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Category: National

  • बीजेपी ने महिला नेतृत्व पर जताया भरोसा, अर्चना गुप्ता बनीं प्रदेश अध्यक्ष

    बीजेपी ने महिला नेतृत्व पर जताया भरोसा, अर्चना गुप्ता बनीं प्रदेश अध्यक्ष


    नई दिल्ली । Bharatiya Janata Party ने हरियाणा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले के साथ करीब चार दशक बाद हरियाणा बीजेपी को दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली हैं। इससे पहले कमला वर्मा ने 1980 से 1983 तक पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। ऐसे में अर्चना गुप्ता की नियुक्ति को महिला नेतृत्व और संगठनात्मक संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

    डॉ. अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं और लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। वह मूल रूप से हरियाणा के पानीपत की रहने वाली हैं। पार्टी में उनकी पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के रूप में रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वह हरियाणा बीजेपी में महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। इसके अलावा वह जिला बीजेपी अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुकी हैं।

    बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुरुवार को हरियाणा समेत दिल्ली, पंजाब और त्रिपुरा इकाइयों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में अर्चना गुप्ता, पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों, त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

    अर्चना गुप्ता ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मोहन लाल बड़ौली की जगह ली है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को बराबरी का भागीदार मानती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

    पानीपत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अर्चना गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनके सशक्तीकरण के लिए काम करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम के मुद्दे पर विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में कई बार रुकावट पैदा की और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया।

    नई प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा बीजेपी को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले नेताओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला के कार्यों की सराहना की। अर्चना गुप्ता ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य संगठन को और मजबूत करना तथा महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ना रहेगा।

    राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने अर्चना गुप्ता को आगे कर हरियाणा में महिला वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती दोनों पर बड़ा दांव खेला है। आने वाले समय में उनकी नेतृत्व क्षमता पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है।

  • ऑपरेशन सिंदूर बना भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक, आधुनिक युद्ध क्षमता और तीनों सेनाओं के तालमेल की मिसाल

    ऑपरेशन सिंदूर बना भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक, आधुनिक युद्ध क्षमता और तीनों सेनाओं के तालमेल की मिसाल

    नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य कार्रवाई इतनी प्रभावशाली रही कि पाकिस्तान मात्र चार दिनों के भीतर ही युद्धविराम की अपील करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने इस अभियान को भारत की निर्णायक सैन्य इच्छाशक्ति, आधुनिक तकनीकी क्षमता और तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक बताया। उनके अनुसार यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की रणनीतिक मजबूती और बदलती रक्षा क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की स्थिति को और सुदृढ़ किया।

    राजनाथ सिंह ने यह बात उस अवसर पर कही जब नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक स्मारक प्रकाशन का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे और पूरा वातावरण राष्ट्रीय भावना और गर्व से परिपूर्ण दिखाई दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रकाशन केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि उन सैनिकों के अनुभवों, संघर्षों और साहस की कहानी भी प्रस्तुत करता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि इसमें नेतृत्व क्षमता, मानसिक दृढ़ता और सही निर्णय लेने की क्षमता निर्णायक भूमिका निभाती है।

    उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारतीय सशस्त्र बल अब पारंपरिक युद्ध सीमाओं से आगे बढ़कर तेज, सटीक और बहुआयामी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम हैं। उनके अनुसार यह अभियान भारत की सैन्य रणनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है, जिसमें तकनीक, समन्वय और त्वरित निर्णय क्षमता को केंद्र में रखा गया है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे अभियानों से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्थिति अधिक सशक्त होती है।

    इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सहित सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक पहलुओं, संयुक्त सैन्य समन्वय और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों के अनुसार यह अभियान भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसने यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।

    राजनाथ सिंह ने नागरिकों से भी अपील की कि वे इस प्रकार के प्रकाशनों और अनुभवों से प्रेरणा लें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले जिम्मेदार नागरिक बनें। उन्होंने कहा कि जब सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं, तब समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वह देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति सजग और समर्पित रहे।

  • दहेज हत्या केस में तेज़ी, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से 5 दिन तक पूछताछ करेगी सीबीआई

    दहेज हत्या केस में तेज़ी, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से 5 दिन तक पूछताछ करेगी सीबीआई

    नई दिल्ली । भोपाल में ट्विशा शर्मा कथित दहेज हत्या मामले ने एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में बड़ा मोड़ ले लिया है, जहां अदालत ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह निर्णय उस समय आया जब मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास आने के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ की आवश्यकता बताई गई। अदालत ने सभी तथ्यों और जांच की प्रगति को देखते हुए यह अनुमति दी, ताकि केस से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके।

    जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई और फिर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत सेशन कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों आरोपी एक साथ कटघरे में खड़े रहे और कार्यवाही के दौरान आपस में धीमी आवाज में बातचीत करते देखे गए। इस पूरे घटनाक्रम ने अदालत परिसर में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

    सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरिबाला सिंह को उनके भोपाल स्थित निवास से कई घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने उनके घर पर विस्तृत पूछताछ और प्रारंभिक जांच भी की थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एक विशेष केंद्र में ले जाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया।

    दूसरी ओर समर्थ सिंह को पहले ही पुलिस हिरासत में लिया गया था। उन्हें 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत के बाद कुछ दिनों तक लापता रहने के बाद जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें पहले पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जो अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच के लिए उनकी नई हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

    इस मामले की पृष्ठभूमि में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसमें परिवार ने दहेज उत्पीड़न और ससुराल पक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आरोप है कि ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। इसके बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया और विस्तृत जांच की मांग उठी।

    जांच के दौरान सीबीआई टीम ने कटारा हिल्स स्थित घर और आसपास के स्थानों का भी निरीक्षण किया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल रही। एजेंसी ने घटनाक्रम को समझने के लिए विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की भी जांच शुरू की है।

    गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी उस समय हुई जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की। अब अदालत के आदेश के बाद दोनों आरोपियों से पांच दिन तक गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे मामले से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

  • पुणे-पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब का कहर, 13 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट, बड़े रैकेट पर शिकंजा

    पुणे-पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब का कहर, 13 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट, बड़े रैकेट पर शिकंजा

    नई दिल्ली । महाराष्ट्र में अवैध शराब के सेवन से हुए भीषण हादसे ने राज्य प्रशासन और कानून व्यवस्था को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए व्यापक जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध शराब में औद्योगिक उपयोग में आने वाले जहरीले रसायन मेथेनॉल का उपयोग किया गया था, जिसके कारण यह जानलेवा साबित हुई। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को केवल दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए इसे आपराधिक हत्या के समान गंभीर घटना बताया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी भी आरोपी को किसी प्रकार की रियायत न दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह घटना संगठित अवैध शराब कारोबार की ओर इशारा करती है, जिसकी जड़ तक पहुंचना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

    पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। शुरुआती जांच में यह संकेत मिला है कि अवैध शराब निर्माण में बड़े पैमाने पर मेथेनॉल जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई सामान्य अवैध कारोबार नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

    अधिकारियों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस, आबकारी विभाग और फॉरेंसिक टीमें शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य न केवल दोषियों की गिरफ्तारी है, बल्कि पूरे अवैध शराब नेटवर्क को ध्वस्त करना भी है। जांच टीमें उन स्थानों की पहचान कर चुकी हैं जहां यह जहरीला मिश्रण तैयार किया जा रहा था और वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं।

    अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि मृतकों की संख्या और न बढ़े। चिकित्सकों के अनुसार कई मरीजों की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा दिया है।

    राज्य सरकार ने इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। जांच एजेंसियों का ध्यान अब इस बात पर केंद्रित है कि यह जहरीला पदार्थ बाजार तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन से बड़े आपराधिक चेहरे शामिल हैं।

    यह घटना एक बार फिर अवैध शराब कारोबार के खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, जो न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ है।

  • पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल के बीच TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज

    पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल के बीच TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज

    नई दिल्ली ।  बंगाल से आई भ्रष्टाचार की एक तस्वीर की चर्चा पूरे देश में हो रही है. उत्तर 24 परगना ज़िले में एक खेत में नोट से भरी हुई बोरियां बरामद हुई हैं. पुलिस को बोरियों में मिले ये नोट गिनने में कई घंटे लग गए. जब नोटों की गिनती ख़त्म हुई तो पता चला कि कुल मिलाकर 2 करोड़ 24 लाख रुपये खेत में गाड़े गए थे. ये नोट बदुरिया नगरपालिका के चेयरमैन और TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य के हैं.
    TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य का भ्रष्टाचार उजागर
    दीपांकर भट्टाचार्य वही नेता है जिसको 3 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. गिरफ़्तारी के समय भी दीपांकर के पास से 80 लाख रुपये बरामद हुए थे. इस तरह पुलिस ने अभी तक दीपांकर की काली कमाई के 3 करोड़ 4 लाख रुपये ज़ब्त कर लिए हैं. जनसेवा के नाम पर राजनीति में आने वाले दीपांकर भट्टाचार्य ने दोनों हाथों से जनता को लूटा और नोटों की बोरी खेत में दबा दी.

    ज़ी न्यूज की टीम ने बदुरिया के उस खेत में जाकर पता लगाया कि पैसे किस तरह छिपाकर रखे गए थे. कैसे पुलिस को बोरियों में छिपाकर रखे गए पैसे का पता चला. आख़िर दीपांकर भट्टाचार्य के पास इतने पैसे कहां से आए. एक समय में जो दीपांकर मज़दूरी का काम करता था, वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया. कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते लेकिन बंगाल में पैसे इन दिनों खेत से निकल रहे हैं और ये पैसे भ्रष्टाचार के हैं.

    खेत में दबी मिली नोटों की बोरी
    उत्तर 24 परगना के बदुरिया में जूट का यही वो खेत है जहां नोटों से भरी बोरियां और ट्रॉली बैग मिले थे. कोई सोच भी नहीं सकता था कि लगभग 7 फीट लंबे जूट के पौधों के बीच पैसे से भरी बोरियां और बैग छिपाए गए होंगे.
    स्थानीय लोगों के मुताबिक़ जूट का ये खेत शमीम नाम के व्यक्ति का है. शमीम को बदुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य का दाहिना हाथ बताया जाता है. एक व्यक्ति जब घास काटने के लिए खेत में आया तो उसे ये गड्ढे दिखाई दिए. फिर उसने एक स्थानीय नेता के जरिए पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसी सूचना के आधार पर आधे घंटे में पुलिस खेत में पहुंच गई. कुछ घंटों की जांच-पड़ताल के बाद नोटों से भरी ये बोरियां मिलीं.

    मजदूर से शुरू करके बना भ्रष्ट नेता
    स्थानीय लोगों के मुताबिक, दीपांकर का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था. उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. शुरुआत में उसने दिहाड़ी मज़दूर का भी काम किया. बाद में परिवार की मदद से एक कार खरीदी. उसी गाड़ी से वो सवारी ढोने का काम करने लगा.
    वर्ष 2010 के करीब राजनीति में एंट्री के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई. दीपांकर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की. लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो TMC में शामिल हो गया. यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई. पहले वो पार्षद बना और उसके बाद बदुरिया नगरपालिका का चेयरमैन भी बन गया. आरोप है कि वो सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से वसूली करता था. इन्हीं पैसों को उसने खेत में छिपा रखा था.
    योजनाओं के नाम पर लेता था रिश्वत
    रिपोर्टर अमित भारद्वाज से बातचीत में एक व्यक्ति ने बताया कि लोगों से आवास योजना के नाम पर दीपांकर रिश्वत लेता था. खुद उस व्यक्ति ने 40 हज़ार रुपये दिए.
    लेकिन सरकार बदलते ही दीपांकर भट्टाचार्य के बुरे दिन शुरू हो गए. उसके खिलाफ शिकायत की गई कि उसने सरकारी तिरपाल लोगों के बीच बांटने के बदले अपने पास रख लिए. इसी सिलसिले में पुलिस ने उसके गोदाम पर छापा मारा तो 4,000 सरकारी तिरपाल ज़ब्त हुए. बाद में उसके कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपये भी मिले. इसी के बाद 25 मई को पुलिस ने दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ़्तार किया. खेत में दबे उसके पैसे का कभी सुराग नहीं मिलता, अगर अनजाने में स्थानीय व्यक्ति की नज़र नहीं गई होती.
    आलीशान घर में रहता था भ्रष्ट दीपांकर
    नोटों से भरी बोरियां मिलने के बाद बदुरिया में TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य के ख़िलाफ़ जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है. दीपांकर के जिस आलीशान घर पर दिन में ताला लगा हुआ था, वहां शाम होते-होते पुलिस पहुंच गई. CRPF की टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने दीपांकर के घर की जांच की. जिस नेता ने खेत में पैसा छिपा रखा था, उसने घर में भी अपने भ्रष्टाचार का कोई न कोई निशान ज़रूर छोड़ा होगा. घर में तलाशी पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी.

  • केन-बेतवा लिंक परियोजना पर बढ़ा विवाद, 44,600 करोड़ की योजना को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों को दिए तेजी से समाधान के निर्देश

    केन-बेतवा लिंक परियोजना पर बढ़ा विवाद, 44,600 करोड़ की योजना को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों को दिए तेजी से समाधान के निर्देश

    नई दिल्ली । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक परियोजना एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में आ गई है। लगभग 44,600 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी जल परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री स्तर पर हुई हालिया बैठक में इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर विस्तार से विचार किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संबंधित राज्यों को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए ताकि इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जा सके। यह परियोजना देश की प्रमुख नदी जोड़ो योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा को मजबूत करना है।

    केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस योजना के माध्यम से दोनों नदियों के जल प्रवाह को संतुलित कर बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पर केंद्र सरकार का बड़ा निवेश प्रस्तावित है, जबकि इसका अधिकांश वित्तीय भार केंद्र द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के तहत नहर प्रणाली, बांध निर्माण और जल वितरण ढांचे का व्यापक विकास किया जाएगा, जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।

    परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका भौगोलिक और पर्यावरणीय प्रभाव है। केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है, जबकि बेतवा नदी रायसेन जिले से शुरू होकर आगे बढ़ते हुए यमुना में समाहित होती है। इन दोनों नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है, जिसमें बांध, नहरें और पावर उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। इस परियोजना के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति को भी बेहतर बनाने की योजना है।

    हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित गांवों का पुनर्वास और विस्थापन है। परियोजना के कारण लगभग दो दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें कई गांव जलभराव क्षेत्र में आते हैं, जबकि कुछ वन्यजीव अभयारण्यों के दायरे में स्थित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते विरोध की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से बातचीत जारी है, लेकिन समाधान पूरी तरह सामने नहीं आ सका है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बेहद आवश्यक है। जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के हितों का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर समाधान निकाला जाए ताकि परियोजना आगे बढ़ सके।

    फिलहाल केन-बेतवा लिंक परियोजना देश की सबसे चर्चित जल परियोजनाओं में शामिल है, जो भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र की जल समस्या को काफी हद तक हल कर सकती है। लेकिन इसके साथ जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे इसे एक जटिल परियोजना भी बनाते हैं। आने वाले समय में इस पर होने वाले निर्णयों पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी रहेंगी।

  • कर्नाटक की राजनीति में बड़ा मोड़, 36 साल से अजेय डीके शिवकुमार के सामने अब सबसे कठिन अग्निपरीक्षा

    कर्नाटक की राजनीति में बड़ा मोड़, 36 साल से अजेय डीके शिवकुमार के सामने अब सबसे कठिन अग्निपरीक्षा

    नई दिल्ली । कर्नाटक की राजनीति में हालिया नेतृत्व परिवर्तन ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस संगठन के भीतर सहमति बनने के बाद डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपे जाने के फैसले को आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस नई जिम्मेदारी के साथ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे राज्य में पिछले लगभग चार दशकों से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के पैटर्न को बदल पाएंगे।

    राजनीतिक जानकारों के अनुसार कर्नाटक में पिछले करीब 40 वर्षों से यह प्रवृत्ति देखी गई है कि कोई भी सरकार लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। हर चुनाव में मतदाताओं ने बदलाव का रुख अपनाया है, जिससे किसी भी दल के लिए अपनी सत्ता को बरकरार रखना एक कठिन चुनौती साबित हुआ है। इसी संदर्भ में डीके शिवकुमार के नेतृत्व को कांग्रेस की भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जहां लक्ष्य केवल शासन चलाना नहीं बल्कि आगामी चुनाव में फिर से जनादेश हासिल करना भी है।

    डीके शिवकुमार का राजनीतिक सफर लंबे संघर्ष और संगठनात्मक कौशल से भरा रहा है। वे छात्र राजनीति से निकलकर राज्य की मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचे और धीरे-धीरे कांग्रेस संगठन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई चुनावों में सफलता हासिल की है और अब तक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा है, जो उन्हें राज्य के प्रमुख नेताओं में एक अलग पहचान देता है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और संकट के समय विधायकों को एकजुट रखने में उनकी भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

    कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां उन्होंने सरकार और संगठन दोनों स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई। अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें न केवल प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखनी है, बल्कि आगामी चुनाव के लिए मजबूत जनाधार भी तैयार करना है।

    राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना भी इस चुनौती को और जटिल बनाती है। कर्नाटक में विभिन्न समुदायों की भूमिका चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में सभी प्रमुख सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए आवश्यक होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी प्रकार का असंतुलन आगामी चुनाव में सीधे परिणामों पर असर डाल सकता है।

    कांग्रेस के लिए यह बदलाव एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य संगठन को नई ऊर्जा देना और मतदाताओं के बीच एक नया संदेश पहुंचाना है। वहीं विपक्षी दल भी इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डीके शिवकुमार अपने प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के दम पर कर्नाटक की राजनीति में स्थापित इस लंबे ट्रेंड को बदलने में सफल हो पाते हैं या नहीं।

    आने वाले दो वर्ष न केवल उनके नेतृत्व की परीक्षा होंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि कर्नाटक की राजनीति में बदलाव की परंपरा जारी रहती है या कोई नया अध्याय शुरू होता है।

  • गर्मी से मिलेगी जल्‍द राहत, भारत की ओर बढ़ रहा बादलों का विशाल सिस्टम, कई राज्यों में बारिश के आसार

    गर्मी से मिलेगी जल्‍द राहत, भारत की ओर बढ़ रहा बादलों का विशाल सिस्टम, कई राज्यों में बारिश के आसार

    नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम अब राहत की खबर लेकर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत की ओर करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा बादलों का विशाल समूह तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई राज्यों में बारिश और आंधी का दौर शुरू हो सकता है।

    भारत के मौसम उपग्रह इनसैट-3डीएस ने इस विशाल बादल प्रणाली की तस्वीरें कैद की हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है, जो आने वाले दिनों में तेज बारिश और तापमान में गिरावट ला सकता है।

    उत्तर भारत से मध्य भारत तक फैला बादलों का घना घेरा
    मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों तक बादलों का बड़ा जमावड़ा दिखाई दे रहा है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम भीषण गर्मी के बाद राहत देने वाला साबित हो सकता है। बादलों का यह घना समूह तूफानी गतिविधियों और प्री-मानसून बारिश का संकेत माना जा रहा है।

    दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं से राहत
    गुरुवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश ने मौसम बदल दिया। लंबे समय से जारी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राजधानी में गरज-चमक के साथ आंधी चली, जिसमें पालम क्षेत्र में हवा की रफ्तार 61 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

    तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट
    मौसम में बदलाव के बाद दिल्ली के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले राजधानी के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था।

    31 मई तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
    मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 31 मई तक गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में पहले ही बारिश और आंधी शुरू हो चुकी है। यह मौसम प्रणाली धीरे-धीरे दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की ओर बढ़ रही है।

    गुजरात की ओर बढ़ेगा सिस्टम
    विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार को तूफानी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। यह सिस्टम 30 मई तक सक्रिय रहेगा और इसके बाद 30-31 मई के बीच गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है।

    इन वजहों से बदला मौसम
    मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण तथा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण मौसम में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग का कहना है कि इस बार होने वाली प्री-मानसून बारिश अप्रैल और मई की शुरुआत में हुई बारिश से अधिक प्रभावी और व्यापक हो सकती है।

  • सीएम बनने से पहले डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की मंजूरी

    सीएम बनने से पहले डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की मंजूरी

    बेंगलुरु। कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बेंगलुरु की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 2017 के आयकर चोरी मामले में दो साल की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति कुछ सख्त शर्तों के साथ दी गई है।

    अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने डीके शिवकुमार की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने आधिकारिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति उनकी जमानत शर्तों में संशोधन के तहत दी गई है।

    किन देशों की यात्रा कर सकेंगे
    अदालत ने डीके शिवकुमार को अगले दो वर्षों के दौरान कई देशों की यात्रा की अनुमति दी है, जिनमें शामिल हैं-
    अमेरिका
    यूरोपीय देश
    यूनाइटेड किंगडम
    ऑस्ट्रेलिया
    रूस
    अरब देश

    कोर्ट की सख्त शर्तें लागू
    अदालत ने स्पष्ट किया है कि हर विदेश यात्रा से पहले डीके शिवकुमार को अपने यात्रा कार्यक्रम की पूरी जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी। इसके अलावा उन्हें अदालत के समक्ष आवश्यकतानुसार पेश होना होगा।

    कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष विदेश यात्रा की अनुमति रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। 15 मई के आदेश में अदालत ने यह भी कहा था कि किसी भी तरह की चूक होने पर जांच एजेंसी आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

    क्या है पूरा मामला
    यह मामला 2017 में आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे स्थित ईगलटन गोल्फ रिजॉर्ट सहित कई स्थानों पर तलाशी के दौरान सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान लगभग 8.83 करोड़ रुपये नकद बरामद होने का दावा भी किया गया था।

    इस मामले में डीके शिवकुमार के साथ अन्य लोग भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ आयकर अधिनियम तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। हालांकि डीके शिवकुमार लगातार इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।

    अदालत ने क्यों दी अनुमति
    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डीके शिवकुमार को अपने विभागीय कार्यों और कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के लिए विदेश यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। उनके द्वारा दिए गए कारण प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं।

    कोर्ट ने यह भी माना कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए समान आधार पर उन्हें भी राहत दी गई है। साथ ही अदालत ने यह भी नोट किया कि कुछ सह-आरोपियों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, ऐसे में फिलहाल ट्रायल के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानी गई है।

    राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में
    यह राहत ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिससे राज्य में सत्ता संतुलन को लेकर नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है।

  • उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल: मदद न करने वालों पर होगी जेल कार्रवाई, 2 लोगों की मौत

    उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल: मदद न करने वालों पर होगी जेल कार्रवाई, 2 लोगों की मौत


    नई दिल्ली। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग अब भयावह रूप लेती जा रही है। पहाड़ी इलाकों से शुरू हुई वनाग्नि अब मैदानी जिलों तक फैल चुकी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राज्य सरकार और वन विभाग को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। लगातार फैल रही आग के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि जंगलों की आग बुझाने में सहयोग नहीं करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान रहेगा।

    वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में अब तक राज्यभर में 460 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें लगभग 380 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गुरुवार को ही प्रदेश में 37 नई घटनाएं दर्ज की गईं। देहरादून जिला अब सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हो गया है। यहां के चार वन प्रभागों में करीब 74 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, जबकि चमोली जिले में 68 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है।

    वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान, बारिश की कमी, सूखी वनस्पतियों और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। कई क्षेत्रों में दुर्गम पहाड़ी रास्तों के चलते आग बुझाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्यभर में हाई अलर्ट जारी कर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं।

    सबसे ज्यादा नुकसान देहरादून के कालसी वन प्रभाग में हुआ है, जहां करीब 37 हेक्टेयर जंगल जल गए। वहीं चकराता, मसूरी और दून डिवीजन के जंगल भी आग की चपेट में हैं। दूसरी ओर चमोली जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग और अलकनंदा सॉयल कंजर्वेशन क्षेत्र में भी आग ने भारी तबाही मचाई है। यहां दो लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है।

    वन विभाग अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। बदरीनाथ-केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ एसके दुबे ने कहा कि जंगलों में आग बुझाने में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। इसमें वन उपज लेने वाले, लकड़ी कटान की अनुमति प्राप्त लोग, मवेशी चराने वाले और जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण भी शामिल हो सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की जेल और दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    चकराता के देवघर रेंज क्षेत्र में बुधवार रात लगी आग को गुरुवार दोपहर तक काबू किया गया। इस आग में करीब साढ़े सात हेक्टेयर जंगल जल गए, जबकि वन विभाग ने करीब 428 हेक्टेयर जंगल को बचा लिया। वनकर्मियों ने लगातार 12 घंटे तक मशक्कत कर आग पर नियंत्रण पाया। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

    इधर त्यूणी और उत्तरकाशी के जंगल भी लगातार धधक रहे हैं। कई इलाकों में किसानों के बाग-बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों सेब के पेड़ जल गए हैं। देहरादून शहर में भी अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जंगल, ट्रांसफॉर्मर और दुकानों तक को नुकसान पहुंचा है।

    वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग लगने की सूचना तुरंत प्रशासन को दें और आग बुझाने में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते हालात नियंत्रित नहीं हुए तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।