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  • बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह ने ममता सरकार की 15 सालों की राजनीति पर हमला बोला, अराजकता और घुसपैठ का मुद्दा उठाया

    बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह ने ममता सरकार की 15 सालों की राजनीति पर हमला बोला, अराजकता और घुसपैठ का मुद्दा उठाया


    नई दिल्ली/कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ 14 आरोपों वाली चार्जशीट जारी करते हुए चुनावी मोर्चे पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि यह चार्जशीट किसी पार्टी की नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों की है। उन्होंने साफ किया कि अब बंगाल की जनता तय करेगी कि वे भय को चुनेंगे या भरोसे को। अमित शाह ने ममता राज में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राजनीति अब खत्म होने वाली है।

    अमित शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह के अनुसार कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी सिर पर पट्टी, कभी बीमार पड़ना और कभी चुनाव आयोग के सामने बेबसी का नाटक करना यह सब उनकी राजनीति का हिस्सा है। शाह ने कहा कि बंगाल के लोग अब इस राजनीति को भलीभांति समझ चुके हैं और इसका अंत होगा।

    उन्होंने आगामी बंगाल चुनाव को ‘भय से मुक्ति का चुनाव’ बताया। शाह ने कहा कि माइनॉरिटी होने के डर से लोग अपने अधिकारों से वंचित न रहें, इस दिशा में बीजेपी जनता की आवाज को मुखर बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी की अराजकता, आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक विफलताओं को बीजेपी जनता तक पहुंचा रही है।

    बीजेपी की रणनीति पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं और बंगाल में लगातार बढ़त बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव से जुड़ी है और देश में एक ऐसा राज्य है जिससे घुसपैठ का रास्ता खुलता है।

    शाह ने जोर देकर कहा कि अब जनता की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और बीजेपी ने तय किया है कि चुनाव में जनता के मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी। उन्होंने ममता सरकार के 15 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, अराजकता और भेदभाव के मामलों को सबके सामने लाने का दावा किया।

    इस चार्जशीट और अमित शाह के बयान से स्पष्ट है कि बीजेपी बंगाल चुनाव 2026 में पूरी ताकत से जनता तक पहुंचना चाहती है और इस चुनाव को राज्य में भय और भरोसे के बीच निर्णायक मुकाबला बनाने की रणनीति अपना रही है।

  • डॉलर के आगे कमजोर पड़ा रुपया, पहली बार 94 के पार, जानिए क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट ?

    डॉलर के आगे कमजोर पड़ा रुपया, पहली बार 94 के पार, जानिए क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट ?


    नई दिल्ली। भारतीय करेंसी में गिरावट का सिलसिला जारी है और शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। पहली बार रुपया 94 के पार पहुंच गया। कारोबार के दौरान यह 94.84 तक फिसल गया, जबकि दिन के अंत में 94.81 पर बंद हुआ।

    विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर रुपये पर साफ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक रुपया करीब 11 प्रतिशत कमजोर हो चुका है। यह गिरावट पिछले एक दशक में किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में सबसे अधिक मानी जा रही है।

    रुपये में गिरावट के प्रमुख कारण

    विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रुपये पर दबाव बना रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रह सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है और इसका सीधा असर करेंसी पर पड़ रहा है।

    विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालना भी एक बड़ी वजह है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में करीब 13 अरब डॉलर की निकासी की गई है, जिससे रुपये पर दबाव और बढ़ा है।

    मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी स्थिति को और कमजोर किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से रुपया करीब 4 फीसदी तक गिर चुका है। इस अनिश्चित माहौल ने निवेशकों के भरोसे को भी प्रभावित किया है।

    आगे क्या रह सकता है रुख?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब तक ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव कम नहीं होता, तब तक रुपये में बड़ी मजबूती की संभावना कम है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है।

    पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, इससे सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

  • राज्यसभा चुनाव में बगावत या साजिश रेणु बाला ने दी सफाई कहा मेरे खिलाफ चलाया गया अभियान

    राज्यसभा चुनाव में बगावत या साजिश रेणु बाला ने दी सफाई कहा मेरे खिलाफ चलाया गया अभियान


    नई दिल्ली । हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर उठे क्रॉस वोटिंग के विवाद ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया और कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौध के पक्ष में ही मतदान किया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपना बैलट पेपर पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हूडा को दिखाया था जो अधिकृत एजेंट के तौर पर इसे देखने के हकदार थे।

    रेणु बाला ने अपने जवाब में यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया गया और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह निराधार हैं और सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस पूरे मामले ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है जहां एक ओर पार्टी अनुशासन की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर विधायक खुद को निर्दोष साबित करने में जुटे हैं।

    दरअसल 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे जिसके बाद पार्टी ने 20 मार्च को इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी का आरोप था कि इन विधायकों ने जानबूझकर आधिकारिक उम्मीदवार को हराने की कोशिश की जो अनुशासनहीनता के साथ साथ पार्टी विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है। नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था।

    अब तक तीन विधायक अपने जवाब दे चुके हैं जिनमें रेणु बाला के अलावा शैली चौधरी और जरनैल सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन सभी ने लगभग एक जैसी सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दिया और अपना बैलट अधिकृत एजेंट को दिखाया था। इसके बावजूद उनके खिलाफ आरोप लगाए जाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं दो अन्य विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजरायल ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है जिससे इस मामले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

    इधर मोहम्मद इजरायल ने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान दिए बयान में संकेत दिए कि उनके फैसले को जनता के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया वह क्षेत्र के विकास और लोगों के सम्मान के लिए था और उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में चुनाव लड़ने और किस पार्टी से लड़ने का फैसला जनता ही करेगी। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है।

    गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में खुली मतदान प्रणाली लागू होती है जिसमें विधायकों को वोट डालने के बाद पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना बैलट पेपर दिखाना होता है। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने पर उनकी सदस्यता तो समाप्त नहीं होती लेकिन पार्टी अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर कर सकती है। ऐसे में यह मामला केवल एक चुनावी विवाद नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन और एकजुटता की बड़ी परीक्षा बन गया है। आने वाले दिनों में पार्टी इस पर क्या कदम उठाती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

  • भ्रष्टाचार का खेल दिव्यांग से भी नहीं छोड़ा 65 हजार लेकर बना दिया गार्ड और अधिकारी बने दर्शक

    भ्रष्टाचार का खेल दिव्यांग से भी नहीं छोड़ा 65 हजार लेकर बना दिया गार्ड और अधिकारी बने दर्शक

    नई दिल्ली । बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम में सामने आया ताजा मामला सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है जहां नौकरी देने के नाम पर न सिर्फ भारी भरकम अवैध वसूली की गई बल्कि एक दिव्यांग व्यक्ति तक को नहीं बख्शा गया। आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स गोस्वामी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने गार्ड और सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के बदले लोगों से मोटी रकम वसूली और नियमों को खुली चुनौती देते हुए 65 हजार रुपये लेकर एक दिव्यांग व्यक्ति को गार्ड की नौकरी पर लगा दिया जबकि उसकी शारीरिक स्थिति इस काम के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं थी।

    स्थिति और भी चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पूरे मामले के दौरान नगर निगम के अधिकारी सब कुछ देखते रहे लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने या कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का उदाहरण है जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। एजेंसी ने कर्मचारियों से न केवल नौकरी के लिए पैसे लिए बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया और विरोध करने पर धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया।

    वेतन और अन्य सुविधाओं के मामले में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कर्मचारियों को उनके ईपीएफ और अन्य कटौतियों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं हर गार्ड से एक सेट वर्दी के नाम पर 5600 रुपये वसूले गए जबकि बाजार में इसकी वास्तविक कीमत दो से ढाई हजार रुपये के बीच होती है। यह सीधे तौर पर कर्मचारियों के शोषण और धोखाधड़ी का मामला है।

    इस एजेंसी का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। लगभग नौ साल पहले भी नगर निगम में ईपीएफ और ईएसआईसी घोटाले में इसका नाम सामने आया था जब कर्मचारियों के खाते में जमा की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में सारण जिले में इस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन तथ्यों को छिपाकर एजेंसी ने लाइसेंस हासिल किया था जिसे बाद में नवंबर 2025 में गृह विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया।

    अब जब यह मामला सामने आया है तो नगर निगम प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की बात जरूर कही है लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी अनियमितताएं लंबे समय से चल रही थीं तब तक जिम्मेदार अधिकारी चुप क्यों बैठे रहे। क्या यह लापरवाही थी या फिर मिलीभगत इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल दो आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की तलवार लटक रही है और उनसे वेतन भुगतान में देरी सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    यह घटना केवल एक शहर या एक एजेंसी तक सीमित नहीं है बल्कि यह देशभर में फैल रही उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां आउटसोर्सिंग के नाम पर पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव आम लोगों के शोषण का कारण बन रहा है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी एजेंसी गरीब और मजबूर लोगों के अधिकारों का इस तरह दुरुपयोग करने की हिम्मत न कर सके।

  • नक्सल-मुक्त भारत पर लोकसभा में अहम चर्चा, केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने को प्रतिबद्ध

    नक्सल-मुक्त भारत पर लोकसभा में अहम चर्चा, केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने को प्रतिबद्ध


    नई दिल्ली:लोकसभा में 30 मार्च को नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर अहम चर्चा होने जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार, मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना प्राथमिकता है। लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर यह दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य केंद्र सरकार का सर्वोच्च काम है। इस चर्चा में सुरक्षा अभियानों, रणनीति और माओवादी नेताओं के पुनर्वास नीतियों पर विस्तार से बात होगी।

    बीते एक साल में कई शीर्ष माओवादी नेताओं ने हथियार डालकर मुख्यधारा में वापसी की है। हाल ही में ओडिशा में वांछित माओवादी नेता सुक्कू ने चार अन्य माओवादियों के साथ 25 मार्च को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एडीजी (एंटी नक्सल ऑपरेशंस) संजीव पांडा के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नेताओं पर कुल 66 लाख रुपये का इनाम था। साथ ही पांच हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें एक एके-47, एक इंसास राइफल और एक सिंगल शॉट गन शामिल हैं।

    कंधमाल जिले में अब माओवादियों की संख्या सिंगल डिजिट में रह गई है। एडीजी संजीव पांडा ने बताया कि अब केवल 8–9 माओवादी बचे हैं और आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने शेष माओवादियों से अपील की है कि वे आत्मसमर्पण करें और सरकार की सभी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों का लाभ उठाएं।

    इस चर्चा के माध्यम से लोकसभा में नक्सलवाद को समाप्त करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों और रणनीति को साझा किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों के संयोजन से न केवल हिंसा कम होगी, बल्कि मुख्यधारा में शामिल माओवादी नेताओं के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। इस तरह, नक्सल-मुक्त भारत का सपना मार्च 2026 तक हकीकत बन सकता है

  • दुबई में तेज आंधी तूफान के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का वीडियो वायरल हुआ राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ

    दुबई में तेज आंधी तूफान के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का वीडियो वायरल हुआ राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ


    नई दिल्ली ।खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बीच दुबई से एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर आसमान से तेज बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दुनियाभर के यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है

    बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई इसी दौरान आसमान में जोरदार गर्जना के साथ बिजली कड़कने लगी और एक पल ऐसा आया जब बिजली सीधे बुर्ज खलीफा की चोटी पर गिरती हुई दिखाई दी यह पूरा नजारा दूर से रिकॉर्ड किया गया जिसमें अंधेरे आसमान के बीच चमकती बिजली और उसके ठीक नीचे खड़ा विशाल टावर बेहद भयावह लेकिन रोमांचक दृश्य पेश कर रहा था

    इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह तेजी से फैल गया कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी कुछ लोगों ने इसे कुदरत की ताकत बताया तो कुछ ने इसे डरावना अनुभव कहा हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह का नुकसान या जनहानि नहीं हुई

    इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू यह है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव और अमेरिका के साथ खींचतान के चलते खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है इससे पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए थे जिनमें दुबई के आसपास धमाकों और धुएं के गुबार देखे गए थे जिनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं

    हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरना कोई असामान्य घटना नहीं है क्योंकि इतनी ऊंची इमारतें अक्सर बिजली को अपनी ओर आकर्षित करती हैं खास बात यह है कि इस इमारत को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है टावर के शीर्ष पर विशेष लाइटनिंग रॉड लगाए गए हैं जो बिजली को सीधे अपनी ओर खींच लेते हैं और उसे सुरक्षित तरीके से जमीन में प्रवाहित कर देते हैं इससे इमारत और आसपास के इलाके को किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है

    दुबई और आसपास के अन्य इलाकों जैसे अबू धाबी और शारजाह में भी इस दौरान मौसम अचानक बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई जिससे जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ कुल मिलाकर यह घटना जहां एक ओर प्राकृतिक शक्तियों की ताकत को दर्शाती है वहीं दूसरी ओर आधुनिक इंजीनियरिंग और सुरक्षा उपायों की सफलता का भी उदाहरण पेश करती है जिसने इतनी बड़ी घटना को बिना किसी नुकसान के टाल दिया

  • 1988 का खौफनाक हत्याकांड खत्म, 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

    1988 का खौफनाक हत्याकांड खत्म, 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद


    नई दिल्ली:बिहार के बेगूसराय जिले में 1988 में हुए तिहरे हत्याकांड का 38 साल बाद न्याय हुआ है। डंडारी थाना क्षेत्र के प्रतारपुर गांव में 10 अगस्त 1988 की सुबह हथियारबंद हमलावरों ने महावीर यादव, राम पदारथ यादव और निरंजन यादव की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमलावरों ने केवल गोलियों की बारिश नहीं की, बल्कि पीड़ित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। इस नरसंहार में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई थीं।

    38 वर्षों तक चले मुकदमे में 26 नामजद आरोपियों में से 12 की मृत्यु हो गई, और केवल 14 आरोपी जीवित बचे। सालों तक लंबित इस मामले में पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी। महावीर यादव के बेटे सुरेंद्र यादव ने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3, बृजेश कुमार सिंह की अदालत ने आखिरकार दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। 14 आरोपियों में से 12 को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया, जबकि 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया, जिनकी गवाही ने न्याय सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई।

    सजा की घोषणा में लाल बहादुर यादव, विनय यादव, गणेश यादव, जनार्दन यादव और कलमी यादव को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं रामदेव यादव और ध्यानी यादव को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। गरीब दास यादव, अंगद यादव, जोगी यादव, रामचंद्र यादव और रफू यादव को डेढ़ साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई।

    इस फैसले को लेकर इलाके में राहत और न्याय मिलने की भावना है। सरकारी वकील ने इस मुकदमे को महाभारत से कम नहीं बताया, जबकि न्यायपालिका ने ‘देर है पर अंधेर नहीं’ का सजीव उदाहरण पेश किया। यह केस अपने जटिलता और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण 10 अलग-अलग अदालतों से गुजरा।

    स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य 38 साल बाद न्याय मिलने को ऐतिहासिक और संतोषजनक मान रहे हैं। इस फैसले ने पीड़ित परिवार की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त किया और भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग स्पष्ट किया।

  • पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, सपा पर बोला हमला, कहा- नोएडा को लूट का माध्यम बना दिया था

    पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, सपा पर बोला हमला, कहा- नोएडा को लूट का माध्यम बना दिया था


    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सपा सरकार में नोएडा को लूट का माध्यम बना दिया गया था लेकिन अब भाजपा शासन में यही नोएडा उत्तर प्रदेश के विकास का मजबूत आधार बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट से हर दो मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश के नौजवान समझते हैं कि इस तरह की परियोजनाएं उनके भविष्य को नई दिशा और अवसर देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

    पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज विकसित यूपी विकसित भारत अभियान के तहत एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। उन्होंने वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय दुनिया के कई हिस्सों में संकट की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते कई देशों में खाद्य सामग्री ईंधन और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में भारत भी मजबूती से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

    एयरपोर्ट से बढ़ती है तरक्की

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश में एयरपोर्ट केवल सुविधा नहीं बल्कि विकास को गति देने का माध्यम होते हैं। उन्होंने बताया कि साल 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हवाई कनेक्टिविटी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी तेजी से पहुंच रही है।

  • हैदराबाद- सिकंदराबाद का नया ऑफबीट डेस्टिनेशन: महेंद्र हिल्स की पहाड़ियों में बौद्ध संस्कृति और हरियाली

    हैदराबाद- सिकंदराबाद का नया ऑफबीट डेस्टिनेशन: महेंद्र हिल्स की पहाड़ियों में बौद्ध संस्कृति और हरियाली

    नई दिल्ली:सिकंदराबाद में महेंद्र हिल्स इलाके में एक ऐसा स्थल छुपा है, जिसे लोग प्यार से मिनी तिब्बत’ कहने लगे हैं। ऊंचाई पर बसा यह क्षेत्र अपनी हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शहर की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर यह जगह मानसिक सुकून और आध्यात्मिक अहसास का अनुभव कराती है।

    महेंद्र हिल्स की पहाड़ियों पर बौद्ध मंदिर स्थित है, जहां आने वाले लोग ध्यान और योग के लिए आते हैं। खासकर सुबह और शाम के समय यहां का दृश्य बेहद मनोहारी होता है। ठंडी हवा, हरियाली और आसपास का शांत माहौल तिब्बत की झलक पेश करता है और पर्यटकों को शहर की आपाधापी से कुछ पल के लिए दूर ले जाता है।

    स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही यहां सैर करने, तस्वीरें लेने और मानसिक शांति पाने आते हैं। यह जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है जो जीवन की भागदौड़ में शांति और मानसिक सुकून की तलाश में हैं। धीरे-धीरे महेंद्र हिल्स हैदराबाद- सिकंदराबाद के लोकप्रिय ऑफबीट पर्यटन स्थलों में शामिल होने लगा है।

    यदि आप शहर से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो महेंद्र हिल्स में मिनी तिब्बत’ का अनुभव करना एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको तनावमुक्त और तरोताजा कर देगा।

  • सिर्फ मेरा धर्म ही सत्य कहना अस्वीकार्य हाई कोर्ट ने धार्मिक टिप्पणी पर दी कड़ी चेतावनी

    सिर्फ मेरा धर्म ही सत्य कहना अस्वीकार्य हाई कोर्ट ने धार्मिक टिप्पणी पर दी कड़ी चेतावनी


    इलाहाबाद । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और सेक्युलर देश में कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि केवल उसका ही धर्म सत्य है और बाकी सभी गलत हैं अदालत ने यह टिप्पणी एक पादरी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त करने की मांग की थी

    मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से जुड़ा है जहां वर्ष 2023 में पादरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी आरोप था कि वह प्रार्थना सभाओं के दौरान यह कहते थे कि संसार में केवल एक ही धर्म सत्य है और वह ईसाई धर्म है साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाए गए कि वे अन्य धर्मों को नीचा दिखाते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं

    न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात करता है और यही इसकी मूल भावना है ऐसे में किसी एक धर्म को सर्वोच्च या एकमात्र सत्य बताना न केवल सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है बल्कि कानून की दृष्टि में भी आपत्तिजनक हो सकता है अदालत ने यह भी कहा कि विविधता में एकता भारत की पहचान है और इसे बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है

    अदालत ने विशेष रूप से आईपीसी की धारा 295ए का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या उसके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है पादरी के कथित बयान इस दायरे में आते हैं या नहीं इसका निर्णय निचली अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा

    पादरी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं उन्होंने कहा कि जांच के दौरान भी धर्मांतरण जैसे आरोप साबित नहीं हुए हैं और बिना निष्पक्ष जांच के ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है इसलिए मामला रद्द किया जाना चाहिए

    वहीं सरकारी पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामला बनता है और इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता अदालत ने भी इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि समन जारी करने या संज्ञान लेने के लिए प्रारंभिक साक्ष्य पर्याप्त होते हैं जिनका मूल्यांकन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है

    अंततः अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए याचिका में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता और इसे खारिज किया जाता है इस फैसले के साथ ही अदालत ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान भारतीय समाज की आधारशिला है और इसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जा सकता