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सैदुलाजब बिल्डिंग हादसे में एक की मौत, दिल्ली सीएम ने मौके पर पहुंचकर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजब इलाके में हुए दर्दनाक निर्माणाधीन इमारत हादसे के बाद राजधानी में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू करते हुए जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार शाम उस समय हुआ जब चार मंजिला निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत के गिरने से आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ, क्योंकि मलबा पास स्थित एक टीन शेड कैंटीन पर आ गिरा, जहां उस समय लोग मौजूद थे। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का कार्य शुरू किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करने और जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आसपास की जर्जर और खतरनाक इमारतों की तत्काल जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

प्रशासनिक स्तर पर जानकारी दी गई है कि घटना के बाद महरौली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और किन परिस्थितियों में इमारत अचानक गिर गई।

अधिकारियों के अनुसार अब तक मलबे से कुल नौ लोगों को निकाला गया है, जिनमें से कुछ को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जबकि अन्य को बचाव दलों ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां उनकी हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अनधिकृत निर्माण और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा और बचाव टीमें तैनात हैं और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।

May 31, 2026
कृषि क्षेत्र में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम, 22 राज्यों ने प्राकृतिक खेती को नीतिगत समर्थन दिया

नई दिल्ली । देश में कृषि विकास के अगले चरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को लेकर व्यापक सहमति बनती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के अनुसार 22 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने न केवल इस पद्धति को नीतिगत स्तर पर समर्थन दिया है, बल्कि किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए इसे अपने-अपने खेतों में अपनाकर व्यावहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी स्थित पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन के दौरान सामने आई, जहां देशभर के कृषि मंत्री एक मंच पर एकत्र हुए और कृषि क्षेत्र के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

सम्मेलन में कृषि सुधार, खरीफ फसलों की तैयारी, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता, उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कृषि भूमि की रक्षा केवल उत्पादन बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की सेहत और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि नीति का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे टिकाऊ और संतुलित बनाना होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने इस दौरान स्पष्ट किया कि रासायनिक उर्वरकों का पूरी तरह से निषेध सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनका वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसके लिए देशभर में जागरूकता अभियान चलाने और संस्थागत स्तर पर मजबूत निगरानी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इस दिशा में एक समन्वित तंत्र विकसित किया जाए, जिससे किसानों तक सही जानकारी और तकनीकी सहायता समय पर पहुंच सके।

सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयोगात्मक रूप से प्राकृतिक खेती को अपनाकर इसके सकारात्मक परिणामों को सामने रखा है, जिससे अन्य राज्यों में भी इस दिशा में रुचि बढ़ी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है तो इससे न केवल उत्पादन लागत कम हो सकती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन भी बेहतर हो सकता है।

राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन को एक ऐसे मंच के रूप में देखा गया, जहां केंद्र और राज्यों के बीच कृषि नीतियों को लेकर साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ। यहां यह भी तय किया गया कि खरीफ फसलों की योजना अब केवल मौसमी तैयारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे दीर्घकालिक कृषि रणनीति से जोड़ा जाएगा। इसमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता, कृषि लागत में कमी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र में इस तरह के समन्वित प्रयासों को विशेषज्ञ एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, जो भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साधने में मदद कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि कृषि को केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है।

May 31, 2026
कर्नाटक सीएम पद परिवर्तन के बाद सिद्धारमैया की भूमिका पर बड़ा संकेत, कांग्रेस ने सक्रिय राजनीति में बनाए रखने का दिया संदेश

नई दिल्ली । कर्नाटक में सत्ता और संगठन के स्तर पर हुए हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे सिद्धारमैया ने अब औपचारिक रूप से कमान डीके शिवकुमार को सौंप दी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी आगे की भूमिका को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान सुर्खियों में आ गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिद्धारमैया को पार्टी ‘आराम नहीं करने देगी’ और उन्हें राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह बयान कांग्रेस की उस रणनीति की ओर संकेत करता है, जिसमें अनुभवी नेताओं को संगठन और चुनावी राजनीति दोनों में लगातार सक्रिय रखने की योजना दिखाई देती है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जब डीके शिवकुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना गया, उसी समय पार्टी के भीतर यह संदेश भी देने की कोशिश हुई कि यह बदलाव किसी एक नेता के पीछे हटने का संकेत नहीं है, बल्कि संगठनात्मक पुनर्संरचना का हिस्सा है। केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर सिद्धारमैया की राजनीतिक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके अनुभव का उपयोग आगे भी किया जाएगा। उनके अनुसार, सिद्धारमैया की राजनीतिक समझ और ओबीसी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोगी साबित हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने और दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव भी दिया था। यह प्रस्ताव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के लिए अनुभवी नेताओं को अग्रिम पंक्ति में बनाए रखना चाहती है। हालांकि 78 वर्षीय सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कर्नाटक की राजनीति में ही सक्रिय रहने की इच्छा जताई।

विधायक दल की बैठक में खुद सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखकर नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को सहज बनाने में अहम भूमिका निभाई। वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद विधायकों ने सर्वसम्मति से शिवकुमार को नेता चुन लिया। इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर एकता का संदेश देने की कोशिश भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

बाद में सिद्धारमैया ने शिवकुमार को शुभकामनाएं देते हुए भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष की बात कही। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन भले ही औपचारिक रूप से पूरा हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर सिद्धारमैया की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है और पार्टी उन्हें विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

May 31, 2026
पुनर्वास नीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, वयस्क महिला की सहमति के बिना हस्तक्षेप अवैध करार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति और उससे जुड़े पुनर्वास ढांचे को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस पेशे में संलग्न हर महिला को मजबूर मान लेना सही नहीं है और किसी भी वयस्क महिला को उसकी इच्छा जाने बिना पुनर्वास केंद्र में भेजना कानूनन और नैतिक दोनों रूप से उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी सहमति और उसकी स्थिति को समझना सबसे महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।

मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इस विषय को लेकर लंबे समय से पुनर्वास नीति और कानूनी प्रक्रिया पर बहस चलती रही है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचा कई मामलों में एक समान दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें यह मान लिया जाता है कि वेश्यावृत्ति में शामिल हर महिला पीड़ित या मजबूर है। अदालत ने कहा कि यह धारणा हमेशा सही नहीं हो सकती क्योंकि हर मामला अलग परिस्थितियों पर आधारित होता है।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि किसी भी वयस्क महिला की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई महिला स्वेच्छा से इस पेशे में है और वह पुनर्वास केंद्र में जाने की इच्छा नहीं रखती, तो उसे जबरन वहां भेजना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत के अनुसार, ऐसी स्थितियों में सबसे पहले महिला से यह स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए कि वह अपनी स्थिति को लेकर क्या चाहती है और क्या वह किसी प्रकार की सहायता या पुनर्वास स्वीकार करना चाहती है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्णय लेने वाले मजिस्ट्रेट को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि महिला का बयान पूरी तरह स्वतंत्र और बिना किसी दबाव के हो। अदालत ने जोर देकर कहा कि यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि महिला अपनी इच्छा से बयान दे रही है और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव नहीं है, तो उसे उसकी मर्जी के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि मौजूदा व्यवस्था में कई बार सभी मामलों को एक ही नजर से देखा जाता है, जो व्यावहारिक नहीं है। अदालत ने इसे अव्यावहारिक और कुछ हद तक पुरुषवादी सोच से प्रभावित दृष्टिकोण बताया, जिसमें महिलाओं की व्यक्तिगत स्थिति और निर्णय क्षमता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

इस टिप्पणी को सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह पुनर्वास नीति और महिला अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भविष्य में ऐसे मामलों में प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और व्यक्ति-केंद्रित हो सकती है।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि हर मामले को उसकी परिस्थितियों के आधार पर देखा जाएगा और किसी भी वयस्क महिला की इच्छा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। यह निर्णय न केवल कानूनी व्यवस्था में बदलाव की ओर संकेत करता है, बल्कि महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी मजबूत आधार प्रदान करता है।

May 31, 2026
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सियासी तूफान, ममता बनर्जी के समर्थन में राहुल, अखिलेश और केजरीवाल

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद देश की राजनीति में तेज हलचल देखी जा रही है। यह घटना उस समय हुई जब अभिषेक बनर्जी हाल ही में राजनीतिक हिंसा में मारे गए एक TMC कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया और स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि भीड़ की ओर से अंडे, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा कर्मियों को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा।

इस घटना के बाद राज्य की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के बीच एक नई एकजुटता देखने को मिली है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस हमले को गंभीर बताते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए, जबकि विभिन्न विपक्षी दलों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्षी खेमे में इसे लेकर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि पर इस तरह का हमला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भी ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत कर घटना पर चिंता जताई और घायलों के बेहतर इलाज की बात कही।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इस घटना को राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की साजिश बताया, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता ने इसे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाने वाला बताया। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य विपक्षी नेताओं ने भी समान प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा करार दिया।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर जनता में आक्रोश था और उसी का परिणाम यह घटना है। उनका यह भी कहना है कि इसे राजनीतिक रंग देकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता स्थानीय असंतोष से जुड़ी हुई है।

घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की राजनीतिक स्थिति और विपक्षी एकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना का असर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, खासकर विपक्षी दलों के बीच समन्वय और रणनीति को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं।

फिलहाल हालात शांत हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ सकता है।

May 31, 2026
अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अस्पताल और भाजपा पर दबाव बनाने का दावा

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जहां टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे तथा पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अस्पताल प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ पुलिस अधिकारियों की ओर से दबाव बनाया गया, जिसके कारण चिकित्सकीय निर्णय प्रभावित हुए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर प्रशासनिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव का परिणाम बताते हुए अस्पताल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

ममता बनर्जी के अनुसार, कथित हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल के आईटीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण जांचें शामिल थीं, जिनके बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति पर निगरानी रखी। हालांकि, ममता का आरोप है कि इसके बावजूद बाहरी दबाव के कारण उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया गया, जबकि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को लेकर स्पष्ट सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि अब अभिषेक का इलाज घर पर ही किया जाएगा और पारिवारिक चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे।

टीएमसी प्रमुख ने इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मरीज को आईटीयू में रखा गया था तो यह संकेत देता है कि उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी, ऐसे में उन्हें अचानक छुट्टी देना कई सवाल खड़े करता है। ममता बनर्जी ने इसे चिकित्सा निर्णय में बाहरी हस्तक्षेप का उदाहरण बताया और कहा कि इस तरह की स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न उठाती है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोटें आई थीं और उनके शरीर में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं। ममता ने कहा कि यदि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती थी। उन्होंने बताया कि घर पर ही अब चिकित्सकीय उपकरणों के साथ उपचार की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे।

ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन को विभिन्न स्तरों से दबाव भरे फोन कॉल प्राप्त हो रहे थे, जिससे चिकित्सकीय निर्णय प्रभावित होने की आशंका बनी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन बाहरी दबाव के चलते उनके लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना कठिन हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वास्थ्य संस्थानों की स्वायत्तता पर गंभीर चिंता का विषय बताया।

राजनीतिक स्तर पर ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल एक चिकित्सा मामला नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप का उदाहरण है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और मामले ने व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है।

May 31, 2026
भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल के विकास से बदलेगा पर्यटन नक्शा, धामी सरकार ने तेज किए सौंदर्यीकरण कार्य

नई दिल्ली । उत्तराखंड में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से धामी सरकार ने नैनीताल जिले की प्रमुख झीलों के व्यापक सौंदर्यीकरण और विकास की दिशा में बड़ी पहल शुरू की है। भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल जैसी प्रमुख झीलों के पुनर्विकास और आसपास के क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 46 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है।

भीमताल झील के लिए लगभग 25.67 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसके तहत झील के आसपास के पार्कों का पुनर्विकास, दीनदयाल पार्क के पास आधुनिक बोटिंग डॉक का निर्माण, झील किनारे लंबा पैदल मार्ग, उद्यानों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था में सुधार जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और स्ट्रीट फर्नीचर की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल और पर्यटक-अनुकूल बनाया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

नौकुचियाताल झील के लिए लगभग 20.97 करोड़ रुपये की योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। इसमें बोटिंग स्टैंड, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, फ्लोटिंग जेट्टी, पार्किंग सुविधा, लंबा पैदल मार्ग, गज़ीबो, व्यूपॉइंट्स, लैंडस्केपिंग और सोलर लाइटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य झील क्षेत्र को एक संगठित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जहां आने वाले पर्यटकों को सभी बुनियादी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।

कमलताल क्षेत्र को भी भविष्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यहां ओपन शॉपिंग सेंटर, पैदल पुल, पैदल मार्ग, पार्किंग व्यवस्था और लैंडस्केपिंग जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र आने वाले समय में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही भवाली क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इस परियोजना के तहत 124 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा और लगभग 40 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नैनीताल शहर में भी दो बड़ी पार्किंग परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनसे सैकड़ों वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी और पर्यटन सीजन के दौरान यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार का फोकस केवल पर्यटन विकास पर ही नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी मजबूत करने पर है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए पार्किंग और सड़क प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधा मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं और जहां कार्य शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें तुरंत प्रारंभ किया जाए।

इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नैनीताल जिले की झीलें न केवल अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित होंगी, बल्कि राज्य के पर्यटन मानचित्र पर भी एक नई पहचान स्थापित करेंगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

May 31, 2026
मन की बात में चोल ताम्र-पत्रों की वापसी पर पीएम मोदी का जिक्र, बोले- यह हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए नीदरलैंड से 11वीं सदी के चोल काल के ताम्र-पत्रों की वापसी को हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों की वापसी नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने जैसा है, जो देशवासियों के लिए अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक क्षण है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान उन्हें एक विशेष समारोह में इन प्राचीन ताम्र-पत्रों को भारत को सौंपे जाने का अवसर मिला। इस दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह क्षण इसलिए भी विशेष था क्योंकि देश-विदेश से लगातार लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें भारतीय समुदाय और विशेष रूप से तमिल समाज ने इस ऐतिहासिक वापसी पर गहरा उत्साह और गर्व व्यक्त किया है।

इन ताम्र-पत्रों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि यह कुल 24 पट्टिकाएं हैं, जिनमें 21 बड़ी और 3 छोटी पट्टिकाएं शामिल हैं। ये मुख्य रूप से चोल शासक राजराजा चोला प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोला प्रथम से जुड़े ऐतिहासिक विवरणों को दर्शाती हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है जिसमें आनइमंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने की जानकारी मिलती है, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक संरचना को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ताम्र-पत्रों में चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चोल वंश का प्रभाव केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों के साथ भी उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत थे। यह भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास और वैश्विक संपर्कों का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि चोल साम्राज्य की यह ऐतिहासिक धरोहर भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है और इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। सरकार की ओर से देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने और उन्हें वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ‘ज्ञान भारतम् अभियान’ के तहत भी प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों की खोज और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मल्हार क्षेत्र में हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण खोज का भी उल्लेख किया, जहां तीन दुर्लभ ताम्र-पत्र प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये शिलालेख छठी और सातवीं शताब्दी के बीच के हैं और पांडुवंशी शासक महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से संबंधित माने जाते हैं। इनमें प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का उपयोग किया गया है, जो उस समय की शासन व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक जीवन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक खोजें न केवल भारत की प्राचीन सभ्यता को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और व्यापक रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

May 31, 2026
मन की बात’ में पीएम मोदी का संदेश, गर्मी से बचाव के लिए अपनाएं सावधानी और पारंपरिक पेयों का लें सहारा

नई दिल्ली । देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे तापमान और लू जैसी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद आवश्यक है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ-साथ धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने चाहिए। उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि गर्मी से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अपनी दिनचर्या में सावधानी को शामिल करें।

अपने मासिक संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय तेज गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखना और अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश बाहर जाना आवश्यक हो तो लोगों को पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ निकलना चाहिए ताकि गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री ने भारतीय जीवनशैली और पारंपरिक खानपान की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गर्मी से राहत पाने के कई उपाय हमारी रसोई और लोक परंपराओं में पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे देश के विभिन्न हिस्सों में खानपान और पेय पदार्थों की प्रकृति भी बदल जाती है। कहीं मिट्टी के मटकों का ठंडा पानी लोगों की प्यास बुझाता है तो कहीं दही और अन्य शीतल खाद्य पदार्थ भोजन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्रों में कच्चे आम और अन्य पारंपरिक सामग्री से तैयार पेय गर्मी से राहत देने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के पारंपरिक ग्रीष्मकालीन पेय केवल स्वाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे देश की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विभिन्न राज्यों में तैयार किए जाने वाले ये पेय स्थानीय परिस्थितियों, मौसम और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इनका महत्व केवल खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी देखा जाता है।

प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय पारंपरिक पेयों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर भारत में आम पन्ना गर्मी से राहत देने वाला एक लोकप्रिय पेय है। पंजाब और हरियाणा में लस्सी की अपनी अलग पहचान है, जबकि राजस्थान और गुजरात में छाछ को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सत्तू का शरबत गर्मी के मौसम में ऊर्जा और ताजगी प्रदान करने वाला प्रमुख पेय माना जाता है।

उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी भारत की परंपराओं का भी उल्लेख किया। कोंकण और गोवा क्षेत्र में कोकम आधारित पेय लोकप्रिय हैं, जबकि दक्षिण भारत में पानकम और सम्बारम जैसे पेयों का विशेष महत्व है। ओडिशा में बेल से तैयार पेय गर्मी के मौसम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी पेय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के प्रतीक हैं।

उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे गर्मी के मौसम में पारंपरिक और प्राकृतिक पेयों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उनका कहना था कि ये पेय न केवल शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं। बढ़ते तापमान के बीच सावधानी, संतुलित खानपान और पर्याप्त जल सेवन ही स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी उपाय है।

May 31, 2026
UP : गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर

लखनऊ । गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी. अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को पकड़ लिया था. हालांकि, मुठभेड़ के दौरान लगी गोली के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान असद की मौत हो गई है.

पुलिस को बीती देर रात एक पुख्ता सूचना मिली थी. जानकारी के मुताबिक, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था. पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था. सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए इलाके में एक जाल बिछाया और घेराबंदी की. कुछ ही समय बाद असद एक दूसके व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे दबोच लिया.

एनकाउंटर में एक पुलिस कॉन्स्टेबल भी घायल
पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया. हालांकि, असद ने रुकने के बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में तुरंत जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से हुई इस फायरिंग में असद को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस मुठभेड़ में एक पुलिस कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ है.

पिस्तौल और बाइक बरामद, दूसरा आरोपी फरार
गाजियाबाद पुलिस ने घटनास्थल से वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली है जिससे आरोपी आया था. इसके साथ ही असद के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल उसने पुलिस पर फायरिंग के लिए किया था. हालांकि, इस मुठभेड़ के दौरान मोटरसाइकिल पर असद के साथ मौजूद उसका दोस्त मौके से भागने में कामयाब रहा. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश कर रही है.

सूर्या की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी आया था सामने
सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दिए थे. पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और दो आरोपी फरार थे. असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिसपर पुलिस ने 50 हजार का ईनाम भी घोषित किया था. अब पुलिस को पांचवें आरोपी की तलाश है.

सूर्या के परिजनों ने आरापियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग भी की थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी सुरक्षा के बीच सूर्या का अंतिम संस्कार किया गया था.

May 31, 2026