Category: Economy

रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद मारुति की 1.6 लाख कारों की बुकिंग लंबित, मांग के आगे सीमित डीलर इन्वेंट्री

नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने जुलाई महीने में उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने एक ही महीने में अब तक का सर्वाधिक वाहन उत्पादन दर्ज करते हुए घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर की बिक्री भी हासिल की। इसके बावजूद ग्राहकों की मजबूत मांग के कारण डीलर नेटवर्क में उपलब्ध वाहनों का स्टॉक सामान्य स्तर से काफी नीचे पहुंच गया है। कंपनी के अनुसार बड़ी संख्या में ग्राहकों की बुकिंग अभी भी लंबित है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

कंपनी ने जुलाई के दौरान कुल 2,48,845 वाहनों का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष इसी महीने के 1,87,073 वाहनों की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले कंपनी का सर्वोच्च मासिक उत्पादन मार्च 2026 में दर्ज किया गया था, जब 2,31,933 इकाइयों का निर्माण हुआ था। नए आंकड़ों ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और कंपनी की उत्पादन क्षमता में हालिया विस्तार का प्रभाव साफ दिखाई दिया है।

जुलाई में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री दर्ज की। कंपनी ने 1,96,203 यात्री वाहन डीलरों तक पहुंचाए, जो पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले करीब 43 प्रतिशत अधिक है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करने पर कुल घरेलू बिक्री 2,00,123 इकाइयों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लगातार बढ़ती मांग ने कंपनी की बाजार स्थिति को और मजबूत किया है।

रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री के बावजूद कंपनी के डीलर नेटवर्क में उपलब्ध वाहनों का स्टॉक सामान्य स्तर से काफी कम बना हुआ है। वर्तमान में डीलरों के पास औसतन केवल 16 दिनों की इन्वेंट्री उपलब्ध है, जबकि ऑटो उद्योग में सामान्य रूप से लगभग 30 दिनों का स्टॉक पर्याप्त माना जाता है। इसका अर्थ है कि बाजार में मांग की गति उत्पादन और आपूर्ति की तुलना में अधिक बनी हुई है। कंपनी के पास लगभग 1.6 लाख वाहनों की बुकिंग लंबित है, जिन्हें आने वाले समय में ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

मॉडलवार उत्पादन पर नजर डालें तो कॉम्पैक्ट कारों और यूटिलिटी वाहनों दोनों श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसे एंट्री-लेवल मॉडलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा। वहीं बलेनो, सेलेरियो और स्विफ्ट जैसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट मॉडलों का उत्पादन एक लाख से अधिक इकाइयों तक पहुंच गया। ब्रेजा, अर्टिगा और फ्रॉन्क्स जैसे यूटिलिटी वाहनों की मांग भी मजबूत बनी रही और इनके उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा ईको वैन और सुपर कैरी जैसे वाणिज्यिक मॉडलों के उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली।

कंपनी की उत्पादन क्षमता में हाल ही में और विस्तार हुआ है। गुजरात के हंसलपुर स्थित चौथे संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के बाद हरियाणा और गुजरात में मौजूद सभी विनिर्माण इकाइयों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 29 लाख वाहन हो गई है। इस विस्तार से भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्राहकों की प्रतीक्षा अवधि कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जुलाई का प्रदर्शन सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। उत्पादन, बिक्री और लंबित बुकिंग के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है। आने वाले महीनों में यदि उत्पादन इसी गति से जारी रहता है तो डीलर इन्वेंट्री में सुधार आने के साथ ग्राहकों की प्रतीक्षा अवधि भी कम हो सकती है। फिलहाल कंपनी का रिकॉर्ड प्रदर्शन भारतीय यात्री वाहन बाजार में उसकी मजबूत स्थिति को और सुदृढ़ करता है।

August 2, 2026
ईंधन खपत के नए आंकड़े जारी, पेट्रोल-डीजल और एटीएफ की बिक्री बढ़ी, एलपीजी की मांग घटी

नई दिल्ली । जुलाई 2026 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के शुरुआती बिक्री आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल दोनों की खपत पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मजबूत रही। वहीं विमान ईंधन की मांग में भी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एलपीजी की बिक्री में गिरावट देखने को मिली। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि कमजोर मानसून, कृषि गतिविधियों में बदलाव और ऊर्जा उपयोग के बदलते पैटर्न ने इन आंकड़ों को प्रभावित किया है।

जुलाई के दौरान पेट्रोल की बिक्री में लगभग 9.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल बिक्री 34.5 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक रही। हालांकि जून के मुकाबले इसमें हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन वार्षिक आधार पर मांग में मजबूती बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि निजी वाहनों की बढ़ती आवाजाही, यात्रा गतिविधियों में तेजी और शहरी क्षेत्रों में ईंधन की लगातार मांग ने पेट्रोल की बिक्री को सहारा दिया।

डीजल की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई के दौरान इसकी खपत करीब 10.7 प्रतिशत बढ़कर 71.2 लाख टन तक पहुंच गई। डीजल देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग माल परिवहन, कृषि उपकरणों, सिंचाई पंपों और औद्योगिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर होता है। सामान्य से कम मानसूनी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता बढ़ी, जिससे डीजल की मांग में तेजी देखने को मिली।

विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की बिक्री में भी सकारात्मक रुझान सामने आया। जुलाई में इसकी बिक्री लगभग 2.9 प्रतिशत बढ़कर 6.59 लाख टन के स्तर पर पहुंच गई। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा में निरंतर बढ़ोतरी तथा विमान सेवाओं के संचालन में विस्तार को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। इससे विमानन क्षेत्र में गतिविधियों के मजबूत बने रहने के संकेत भी मिलते हैं।

इसके विपरीत, एलपीजी की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। जुलाई के दौरान इसकी खपत लगभग 17.4 प्रतिशत घटकर 23.7 लाख टन रह गई। ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारियों का मानना है कि कुछ उपभोक्ताओं ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की ओर रुख किया है, जिससे एलपीजी की मांग प्रभावित हुई है। इसके अलावा ऊर्जा उपयोग के तरीकों में बदलाव और वैकल्पिक ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल का असर भी एलपीजी की बिक्री पर दिखाई दिया।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की मांग में आने वाले ऐसे बदलाव देश की आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता व्यवहार का महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती बिक्री परिवहन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है, जबकि एलपीजी की घटती मांग घरेलू ऊर्जा उपभोग में बदलते रुझानों की ओर इशारा करती है। आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति, कृषि उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों के आधार पर ईंधन की मांग में और परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

जुलाई के शुरुआती बिक्री आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में पारंपरिक परिवहन ईंधनों की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा बाजार की यह बदलती तस्वीर भविष्य में ईंधन उपभोग के नए रुझानों को भी प्रभावित कर सकती है। सरकार और तेल विपणन कंपनियां भी मांग के इन पैटर्न पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखा जा सके।

August 2, 2026
RBI के नए FD नियम 1 अक्टूबर से लागू, अब हर बैंक शाखा में समान जमा पर मिलेगा एक जैसा ब्याज

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बैंकिंग व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इनके लागू होने के बाद एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में समान अवधि और समान राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दर देने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इससे ग्राहकों को बैंक की किसी भी शाखा में समान शर्तों पर एक जैसा ब्याज मिलने का अधिकार मिलेगा।

RBI के नए निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक और शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। इसका उद्देश्य देशभर में जमा योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और ग्राहकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। इससे बैंकिंग प्रणाली में एकरूपता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

नए नियमों के अनुसार यदि कोई ग्राहक किसी बैंक की किसी भी शाखा में समान दिन, समान अवधि और समान राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट कराता है तो उस पर मिलने वाली ब्याज दर पूरे बैंक नेटवर्क में एक जैसी होगी। केवल शाखा बदलने के आधार पर ब्याज दर में अंतर नहीं रखा जा सकेगा। इससे ग्राहकों को बेहतर स्पष्टता मिलेगी और शाखा के अनुसार ब्याज दरों में अंतर की स्थिति समाप्त होगी।

RBI ने बैंकों के लिए ब्याज दरों की जानकारी सार्वजनिक करना भी अनिवार्य किया है। अब सभी बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं की ब्याज दरों का विवरण पहले से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। इससे ग्राहक निवेश का निर्णय लेने से पहले विभिन्न अवधि की ब्याज दरों की आसानी से तुलना कर सकेंगे। यह व्यवस्था बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्राहकों के विश्वास को भी मजबूत करेगी।

बल्क डिपॉजिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। बैंकों को प्रत्येक कार्यदिवस सुबह निर्धारित समय तक अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें अपडेट करनी होंगी। इससे बड़े निवेशकों को रोजाना उपलब्ध दरों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी और निवेश संबंधी निर्णय अधिक जानकारी के आधार पर लिए जा सकेंगे।

RBI ने बल्क डिपॉजिट और रुपये में किए गए एनआरआई डिपॉजिट के मामले में बैंकों को कुछ परिचालन संबंधी लचीलापन भी दिया है। बैंक अपनी तरलता की आवश्यकता, फंडिंग लागत और नियामकीय मानकों को ध्यान में रखते हुए इन श्रेणियों में ब्याज दर तय कर सकेंगे। हालांकि यह छूट केवल निर्धारित श्रेणियों तक सीमित रहेगी और सामान्य खुदरा ग्राहकों के लिए समान FD पर समान ब्याज का नियम प्रभावी रहेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नए नियमों का अर्थ यह नहीं है कि 1 अक्टूबर से सभी बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें स्वतः बढ़ या घट जाएंगी। RBI ने केवल ब्याज निर्धारण की प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ब्याज दरें तय करने का अधिकार पहले की तरह बैंकों के पास ही रहेगा और वे अपनी वित्तीय स्थिति, बाजार की परिस्थितियों तथा धन जुटाने की लागत के आधार पर दरों में परिवर्तन कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों से ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं अधिक स्पष्ट और भरोसेमंद बनेंगी। समान जमा पर समान ब्याज मिलने, ब्याज दरों की सार्वजनिक उपलब्धता और अलग-अलग शाखाओं के बीच असमानता समाप्त होने से निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।

August 2, 2026
3 से 9 अगस्त के बीच केवल दो दिन बंद रहेंगे बैंक, शाखा जाने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देखें

नई दिल्ली । अगस्त के पहले पूर्ण सप्ताह में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बैंक अवकाश की जानकारी पहले से जानना महत्वपूर्ण है। 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 के बीच अधिकांश राज्यों में बैंक सामान्य कार्य दिवसों पर खुले रहेंगे, जबकि सप्ताहांत में निर्धारित अवकाश के कारण दो दिन शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में जिन लोगों को बैंक शाखा में जाकर जरूरी कार्य पूरे करने हैं, उन्हें पहले से अपनी योजना बना लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक महीने विभिन्न राज्यों के लिए बैंक अवकाश का कैलेंडर जारी करता है। इस सूची में राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय त्योहारों से जुड़े अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल रहती हैं। चूंकि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पर्व और विशेष अवसर अलग हो सकते हैं, इसलिए कुछ स्थानों पर अतिरिक्त अवकाश भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश राज्यों में बैंक सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से संचालित होंगे।

इस सप्ताह के दौरान 3 अगस्त सोमवार, 4 अगस्त मंगलवार, 5 अगस्त बुधवार, 6 अगस्त गुरुवार और 7 अगस्त शुक्रवार को बैंक शाखाएं सामान्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। इन दिनों ग्राहक नकद जमा, निकासी, चेक जमा, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट, ऋण संबंधी कार्य, खाता खुलवाने तथा अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यदि किसी राज्य में स्थानीय अवकाश घोषित नहीं है तो इन दिनों सभी नियमित बैंकिंग गतिविधियां जारी रहेंगी।

सप्ताह के अंत में 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके अगले दिन 9 अगस्त रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते बैंक शाखाओं में कोई नियमित कार्य नहीं होगा। इस प्रकार 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सामान्य रूप से बैंक केवल दो दिन बंद रहेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार या विशेष सरकारी अवकाश घोषित होने पर संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त छुट्टी लागू हो सकती है।

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को आवश्यक डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, एटीएम से नकद निकासी, आईएमपीएस, एनईएफटी तथा अन्य ऑनलाइन लेनदेन सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। इससे ग्राहक बिना बैंक शाखा पहुंचे भी अधिकांश वित्तीय कार्य आसानी से कर सकेंगे। हालांकि चेक क्लियरेंस, शाखा में नकद जमा, केवाईसी अपडेट, दस्तावेज सत्यापन तथा कुछ विशेष बैंकिंग प्रक्रियाएं केवल कार्य दिवसों में ही पूरी की जा सकेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन ग्राहकों को बड़े वित्तीय लेनदेन, ऋण संबंधी दस्तावेज जमा करने, चेक क्लियर कराने या अन्य महत्वपूर्ण शाखा आधारित कार्य करने हैं, उन्हें अवकाश से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इससे छुट्टियों के दौरान किसी प्रकार की देरी या असुविधा से बचा जा सकता है। साथ ही बैंक जाने से पहले संबंधित बैंक की आधिकारिक अवकाश सूची की जांच करना भी उपयोगी रहेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अवकाश अलग-अलग हो सकते हैं। समय रहते योजना बनाकर ग्राहक अपनी बैंकिंग जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं।

August 2, 2026
AI और अनिश्चितता के दौर में मानसिक स्पष्टता बनेगी प्रभावी नेतृत्व की पहचान, सावन में शिव के प्रतीकों से मिलते हैं प्रबंधन के सूत्र

नई दिल्ली । कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते प्रभाव, लगातार बदलते कारोबारी वातावरण और सूचनाओं की अत्यधिक उपलब्धता के बीच नेतृत्व की परिभाषा भी तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में केवल अधिक जानकारी या उच्च बौद्धिक क्षमता ही किसी व्यक्ति को सफल नेता नहीं बनाती, बल्कि मानसिक स्पष्टता, संतुलित सोच और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। सावन के अवसर पर भगवान शिव के विभिन्न प्रतीकों को इसी दृष्टि से आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सावन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का महीना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और मानसिक अनुशासन का भी समय है। तेज़ी से बदलती तकनीक और एआई आधारित कार्यप्रणाली के बीच निर्णय लेने वाले पदों पर बैठे लोगों के सामने हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे में मन को स्थिर रखना और परिस्थितियों का शांत होकर विश्लेषण करना प्रभावी नेतृत्व का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को तनाव और दबाव प्रबंधन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उसे स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। इसी संदेश को आधुनिक कार्यस्थल में इस रूप में देखा जाता है कि एक सक्षम नेता कठिन परिस्थितियों में घबराहट या तनाव को पूरी टीम पर हावी नहीं होने देता, बल्कि शांत रहकर समाधान की दिशा में कार्य करता है।

शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को मन और विचारों पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय में वरिष्ठ प्रबंधकों और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रतिदिन अनेक जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे मानसिक थकान और निर्णय संबंधी दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में मानसिक संतुलन, एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावी नेतृत्व की अनिवार्य विशेषता माना जाता है।

भगवान शिव के डमरू को संवाद, समन्वय और सामूहिक लय का प्रतीक माना जाता है। किसी भी संगठन में विभिन्न विभागों के बीच स्पष्ट संवाद, साझा उद्देश्य और पारदर्शी कार्यसंस्कृति संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब पूरी टीम एक समान दृष्टिकोण और स्पष्ट संचार के साथ कार्य करती है, तब संगठन चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है।

इसी प्रकार शिव के तीसरे नेत्र को दूरदर्शिता और गहन समझ का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में डेटा और विश्लेषण निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार हैं, लेकिन केवल आंकड़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं माना जाता। अनुभव, परिस्थितियों की समझ, मानवीय व्यवहार का आकलन और भविष्य की संभावनाओं को पहचानने की क्षमता भी सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि रणनीतिक निर्णयों में विश्लेषण के साथ-साथ संतुलित अंतर्दृष्टि को भी महत्व दिया जाता है।

विशेषज्ञों ने नेतृत्व के लिए एक पांच सूत्रीय मॉडल भी प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्णय से पहले कुछ समय का शांत चिंतन, दबाव को संतुलित तरीके से संभालना, मानसिक स्थिरता बनाए रखना, आंकड़ों के साथ दूरदर्शिता का उपयोग करना और समय के अनुसार परिवर्तन स्वीकार करना प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्तियों को तेजी से बदलती परिस्थितियों में अधिक प्रभावी, संतुलित और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए तैयार करना है।

धार्मिक और प्रबंधन संबंधी विचारों का यह समन्वय इस बात पर बल देता है कि आधुनिक तकनीक के युग में सफलता केवल जानकारी की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस जानकारी का विवेकपूर्ण उपयोग, मानसिक स्पष्टता और परिस्थितियों के अनुरूप संतुलित निर्णय लेने की क्षमता ही किसी भी नेता को अलग पहचान दिला सकती है। सावन का संदेश भी आत्मसंयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन और कार्यक्षेत्र में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है।

August 2, 2026
शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले न करें ये बड़ी गलतियां, समझदारी से निवेश कर बढ़ा सकते हैं अपना मुनाफा

नई दिल्ली। आज के समय में शेयर बाजार केवल बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि आम लोग भी अपनी बचत को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से निवेश करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। हालांकि आसान पहुंच का मतलब यह नहीं है कि शेयर बाजार में बिना जानकारी के निवेश किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र सही जानकारी धैर्य और अनुशासन है। यदि निवेश सोच समझकर किया जाए तो यह लंबे समय में अच्छी संपत्ति बनाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

शेयर बाजार में निवेश का मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना होता है। जब कंपनी का कारोबार अच्छा चलता है और उसका मुनाफा बढ़ता है तो उसके शेयर की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को पूंजी लाभ के साथ कई कंपनियां लाभांश का भी फायदा देती हैं। लेकिन यदि कंपनी का प्रदर्शन कमजोर हो जाए या बाजार में नकारात्मक माहौल बन जाए तो शेयरों की कीमत गिर सकती है और निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि निवेश की शुरुआत करने से पहले कंपनी के कारोबार वित्तीय स्थिति प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं को समझना जरूरी है। केवल सोशल मीडिया की अफवाहों या किसी की सलाह पर पैसा लगाना जोखिम भरा साबित हो सकता है। निवेश से पहले यह तय करना भी जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है और आप कितने समय तक निवेश बनाए रखना चाहते हैं।

शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती जल्द अमीर बनने की सोच होती है। कई लोग तेजी से मुनाफा कमाने के लालच में बिना रिसर्च के निवेश कर देते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव आते ही घबरा कर अपने शेयर बेच देते हैं। इससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत लंबी अवधि का निवेश अक्सर बेहतर परिणाम देने वाला माना जाता है क्योंकि समय के साथ अच्छी कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करती हैं और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं।

जो लोग बाजार के उतार चढ़ाव से बचते हुए धीरे धीरे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए नियमित अंतराल पर निवेश करने की रणनीति भी उपयोगी मानी जाती है। इससे बाजार के अलग अलग स्तरों पर निवेश होता रहता है और जोखिम कुछ हद तक संतुलित हो सकता है। साथ ही अपने पूरे निवेश को केवल एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में लगाने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना भी बेहतर रणनीति मानी जाती है।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि निवेश करने से पहले एक आपातकालीन फंड तैयार रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर शेयरों को नुकसान में बेचने की नौबत न आए। इसके अलावा निवेश करते समय भावनाओं के बजाय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना अधिक लाभदायक माना जाता है। बाजार में गिरावट हमेशा नुकसान का संकेत नहीं होती बल्कि कई बार मजबूत कंपनियों में उचित मूल्य पर निवेश का अवसर भी बन सकती है।

आज भारत का शेयर बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और बड़ी संख्या में नए निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। डिजिटल तकनीक ने निवेश को आसान बनाया है लेकिन इसके साथ वित्तीय जागरूकता भी उतनी ही जरूरी हो गई है। निवेशकों को कंपनी के परिणाम आर्थिक नीतियों ब्याज दरों महंगाई और वैश्विक घटनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि इन सभी का असर बाजार की दिशा पर पड़ सकता है।

शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही जानकारी धैर्य अनुशासन और लंबी अवधि की सोच ही निवेश को सफल बना सकती है। यदि सोच समझकर निवेश किया जाए और जोखिम को समझते हुए फैसले लिए जाएं तो शेयर बाजार भविष्य में मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने का प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है।

August 2, 2026
E20 पर सरकार का जवाब, इथेनॉल मिश्रण ने बचाए उपभोक्ताओं के हजारों करोड़, पेट्रोल 125 रुपये लीटर तक जाने से रुका

नई दिल्ली। इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार का कहना है कि यदि देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम लागू नहीं किया गया होता तो पश्चिम एशिया में ईरान संकट के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। सरकार के अनुसार E20 नीति ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई का प्रभाव काफी हद तक कम करने में मदद की है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण वाली E20 नीति का उद्देश्य केवल वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना भी है। मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं तब इथेनॉल मिश्रण की वजह से पेट्रोल की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिली और उपभोक्ताओं को संभावित भारी मूल्य वृद्धि से राहत मिली।

सरकार ने उन दावों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल पुराने वाहनों के लिए नुकसानदायक है या इससे बड़ी संख्या में वाहन अनुपयोगी हो जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार E20 को लागू करने से पहले विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों और तकनीकी संस्थानों द्वारा व्यापक परीक्षण किए गए थे। सरकार का कहना है कि यह ईंधन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और कई देशों में लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है।

मंत्रालय के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का एक बड़ा फायदा विदेशी मुद्रा की बचत भी है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल में आयातित ईंधन की हिस्सेदारी कम होती है जिससे आयात बिल घटाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलती है।

हालांकि E20 को लेकर कुछ वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने माइलेज तथा पुराने इंजनों पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल भी उठाए हैं। सरकार का कहना है कि E20 अनुकूल वाहनों में माइलेज पर प्रभाव सीमित है और यह वाहन की तकनीक रखरखाव तथा ड्राइविंग परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट दावों और भ्रामक सूचनाओं के बजाय आधिकारिक तकनीकी जानकारी पर भरोसा करें।

सरकार का मानना है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल ईंधन लागत नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होता है पर्यावरणीय दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होती है। इसी कारण केंद्र सरकार आने वाले समय में भी इथेनॉल आधारित ईंधन नीति को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।

August 2, 2026
ITR Filing 2026: आखिरी दिन उमड़ी करदाताओं की भीड़, एक दिन में 40 लाख से ज्यादा रिटर्न जमा

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर इस साल करदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई की अंतिम समय सीमा तक देशभर में 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। विभाग ने समय पर रिटर्न दाखिल करने वाले सभी करदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि समय पर किया गया कर अनुपालन देश की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान देता है।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हुए हैं। विभाग ने करदाताओं के विश्वास और समय पर अनुपालन को भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला कदम बताया।

आंकड़ों के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई को ही 40 लाख से ज्यादा रिटर्न जमा किए गए। यह तारीख उन व्यक्तिगत करदाताओं और ऐसी संस्थाओं के लिए निर्धारित थी, जिन्हें अपने खातों का अनिवार्य ऑडिट नहीं कराना होता है।

अंतिम दिनों में तेजी से बढ़ी रिटर्न फाइलिंग की रफ्तार

इस साल आईटीआर दाखिल करने की रफ्तार अंतिम कुछ हफ्तों में काफी तेज रही। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 11 जुलाई तक 1.7 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हो चुके थे। इसके बाद 22 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ के पार पहुंच गई।

27 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए, जबकि 31 जुलाई को यह आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 5 करोड़ के पार पहुंच गया। दिन खत्म होने से पहले रिटर्न की संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो गई और आखिरकार यह आंकड़ा 5.9 करोड़ के स्तर को पार कर गया।

करदाताओं से पहले ही रिटर्न दाखिल करने की अपील

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपील करता रहा कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें। विभाग का कहना था कि आखिरी समय में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से करदाताओं को जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचने में मदद मिलती है। साथ ही, टैक्स व्यवस्था भी अधिक सुचारू रूप से संचालित होती है।

आईटीआर फॉर्म में किए गए बदलाव

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित आईटीआर फॉर्म जारी किए थे। इनमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान, कुछ ट्रेडिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय जानकारियों के खुलासे से जुड़े नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है। नए प्रावधानों के जरिए आय और निवेश से जुड़ी जानकारियों को अधिक स्पष्ट तरीके से दर्ज किया जा सकेगा।

पिछले साल भी बढ़ा था टैक्स अनुपालन

पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला था। उस दौरान 9 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल किया था। इसी अवधि में आयकर विभाग ने 4.35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स रिफंड जारी किया था। यह आंकड़ा देश में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बढ़ते विस्तार और आयकर विभाग की कार्यक्षमता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती आईटीआर फाइलिंग से देश में टैक्स अनुपालन की संस्कृति मजबूत हो रही है। डिजिटल माध्यम से आसान हुई प्रक्रिया और आयकर विभाग की ऑनलाइन सेवाओं ने भी करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

August 1, 2026
जुलाई में शेयर बाजार का दमदार प्रदर्शन, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़े करीब 2 फीसदी; आईटी शेयरों का दबदबा

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने जुलाई 2026 में मजबूती का प्रदर्शन किया। घरेलू और वैश्विक बाजारों के उतार-चढ़ाव के बीच प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया। जुलाई महीने में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में करीब 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। महीने के आखिरी कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 0.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,094.64 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 24,383.60 अंक के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में बड़ी कंपनियों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

जुलाई में निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स ने 2.53 प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.81 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी बढ़ी।

आईटी सेक्टर ने मारी बाजी

जुलाई महीने में सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 16.77 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई और यह महीने का सबसे बड़ा गेनर बना। विशेषज्ञों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े वैश्विक रुझानों के बीच आईटी कंपनियों में दोबारा खरीदारी बढ़ी। इसके अलावा पहली तिमाही के बेहतर नतीजों ने भी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया।

आईटी के अलावा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 9.96 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 9.49 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी में 8.67 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 8.55 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी फार्मा में 4.77 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज में 2.50 प्रतिशत और निफ्टी मेटल में 1.60 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

इन सेक्टरों में रही कमजोरी

जहां कई सेक्टरों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कुछ क्षेत्रों में दबाव भी देखने को मिला। जुलाई में निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 2.54 प्रतिशत गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में रहा। इसके अलावा निफ्टी इंडिया डिफेंस में 1.98 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.48 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इन शेयरों ने निवेशकों को दिया बड़ा फायदा

जुलाई में कई कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। कल्याण ज्वैलर्स इंडिया के शेयर में 60 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया। इसके अलावा ई-क्लार्क्स सर्विसेज, सीई इन्फो सिस्टम्स, लोढ़ा डेवलपर्स, एचईजी, इन्फो एज (इंडिया), एटीएम, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे शेयरों में भी करीब 50 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई।

हालांकि कुछ कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिली। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, बंधन बैंक, थर्मैक्स, तेजस नेटवर्क्स, सुजलॉन एनर्जी, जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया, सीमेंस एनर्जी इंडिया और गुजरात एनर्जी जैसी कंपनियों के बाजार मूल्य में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

आगे बाजार की दिशा पर नजर

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में चुनिंदा शेयरों में तेजी के पीछे कंपनियों के तिमाही नतीजे और आईटी सेक्टर में बढ़ी खरीदारी प्रमुख कारण रहे। वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय आईटी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही।

विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले समय में कंपनियों के तिमाही परिणाम, वैश्विक बाजारों की चाल, ब्याज दरों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों का असर भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करेगा।

August 1, 2026
August Financial Rules: अगस्त में लागू होंगे कई बड़े बदलाव, टैक्स से लेकर बैंकिंग तक बदलेंगे नियम

नई दिल्ली। अगस्त 2026 की शुरुआत आम लोगों और टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लेकर आई है। इस महीने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख से लेकर बैंकिंग नियमों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, रेलवे टिकट व्यवस्था और क्रेडिट-डेबिट कार्ड शुल्क में कई बदलाव लागू किए गए हैं। ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह के जुर्माने या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

अगस्त का सबसे बड़ा वित्तीय अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को लेकर है। जिन करदाताओं को आईटीआर-3 या आईटीआर-4 दाखिल करना है और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उनके लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न जमा करना जरूरी है। इसमें छोटे कारोबारी, फ्रीलांसर, स्वरोजगार करने वाले पेशेवर और धारा 44एडी व 44एडीए के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम चुनने वाले लोग शामिल हैं।

यदि करदाता तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर कानून की धारा 234एफ के तहत अधिकतम 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई टैक्स बकाया है तो देरी की स्थिति में धारा 234ए के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है।

आरबीआई की बैठक पर रहेंगी सबकी नजरें

अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक भी होने वाली है। यह बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगी और 5 अगस्त को नीतिगत फैसलों की घोषणा की जाएगी। हालांकि तत्काल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन रेपो रेट और ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख आने वाले समय में होम लोन की ईएमआई, बैंक लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है।

रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम

भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य टिकट काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करना और बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है।

इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा भी शुरू की है। अब यात्री टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान कर सकेंगे। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले अलग से पार्सल कार्यालय जाने की परेशानी नहीं होगी।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता

तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। अगस्त से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव

अगस्त से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े शुल्क और सुविधाओं में बदलाव किए हैं। एक्सिस बैंक ने अपने प्रीमियम बर्गंडी मैग्नस क्रेडिट कार्ड के नियमों में संशोधन किया है। 28 अगस्त से डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन (डीसीसी) शुल्क 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा टोल भुगतान और गिफ्ट कार्ड खरीद पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद किए जाएंगे। घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

एक्सिस बैंक के प्रेस्टिज डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बीमा लाभ के लिए अब ग्राहकों को बीमा घटना से 30 दिन पहले कम से कम एक पात्र डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करना होगा। पहले यह अवधि 90 दिन थी। वहीं डेबिट कार्ड पर डीसीसी शुल्क 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत किया जाएगा।

कोटक महिंद्रा बैंक ने भी डेबिट कार्ड पर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए डीसीसी शुल्क बढ़ा दिया है। अब ग्राहकों को विदेशों में होने वाले लेनदेन पर 3.5 प्रतिशत प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह शुल्क 1 प्रतिशत प्लस जीएसटी था।

बैंकिंग सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव

अगस्त से कुछ बैंकों ने एसएमएस अलर्ट और अन्य सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एसएमएस अलर्ट शुल्क को बदलते हुए प्रति संदेश 30 पैसे कर दिया है। हालांकि इसके लिए मासिक सीमा भी तय की गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अगस्त में लागू हुए ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग खर्च, यात्रा और रोजमर्रा के वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को अपने बैंक और वित्तीय संस्थानों से नए नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त शुल्क और असुविधा से बचा जा सके।

August 1, 2026