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  • शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को अपनाएं ये नियम व्रत के दौरान इन गलतियों से रहें सावधान शनिवार व्रत नियम

    शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को अपनाएं ये नियम व्रत के दौरान इन गलतियों से रहें सावधान शनिवार व्रत नियम


    नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन व्रत और पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और शनिदेव के साथ भगवान हनुमान की पूजा भी करते हैं। हालांकि शनिवार का व्रत रखते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और संयम के साथ किया गया व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और आत्मअनुशासन बढ़ाने वाला माना जाता है।

    शनिवार के व्रत की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करनी चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शनिदेव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान को साफ करके शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कुछ लोग शनिदेव को सरसों का तेल भी अर्पित करते हैं। इसके साथ ही काले तिल और काले वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है।

    शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से राहत मिल सकती है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और भगवान हनुमान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शनिदेव के मंत्रों का जाप भी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है।

    व्रत के दौरान खानपान में संयम रखना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखना जरूरी है। व्रत के नाम पर शरीर को अनावश्यक कष्ट देना धार्मिक दृष्टि से भी आवश्यक नहीं माना जाता। बुजुर्गों बच्चों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार ही उपवास करना चाहिए।

    शनिवार के दिन कुछ कार्यों से बचने की धार्मिक मान्यता भी है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है इसलिए अच्छे आचरण और ईमानदारी को विशेष महत्व दिया जाता है। किसी के साथ छल कपट झूठ या अन्याय करने से बचना चाहिए। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना भी इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

    शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराना काले तिल दाल कपड़े या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। कौओं को भोजन कराने की भी धार्मिक परंपरा है। हालांकि दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार का व्रत केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं माना जाता। इस दिन अच्छे कर्म करना जरूरतमंदों की सहायता करना और किसी के साथ अन्याय न करना भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा के साथ संयमित जीवन और अच्छे कर्मों का पालन करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है। इसलिए शनिवार के व्रत में नियमों के साथ अपनी नीयत और व्यवहार को भी शुद्ध रखना चाहिए।

  • बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौका, पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ भर्ती की आवेदन तारीख बढ़ी

    बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौका, पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ भर्ती की आवेदन तारीख बढ़ी


    नई दिल्ली ।
    बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने आवेदन का एक और मौका दिया है। बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ के 545 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दिया गया है। ऐसे में पात्र उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

    पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती में देश के अलग-अलग राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल 545 रिक्तियों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को शामिल किया गया है। सबसे अधिक रिक्तियों वाले राज्यों में असम में 85, पश्चिम बंगाल में 80, कर्नाटक में 78, गुजरात में 77 और महाराष्ट्र में 67 पद शामिल हैं।

    इसके अलावा तेलंगाना में 41, तमिलनाडु में 51, जम्मू एवं कश्मीर में 9, लद्दाख में 2, अरुणाचल प्रदेश में 4, मणिपुर में 6, मेघालय में 8, मिजोरम में 5, नगालैंड में 5, सिक्किम में 5 और त्रिपुरा में 18 पद निर्धारित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 4 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह अलग-अलग राज्यों के लिए तय रिक्तियों के आधार पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

    एलबीओ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को उस राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। स्थानीय भाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

    आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों के लिए अपनी पात्रता और आयु सीमा से जुड़े सभी मानकों की जांच करना जरूरी होगा।

    उम्मीदवारों का चयन एक निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद स्क्रीनिंग, स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा यानी एलएलपीटी और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा। सभी चरणों में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए योग्य माना जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये तक मासिक वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा बैंक के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

    आवेदन शुल्क भी उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,180 रुपये रखा गया है, जबकि एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 59 रुपये निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना होगा।

    आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हुई थी और अब उम्मीदवार 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि बढ़ने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो किसी कारण से पहले निर्धारित समयसीमा में फॉर्म नहीं भर सके थे। हालांकि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय पात्र उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा, ताकि दस्तावेजों, शुल्क भुगतान या आवेदन से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में पर्याप्त समय मिल सके।

  • पीएम मोदी और राघव चड्ढा की मुलाकात से पंजाब की सियासत गरमाई, बीजेपी में अहम भूमिका मिलने की अटकलें तेज

    पीएम मोदी और राघव चड्ढा की मुलाकात से पंजाब की सियासत गरमाई, बीजेपी में अहम भूमिका मिलने की अटकलें तेज

    नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की शनिवार को हुई मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने इसे यादगार और ज्ञानवर्धक बातचीत बताया, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य और पंजाब में संभावित भूमिका को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

    राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला और दोनों के बीच विस्तृत तथा ज्ञानवर्धक बातचीत हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के समय और उनसे मिले मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि मुलाकात में किसी राजनीतिक जिम्मेदारी या भविष्य की रणनीति को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    राघव चड्ढा पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं और पंजाब की राजनीति में पार्टी के विस्तार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए कई अन्य सांसदों के साथ बीजेपी का रुख किया था। इसके बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य और बीजेपी में संभावित भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है।

    पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में राघव चड्ढा की पंजाब की राजनीति में समझ और उनकी शहरी छवि को पार्टी के लिए उपयोगी माना जा रहा है। खास तौर पर अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे प्रमुख शहरों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। राघव चड्ढा का जालंधर से पारिवारिक संबंध भी बताया जाता है, जिससे पंजाब की स्थानीय राजनीति में उनकी पहचान को लेकर चर्चा और बढ़ जाती है।

    बीजेपी के सामने पंजाब में कई राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। शिरोमणि अकाली दल से अलग राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद पार्टी को विभिन्न सामाजिक और कारोबारी समूहों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करनी है। ऐसे में शहरी मतदाताओं, कारोबारी समुदाय और मध्यम वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए राघव चड्ढा जैसे चेहरे की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि उनकी संभावित जिम्मेदारी को लेकर अभी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    इस मुलाकात से एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। लगातार हो रही इन राजनीतिक बैठकों को पंजाब के आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन मुलाकातों का अंतिम राजनीतिक असर आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।

    फिलहाल राघव चड्ढा की पीएम मोदी से मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। बीजेपी में उनकी संभावित भूमिका, चुनावी रणनीति में उनकी भागीदारी और पंजाब के शहरी इलाकों में पार्टी के विस्तार को लेकर अटकलें जारी हैं। यदि पार्टी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है, तो इसका असर राज्य के आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

  • तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच रुपया मजबूत, अगले सप्ताह वैश्विक घटनाक्रम और डॉलर की चाल से मिलेंगे अहम संकेत

    तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच रुपया मजबूत, अगले सप्ताह वैश्विक घटनाक्रम और डॉलर की चाल से मिलेंगे अहम संकेत

    नई दिल्ली । कमोडिटी बाजार के लिए आने वाला सप्ताह काफी अहम माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की चाल और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति बाजार की दिशा पर सीधा असर डाल सकती है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रम पर निवेशकों की नजर रहेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी बदलाव का असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है।

    पिछले सप्ताह वैश्विक तेल बाजार में काफी अस्थिरता देखने को मिली। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 1.29 प्रतिशत बढ़कर 83.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि, यह स्तर पिछले सप्ताह के 90.12 डॉलर प्रति बैरल के बंद भाव से अभी भी नीचे है। इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई सितंबर डिलीवरी वाला क्रूड 78.18 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि पिछले सप्ताह इसका स्तर 84.67 डॉलर प्रति बैरल था।

    तेल बाजार में इस उतार चढ़ाव की प्रमुख वजह होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी परिस्थितियां रही हैं। यह जलमार्ग दुनिया के प्रमुख तेल परिवहन मार्गों में शामिल है। यहां जहाजरानी को लेकर किसी संभावित समझौते की उम्मीद से बाजार में आपूर्ति सामान्य होने की संभावना बनी है। अगर जलमार्ग के संचालन को लेकर स्थायी समाधान सामने आता है तो तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

    सप्ताह की शुरुआत में डब्ल्यूटीआई क्रूड में तेज गिरावट देखी गई थी। इसके पीछे अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को रोकने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेतों को प्रमुख कारण माना गया। बाद में जलमार्ग संचालन से जुड़ी सकारात्मक खबरों के कारण कच्चे तेल में कुछ सुधार आया।

    विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह तेल बाजार में दोनों दिशाओं में तेज गतिविधि देखने को मिल सकती है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने को लेकर औपचारिक समझौता होता है तो आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम हो सकती हैं और कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है। इसके विपरीत क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम वापस आ सकता है, जिससे तेल कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है।

    घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल की कीमत सप्ताह के दौरान करीब 7,100 रुपये प्रति बैरल तक गिर गई थी। बाद में इसमें सुधार हुआ और भाव लगभग 7,400 रुपये के आसपास बंद हुआ। तकनीकी विश्लेषकों के मुताबिक 7,500 से 7,550 रुपये का स्तर निकट अवधि में प्रमुख प्रतिरोध बना हुआ है, जबकि 7,380 से 7,300 रुपये का दायरा अहम समर्थन क्षेत्र माना जा रहा है।

    यदि एमसीएक्स क्रूड इस समर्थन क्षेत्र से नीचे जाता है तो कीमत 7,250 रुपये तक फिसल सकती है। इसके बाद 7,100 से 7,000 रुपये के बीच मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, 7,500 से 7,550 रुपये के ऊपर टिकने पर बाजार में तेजी का रुख मजबूत हो सकता है।

    इधर भारतीय रुपया भी पिछले सप्ताह अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दिया। डॉलर के मुकाबले यूएसडी/आईएनआर करीब 95.2 रुपये पर बंद हुआ, जबकि सप्ताह के दौरान यह लगभग 94.9 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचा। तकनीकी संकेत फिलहाल रुपए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। यदि विनिमय दर 94.9 रुपये से नीचे बनी रहती है तो रुपया 94.7 से 94.5 रुपये तक मजबूत हो सकता है।

    वहीं 95.2 से 95.4 रुपये का स्तर डॉलर के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र माना जा रहा है। इसके ऊपर जाने पर यूएसडी/आईएनआर 95.5 से 95.7 रुपये तक पहुंच सकता है और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। तकनीकी संकेतकों में आरएसआई के ऊंचे स्तरों से नीचे आने और एमएसीडी में डॉलर की तेजी की रफ्तार घटने के संकेत मिल रहे हैं।

    अगले सप्ताह बाजार की दिशा केवल तकनीकी स्तरों से तय नहीं होगी। अमेरिकी डॉलर की चाल, विदेशी निवेशकों का प्रवाह, कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति प्रमुख कारक रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियां स्थिर रहने पर रुपए को मजबूती और तेल कीमतों में नरमी मिल सकती है, जबकि तनाव बढ़ने पर कमोडिटी बाजार में फिर से अस्थिरता बढ़ने की संभावना रहेगी।

  • उत्तर प्रदेश में एनडीए की रणनीति में चिराग पासवान की भूमिका पर चर्चा तेज, अमित शाह से मुलाकात के निकले सियासी मायने

    उत्तर प्रदेश में एनडीए की रणनीति में चिराग पासवान की भूमिका पर चर्चा तेज, अमित शाह से मुलाकात के निकले सियासी मायने


    नई दिल्ली ।
    उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जहां अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में पार्टी के जमुई से सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक के बाद यूपी की राजनीति में संभावित गठबंधन और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

    अरुण भारती और अमित शाह की मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, एलजेपी रामविलास की ओर से उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे पंडित-पासी-पासवान नारे का भी उल्लेख हुआ। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने पार्टी की इस राजनीतिक पहल की सराहना की। इससे संकेत मिलता है कि एलजेपी रामविलास उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है।

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने संगठन विस्तार के साथ अलग-अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की गतिविधियों में आई तेजी ने राज्य की राजनीति में उसकी संभावित भूमिका को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

    एलजेपी रामविलास पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। पार्टी की इस घोषणा के बाद संगठन को मजबूत करने और चुनावी आधार तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे में अमित शाह और अरुण भारती की मुलाकात को लेकर कई तरह के राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। हालांकि, इस बैठक के बाद बीजेपी और एलजेपी रामविलास के बीच किसी औपचारिक चुनावी समझौते की घोषणा नहीं हुई है।

    मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी रामविलास के बीच सीटों को लेकर तालमेल हो सकता है। राजनीतिक हलकों में संभावना जताई जा रही है कि दोनों दल चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संभावित सहयोग पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, फिलहाल सीट बंटवारे या गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

    उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। एलजेपी रामविलास की ओर से पंडित-पासी-पासवान नारे के जरिए अलग-अलग सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश को इसी रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। पार्टी यदि अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करने में सफल रहती है तो वह आगामी चुनाव में एनडीए के सामाजिक समीकरण को प्रभावित करने वाली भूमिका निभा सकती है।

    चिराग पासवान की राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए के साथ सक्रिय भूमिका रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की बढ़ती गतिविधियों को बीजेपी के लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में पार्टी की वास्तविक चुनावी ताकत और संभावित सीटों को लेकर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए संगठन विस्तार और जमीनी सक्रियता का असर देखना महत्वपूर्ण होगा।

    अरुण भारती की अमित शाह से हुई मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी समय है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले महीनों में एलजेपी रामविलास की प्रदेश में सक्रियता, बीजेपी के साथ उसके संबंध और सीटों को लेकर होने वाली बातचीत से तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल इस मुलाकात ने इतना जरूर संकेत दिया है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर संभावित राजनीतिक तालमेल को लेकर गतिविधियां बढ़ रही हैं।

  • भारत-चीन सीमा वार्ता में LAC पर शांति के साथ नदी जल डेटा साझा करने और अपस्ट्रीम परियोजनाओं में पारदर्शिता पर जोर

    भारत-चीन सीमा वार्ता में LAC पर शांति के साथ नदी जल डेटा साझा करने और अपस्ट्रीम परियोजनाओं में पारदर्शिता पर जोर


    नई दिल्ली ।
    भारत और चीन के बीच सीमा मामलों को लेकर बातचीत का एक और महत्वपूर्ण दौर हुआ, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की मौजूदा स्थिति, लंबित सीमा मुद्दों, सीमा प्रबंधन और दोनों देशों के बीच नदी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। बातचीत के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों को सामान्य दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही भारत ने चीन की अपस्ट्रीम नदी परियोजनाओं से जुड़ी गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने और निचले बहाव वाले देशों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    भारत की ओर से सीमा पार नदियों से जुड़े सहयोग को दोबारा सक्रिय करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। भारत ने 2006 में स्थापित एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ऑन ट्रांस-बॉर्डर रिवर्स की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की जरूरत बताई। इस तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा पार बहने वाली नदियों से जुड़े तकनीकी और जल संसाधन संबंधी विषयों पर बातचीत होती रही है। भारत ने अपस्ट्रीम परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी सूचनाओं को साझा करने को भी महत्वपूर्ण बताया है, ताकि नदियों के प्रवाह और संभावित प्रभावों को लेकर बेहतर समन्वय कायम किया जा सके।

    यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन की ओर से बड़े बांध और जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि ऊपरी बहाव में बनने वाली बड़ी जल परियोजनाओं का असर निचले बहाव वाले देशों के हितों पर नहीं पड़ना चाहिए। भारत ने चीन के समक्ष अपनी चिंताओं को रखते हुए कहा है कि अपस्ट्रीम गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त पारदर्शिता और समय पर जानकारी साझा करना जरूरी है।

    हाइड्रोलॉजिकल डेटा यानी नदियों के जल प्रवाह और जल स्तर से संबंधित आंकड़ों को साझा करना भी दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत का मानना है कि नियमित और विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता से बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने, जल संसाधन प्रबंधन बेहतर करने और सीमा पार नदियों से जुड़े संभावित जोखिमों को समझने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से भारत ने सीमा पार नदी सहयोग को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

    भारत-चीन सीमा मामलों पर बातचीत के लिए गठित वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की 36वीं बैठक में इन मुद्दों के साथ LAC से जुड़े लंबित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने गलतफहमी और तनाव की स्थिति से बचने के लिए उपलब्ध कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमति जताई। सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

    बैठक में सीमा निर्धारण और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पिछले वर्ष हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की 24वीं वार्ता के परिणामों को आगे बढ़ाने पर दोनों पक्षों ने विचार किया। इसी प्रक्रिया के तहत सीमा निर्धारण से जुड़े कुछ मुद्दों पर शुरुआती प्रगति की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए WMCC के तहत विशेषज्ञ समूह गठित करने की दिशा में भी काम आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

    भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से दोनों देशों के संबंधों के लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में LAC पर शांति बनाए रखने के साथ नदी जल और सीमा पार सहयोग जैसे विषयों पर नियमित संवाद दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ताजा बातचीत से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष विवादित मुद्दों के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग के क्षेत्रों में भी संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में सीमा वार्ता और नदी सहयोग से जुड़े तंत्र की अगली बैठकों से यह स्पष्ट होगा कि इन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कितना आगे बढ़ा जा सकता है।

  • डीपफेक पर मेटा से सरकार की दो टूक, कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय कानून के तहत तय हो सकती है कंपनी की जवाबदेही

    डीपफेक पर मेटा से सरकार की दो टूक, कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय कानून के तहत तय हो सकती है कंपनी की जवाबदेही

    नई दिल्ली । डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार होने वाली भ्रामक सामग्री को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच मेटा के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कंपनी से डीपफेक सामग्री के खिलाफ ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा है। साथ ही मेटा के साथ हुई बैठकों के परिणामों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर कानूनी राय लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आई है। सरकार यह भी जांच कर रही है कि भारतीय कानून के तहत मेटा और अन्य ऑनलाइन मंचों को मिलने वाले मध्यस्थ के दर्जे की शर्तों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं।

    सरकारी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा समीक्षा का मुख्य सवाल यह है कि ऑनलाइन मंच भारतीय कानून में मध्यस्थों के लिए निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकार यह भी देख रही है कि यदि किसी मंच की तकनीकी प्रणाली यह तय करती है कि किसी यूजर को कौन-सी सामग्री दिखाई जाएगी, तो उस स्थिति में उसकी भूमिका केवल एक निष्क्रिय मध्यस्थ तक सीमित मानी जा सकती है या नहीं। इसी आधार पर संबंधित कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है।

    सरकार की नजर केवल मेटा तक सीमित नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में अन्य प्रमुख ऑनलाइन मंचों को भी बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। इनके माध्यम से यह समझने की कोशिश होगी कि उनकी अनुशंसा प्रणाली किस तरह काम करती है और यूजर्स तक सामग्री पहुंचाने में उनकी तकनीकी भूमिका कितनी सक्रिय है। सरकार यह भी देख रही है कि भुगतान वाली सामग्री को बढ़ावा देने और यूजर के लिए सामग्री चुनने वाली प्रणालियों की भूमिका भारतीय कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत किस तरह निर्धारित होती है।

    डीपफेक को लेकर सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एआई तकनीक के इस्तेमाल से वास्तविक व्यक्ति के चेहरे, आवाज और वीडियो को बदलकर ऐसी सामग्री तैयार की जा सकती है, जो देखने में वास्तविक लगती है। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, किसी व्यक्ति की छवि खराब करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है। बिना स्पष्ट लेबल वाली एआई-जनित सामग्री भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है।

    सरकार और मेटा के बीच इस मुद्दे पर लगातार कई दौर की बैठकें हुई हैं। दो दिनों तक कंपनी की टीम से विस्तृत पूछताछ के बाद तीसरे दिन तकनीकी स्तर पर चर्चा की गई। इसमें डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री और बिना लेबल वाली एआई-जनित सामग्री से निपटने के लिए कंपनी की कार्ययोजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सरकार की ओर से प्लेटफॉर्म की तकनीकी व्यवस्था और कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए।

    यह पूरा मामला उस घटनाक्रम के बाद और महत्वपूर्ण हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मेटा के एआई आधारित कंटेंट फिल्टर की वजह से अस्थायी रोक लग गई थी। बाद में कंपनी ने इसे तकनीकी गलती बताया और पोस्ट बहाल करते हुए माफी मांगी थी। इसके बाद सरकार और कंपनी के बीच हुई बैठकों में प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था और तकनीकी प्रणालियों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।

    अब सरकार बैठकों से मिले जवाबों और मेटा की कार्ययोजना की समीक्षा कर रही है। इसके बाद कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इससे भारत में डीपफेक, एआई सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर नियामकीय व्यवस्था और सख्त होने के संकेत मिल रहे हैं।

  • रांची में JPSC-JSSC छात्रों और सरकार के बीच बातचीत सकारात्मक, मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला

    रांची में JPSC-JSSC छात्रों और सरकार के बीच बातचीत सकारात्मक, मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला

    नई दिल्ली । झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। शुक्रवार रात से शुरू हुई बातचीत शनिवार को भी आगे बढ़ी। छात्रों ने बैठक को सकारात्मक बताया, लेकिन साफ कर दिया कि अभी उनकी किसी प्रमुख मांग पर ठोस फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में आंदोलन समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

    देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले JPSC-JSSC न्याय गुट के आठ छात्रों ने राज्य अतिथि गृह में सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार बैठक शनिवार सुबह करीब 11 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुई। बातचीत के बाद छात्र वापस प्रदर्शन स्थल पर लौट आए। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा और उनकी बातों को सुना गया, लेकिन केवल बातचीत से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन के बजाय अपनी मांगों पर स्पष्ट और ठोस कार्रवाई चाहिए।

    छात्रों की प्रमुख मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर है। प्रदर्शनकारी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। छात्रों ने जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी या राज्य से बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों की समिति गठित करने की मांग रखी है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग भी आंदोलन का अहम हिस्सा है।

    बातचीत के बाद झारखंड सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार अलग-अलग छात्र समूहों और संबंधित लोगों से लगातार बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के सुझाव लिए जाएंगे ताकि मामले को समझकर आगे की कार्रवाई की जा सके। सरकार की ओर से लोगों से अपनी बात और सुझाव साझा करने के लिए ईमेल के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था भी किए जाने की बात सामने आई है।

    छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता उनके भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए वे कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।

    आंदोलनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि रविवार तक उनकी मांगों पर संतोषजनक फैसला नहीं लिया गया, तो 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च किया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में आंदोलन के और तेज होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत शुरू होने से समाधान की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच प्रमुख मांगों को लेकर गतिरोध कायम है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या बातचीत के जरिए आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता निकल पाता है।

  • अपने होम स्टेट में घर बसाना चाहते हैं ऋषभ पंत, तीन साल से जमीन की तलाश के बाद सीएम से लगाई गुहार

    अपने होम स्टेट में घर बसाना चाहते हैं ऋषभ पंत, तीन साल से जमीन की तलाश के बाद सीएम से लगाई गुहार

    नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों श्रीलंका दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया है। पंत ने उत्तराखंड में जमीन नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली से अपने गृह राज्य उत्तराखंड में वापस आकर बसना चाहते हैं और इसके लिए लंबे समय से जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उपयुक्त जमीन नहीं मिल सकी है।

    ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए कहा कि वह लंबे समय से उत्तराखंड में जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ अपने राज्य में रहना चाहते हैं। पंत ने बड़ी और अच्छी जमीन की जरूरत बताई, जहां वह अपना घर बना सकें और स्थायी रूप से रह सकें।

    पंत ने अपनी पोस्ट में उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह अपने राज्य से बेहद प्यार करते हैं और पहाड़ के लोगों के बीच रहना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले को देखने और जमीन उपलब्ध कराने में मदद करने की अपील की। पंत के मुताबिक, इस प्रयास को करीब तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें जमीन नहीं मिल पाई है।

    क्रिकेटर ने यह भी कहा कि उन्हें उत्तराखंड को प्रमोट करने के उद्देश्य से कुछ अन्य जमीन भी मिलनी थी, लेकिन वह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद पंत ने एक और पोस्ट करते हुए कहा कि अपने राज्य के लिए देश का उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के बदले अगर राज्य की ओर से घर बनाने के लिए जमीन मिल जाए तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर वह सरकार से जमीन खरीदने के लिए तैयार हैं।

    ऋषभ पंत की अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। उन्होंने पंत की मातृभूमि के प्रति भावना और उत्तराखंड लौटकर योगदान देने की इच्छा की सराहना की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंत द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकारी जल्द ही ऋषभ पंत से संपर्क करेंगे और नियमानुसार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पंत की जमीन से जुड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

    हालांकि, ऋषभ पंत उत्तराखंड में पूरी तरह जमीनविहीन नहीं हैं। रुड़की में उनके परिवार का करीब दो से ढाई हजार वर्ग गज में फैला पैतृक मकान है। इसी परिसर में उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र पंत पहले न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी चलाते थे। परिवार का यह आवास आज भी मौजूद है और वहां ऋषभ पंत की मां रहती हैं। मकान पर उनके पिता के साथ ऋषभ पंत के नाम की नेम प्लेट भी लगी हुई है।

    पंत का पैतृक संबंध पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकासखंड के गांव पाली से भी है। गांव में उनके परिवार के सदस्य और उनके दो चाचा जगदीश चंद्र पंत और हेम पंत रहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में जमीन और घर को लेकर पंत की इच्छा उनके पुराने पारिवारिक जुड़ाव से भी जुड़ी हुई है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

  • आज प्रयागराज से राहुल गांधी का यूपी में चुनावी शंखनाद, 2 लाख छात्रों से करेंगे संवाद

    आज प्रयागराज से राहुल गांधी का यूपी में चुनावी शंखनाद, 2 लाख छात्रों से करेंगे संवाद

    प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। वह केपी इंटर कॉलेज मैदान में करीब दो घंटे तक छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के जरिए पूर्वांचल के युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की है। कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 25 जिलों के शहर और जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के सभी छह सांसद और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।

    राहुल गांधी शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान नीट, आरओ/आरआरओ समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षाओं में देरी, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। कांग्रेस के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब दो लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

    स्वराज भवन में नेताओं के साथ करेंगे मंथन
    छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी अपने पैतृक आवास स्वराज भवन पहुंचेंगे। यहां वह करीब ढाई घंटे रुकेंगे। इस दौरान पार्टी के सांसदों, विधायकों, प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने प्रयागराज को चुनने के पीछे यहां मौजूद बड़ी छात्र आबादी को भी अहम वजह माना है। राजस्थान और उत्तराखंड के बाद राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में यह आयोजन किया जा रहा है।

    प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र है प्रयागराज
    प्रयागराज में करीब दो लाख छात्र अलग-अलग डेलीगेसियों और हॉस्टलों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनमें आधे से ज्यादा युवा पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस बड़े युवा वर्ग पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय लंबे समय से देश की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके अलावा मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों में भी देशभर से छात्र पढ़ने आते हैं।

    पॉप सिंगर लश्करी और MC अल्ताफ देंगे प्रस्तुति
    कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक और सांगीतिक प्रस्तुतियों से होगी। जेन-जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए पॉप सिंगर लश्करी और एमसी अल्ताफ को प्रस्तुति के लिए बुलाया गया है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में किसी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं होगा। राहुल गांधी सीधे छात्रों से संवाद करेंगे और उनके सामने रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।