो वे अपनी लेंडिंग दरों में कटौती करते हैं जिसका सीधा फायदा अंतिम उपभोक्ता को सस्ती EMI के रूप में मिलता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह वर्तमान कटौती चक्र की अंतिम कटौती हो सकती है जिसके बाद स्थिरता का दौर शुरू होगा।

सिस्टम में नकदी बढ़ाने का मास्टर प्लान आरबीआई केवल ब्याज दरें घटाने तक सीमित नहीं है बल्कि वह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लान पर भी काम कर रहा है। इसके तहत केंद्रीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंसके माध्यम से होने वाली यह खरीद दो चरणों में 29 जनवरी और 5 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बैंकों के हाथ में अधिक पैसा देना है ताकि वे आम जनता और उद्योगों को बिना किसी बाधा के कर्ज बांट सकें। इसके अतिरिक्त 4 फरवरी को 10 अरब डॉलर की डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी भी की जाएगी जो विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने और दीर्घकालिक तरलता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति वित्तीय जानकारों का कहना है कि बजट के ठीक बाद आरबीआई के ये कदम वास्तविक अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। ब्याज दरों में कमी से न केवल व्यक्तिगत कर्जदारों को राहत मिलेगी बल्कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए भी पूंजी जुटाना सस्ता होगा जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 6 फरवरी को होने वाले औपचारिक ऐलान पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

January 28, 2026
बांग्लादेश और चीन के बीच बड़ा रक्षा समझौता: अब ढाका में बनेगी ड्रोन फैक्ट्री चीन देगा अपनी तकनीक

नई दिल्ली । दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को चीन के साथ एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक डील के तहत अब बांग्लादेश की धरती पर मानवरहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन्स का निर्माण किया जाएगा। यह समझौता बांग्लादेश वायु सेना और चीन की दिग्गज सरकारी डिफेंस कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन इंटरनेशनल के बीच हुआ है।

यह समझौता न केवल बांग्लादेश की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। समझौते के मुख्य स्तंभ: तकनीक का हस्तांतरण इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीन केवल ड्रोन बेचेगा नहीं बल्कि बांग्लादेश को इन्हें बनाने की तकनीकभी देगा। अत्याधुनिक सुविधा: ढाका में एक हाई-टेक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जहाँ ड्रोन्स का उत्पादन और असेंबलिंग होगी।

आत्मनिर्भरता: तकनीक मिलने के बाद भविष्य में बांग्लादेश वायु सेना स्वतंत्र रूप से अपने ड्रोन्स विकसित कर सकेगी जिससे उसकी विदेशी निर्भरता कम होगी। किस तरह के आसमानी शिकारी तैयार करेगा बांग्लादे शुरुआत में फैक्ट्री में दो मुख्य श्रेणियों के ड्रोन्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से निगरानी और टोही अभियानों के लिए किया जाता है।

ये ड्रोन किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इन्हें रनवे की जरूरत नहीं होती जो इन्हें दुर्गम क्षेत्रों और आपदा प्रबंधन के लिए बेहद उपयोगी बनाता है।बहुउद्देशीय उपयो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल केवल युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि मानवीय सहायता आपदा प्रबंधन खोज एवं बचाव अभियान और सीमा सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। चीनी कंपनी और बढ़ता रक्षा सहयोग
दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जो न केवल ड्रोन बल्कि अत्याधुनिक राडार दूरसंचार उपकरण और सैन्य सॉफ्टवेयर भी बनाती है।

रक्षा आपूर्तिकर्ता: चीन दशकों से बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। अगला बड़ा कदम: ड्रोन्स के अलावा बांग्लादेश अपने पुराने हो चुके F-7 और MiG-29 विमानों को बदलने के लिए चीन से 20 चेंगदू J-10C विगोरस ड्रैगन लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। यह डील लगभग 2.2 अरब डॉलर 18 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है। हस्ताक्षर समारोह: ढाका छावनी स्थित BAF मुख्यालय में हुए इस समारोह में बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और चीन के राजदूत याओ वेन सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे।

January 28, 2026