Category: Madhya Pradesh

  • लोकभवन के नए प्रवेश द्वार से सुदृढ़ हुई प्रशासनिक गरिमा, राज्यपाल ने उद्घाटन किया

    लोकभवन के नए प्रवेश द्वार से सुदृढ़ हुई प्रशासनिक गरिमा, राज्यपाल ने उद्घाटन किया


    भोपाल।
    मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बुधवार को लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने भारत माता के जयघोष के साथ फीता काटकर नए द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकभवन प्रदेश की प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक है और इसके प्रवेश द्वारों का सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ होना न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक स्थापत्य पहचान को भी सशक्त करता है।

    राज्यपाल पटेल ने संबंधित विभागों की इस परियोजना के लिए सराहना की और कहा कि राज्य की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए द्वारों का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुदृढ़ और आकर्षक प्रवेश द्वार लोकभवन परिसर की प्रतिष्ठा में इजाफा करते हैं और आम जनता तथा अधिकारियों के लिए परिसर को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

    लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-1 और 2 के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण कार्य की कुल लागत लगभग 98 लाख 65 हजार रुपये रही। इन कार्यों में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसर का स्वरूप और अधिक आकर्षक, व्यवस्थित और सुरक्षित हो गया है।

    राज्यपाल पटेल ने अप्रैल 2025 में लोकभवन के दोनों प्रवेश द्वारों के जीर्णोद्धार के लिए भूमि-पूजन किया था और पूजा-अर्चना के साथ निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी। प्रवेश द्वार क्रमांक-1 का लोकार्पण पिछले वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था। उसके बाद क्रमांक-2 का सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ हुआ और अब उसका लोकार्पण किया गया है।

    इस अवसर पर राज्यपाल के उप सचिव सुनील दुबे, विशेष कर्तव्य अधिकारी अरविंद पुरोहित, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संजय मस्के, वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता और लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से लोकभवन परिसर का स्वरूप न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षित हुआ है बल्कि सौंदर्य और सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी इसे नया रूप मिला है।

    राज्यपाल ने सभी अधिकारियों और कर्मियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि लोकभवन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों में संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी सुधार प्रदेश की प्रशासनिक छवि को मजबूत करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में भी ऐसे विकास कार्यों के माध्यम से लोकभवन और अन्य सरकारी परिसरों का स्वरूप और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनेगा।

  • सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के 5 दिन बाद भाजपा विधायक गिरफ्तार, पटियाला पुलिस ने दो दिन के ऑपरेशन में दबोचा

    सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के 5 दिन बाद भाजपा विधायक गिरफ्तार, पटियाला पुलिस ने दो दिन के ऑपरेशन में दबोचा


    शिवपुरी । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत पठानमाजरा को दो साल पुराने रेप केस में फरार चलने के छह महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के पटियाला पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई ग्वालियर-शिवपुरी बायपास पर की। हरमीत पठानमाजरा पंजाब की सनौर सीट से पहली बार विधायक बने थे और उन्हें पहले भगोड़ा घोषित किया जा चुका था।

    सूत्रों के अनुसार आरोपी विधायक पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भारत लौटने के पांच दिन बाद पटियाला पुलिस ने दो दिन के लगातार ऑपरेशन के बाद उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ तीन साथी भी हिरासत में लिए गए। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए पंजाब ले जाया गया।

    शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मामले में शिवपुरी पुलिस को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। पटियाला पुलिस ने यह कार्रवाई पूरी तरह सुनियोजित तरीके से की थी और दो दिन की ट्रैकिंग के बाद विधायक को गिरफ्तार कर सीधे पंजाब ले गई।

    हरमीत पठानमाजरा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। उनके खिलाफ पहले कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। पटियाला एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि क्योंकि विधायक भगोड़ा घोषित थे इसलिए स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की जानकारी देना आवश्यक नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर विधायक भगोड़ा घोषित नहीं होते तो स्थानीय पुलिस को अवश्य सूचित किया जाता।

    पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पांच दिन बाद ही की गई थी। पटियाला पुलिस ने दो दिन की निगरानी के बाद उन्हें ग्वालियर से शिवपुरी की ओर आने वाले बायपास पर दबोच लिया। उनके साथ मौजूद तीन साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। अब सभी आरोपियों को पंजाब ले जाकर मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    इस गिरफ्तारी ने विधायकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भगोड़ा मामलों की संवेदनशीलता को फिर से उजागर किया है। पुलिस ने यह साफ किया कि आरोपियों के भागने और विदेश जाने की स्थिति में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कार्रवाई एक साथ की जा सकती है। इस प्रकार की सुनियोजित कार्रवाई कानून व्यवस्था के मजबूत संकेत के रूप में देखी जा रही है।

    शिवपुरी से यह गिरफ्तारी यह भी दिखाती है कि पुलिस टीमें राज्य की सीमाओं के पार जाकर भी अभियुक्तों को पकड़ने में सक्षम हैं। मामले की कानूनी प्रक्रिया अब पंजाब में चल रही है और सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

  • पूर्व नपा अध्यक्ष पर हमला, पिपलौदा में प्रदर्शन और सड़क जाम, पुलिस ने दर्ज की FIR

    पूर्व नपा अध्यक्ष पर हमला, पिपलौदा में प्रदर्शन और सड़क जाम, पुलिस ने दर्ज की FIR


    रतलाम । रतलाम जिले के पिपलौदा में मंगलवार को सड़क पर बैठकर चक्काजाम करने के मामले में पुलिस ने करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर सहित पांच नामजद और लगभग 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह प्रदर्शन पिपलौदा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल पर 19 मार्च को हुए चाकू हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया था।

    पूर्व नपा अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में समर्थकों, समाजजनों और करणी सेना के लोगों ने नगर बंद का आव्हान किया। मंगलवार को दोपहर तक पिपलौदा बंद रहा और नाका रोड पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया, जिससे राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग दो घंटे बाद यह चक्काजाम समाप्त हुआ।

    पुलिस ने पिपलौदा थाना में दर्ज एफआईआर में ग्राम नवेली निवासी दिलीप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पांच नामजद और करीब 30 से 40 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नामजद आरोपियों में करणी सेना परिवार प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर, हनी कटारिया, राहुल खारोल, असलम मेव और बसंतीलाल राठौर शामिल हैं। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 3(5) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    इस मामले की पृष्ठभूमि 19 मार्च की रात की घटना है जब पिपलौदा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने उस समय जितेंद्र राठौर उर्फ जीतू अन्ना और उसके साथी के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था। हालांकि, हमले के कई दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक और करणी सेना ने प्रदर्शन किया।

    पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान बनाए गए फोटो और वीडियो के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पिपलौदा थाना प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि पांच नामजद और अज्ञात लगभग 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और वीडियो व तस्वीरों से शिनाख्त की जा रही है।

    इस घटना ने पिपलौदा में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को फिर से उजागर किया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। इस मामले में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी आपत्ति जताई कि चक्काजाम से उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा।

    रतलाम के पिपलौदा में यह मामला न केवल स्थानीय राजनीति और सामाजिक संगठनों की सक्रियता को दिखाता है बल्कि कानून के उल्लंघन और प्रदर्शन की सीमा पर भी सवाल उठाता है। अब पुलिस की सक्रियता और सबूतों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान इस मामले के अगले कदम को तय करेगी।

  • पुजारी परिवार में हलचल, पत्नी ने लगाए गंभीर दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़न के आरोप

    पुजारी परिवार में हलचल, पत्नी ने लगाए गंभीर दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़न के आरोप


    इंदौर । इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट के परिवार का पारिवारिक विवाद अब सार्वजनिक हो गया है। पुजारी की दूसरी पत्नी इंदिरा भट्ट ने अपने पति और ससुराल पर दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, घर से निकालने की साजिश और तलाक के लिए धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदिरा का कहना है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन एग्जिट चलाया गया और उनके पति ने इस मामले में सीधे उनका विरोध किया।

    इंदिरा ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उनका रिश्ता सामान्य प्रक्रिया से नहीं बल्कि जल्दबाजी में तय हुआ। उनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का समय महज 17 दिन का था। वह उस समय वर्किंग महिला थीं और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि शादी की सारी व्यवस्थाएं उनके पति संभाल लेंगे। इंदिरा कहती हैं कि शादी से पहले उज्जैन में पांच घंटे की मुलाकात और बातचीत के बाद शादी हुई और उन्हें लगा कि स्वयं खजराना गणेश जी की कृपा उनके ऊपर है।

    हालात तब बदल गए जब पुनीत भट्ट के दत्तक पुत्र उदित की पत्नी गर्भवती हुई। इंदिरा का आरोप है कि संतान की चाह में ही उन्हें शादी के लिए चुना गया था। जुलाई 2025 में यह पुष्टि होने के बाद उनकी अहमियत परिवार के लिए खत्म हो गई। इंदिरा ने बताया कि उनके खिलाफ FIR उसी समय दर्ज करवाई गई जब बेटे के घर गर्भवती पत्नी के पेट में लात मारने का झूठा आरोप लगाया गया। 19 सितंबर 2025 को पुनीत भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामला संभाल लिया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन घर पर ताला लगा हुआ मिला और उनके जेवर और नकद राशि भी ननद ने हड़प ली।

    कहानी का नाटकीय मोड़ तब आया जब 29 दिसंबर को इंदिरा कार से जा रही थीं और पुनीत भट्ट ने बीच सड़क में उनकी गाड़ी रोककर तलाक की धमकी दी। इंदिरा ने बताया कि उनके पति ने माफी मांगी और कहा कि बस आपसी सहमति से तलाक दे दो।

    दूसरी ओर पुनीत भट्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह एक गहरी साजिश है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया मामला है। पुनीत ने बताया कि उनकी पहली पत्नी का निधन 2020 में हुआ और यह दूसरी शादी देवास निवासी रिश्तेदार के माध्यम से हुई। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद इंदिरा ने उनके साथ “साइकोलॉजिकल गेम” खेलना शुरू कर दिया और तलाक की पहल खुद इंदिरा ने की थी।

    एसीपी खजराना कुंदन मंडलोई ने बताया कि जनसुनवाई में शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें दावा किया गया कि पुनीत भट्ट ने दहेज के रूप में फॉर्च्यूनर कार और करीब एक करोड़ रुपये की मांग की थी। वहीं, इस महिला के खिलाफ पहले भी मारपीट का आरोप दर्ज किया जा चुका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयानों के आधार पर कार्रवाई करेगी। इस तरह खजराना मंदिर के पुजारी परिवार का विवाद अब सार्वजनिक हो गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

  • 5वीं और 8वीं का वार्षिक रिजल्ट घोषित, पास प्रतिशत में दिखा शानदार प्रदर्शन

    5वीं और 8वीं का वार्षिक रिजल्ट घोषित, पास प्रतिशत में दिखा शानदार प्रदर्शन


    मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बटन दबाकर परिणाम घोषित किए। इस साल कक्षा 5वीं का कुल पास प्रतिशत 95.14 प्रतिशत रहा जबकि कक्षा 8वीं में 93.83 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों ही कक्षाओं में छात्राओं का प्रदर्शन छात्राओं के मुकाबले बेहतर रहा है। कक्षा 5वीं में छात्राओं का पास प्रतिशत 96.19 प्रतिशत जबकि छात्रों का 94.15 प्रतिशत रहा। वहीं कक्षा 8वीं में छात्राओं ने 94.98 प्रतिशत सफलता दर के साथ बाजी मारी जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 92.74 प्रतिशत ही रहा।

    इस बार रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को बेहद आसान और आधुनिक बनाया गया है। छात्र और उनके अभिभावक सीधे राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा जारी किए गए QR कोड को स्कैन करके भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट तत्काल देख सकते हैं। स्कूल के प्राचार्य भी पोर्टल के माध्यम से अपने पूरे स्कूल के विद्यार्थीवार प्रदर्शन की जानकारी ले सकते हैं। इस आधुनिक प्रणाली ने न केवल परिणाम देखने में सुविधा बढ़ाई है बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है।

    इस साल की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के तहत आयोजित की गई थी। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही मदरसों के लगभग 23.68 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। फरवरी में आयोजित इन परीक्षाओं का मूल्यांकन व्यापक स्तर पर किया गया। कुल 322 मूल्यांकन केंद्रों पर 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों ने कॉपियों की जांच की और अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित की। इस बड़े पैमाने पर मूल्यांकन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक छात्र का परिणाम समय पर और सही तरीके से घोषित हो।

    विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल का पेपर पिछले वर्षों की तुलना में कठिन था। बावजूद इसके छात्रों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट में दिखा यह उत्कृष्ट परिणाम न केवल विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण है बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता और तैयारी की भी सफलता को दर्शाता है। बोर्ड पैटर्न के कारण अभिभावकों और शिक्षकों में रिजल्ट को लेकर सुबह से ही उत्सुकता देखी गई।

    इस वर्ष छात्राओं का प्रदर्शन विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला रहा। कई जिलों में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर अंक प्राप्त किए और उच्च सफलता दर दर्ज की। यह संकेत है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लिंग अंतर को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

    इस प्रकार, मध्यप्रदेश के वार्षिक परीक्षा परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कठिन परीक्षा और उच्च संख्या में प्रतिभागियों के बावजूद छात्र और छात्राएं शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की आधुनिक प्रणाली, शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की लगन ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है।

  • भोपाल में भीषण सड़क हादसा तीन युवकों की मौत भूसे से भरी ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार

    भोपाल में भीषण सड़क हादसा तीन युवकों की मौत भूसे से भरी ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार

    भोपाल । भोपाल में मंगलवार-बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है यह दुखद घटना ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के बैरसिया रोड पर हुई जहां चार दोस्त रात में चाय पीने के लिए निकले थे

    बताया जा रहा है कि चारों दोस्त अपनी बलेनो कार में थे और अचानक भूसे से भरी ट्रॉली उनकी कार के सामने आ गई तेज रफ्तार और अंधेरे की वजह से कार ने ट्रॉली से जोरदार टक्कर मार दी इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ

    घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है पुलिस ने हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है

    पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है वहीं मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है इस घटना ने सड़क सुरक्षा के सवाल भी उठाए हैं क्योंकि अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा इतना भयंकर हुआस्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि इस सड़क पर रात के समय दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है और पर्याप्त चेतावनी संकेत नहीं होने से हादसे की गंभीरता और बढ़ जाती है

    कुल मिलाकर भोपाल के बैरसिया रोड पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर किया है पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रॉली चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों

  • बिजली बिल वसूली के दौरान शहडोल में MPEB कर्मचारियों पर हमला मामला

    बिजली बिल वसूली के दौरान शहडोल में MPEB कर्मचारियों पर हमला मामला


    शहडोल । मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में बिजली बिल वसूली के लिए गई MPEB यानी मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है घटना ने प्रशासन और जनता दोनों को सकते में डाल दिया है जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के गिरवा गांव में जूनियर इंजीनियर विकास गोंडुड़े अपनी टीम के साथ बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए पहुंचे थे

    बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्राम गिरवा के पास कार सवार पवन यादव और नितिन रजक ने रास्ता रोक लिया और लाठी डंडों से लैस होकर कर्मचारियों को धमकाने लगे आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज के साथ साथ कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी इस दौरान विभागीय गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी जिसे उन्होंने तेज रफ्तार कार से कुचलने का प्रयास भी किया

    घटना के समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी कार्रवाई को वीडियो में कैद कर लिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लाठी डंडों से लैस युवकों ने कर्मचारियों को घेरे में ले लिया और धमकाया

    मामले की जानकारी मिलते ही अमलाई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है वहीं दूसरी ओर कार चालक की शिकायत पर विभागीय कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज हुआ है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल पर जांच कर सबूत जुटा रही है

    स्थानीय लोग इस घटना से सहमति नहीं जता रहे हैं उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह का हमला चिंता का विषय है और ऐसे हालात में विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुरक्षित तरीके से नहीं कर पाएंगे इस घटना ने शहडोल में बिजली वसूली की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं

    कुल मिलाकर शहडोल में MPEB टीम पर हमला न केवल गंभीर हिंसा का मामला है बल्कि यह यह दर्शाता है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करना क्यों जरूरी है पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस घटना में कौन कौन दोषी हैं और क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी

  • 81 प्रतिशत छूट वाला टेंडर बना बहस का मुद्दा एक्सपर्ट बोले इतनी कम कीमत पर जांच संभव नहीं

    81 प्रतिशत छूट वाला टेंडर बना बहस का मुद्दा एक्सपर्ट बोले इतनी कम कीमत पर जांच संभव नहीं

    मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश में सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी जांच को लेकर जारी एक बड़े टेंडर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission द्वारा जारी इस टेंडर में भोपाल की साइंस हाउस मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों से 81 दशमलव 2 प्रतिशत कम कीमत पर बोली लगाकर बाजी मार ली

    इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस जांच की कीमत सामान्य रूप से 100 रुपए मानी जाती है वह अब लगभग 18 रुपए में की जाएगी यही बिंदु पूरे विवाद का केंद्र बन गया है क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पैथोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इतनी कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण जांच कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है

    प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी सेवाओं को निजी कंपनियों के माध्यम से संचालित करना शुरू किया था इसी क्रम में 12 फरवरी 2026 को नया टेंडर जारी किया गया जो हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है इस मॉडल में छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से सैंपल लेकर जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है जिससे लागत और समय दोनों में कमी लाने का प्रयास किया जाता है

    टेंडर प्रक्रिया के अनुसार CGHS की दरों को आधार मूल्य माना गया और जो कंपनी सबसे अधिक छूट देगी उसे ठेका दिया जाना तय था 9 मार्च 2026 को टेंडर खुलने पर साइंस हाउस ने 81 प्रतिशत से अधिक छूट देकर पहला स्थान हासिल किया और उसे लगभग 36 करोड़ रुपए सालाना यानी पांच साल में करीब 180 करोड़ रुपए का ठेका मिल गया

    हालांकि इस निर्णय के बाद विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पद्माकर त्रिपाठी का कहना है कि CGHS की दरें पहले से ही बाजार मूल्य से काफी कम होती हैं ऐसे में यदि कोई कंपनी इन दरों से भी 80 प्रतिशत से अधिक छूट देती है तो यह सवाल खड़े करता है कि जांच की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाएगी

    वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कम्प्लीट ब्लड काउंट जैसी सामान्य जांच बाजार में 300 से 400 रुपए तक होती है जबकि CGHS दर लगभग 270 रुपए है इतनी दर पर 81 प्रतिशत छूट के बाद जांच की लागत करीब 50 रुपए रह जाती है जबकि केवल रिएजेंट की लागत ही लगभग 70 रुपए होती है इसके अलावा मशीनों का रखरखाव बिजली और स्टाफ का खर्च अलग होता है ऐसे में इतनी कम कीमत पर सटीक और विश्वसनीय जांच संभव नहीं मानी जा रही

    दूसरी ओर कंपनी के सीईओ पुनीत दुबे ने इस छूट को पूरी तरह व्यावहारिक बताया है उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में तकनीकी विकास के कारण उपकरण और रिएजेंट की लागत में काफी कमी आई है अब कई चीजें देश में ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं जिससे इस तरह की दरें संभव हो पाई हैं

    NHM की एमडी डॉ सलोनी सडाना ने भी टेंडर प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि सभी नियमों का पालन किया गया है और तकनीकी बिड में शामिल कई कंपनियों ने 60 प्रतिशत से अधिक छूट की पेशकश की थी ऐसे में सबसे कम दर देने वाली कंपनी को चयनित किया गया है

    इस बीच कंपनी का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है सितंबर 2025 में आयकर विभाग ने कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी वहीं कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने भी कंपनी पर अनावश्यक जांचों के जरिए भारी भुगतान लेने के आरोप लगाए थे हालांकि कंपनी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है

    कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ एक टेंडर तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या जांच की गुणवत्ता को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान हो पाता है या नहीं

  • प्रधानमंत्री मोदी ने दी मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं विकास कार्यों की सराहना

    प्रधानमंत्री मोदी ने दी मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं विकास कार्यों की सराहना


    मध्यप्रदेश । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उनके जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और उनके द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना भी की

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल कर रहे हैं जिनका सकारात्मक असर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है

    प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जनकल्याण और विकास को केंद्र में रखकर किए जा रहे प्रयासों के कारण मध्यप्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यों को प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की

    इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभेच्छाएं भी व्यक्त कीं उनका यह संदेश राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है

    मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री का यह संदेश न केवल एक औपचारिक शुभकामना है बल्कि यह राज्य और केंद्र के बीच समन्वय और सहयोग का भी प्रतीक माना जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के संदेश नेतृत्व के प्रति विश्वास और समर्थन को भी दर्शाते हैं

    कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाएं उनके कार्यों की सराहना और भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश के रूप में देखी जा रही हैं जो प्रदेश की राजनीति और विकास यात्रा दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती हैं

  • पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह पर बवाल कांग्रेस ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की

    पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह पर बवाल कांग्रेस ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की


    मध्यप्रदेश । मध्यप्रदेश में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाह ने आम लोगों के बीच भारी असमंजस और घबराहट की स्थिति पैदा कर दी प्रदेश के कई शहरों में अचानक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं और लोग बड़ी संख्या में ईंधन भरवाने के लिए उमड़ पड़े हालांकि कई स्थानों पर वास्तविक कमी की स्थिति नहीं थी लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से फैली खबरों ने हालात को गंभीर बना दिया

    इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है क्योंकि अफवाहों के कारण बनी इस स्थिति ने आम जनजीवन को प्रभावित किया वहीं विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का आपातकाल लागू हो गया हो उन्होंने यह भी कहा कि नए भारत की तस्वीर अब ऐसी हो गई है जहां लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है और कई जगह उन्हें ईंधन तक नहीं मिल पा रहा

    पटवारी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह स्थिति सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं की विफलता को दर्शाती है उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है

    दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं है अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति पूरी तरह से अफवाहों के कारण उत्पन्न हुई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें

    विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अफवाहें न केवल बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि आम जनता में अनावश्यक भय भी उत्पन्न करती हैं जिसके चलते लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने लगते हैं और कृत्रिम संकट की स्थिति बन जाती है यही कारण है कि प्रशासन अब इस मामले में सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है ताकि गलत जानकारी फैलाने वालों पर नियंत्रण किया जा सके

    कुल मिलाकर यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि डिजिटल युग में सूचना का सही और जिम्मेदार उपयोग कितना महत्वपूर्ण है एक छोटी सी अफवाह भी बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकती है ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें ताकि समाज में अनावश्यक तनाव और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो