Category: National

  • फ्लाईदुबई फ्लाइट घटना पर अल कायदा की यमन शाखा का समर्थन, 9/11 का जिक्र कर को-पायलट की कथित कोशिश को सराहा

    फ्लाईदुबई फ्लाइट घटना पर अल कायदा की यमन शाखा का समर्थन, 9/11 का जिक्र कर को-पायलट की कथित कोशिश को सराहा


    नई दिल्ली ।
    फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 से जुड़ी कथित हाईजैकिंग कोशिश के मामले में अल कायदा की यमन शाखा AQAP से जुड़े एक अनौपचारिक मुखपत्र ने घटना पर संपादकीय प्रकाशित किया है। इसमें फ्लाइट के ओमानी को-पायलट की कथित कार्रवाई का समर्थन किया गया और 9/11 हमले का भी उल्लेख किया गया। हालांकि, AQAP ने इस घटना की सीधे तौर पर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि संगठन ने जिम्मेदारी लेने के बजाय घटना को वैचारिक समर्थन देने का रास्ता अपनाया है।

    संपादकीय में फ्लाईदुबई की फ्लाइट की घटना को 9/11 से जोड़कर पेश किया गया है। इसका शीर्षक ‘Between September 11 and September 30’ रखा गया है। लेख में फ्लाइट को ‘यहूदी-यूएई विमान’ के रूप में संबोधित किया गया और ओमानी को-पायलट की कथित कोशिश की प्रशंसा की गई। संपादकीय में यह दावा भी किया गया कि अगर हाईजैकिंग की कोशिश सफल हो जाती तो क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदल सकता था। इसके साथ फ्लाईदुबई के विमान की तस्वीरें भी प्रकाशित की गईं।

    घटना के बाद फ्लाइट में सवार को-पायलट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी जांच के दायरे में आए हैं। बताया गया है कि घटना के कुछ घंटे बाद उसके एक सोशल मीडिया अकाउंट से दो पोस्ट साझा की गई थीं। इस घटनाक्रम के बीच जांच एजेंसियां आरोपी को-पायलट से संबंधित उपलब्ध जानकारियों और उसके कथित ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही हैं।

    मुखपत्र में यह भी कहा गया कि अमेरिका और इजराइल को गैर-मुस्लिम लोग भी निशाना बना सकते हैं और ऐसे हमलों को मुसलमानों के फायदे के रूप में पेश किया गया। संपादकीय में फ्लाइट 1073 का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि विमान सऊदी अरब में उतरा था। साथ ही ओमानी को-पायलट की कथित कार्रवाई को समर्थन देने के लिए 9/11 हमले का संदर्भ इस्तेमाल किया गया। संगठन की ओर से घटना की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं ली गई है।

    जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार, फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 इजराइल जा रही थी। आरोप है कि विमान के कॉकपिट में ओमान के को-पायलट ने क्रैश एक्स से कप्तान पर हमला किया था। घटना के बाद इस मामले में को-पायलट की पृष्ठभूमि भी जांच का विषय बनी। बताया गया है कि हमाम अल-हमामी को पहले ही कट्टरपंथी विचारों के कारण ओमान में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया था।

    इस पूरे घटनाक्रम के बीच AQAP से जुड़े मुखपत्र का संपादकीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कथित विमान घटना को वैचारिक समर्थन दिया गया है। हालांकि संगठन ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। जांच में फ्लाइट की घटना, को-पायलट की कथित गतिविधियों, उसके सोशल मीडिया अकाउंट और AQAP की प्रतिक्रिया से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

  • नर्सिंग नौकरी का झांसा देकर दुबई ले जाई गई झारखंड की मोनिका कच्छप बंधक, परिवार ने सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार

    नर्सिंग नौकरी का झांसा देकर दुबई ले जाई गई झारखंड की मोनिका कच्छप बंधक, परिवार ने सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार

    नई दिल्ली ।झारखंड के रांची स्थित छोटा घाघरा इलाके की 37 वर्षीय आदिवासी महिला मोनिका कच्छप को नर्सिंग की नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाने और वहां बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि मोनिका को अच्छी नौकरी, रहने, खाने और आवास की सुविधा का भरोसा देकर शारजाह ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका मूल पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उसकी सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है।

    मोनिका ने रांची के बुंडू से साढ़े तीन साल का नर्सिंग कोर्स पूरा किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और घर का खर्च खेती-किसानी से चलता है। इसी वजह से मोनिका नौकरी करना चाहती थी। इसी दौरान वह ऑनलाइन माध्यम से एक एजेंसी और उसकी एजेंट प्रियंका के संपर्क में आई। परिवार के मुताबिक, प्रियंका ने उसे दुबई में अच्छी नौकरी मिलने और विदेश में रहने, खाने तथा आवास की सुविधा उपलब्ध होने का भरोसा दिया। इस पर विश्वास करते हुए मोनिका ने 22 अप्रैल 2026 को प्रियंका द्वारा बताए गए बैंक खाते में फोनपे के जरिए 5 हजार रुपये भेजे। आगे की यात्रा और विमान टिकट की व्यवस्था एजेंसी ने की और 5 मई को मोनिका दिल्ली एयरपोर्ट से शारजाह के लिए रवाना हुई।

    परिवार की शिकायत के अनुसार, 6 मई को शारजाह पहुंचने के बाद एजेंसी की ओर से भेजी गई गाड़ी के चालक ने मोनिका का मूल पासपोर्ट अपने पास रख लिया। अगले दिन उसे अजमान स्थित एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया। वहां रितेश और मोहम्मद मेराज अंसारी नाम के लोगों ने अरबी भाषा में लिखे कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए। मोनिका अरबी भाषा नहीं जानती थी। आरोप है कि उसका मोबाइल फोन भी ले लिया गया और प्रियंका के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत मिटा दी गई। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उसे बताया गया कि उसने एजेंसी से 2600 दिरहम का कर्ज लिया है और 25 मई तक रकम नहीं चुकाने पर जेल भेजने की धमकी दी गई।

    परिवार का आरोप है कि इसके बाद मोनिका को मोहम्मद मेराज अंसारी के घर ले जाया गया, जहां करीब एक महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उससे झाड़ू-पोछा लगाने, बर्तन साफ करने और बाथरूम की सफाई जैसे काम कराए गए। इसके बाद 22 जून को उसे बिना वैध वर्क परमिट के दूसरे घर में घरेलू देखभाल के काम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई। वहां की भाषा समझने में परेशानी होने के कारण वह काम नहीं कर सकी और अगले ही दिन उसे वापस कार्यालय छोड़ दिया गया।

    मोनिका के पिता रतना कच्छप की शिकायत के आधार पर 29 सितंबर 2026 को रांची के एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में दुबई और अजमान में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, मानव तस्करी, बंधक बनाने, जबरन मजदूरी कराने और रंगदारी मांगने जैसे आरोप लगाए गए हैं। परिवार ने अब राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप कर मोनिका को सुरक्षित घर वापस लाने की मांग की है। परिवार और स्थानीय ग्रामीणों की अपील है कि उसे जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए।

  • लातूर में सूखे की मार: पशुओं के चारे का संकट, स्कूली बच्चों ने गुल्लक तोड़कर जुटाए 2 लाख रुपये

    लातूर में सूखे की मार: पशुओं के चारे का संकट, स्कूली बच्चों ने गुल्लक तोड़कर जुटाए 2 लाख रुपये


    लातूर।
    महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूखे ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में फसल बचाना चुनौती बन गया है, वहीं पशुओं के लिए हरे चारे की कमी भी गंभीर संकट का रूप ले रही है। ऐसे मुश्किल समय में अहमदपुर के स्कूली बच्चों ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर दो लाख रुपये जुटाए और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। बच्चों की इस पहल ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है।

    गुल्लक तोड़कर जुटाई रकम, मुख्यमंत्री को सौंपा चेक

    अहमदपुर के स्कूली बच्चों ने अपनी छोटी-छोटी बचत को सूखा पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों ने गुल्लकों में जमा रकम इकट्ठा कर कुल दो लाख रुपये जुटाए। इसके बाद मुंबई में चेक के माध्यम से यह राशि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई।

    बच्चों की इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि सूखे से जूझ रहे किसान अब अपनी फसलों को अनाज के लिए बचाने के बजाय पशुओं का पेट भरने के लिए काटने को मजबूर हैं।

    पशुओं को बचाने के लिए गन्ने की फसल काट रहे किसान

    लातूर के काव्हा गांव के किसान नारायण गुडे के पास सात भैंसें, दो गायें और बछड़े हैं। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में हरा चारा खत्म हो गया है। पशुओं को भूख से बचाने के लिए उन्हें अब गन्ने की खड़ी फसल काटनी पड़ रही है।

    यह स्थिति बताती है कि सूखे का असर केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन पर निर्भर किसानों की आजीविका भी संकट में है। चारे की कमी के कारण किसानों के सामने अपने पशुओं को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

    लोअर तेरणा परियोजना में महज 21 प्रतिशत पानी बचा

    लातूर जिले में जल संकट की गंभीरता का अंदाजा लोअर तेरणा परियोजना में घटते जलस्तर से लगाया जा सकता है। परियोजना में पानी घटकर कुल क्षमता का महज 21 प्रतिशत रह गया है। प्रशासन ने जलाशय के पानी को पेयजल के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। खेती के लिए अवैध रूप से पानी उठाने पर निगरानी भी बढ़ाई गई है।

    लातूर के जिलाधिकारी ने स्थिति की समीक्षा की है। पानी की सीमित उपलब्धता के बीच प्रशासन के सामने पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की चुनौती है।

    महाराष्ट्र के 265 तालुके सूखा प्रभावित घोषित

    महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर के अंत में राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया था। यह संख्या राज्य के लगभग 74 प्रतिशत तालुकों के बराबर है। ये तालुके 32 जिलों में फैले हुए हैं।

    सरकार की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन और राहत संबंधी कदम शुरू किए गए हैं। इनमें फसल ऋण के पुनर्गठन, कृषि ऋण की वसूली स्थगित करने, भूमि राजस्व में रियायत देने और कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत जैसे उपाय शामिल हैं।

    सूखे की इस व्यापक मार के बीच अहमदपुर के बच्चों का दो लाख रुपये का योगदान केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि संकट से जूझ रहे किसानों और पशुपालकों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश भी है।

  • CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के आत्महत्या मामले में विजिलेंस जांच के आदेश, बाहरी दबाव के आरोपों की होगी पड़ताल

    CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के आत्महत्या मामले में विजिलेंस जांच के आदेश, बाहरी दबाव के आरोपों की होगी पड़ताल


    नई दिल्ली।
    मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े वर्ष 2006 के एक मामले में केरलम सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला उनके राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विजिलेंस निदेशक को मामले में बाहरी हस्तक्षेप के आरोपों की गहन जांच करने और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़ा मामला

    यह मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से संबंधित है। वह केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत एमसी रोड के उन्नयन कार्य में शामिल PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़े थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बीन के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम दर्ज था।

    अब जांच के केंद्र में वे आरोप हैं, जिनमें कहा गया है कि मामले में बाहरी दबाव डाला गया और शुरुआती जांच को प्रभावित किया गया था। गृह मंत्री के कार्यालय के अनुसार, चेन्निथला ने विजिलेंस निदेशक को निर्देश दिया है कि पूरे मामले और कथित बाहरी प्रभाव की जांच की जाए तथा सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।

    विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो करेगा जांच

    समाचार एजेंसी के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) इन आरोपों की पड़ताल करेगा। जांच का उद्देश्य कथित अनियमितताओं और शुरुआती जांच में हस्तक्षेप के आरोपों की सच्चाई का पता लगाना है।

    फिलहाल, जांच के आदेश दिए जाने का अर्थ आरोपों की पुष्टि होना नहीं है। मामले में आरोपों की वास्तविकता जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।

    SIR को लेकर भी बढ़ा है विवाद

    यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली और मुंबई में विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और युवा समूहों ने प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप लगाए।

    विवाद उस समय और बढ़ गया, जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मामलों के फैसलों तथा प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

    इस तरह, ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश और SIR को लेकर जारी राजनीतिक विरोध ने चुनाव आयोग के कामकाज तथा उससे जुड़े विवादों को फिर चर्चा में ला दिया है।

  • JPSC पेपर लीक मामले में SIT का एक्शन, दो सफल सगे भाई गिरफ्तार, 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी

    JPSC पेपर लीक मामले में SIT का एक्शन, दो सफल सगे भाई गिरफ्तार, 20 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी

    नई दिल्ली ।झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितता के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने शनिवार को दो सफल सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों की पहचान दिलीप राणा और ओमप्रकाश राणा के रूप में हुई है। दोनों ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की थी। दोनों की गिरफ्तारी केस संख्या 16/2026 में की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों पर परीक्षा में अनुचित तरीके से सफलता हासिल करने के लिए सेटिंग कराने का आरोप है।

    जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, दोनों भाइयों ने अभय तिवारी के लिए एजेंट के तौर पर काम करने वाले बुद्धेश्वर भगत के माध्यम से परीक्षा में सेटिंग कराई थी। आरोप है कि ओएमआर शीट में हेरफेर के जरिए उन्हें 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कराया गया। बुद्धेश्वर भगत की गिरफ्तारी के बाद उससे 11 अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद इन सभी अभ्यर्थियों को जांच के दायरे में रखा गया। इनमें कपिल कुमार महतो, संतोष कुमार, वंदना कुमारी, दिलीप कुमार राणा, ओमप्रकाश राणा, शिवम सिंह, पवन कुमार मुंडा, राकी सचिन लकड़ा, रोशन केरकेट्टा और उमांकांत उरांव के नाम शामिल हैं।

    इस मामले में रोशन केरकेट्टा और उमाकांत उरांव की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। शनिवार की कार्रवाई के बाद हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए सफल अभ्यर्थियों की संख्या तीन हो गई है। जेपीएससी मेधा घोटाले की जांच में अब तक कुल 27 आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें नौ ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी। गिरफ्तार सफल अभ्यर्थियों में हजारीबाग के सुमन सौरभ, दीपक राणा और ओमप्रकाश राणा, लोहरदगा के उमाकांत उरांव, रांची के रोशन केरकेट्टा और मनोज कुमार, उत्तर प्रदेश के रक्षक सिंह तथा एफआरओ और एसीएफ परीक्षा में सफल ऋतिक रौशन और पंकज प्रसून्न शामिल हैं।

    इसी जांच से जुड़े सीजीएल पेपर लीक मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके एजेंट दिलीप पासवान को तीन दिनों की रिमांड पर लिया गया है। उसे 14 सितंबर को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि सीजीएल परीक्षा से पहले दिलीप पासवान ने अभ्यर्थियों को आसनसोल के एक होटल में ठहराया था और उन्हें प्रश्नोत्तर रटवाए थे। शनिवार को जांच टीम ने 20 सफल अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की। इसके अलावा जेपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।

    एल ख्यांग्ते को इस मामले में तीन दिनों तक पूछताछ के बाद 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने इससे पहले रांची सिविल कोर्ट स्थित सीआईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की है। जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच में गिरफ्तारियों और पूछताछ का सिलसिला जारी है।

  • संसद की दो समितियों का पुनर्गठन…. TMC को बड़ा झटका, गंवा दिए चेयरमैन के पद

    संसद की दो समितियों का पुनर्गठन…. TMC को बड़ा झटका, गंवा दिए चेयरमैन के पद


    नई दिल्ली।
    संसद (Parliament) की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन (Standing Committees Reconstitution) किया गया है. इसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) को दो अहम समितियों की चेयरपर्सनशिप गंवानी पड़ी है. दरअसल, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan) और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने शनिवार को समितियों का पुनर्गठन किया।

    कॉमर्स से जुड़ी संसदीय समिति के नए चेयरपर्सन बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी बनाए गए हैं. उन्होंने TMC की डोला सेन की जगह ली है. वहीं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स समिति की चेयरपर्सन काकोली घोष दस्तीदार बनी हैं. उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी सहयोगी कीर्ति आजाद की जगह ली है।


    TMC में टूट के बाद बदली तस्वीर

    दरअसल, संसदीय समितियों में यह बदलाव TMC में हुई टूट के बाद हुआ है. TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है. इन सांसदों का नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं. इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का दामन थामा है. साथ ही NDA को समर्थन देने की बात कही है।

    TMC ने राज्यसभा के तहत आने वाली आठ समितियों में से किसी की भी चेयरपर्सनशिप नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है. पार्टी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे लेकर राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखा है.

    डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. इसके बाद कांग्रेस और TMC का स्थान है. उन्होंने कहा कि TMC को 2024-25 और 2025-26 में समितियों की चेयरपर्सनशिप मिली थी. अब ये जिम्मेदारियां उससे ले ली गई हैं।

    ओ’ब्रायन ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. उन्होंने 2019 का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भी TMC को चेयरपर्सनशिप से वंचित किया गया था. बाद में इसमें सुधार हुआ था. अब फिर वही स्थिति बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि संसद को एक गहरा और अंधेरा कक्ष बनाया जा रहा है. यह सभी बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी हैं]

    पुनर्गठन के दौरान कई समितियों के चेयरपर्सन को बरकरार रखा गया है. DMK के तिरुचि शिवा को फिर से उद्योग समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है. कनिमोझी को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति की जिम्मेदारी मिली है।

    कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के चेयरपर्सन बने रहेंगे. कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी भी कृषि समिति के चेयरपर्सन पद पर बने रहेंगे. कांग्रेस के मुकुल वासनिक को शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की समिति की जिम्मेदारी फिर मिली है. समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव पहले की ही तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभालेगें।


    BJP समेत सहयोगी दलों के नेताओं को भी जिम्मेदारी

    बीजेपी के राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की कमान संभालेंगे. अनुराग ठाकुर को कोयला, खान और इस्पात समिति का चेयरपर्सन फिर बनाया गया है. बीजेपी के भरतृहरि महताब वित्त समिति के प्रमुख बने रहेंगे. राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की समिति के चेयरपर्सन बने रहेंगे. निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की जिम्मेदारी फिर मिली है।

    JD(U) के संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति का चेयरपर्सन फिर बनाया गया है. शिवसेना के श्रीरंग बारणे ऊर्जा समिति के प्रमुख बने रहेंगे. NCP के सुनील तटकरे को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है।

    दरअसल, संसद में विभाग संबंधी कुल 24 स्थायी समितियां हैं. इनमें आठ समितियां राज्यसभा के सभापति के तहत काम करती हैं. बाकी 16 समितियां लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में रहती हैं।

    इन समितियों का कार्यकाल एक साल का होता है. इसके बाद इनका दोबारा गठन किया जाता है. इस बार हुए पुनर्गठन में कई नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, जबकि कई पुराने चेयरपर्सन को फिर जिम्मेदारी दी गई है।

  • सेशन कोर्ट के सुझाव देने के तरीके पर भड़का SC…., मांगा स्पष्टीकरण

    सेशन कोर्ट के सुझाव देने के तरीके पर भड़का SC…., मांगा स्पष्टीकरण


    नई दिल्ली।
    देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के द्वारा राज्यों के हाईकोर्ट (High Court) और जिला अदालतों (District courts) को आदेश, सलाह या सुझाव देने की बात तो आपने अक्सर सुनी होगी। हालांकि, आज हम जो बताने जा रहे हैं वह थोड़ा अटपटा लग सकता है। सेशन कोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को यह सुझाव दे दिया है आपराधिक मामले में आरोपी को कब जमानत देनी चाहिए और कब नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उस जज से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के एक अतिरिक्त सत्र जज के सुझाव वाली पत्र लिखने के तरीके से काफी परेशान है।

    दरअसल, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बतौर अतिरिक्त सत्र जज ने एक आपराधिक मामले में ट्रायल पूरा करने के लिए और समय देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह सुझाव देने का प्रयास किया कि आपराधिक मामले में आरोपी को कब जमानत दी जानी चाहिए और कब नहीं। इसको लेकर जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसा करना ट्रायल जज का काम नहीं है। पत्र के आखिरी दो पैराग्राफ हमें पसंद नहीं आए।


    ट्रायल पूरा करने के लिए मांगा था समय

    सत्र अदालत ने जज ने गत 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर ट्रायल पूरा करने के लिए और समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि गत 11 मई के एक आदेश से उसने सत्र अदालत को निर्देश दिया था कि तीन माह में मामले का ट्रायल पूरा किया जाए।


    लालू समेत नौ पर आरोप तय करने का फैसला टला

    एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के फैसले को 30 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार की अदालत में सभी आरोपी पेश हुए। अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के निर्णय को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया।

  • फिरोजपुर सीमा पर घुसपैठ को लेकर भारत सख्त, पाकिस्तानी उच्चायोग के चार्ज द अफेयर्स तलब

    फिरोजपुर सीमा पर घुसपैठ को लेकर भारत सख्त, पाकिस्तानी उच्चायोग के चार्ज द अफेयर्स तलब


    नई दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज द अफेयर्स को तलब कर सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिए जाने पर आपत्ति जताई और पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और प्रेरित बताया।

    विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी पक्ष को घटना का भारत का पूरा पक्ष बताया गया। भारत ने कहा कि तीन लोग पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए थे। बीएसएफ ने उन्हें कई बार चेतावनी देकर वापस लौटने को कहा, लेकिन वे नहीं रुके और सीमा पर लगी बाड़ की तरफ बढ़ते रहे। भारत के अनुसार, सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा पैदा होने पर बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।

    भारत ने कहा- यह अकेली घटना नहीं
    विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिरोजपुर की घटना को अलग-थलग मामले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। भारत के मुताबिक, पाकिस्तान से संचालित हथियारबंद नशा तस्करी गिरोहों की सीमा पार आवाजाही का एक पैटर्न सामने आता रहा है।

    भारत ने पाकिस्तान सरकार से सीमा पार घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की जांच करने को कहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों की कथित मिलीभगत की भी जांच कराने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई है।

    अंतरराष्ट्रीय सीमा की पवित्रता का सम्मान करने को कहा
    भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा की पवित्रता का सम्मान करे और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित द्विपक्षीय व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह अपने सीमा सुरक्षा बलों को अपनी तरफ से होने वाली अनधिकृत आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दे। भारत ने जोर दिया कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

    पाकिस्तान ने भी दर्ज कराया था विरोध
    इस घटना को लेकर दोनों देशों के पक्ष अलग-अलग हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले भारतीय राजनयिक को तलब कर बीएसएफ की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तानी पक्ष का कहना है कि मारे गए लोग निर्दोष नागरिक थे और उन्होंने अनजाने में सीमा पार की थी। पाकिस्तान ने घटना की पारदर्शी जांच की मांग भी की है।

    वहीं भारत का कहना है कि तीन लोग भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे और बीएसएफ की बार-बार चेतावनी के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से एक व्यक्ति वापस पाकिस्तान की ओर चला गया, जबकि दो अन्य आगे बढ़ते रहे और बीएसएफ की कार्रवाई में मारे गए।

    सीमा सुरक्षा और नशा तस्करी पर भारत का जोर
    विदेश मंत्रालय ने अपने विरोध के दौरान घुसपैठ के साथ सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा भी उठाया। भारत ने पाकिस्तान से इस नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच करने को कहा है।

    फिलहाल दोनों देशों की ओर से घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। भारत ने जहां इसे घुसपैठ की कोशिश और सुरक्षा खतरे के रूप में पेश किया है, वहीं पाकिस्तान ने बीएसएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में घटना से जुड़े आगे के तथ्य जांच और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद और स्पष्ट हो सकते हैं।

  • शिष्य की मौत के 9 दिन बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम का सामने आया बयान, जानिए क्‍या कहा ट्रस्ट ने ?

    शिष्य की मौत के 9 दिन बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम का सामने आया बयान, जानिए क्‍या कहा ट्रस्ट ने ?


    मथुरा। वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज से जुड़े राधा केलि कुंज आश्रम के साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के नौ दिन बाद ट्रस्ट की ओर से पहली विस्तृत अपील सामने आई है। ट्रस्ट ने कहा है कि घटना से महाराज और उनके अनुयायी आहत हैं तथा पुलिस की निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं से अधूरी जानकारी, अफवाहों और पूर्वानुमानों के आधार पर आश्रम की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की गई है।

    गुरु कृपा कुंज आश्रम से जुड़ी इस घटना के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। परिजन और कुछ अन्य लोग आश्रम की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अलग-अलग जगहों से आए तीन परिवारों द्वारा अपने परिजनों की तलाश में आश्रम के बाहर हंगामा और नारेबाजी किए जाने की खबर भी सामने आई है। इसके बाद राधा केलि कुंज ट्रस्ट ने अपने फेसबुक पेज के जरिए अपील जारी की।

    ट्रस्ट ने क्या कहा?

    ट्रस्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पिछले दिनों हुई घटना से पूज्य महाराज जी और समस्त अनुयायी अत्यंत आहत हैं। ट्रस्ट ने साधक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि घटना की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच में पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया जा रहा है।

    ट्रस्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक सभी श्रद्धालुओं, साधकों और आम लोगों से अनुरोध है कि किसी तरह की अपुष्ट जानकारी, अफवाह या अनुमान के आधार पर महाराज और आश्रम की छवि को धूमिल करने का प्रयास न किया जाए। ट्रस्ट को भरोसा है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद घटना से जुड़े वास्तविक तथ्य सामने आएंगे।

    9 दिन बाद आया आश्रम की ओर से बयान

    घटना 25 सितंबर को हुई थी। पुलिस के मुताबिक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से नीचे गिरे थे। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज तथा आश्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ के जरिए घटना की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।

    अब घटना के नौ दिन बाद ट्रस्ट की ओर से यह अपील जारी की गई है। इससे पहले आश्रम की ओर से दीक्षा संबंधी गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा भी की गई थी।

    मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल

    दीपक लोधी की मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों में उनके शरीर और निजी अंग पर गंभीर चोट के निशान की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन परिस्थितियों की वास्तविक वजह और घटनाक्रम के बारे में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

    परिजनों की ओर से भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। आश्रम के बाहर प्रदर्शन और सवाल उठाए जाने के बीच अब निगाहें पुलिस जांच पर हैं कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की तस्वीर कब स्पष्ट होती है।

    पुलिस की जांच जारी

    मामले में पुलिस आश्रम में रहने वाले साधकों की गतिविधियों, उनके बाहरी संपर्क, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने आश्रम से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की है।

    फिलहाल ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि वह पुलिस प्रशासन की जांच में सहयोग कर रहा है। दूसरी ओर, परिजन और अन्य लोग घटना की पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दीपक लोधी की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी।

  • 2021 नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी की पैर की चोट पर फिर विवाद, सुवेंदु अधिकारी ने जांच कराने की बात कही

    2021 नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी की पैर की चोट पर फिर विवाद, सुवेंदु अधिकारी ने जांच कराने की बात कही

    नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने पैर की चोट को लेकर गलत दावा किया था। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जांच शुरू करेगी। उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि उसमें पैर में फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने का कोई सबूत नहीं मिला था। अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वह फिलहाल मामले से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं करेंगे और 9 अक्टूबर के बाद अपने आरोपों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनावों के चलते फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है।

    अधिकारी के अनुसार, नंदीग्राम में 2021 के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और बाद में उन्हें व्हीलचेयर पर प्रचार करते हुए देखा गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास उस समय की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने का प्रमाण नहीं होने की बात दर्ज है। अधिकारी ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर के बाद वह अपने आरोपों और मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने रखेंगे।

    वहीं, तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष ने सुवेंदु अधिकारी के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चोट लगने की स्थिति में पट्टी या अन्य उपचार की जरूरत केवल फ्रैक्चर होने पर ही नहीं होती। उनके अनुसार, किसी गंभीर चोट या फ्रैक्चर जैसी चोट में भी पट्टी की जरूरत हो सकती है। उन्होंने अधिकारी के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि उन्हें कैसे पता है कि उस समय फ्रैक्चर नहीं हुआ था। इस तरह 2021 में हुई चोट को लेकर मुख्यमंत्री के आरोप और तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है।

    दरअसल, 10 मार्च 2021 को नंदीग्राम के बिरुलिया इलाके के रेयापारा में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लगी थी। उस समय उन्होंने शुरुआत में दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वह अपनी कार के खुले दरवाजे से टकरा गईं और उनके बाएं पैर में चोट लगी। बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ ने उन्हें धक्का दिया था। उन्हें इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जांच के बाद उनके बाएं टखने और पैर की हड्डी तथा लिगामेंट में गंभीर चोटें होने की जानकारी सामने आई थी।

    घटना के बाद ममता बनर्जी को व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार करते देखा गया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 210 से अधिक सीटें जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। अब सुवेंदु अधिकारी ने उस समय पैर में लगी चोट से जुड़े मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर के बाद वह इस मामले से संबंधित और जानकारी सामने रखेंगे। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अधिकारी के आरोपों को खारिज किया गया है।