Category: Madhya Pradesh

  • नो कार डे पर ई-व्हीकल से निकले इंदौर कलेक्टर और अपर कलेक्टर, वीडियो हुआ वायरल

    नो कार डे पर ई-व्हीकल से निकले इंदौर कलेक्टर और अपर कलेक्टर, वीडियो हुआ वायरल

    मध्यप्रदेश: के इंदौर में नो कार डे के अवसर पर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा और अपर कलेक्टर नवजीवन पवार ई-व्हीकल से फील्ड में नजर आए। दोनों अधिकारियों ने कार के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल किया। ई-व्हीकल से सफर करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    नो कार डे के मौके पर अधिकारियों की यह पहल शहर में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के संदेश से जुड़ी रही। अधिकारियों ने ई-व्हीकल के जरिए लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया।

    इंदौर में आयोजित इस पहल के दौरान जिला कलेक्टर शिवम वर्मा और अपर कलेक्टर नवजीवन पवार ने खुद ई-व्हीकल का इस्तेमाल किया। दोनों अधिकारियों के सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहन से सफर करने का वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया।

    नो कार डे का उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है।

    अधिकारियों की ओर से ई-व्हीकल का इस्तेमाल इसी संदेश को आगे बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है।

    इंदौर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को लेकर समय-समय पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। नो कार डे के दौरान लोगों से निजी कारों का इस्तेमाल कम करने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की गई।

    कलेक्टर और अपर कलेक्टर के ई-व्हीकल से फील्ड में पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों का ध्यान इस पहल की ओर गया। अधिकारियों ने स्वयं इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर ग्रीन ट्रांसपोर्ट को लेकर जागरूकता का संदेश दिया।

    नो कार डे जैसी पहल का फोकस शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाने पर रहता है। इसके साथ ही ऐसे प्रयासों के जरिए नागरिकों को परिवहन के अधिक टिकाऊ विकल्पों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाती है।

    इंदौर में अधिकारियों की यह पहल लोगों को अपने दैनिक आवागमन के विकल्पों पर विचार करने का संदेश देती है। ई-व्हीकल का इस्तेमाल कर अधिकारियों ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत को रेखांकित किया।

  • भोपाल के 5-स्टार होटल में लिफ्ट फंसने के बाद खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, तीन लिफ्टों पर लगा अस्थायी ताला

    भोपाल के 5-स्टार होटल में लिफ्ट फंसने के बाद खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, तीन लिफ्टों पर लगा अस्थायी ताला

    मध्य प्रदेश: की राजधानी भोपाल में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी समेत तीन लोग फंस गए। घटना के बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद होटल की लिफ्ट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई, जिसमें कई कमियां सामने आईं।

    यह घटना अरेरा हिल्स स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में रविवार सुबह हुई। जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए होटल पहुंची थीं। उनके साथ एक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का सदस्य भी था।

    करीब 10:40 बजे तीनों लिफ्ट में सवार हुए। इसी दौरान लिफ्ट बीच में रुक गई और सभी अंदर फंस गए। करीब 20 से 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद मदद के लिए प्रयास किए गए। लिफ्ट में उपलब्ध संपर्क नंबर पर फोन किया गया, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी।

    सूचना मिलने के बाद नगर निगम का फायर ब्रिगेड, विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त अमला होटल पहुंचा। टीम ने लिफ्ट खोलकर अंदर फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद अधिकारियों ने केवल घटना की जांच तक सीमित न रहते हुए होटल में लिफ्ट और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण शुरू किया।

    जांच में सामने आया कि संबंधित लिफ्ट में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस यानी ARD की व्यवस्था नहीं थी। यह उपकरण बिजली जाने या किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में लिफ्ट को सुरक्षित तरीके से नजदीकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है।

    लिफ्ट के नियमित रखरखाव को लेकर भी कमी मिली। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि 31 अगस्त 2026 को निर्धारित मासिक मेंटेनेंस नहीं कराया गया था। जिस लिफ्ट में लोग फंसे थे, उसका पिछला निर्धारित निरीक्षण 29 मई 2026 को हुआ था।

    नगर निगम की टीम ने लिफ्ट के अलावा होटल की फायर सेफ्टी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और एग्जिट गेट की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं।

    इन कमियों के सामने आने के बाद नगर निगम ने होटल की तीन लिफ्टों को अस्थायी रूप से सील कर दिया। इसके साथ ही होटल के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई।

    नगर निगम के अनुसार होटल का पहले भी निरीक्षण किया जा चुका है और सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद लिफ्ट रखरखाव और फायर सेफ्टी से संबंधित कमियां मिलने के बाद कार्रवाई की गई।

    घटना के बाद भोपाल में अन्य बहुमंजिला इमारतों, होटलों और अस्पतालों की लिफ्टों की जांच कराने की तैयारी भी की गई है। इस अभियान में लिफ्टों के नियमित मेंटेनेंस, सुरक्षा उपकरणों और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

    नगर निगम प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को लिफ्टों का समय पर रखरखाव कराने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जहां सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • इंदौर में राहुल गांधी से मिली प्रियंका अब दिल्ली में होगा इलाज 3 साल की उम्र से एक आंख की रोशनी का इंतजार

    इंदौर में राहुल गांधी से मिली प्रियंका अब दिल्ली में होगा इलाज 3 साल की उम्र से एक आंख की रोशनी का इंतजार


    इंदौर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाडछा गांव की रहने वाली प्रियंका सेंगर के लिए 19 सितंबर का दिन अब उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया है। इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका से मंच पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उनकी नजर प्रियंका की आंख पर गई। प्रियंका ने बताया कि बचपन में आंख में चूना चले जाने के बाद उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बाद इलाज की कोशिश तो हुई लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे का उपचार नहीं हो सका।

    अब राहुल गांधी की टीम ने प्रियंका के परिवार से संपर्क किया है और उसे इलाज के लिए दिल्ली बुलाने की बात कही है। प्रियंका के मुताबिक कार्यक्रम के बाद दिल्ली से राहुल गांधी की टीम की एक महिला का फोन आया था। फोन पर उन्हें जल्द इलाज के लिए दिल्ली आने की जानकारी दी गई। इस खबर के बाद प्रियंका और उसके परिवार में उम्मीद जगी है कि वर्षों से अधूरा पड़ा इलाज अब आगे बढ़ सकेगा।

    प्रियंका ने बताया कि जब वह करीब तीन साल की थी तब उसकी आंख में चूना चला गया था। इस हादसे के बाद उसकी एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान बड़ौदा में उसका एक ऑपरेशन भी कराया गया था। डॉक्टरों ने आगे एक और ऑपरेशन की जरूरत बताई थी लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह लगातार इलाज का खर्च उठा सके। इसके बाद उपचार रुक गया।

    प्रियंका के पिता उदय सिंह सेंगर किसान हैं। परिवार के पास करीब तीन एकड़ जमीन है लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण खेती से नियमित आमदनी नहीं हो पाती। ऐसे में बेटी के इलाज का खर्च परिवार के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। एक ऑपरेशन के बाद आगे इलाज न करा पाना भी इसी आर्थिक स्थिति से जुड़ा रहा।

    इंदौर के कार्यक्रम के बाद प्रियंका के परिवार से अन्य लोगों ने भी संपर्क किया। जिले के समाजसेवी सरदार नरगावे और विधायक विक्रांत भूरिया की ओर से भी फोन आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रियंका को मिलने के लिए बुलाया और उसके पिता से फोन पर बातचीत कर आंखों के इलाज तथा परिवार की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली।

    प्रियंका फिलहाल इंदौर में रहकर यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है। आंखों की परेशानी के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी है और आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने का सपना देख रही है। अब दिल्ली में प्रस्तावित इलाज को लेकर परिवार को उम्मीद है कि उसकी आंख की समस्या का आगे उपचार संभव हो सकेगा। प्रियंका का कहना है कि वह वर्षों से सामान्य लोगों की तरह देखने का सपना देखती रही है और अब उसे लगता है कि यह सपना पूरा होने की उम्मीद बनी है।

    इंदौर में राहुल गांधी से बातचीत के दौरान प्रियंका ने सिर्फ अपनी आंख की समस्या ही नहीं बताई थी बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों से जुड़े कई मुद्दे भी सामने रखे थे। उसने सरकारी हॉस्टलों में सीटों की कमी और भोजन तथा दूसरी सुविधाओं की समस्याओं का जिक्र किया था। प्रियंका ने बताया था कि उसने कक्षा एक से 12वीं तक सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है।

    उसने हॉस्टल में भोजन से जुड़ी परेशानियों का भी उल्लेख किया था। उसके मुताबिक कई बार घर से लाई लाल मिर्च की चटनी के साथ रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। उसने छात्राओं से वार्डन द्वारा काम करवाए जाने का आरोप भी लगाया था। प्रियंका ने यह भी बताया था कि 12वीं के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए पर्याप्त सरकारी हॉस्टल नहीं मिलने पर छात्राओं को किराए के कमरों में रहना पड़ता है और किराए तथा आवास भत्ते के बीच भी अंतर रहता है।

    अब प्रियंका के लिए दिल्ली से आया इलाज का बुलावा सिर्फ चिकित्सा से जुड़ी खबर नहीं बल्कि लंबे समय से देखे जा रहे एक सपने के आगे बढ़ने की उम्मीद है। पढ़ाई जारी रखते हुए वह अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और परिवार को भरोसा है कि आगे होने वाला उपचार उसकी जिंदगी में नई संभावनाएं खोल सकता है।

  • BJP पार्षद पर टिप्पणी के बाद बैकफुट पर कैलाश विजयवर्गीय जताया खेद संध्या बोलीं पिता तुल्य हैं मंत्री

    BJP पार्षद पर टिप्पणी के बाद बैकफुट पर कैलाश विजयवर्गीय जताया खेद संध्या बोलीं पिता तुल्य हैं मंत्री

    इंदौर । इंदौर में भाजपा पार्षद संध्या यादव को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद मंगलवार को उनके खेद जताने के बाद नया मोड़ ले गया। विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री की ओर से की गई एक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद विजयवर्गीय ने वीडियो जारी कर अपनी बात स्पष्ट की और टिप्पणी पर खेद जताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया।

    मामला रविवार को इंदौर विधानसभा क्रमांक एक के वार्ड छह में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम से जुड़ा है। यहां सात करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया था। कार्यक्रम में विधायक कैलाश विजयवर्गीय के साथ सांसद शंकर लालवानी और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसी दौरान विजयवर्गीय ने वार्ड पार्षद संध्या यादव के काम की तारीफ करते हुए उनकी कार्यशैली और स्वभाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संध्या काफी काम करती हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा भी आता है। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने संध्या की शारीरिक बनावट को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    विवाद बढ़ने के बाद विजयवर्गीय ने मंगलवार को वीडियो जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि संध्या यादव उनके विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय पार्षद हैं और उनके वार्ड में काफी विकास कार्य हुए हैं। मंत्री ने कहा कि भाषण के दौरान उनके बारे में कही गई बात को कांग्रेस नेताओं ने अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने संध्या को अपनी बेटी के समान बताते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें बचपन में गोद में खिलाया है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि उनके मन में टिप्पणी को लेकर कोई गलत भावना नहीं थी और संध्या के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि जिस तरह से इस बयान को राजनीतिक रूप से उठाया गया उससे उन्हें दुख हुआ। इसी के साथ उन्होंने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया।

    वहीं पार्षद संध्या यादव ने भी इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि दोनों के बीच पिता और बेटी जैसा रिश्ता है। संध्या ने बताया कि विजयवर्गीय उन्हें बचपन से जानते हैं और उन्होंने उन्हें गोद में खिलाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल टिप्पणी को लेकर सामने आ रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दिया जाए।

    संध्या यादव ने अपने वार्ड में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान करीब सात करोड़ दस लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। इसके अलावा पानी की टंकी और संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

    कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने पार्षद संध्या यादव के काम की सराहना करते हुए कहा था कि उनके वार्ड से जुड़ी समस्याओं के पत्र अक्सर सामने आते हैं। इसी बातचीत के दौरान उनकी नजर भाजपा नेता मयंक पर गई जो संध्या यादव के पास बैठे थे। मयंक को संबोधित करते हुए उन्होंने संध्या की चौड़ाई बढ़ने को लेकर टिप्पणी की थी। इसी हिस्से का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया।

    अब मंत्री के खेद जताने और पार्षद के उन्हें पिता तुल्य बताए जाने के बाद दोनों पक्षों ने मामले को व्यक्तिगत रिश्ते और बयान के संदर्भ में स्पष्ट करने की कोशिश की है। दूसरी ओर इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई है। आने वाले दिनों में यह मामला किस तरह आगे बढ़ता है इस पर सभी की नजर रहेगी।

  • छह महीने से इलाके में घूम रहे थे दो हाथी अचानक बिजली के तार ने ली एक की जान अब दूसरे गजराज को सुरक्षित बचाने की चुनौती

    छह महीने से इलाके में घूम रहे थे दो हाथी अचानक बिजली के तार ने ली एक की जान अब दूसरे गजराज को सुरक्षित बचाने की चुनौती


    मऊगंज । मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मलकपुर इलाके में बिजली के तार की चपेट में आने से एक मखना हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दो नर हाथियों की मौजूदगी पिछले कई महीनों से रीवा सीधी और मऊगंज क्षेत्र में बनी हुई थी। वन विभाग की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही थी। इसी दौरान मलकपुर गांव के पास एक हाथी बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। घटना के बाद वन विभाग ने मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया

    स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों हाथी लंबे समय से क्षेत्र में घूम रहे थे। रात के समय उनके गांव के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहता था। मलकपुर सरपंच सुरेंद्र गिरी ने दावा किया कि हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग को लगातार सूचना दी जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों ने कई जगह फसलों को नुकसान पहुंचाया और कुछ ग्रामीणों के घर भी प्रभावित हुए। उनका आरोप है कि लगातार सूचना दिए जाने के बावजूद हाथियों को सुरक्षित तरीके से हटाने या रेस्क्यू करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई

    बताया गया कि घटना के समय मखना हाथी गांव के पास मौजूद था। इसी दौरान उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वह बिजली के तार के संपर्क में आ गई। करंट लगने के बाद हाथी गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गांव के आसपास बिजली के खंभे और तार हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्र के काफी नजदीक थे। यही स्थिति हादसे की वजह बनी

    वन विभाग के डीएफओ लोकेश निरापुरे के मुताबिक फरवरी से ही दोनों हाथियों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा था। इनमें से एक हाथी के गले में कॉलर आईडी लगी हुई थी जबकि दूसरे हाथी के पास कॉलर आईडी नहीं थी। विभाग के अनुसार दोनों नर हाथी आमतौर पर साथ रहते थे लेकिन घटना वाले दिन दोनों की लोकेशन में करीब दो से तीन किलोमीटर का अंतर सामने आया था। अधिकारियों के अनुसार कॉलर आईडी नहीं होने की वजह से दूसरे हाथी को लगातार ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण था

    मखना हाथी की मौत के बाद अब वन विभाग के सामने दूसरे हाथी को सुरक्षित रेस्क्यू करने की चुनौती है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम और रीवा मऊगंज वन अमले ने मौके पर पहुंचकर अभियान शुरू कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि दूसरे हाथी को सुरक्षित तरीके से पकड़कर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़ा जाए ताकि वह आबादी वाले इलाकों से दूर रह सके और किसी अन्य हादसे की आशंका को कम किया जा सके

    इस घटना ने एक बार फिर वन्यजीवों के आवास और मानव बस्तियों के बीच बढ़ते टकराव को सामने ला दिया है। हाथियों की लगातार आवाजाही वाले इलाकों में बिजली के तार और अन्य मानव निर्मित ढांचे उनके लिए खतरा बन सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की प्राथमिकता दूसरे हाथी को सुरक्षित रेस्क्यू करना है। साथ ही यह भी देखना होगा कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और निगरानी को किस तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है

  • कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा की याचिका पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई सरकार ने जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप

    कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा की याचिका पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई सरकार ने जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप


    कटनी । कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हत्या के आरोपी की करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के मामले में दर्ज एफआईआर को उन्होंने चुनौती दी है। मामले की सुनवाई अब सिंगल बेंच के बजाय डिवीजन बेंच के समक्ष होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले को दूसरी उपयुक्त बेंच में भेजने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केस डायरी देखी और मामले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय लिया।

    नेहा पच्चीसिया की ओर से दाखिल याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। उनकी ओर से अदालत से अंतरिम राहत की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले में उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत मौजूद नहीं है और एफआईआर में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। अब डिवीजन बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई में उनकी ओर से रखी गई इन दलीलों पर विचार किया जाएगा।

    इससे पहले 21 सितंबर को मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच में प्रस्तावित थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले को दूसरी उपयुक्त बेंच के सामने भेजने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं। इसी आधार पर सरकार का कहना था कि मामले की सुनवाई ऐसी बेंच में होनी चाहिए जिसे इस तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार है।

    नेहा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने सरकार की इस मांग का विरोध किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद एफआईआर में जोड़ी गई हैं। इसलिए मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित बेंच में ही की जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी का अवलोकन किया और मामले को संबंधित उपयुक्त बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय लिया।

    राज्य सरकार ने नेहा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि नेहा के विदेश जाने की आशंका को देखते हुए उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर की कार्रवाई की गई है। सरकार ने मामले में सह आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया है।

    सरकार के मुताबिक जिला अदालत से नेहा की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। इसके अलावा मामले में नेहा सहित अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित किए जाने की जानकारी भी अदालत के सामने रखी गई है। अब 22 सितंबर को नई बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई में उनकी याचिका पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

    यह मामला करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़े आरोपों के कारण पहले से चर्चा में है। पूर्व सीएसपी की ओर से एफआईआर को चुनौती दिए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजर है। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से एफआईआर और आरोपों को लेकर दलीलें रखी जाएंगी जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से जांच और अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर याचिका का विरोध करेगी।

  • रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत के बाद 2.24 लाख की रिकवरी का मामला आदेश नहीं माना तो एसपी को कोर्ट ने किया तलब

    रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत के बाद 2.24 लाख की रिकवरी का मामला आदेश नहीं माना तो एसपी को कोर्ट ने किया तलब


    जबलपुर । जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जबलपुर रेंज के आईजी को वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। मामला एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद विभाग की ओर से की गई 2.24 लाख रुपए की रिकवरी और हाईकोर्ट के पुराने आदेश के पालन से जुड़ा है।

    जबलपुर निवासी सीता तिवारी ने अधिवक्ता सचिन पांडे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक उनके पति संतोष तिवारी छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान 14 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग की ओर से उनके खिलाफ 2.24 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और रिकवरी की कार्रवाई को चुनौती दी गई।

    मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट में हुई थी। हाईकोर्ट ने रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया था। साथ ही विभाग को संबंधित राशि 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद विभाग की ओर से राशि वापस करने और आदेश का पालन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

    इसी मामले में वर्ष 2025 में अवमानना नोटिस भी जारी किया गया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह बात रखी गई कि नोटिस जारी होने के बावजूद आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई। अदालत को यह भी बताया गया कि छिंदवाड़ा एसपी ने 11 फरवरी 2026 को गृह विभाग के अपर सचिव को पत्र भेजा था। पत्र में नोटिस मिलने और आगे की आवश्यक मंजूरी से संबंधित जानकारी दी गई थी।

    हालांकि इसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश के पालन की कार्रवाई पूरी नहीं होने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट के समक्ष यह स्थिति सामने आई कि आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश नहीं की गई और संबंधित राशि वापस करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने जबलपुर रेंज के आईजी को वारंट की तामील कराने के निर्देश दिए हैं। अब छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। इस सुनवाई में अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन और अब तक की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

    यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभागीय रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अनुपालन नहीं होने का आरोप है। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें निर्धारित राशि नहीं मिली। वहीं विभाग की ओर से गृह विभाग को पत्र भेजे जाने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई है। अब आगे की सुनवाई में अदालत इस मामले में विभाग की कार्रवाई और आदेश के पालन की स्थिति देखेगी।

  • प्याज गोदाम के पास नाले में मिला नवजात का शव राहगीरों ने दी सूचना पहचान और मौत की वजह तलाश रही पुलिस

    प्याज गोदाम के पास नाले में मिला नवजात का शव राहगीरों ने दी सूचना पहचान और मौत की वजह तलाश रही पुलिस


    शिवपुरी । शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब राई रोड स्थित प्याज गोदाम के पास एक नाले में नवजात का शव मिला। नाले के पास से गुजर रहे राहगीरों की नजर जब शव पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कोलारस पुलिस मौके पर पहुंची और रात करीब 8 बजे नवजात के शव को नाले से बाहर निकलवाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नवजात की पहचान के साथ उसके जन्म से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।

    पुलिस के अनुसार नवजात की नाभि पर डिलीवरी के दौरान लगाई जाने वाली स्ट्रिप मिली है। इसी वजह से जांच का एक अहम बिंदु यह है कि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ था या फिर घर पर डिलीवरी हुई थी। पुलिस आसपास के इलाकों में ऐसी महिलाओं और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है जिनके यहां हाल में बच्चे का जन्म हुआ हो। स्वास्थ्य विभाग से भी आवश्यक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि नवजात की पहचान की जा सके।

    घटना के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर नवजात को नाले में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा। शुरुआती स्तर पर पुलिस इस संभावना को भी जांच में शामिल कर रही है कि किसी महिला ने सामाजिक दबाव या लोकलाज के चलते बच्चे को जन्म देने के बाद उसे वहां छोड़ दिया हो। हालांकि पुलिस के सामने फिलहाल ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे इस संभावना की पुष्टि की जा सके। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

    नवजात के शव को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए जाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्चे की मौत की वजह के साथ यह भी पता लगाने में मदद मिल सकती है कि उसकी मौत जन्म के बाद हुई या वह पहले से मृत था। रिपोर्ट से पुलिस को घटना की परिस्थितियों को समझने में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

    पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात को नाले में कब छोड़ा गया। इसके लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों और हाल की डिलीवरी से संबंधित जानकारी को भी जांच का हिस्सा बना रही है। आसपास मौजूद लोगों से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि उन्होंने किसी महिला या संदिग्ध व्यक्ति को घटनास्थल के आसपास देखा था या नहीं।

    नवजात की नाभि पर मिली डिलीवरी स्ट्रिप जांच में महत्वपूर्ण सुराग मानी जा रही है। इसके जरिए पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि डिलीवरी किस स्थान पर हुई और क्या संबंधित महिला ने किसी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार या प्रसव कराया था। फिलहाल पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाने की बात कही है।

    कोलारस पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नवजात की पहचान करना है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ जन्म और डिलीवरी से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। मामले की पूरी तस्वीर जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

  • डोल ग्यारस पर शिवपुरी में रहेगी कड़ी सुरक्षा भीड़ और यातायात संभालने के लिए पुलिस ने तैयार किया प्लान

    डोल ग्यारस पर शिवपुरी में रहेगी कड़ी सुरक्षा भीड़ और यातायात संभालने के लिए पुलिस ने तैयार किया प्लान


    शिवपुरी। शिवपुरी में डोल ग्यारस और आगामी गणेश विसर्जन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर निकलीं। इस दौरान उन्होंने अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की स्थिति को देखा तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

    एसपी ने हॉस्पिटल चौराहा कोर्ट रोड सब्जी मंडी माधव चौक गुरुद्वारा चौराहा राजेश्वरी रोड और पोलो ग्राउंड क्षेत्र का भ्रमण किया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजारों में लोगों की आवाजाही और वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। माधव चौक पर दुकानों के सामने बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को देखकर एसपी ने यातायात प्रभारी रणवीर यादव को पार्किंग व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों में लोगों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था को पहले से व्यवस्थित रखा जाए ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

    पैदल भ्रमण के दौरान एसपी ने दुकानदारों और आम लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भीड़ वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

    एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित पैदल गश्त करने के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बाजारों और अन्य संवेदनशील तथा भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को भी कहा गया है। त्योहारों के दौरान देर रात तक लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

    शिवपुरी में गणेश विसर्जन का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। गणेश प्रतिमाओं और झांकियों के साथ डीजे और बैंड के जरिए जुलूस अलग अलग मार्गों से निकलते हैं। कस्टम गेट पर आयोजकों की ओर से बड़ा मंच भी लगाया जाता है जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कार्यक्रम देर रात तक चलने के कारण यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में पुलिस के सामने भीड़ नियंत्रण के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रहती है।

    इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने डोल ग्यारस और गणेश विसर्जन के तय रूट तथा विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त बल तैनात करने की तैयारी की है। पुलिस की ओर से जुलूस के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस की नजर रहेगी।

    एसपी ने लोगों से अपील की है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित स्थानों पर ही करें। उन्होंने लोगों से विसर्जन के दौरान पानी में उतरने से बचने की अपील भी की है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस प्रशासन ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों से सहयोग की अपील की है।

    इस दौरान सीएसपी सचिन कुमार धुर्वे यातायात थाना प्रभारी रक्षित निरीक्षक रणवीर यादव कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे रक्षित निरीक्षक गायत्री इटोरिया और सूबेदार प्रियंका घोष सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

  • जिस नक्शे पर निगम ने दी थी बिल्डिंग परमिशन उसी के खिलाफ अब कार्रवाई बावड़ियाकलां के 22 मकान अवैध घोषित

    जिस नक्शे पर निगम ने दी थी बिल्डिंग परमिशन उसी के खिलाफ अब कार्रवाई बावड़ियाकलां के 22 मकान अवैध घोषित


    भोपाल। भोपाल के बावड़ियाकलां स्थित शुभालय बिहार में 22 मकानों को लेकर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की जमीन पर टीएंडसीपी से स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए इन निर्माणों को नगर निगम ने अवैध घोषित करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। निगम ने 17 मकान मालिकों को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं जबकि पांच अधूरे मकानों का निर्माण तत्काल रोकने को कहा गया है। इस कार्रवाई के बाद अब इन मकानों में रहने वाले और निर्माण करा रहे लोगों के सामने अपने निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

    इस मामले की खास बात यह है कि जिन मकानों को अब नगर निगम अवैध निर्माण बता रहा है उनमें से बिल्डिंग परमिशन पहले नगर निगम की ही बिल्डिंग परमिशन शाखा की ओर से जारी की गई थी। ऐसे में निगम की मौजूदा कार्रवाई और पहले जारी की गई अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद आगे बढ़ा है। उपायुक्त सहकारिता ने 13 फरवरी 2026 को नगर निगम को पत्र भेजकर संबंधित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था।

    इसके बाद नगर निगम ने पहले 17 मकानों को नोटिस जारी किए और अब बाकी पांच अधूरे मकानों को भी कार्रवाई के दायरे में ले लिया है। इस तरह शुभालय बिहार में कुल 22 निर्माणों को लेकर निगम ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 17 मकानों के मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे कथित अवैध हिस्से को स्वयं हटा सकें। वहीं जिन पांच मकानों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है वहां आगे किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है।

    मामले के याचिकाकर्ता विवेक दीक्षित के अनुसार यह विवाद केवल 22 मकानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे जमीन और प्लॉट की बिक्री से जुड़ा बड़ा मामला है। उनका आरोप है कि संस्था के 44 संस्थापक सदस्यों की करीब पांच एकड़ जमीन पर भू माफिया ने 48 प्लॉट अवैध तरीके से बेच दिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक इन प्लॉटों को खरीदने वाले लोग संस्था के सदस्य नहीं थे और उन्होंने संस्था को राशि भी नहीं दी। दूसरी ओर संस्था के संस्थापक सदस्यों को उनकी जमीन का हिस्सा नहीं मिल पाया।

    मामले में सहकारिता विभाग की जांच भी हुई है। विभाग की फरवरी 2026 की जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच वास्तविक सदस्यों को दरकिनार कर बाहरी लोगों के नाम करीब 50 रजिस्ट्रियां की गईं। जांच में इनमें से 32 रजिस्ट्रियों को अवैध बताया गया। इसके अलावा 38 रजिस्ट्रियों से संबंधित करीब 18 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि संस्था के खाते में जमा नहीं होने की बात भी सामने आई।

    ऑपरेटर अनिल कुमार रावत की रिपोर्ट में फर्जी दस्तावेज और हैंडराइटिंग में हेरफेर के जरिए वास्तविक सदस्यों के अधिकार प्रभावित किए जाने का उल्लेख किया गया है। ये रजिस्ट्रियां तत्कालीन अध्यक्ष अनिता विष्ट और तत्कालीन प्रबंधक मनोज साहू के कार्यकाल से जुड़ी बताई गई हैं। सहकारिता विभाग ने इन रजिस्ट्रियों को शून्य कराने के लिए सिविल कोर्ट में मामला भी दायर किया है। अब नगर निगम की ताजा कार्रवाई के बाद बावड़ियाकलां के इन 22 मकानों का मामला एक बार फिर चर्चा में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।